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Friday, May 6, 2016

‘आज सबसे अधिक खतरा वहां है,जो निरापद स्थान था’

कई दिनों से अखबारों में खबर आ रही है कि उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी है। वन सम्पदा का विनाश हो रहा है और सरकार लाचार है। वन सम्पदा का विनाश खुद में एक नये विनाश की बानगी है। अगर कहा जाय कि इस विनाश के लिये हम खुद जिम्मेदार हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। वनों के बहारे में या प्रकृति से हम इतने दूर होते जा रहे हैं कि प्राकृतिक आपदा जुड़े शब्द भी हमें याद नहीं आते और हमारे बच्चों को उन शब्दों को पढ़ाया नहीं जाता। हम भूल गये  और हमारे बच्चे जानते भी नहीं होंगे कि वन की आग को ‘दावानल’ कहते हैं।

प्रकाशित खबरों के मुताबिक ‘उत्तराखंड के अपर मुख्य सचिव एस रामास्वामी ने कहा कि 3 मई को आग लगने की 121 घटनाएं हुई हैं। 95 को काबू कर लिया गया है। इस वक्त सक्रिय आग की संख्या 26 बताई जा रही है। सोमवार को यह संख्या 40 थी। रविवार को 70। इससे संकेत मिल रहा है कि आग के बड़े हिस्से पर नियंत्रण पा लिया गया है। इसके लिए राज्य के 11,160 कर्मचारियों को काम में लगाया गया है। राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रबंधन बल के लोग भी काम में जुटे हैं। एमआई-17 हेलिकाप्टर ने नैनिताल और पौड़ी में 16 उड़ानें भरी हैं। चार लोगों की मौत हो चुकी है और 16 घायल बताये जा रहे हैं। अभी तक वनाग्नि की 1591 घटनाएं दर्ज हो चुकी हैं। जानबूझ कर आग लगाने के 46 मामले दर्ज किये गए हैं। वही हाल हिमाचल प्रदेश का है। वहां के 12 में से 8 ज़िलों में दावानल फैल चुका है। एक महीने से सूबे में आग की घटनाएं दर्ज हो रही हैं। आग पिछले साल भी लगी थी। हर साल लगती है। इस बार ज्यादा बड़े पैमाने पर लगी है लेकिन हम ऐसे जागे हैं जैसे पहली बार लगी हो। पर्यावरण से लेकर जंगलों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई इतनी आसानी और जल्दी तो नहीं होने वाली।’ अभी उत्तरा खंड के दावानल के बारे में सबसे ज्यादा जो बात कही लिखी जा रही है वह है कि यह आग ‘मैन मेड या मानव निर्मित है।’ अमर्त्य सेन ने हाल में न्यूयार्क टाइम्स में इस सम्बंध में लम्बा लेख लिखा है। उन्होने इस आग के लिये मनुष्यों को जिम्मेदार कहते हैं। वे भी इसे ‘मैन मेड’ करार देते हैं।  भारी भरकम शब्दों को जोड़कर जिम्मेदारियों को उनकी दीवार के ओट में छिपा देने की यह एक बड़ी साजिश है। ‘मानव निर्मित’ शब्द का कोई चेहरा नहीं होता और यदि होता है तो उन चेहरों में एक चेहरा व्यवस्था का भी होता है , एक चेहरा सरकार का भी होता है।एक तीसरे प्रकार के भी लोग होते हैं जिनका चेहरा इस 'मानव निर्मित या मैन मेड' की शब्दावली से नहीं झलकता। वो हैं आम लोग। जिनका जंगलों से अपनापा रहता है  एक खास नाता रहता है। जैसा नाता मां से या बेटे- बेटियों रहता है।  जो जंगलों से जीते हैं और जीने के लिए जंगलों को बचाते हैं। 'मैन मेड क्राइसिस या मानव निर्मित संकट' जैसे संबोधनों से पता नहीं चलता कि ये आम लोग खुद जंगलों से दूर हो गए या सरकार के बनाए कानूनों ने उन्हें वहां से  दूर कर दिया, खदेड़ दिया।

 

 जिन्होंने वन नहीं देखे वे इन्हें रोता नहीं महसूस कर पायेंगे। उत्तरा खंड में जो हो रहायह तो जलते हुए वन का रूदन है। वृक्षों की खाल जल रही है, आंसुओं का धुआं पर्वतों के शिखर को छू गया है। ये जंगल कैसे रोते हैं?दुःख भी तो आखिर थक ही जाता है। यह कैसे दरख्त हैं, जो हर साल जार-जा रोते हैं।
दुष्यंत कुमार कहते हैं...
"इधर और झुक गया है आकाश, एक जले हुए वन में बसंत आ गया है...
मेरी नियति रही होगी, शायद भाग्य में लिखी थी, एक जंगल की आग..."

पर यह वसंत नहीं है, बैशाख है। सावन अभी दूर है। जलगर्भित मेघों का समय-पूर्व प्रसव हो, तो बात बने। ये आग आदमी के वश में कैसे आए। यह तो वनों की क्रोधाग्नि है। वन हमसे नाराज हैं। वन जल उठे हैं, जले ही जा रहे हैं। ये जंगल क्यों जल रहे हैं, यह दावानल क्यों? इसलिये कि वहां का आम आदमी जंगल की आग को बुझाने की तरकीब भूल गया। बिहार का अभिशाप कही जाने वाली नदी  कोसी में कुछ दिन पहले बाढ़ आई थी। कितने लोग डूब कर मर गए थे याद है?

क्यों मरे थे? क्यों डूब गया था तैरने वाला समाज? इसलिये कि कोसी सूख गयी थी और अर्से से सूखी थी और वहां के लोग तैरना भूल गए थे। जिन्होंने बचपन में लोककथाएं सुनी होगी उन्हें शायद याद हो कि कोसी के हर किस्से में नाव और तैरने वालों का जिक्र मिलता है। जिन लोगों ने उत्तराखंड की आग की तस्वीर देखी है उन्होंने शायद ध्यान नहीं दिया कि  तस्वीर खुद बता रही है कि उत्तराखंड आग बुझाने की अपनी ही तरकीब भूल गया। जिन्होंने पहाड़ देखे होंगे उन्होंने वहां तलैया भी देखी होगी, छोटी – छोटी बेनाम उछलती कूदती नदियों को देखा होगा। अब वे नहीं हैं। अब हम और हमारी सरकार आग बुझाने के लिये फौजी हेलीकाप्टरो पर निर्भर है। ये फौजी लोगों को बचाने में जान लड़ा देते हैं। पर क्या लोग बचते हैं?बद्रीनाथ के जलजले में या चन्नई की बाढ़ में भी तो कोशिशें हुईं थीं।

"कितनी अजीब बात है...
कि मैं जिनकी कल्पना किए था,
वे दुर्घटनाएं,
घट कर सच हो रही हैं...
वे जो बचाव के बहाने थे,
तनाव का कारण बन गए हैं,
आज सबसे अधिक खतरा वहां है,
जो निरापद स्थान था..."
बद्रीनाथ के पहाड़ों को काट कर या चेन्नई के पोखरों का पाट कर हमने शहर का विस्तार शुरू किया। उत्तराखंड में भी तलैयों को पाट कर कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब वहां की आग को बुझाने के लिये हेलीकाप्टर उड़ रहे हैं। इससे हमारे इगो को एक वीरोचित भाव मिल रहा है कि मनुष्य अपने समय की आपदा से जूझ सकता है। लेकिन यह जानबूझ कर नजरअंदाज कर देते हैं कि वे हेलीकप्टर पानी कहां से उठाते हैं? जैसा कि खबरों में देखा गया कि भीमताल से पानी लाया जा रहा है। क्या हुये स्थानीय पोखर सब? पर यह नयी बात नहीं है। वन तो आदिम काल से मानव के स्वार्थ के शिकार होते रहे हैं और उसने मानव से इसका बदला लेने का भी प्रयास किया है।  कहा जाता है कि हस्तिनापुर से बंटकर पांडवों ने जो इंद्रप्रस्थ बनाया, वह भी खाण्डव वन को जलाकर बनाया था। किसी अश्वसेन नाम के सर्प का परिवार उस दावानल में जल मरा था, जो प्रतिशोध को उद्धत था। अर्जुन को दण्डित करने के प्रयोजन से वह कर्ण के धनुष में छिप गया। कर्ण ने उसके सहयोग को नकार दिया। वह रश्मिरथी था। 'कुटिल' कहकर उसे धिक्कार दिया -

"...रे कुटिल, बात क्या कहता है,
जय का समस्त साधन नर का अपनी बांहों में रहता है..."
यहां कहने का अर्थ यह है कि जबतक अपने पुरुषार्थ पर हमारा अपना हक नहीं होगा तब तक हम कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकेंगे। जंगलों के साथ भी यही है,जंगलों पर लोगों का हक होना चाहिये। जब तक लोगों का जंगलों पर अधिकार नहीं होगा तब तक वे जंगल को अपना क्यों समझेंगे। कई बार कानून से उन्हें वंचित किया गया है और कई बार कानून के नाम पर फंसा दिये जाने के कारण लोग इन जंगलों से जैविक संबंध नहीं बना पाते हैं। वहां के लोगों के लिए भी जंगल उतने ही पराये हैं जितने कोलकाता में बैठे हमारे और आपके लिये। सोचना पड़ेगा कि जो समाज सदियों से जंगल के साथ जी रहा था वो इतना अनजान कैसे हो गया। ये दूरियां आज की नहीं हैं, ये भी दशकों से हमने बनाई हैं।

मेरे कितने आंसू और कितनी आहें खर्च हो गयीं

मैं कुछ नहीं कहता, पर मेरी मृत्यु के बाद

तू मेरी कविता पढ़ेगी

आकाश से पूछेगी ‘उसने मुझे प्यार किया था ’

एक बूद तेरी आंखों में अटक जायेगी

एक आह तेरे होठों पर जम जायेगी

एक लोकगीत भी है।

‘यूं बांजा -बुरासां रक्खा जगवाली,

 यूं का पत्तियों मां दूध, जड़ों मा पानी। ’

यानी ,  बांज –बुरांस (स्थानीय वनस्पतियां ) की रखवाली करो , क्योंकि इनकी जड़ों में पानी है और पत्तियों में दूध है। अब हम पानी कहीं और से उड़ा कर या बोतलों में भर कर ला रहे हैं। आग तो लगेगी ही जंगल में। बस एक ही प्रार्थना है दुष्यंत कुमार के शब्दों में

आग चीड़ों तक ना पहुंचे

जल्दी आओ आषाढ़

Thursday, May 5, 2016

हमारे सपने और बच्चों की वेदना

अखबारों की मानें तो राजस्थान के कोटा में हर साल दर्जनों बच्चे इसी मौसम में खुदकुशी कर लेते हैं।  खदकुशी के पहले इन बच्चों से किसी को कोई बात करने का अवसर नहीं मिलता। अभी तीन दिन पहले 17 वर्षीया कीर्ति त्रिपाठी ने हॉस्टल की छत से कूद कर आत्महत्या कर ली। उस बच्ची ने खुद को खत्म करने का फैसला केवल इसलिये लिया कि आई आई टी मेंस की परीक्षा में उसे उम्मीद के मुताबिक अंक नहीं मिये थे। उसने यह कदम उठाने के पहले कोटाह के जिलाधीश को एक लम्बा पत्र लिखा , जिसमें उसने अपनी मानसिक व्यथा का वर्णन किया था। वह इंजीनियरिंग नहीं पढ़ना चाहती थी वह, साइंस यानी फिजिक्स, मैथेमेटिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना चाहती थी पर पिता की इच्छा पूरी करने के लिये उसे कोटा आना पड़ा। उसने अपने पत्र में लिखा है कि उसकी छोटी बहन पर आकांक्षाओं का वह दबाव ना डाला जाय जो उसपर डाला गया। उसके पत्र से पिघल कर जिलाधीश ने पत्र लिखा जिसमें उन्होने अभिभावकों को सुझाव दिया है कि डीएम रवि कुमार ने पहले एक पत्र छात्रों को लिखा था और अब उनके अभिभावकों से अपनी पीड़ा साझा की है।उन्होंने पत्र में अभिभावकों से अनुरोध किया है वे बच्चों पर अपनी इच्छाएं थोपने के बजाय उसकी क्षमताओं, रुचियों और योग्यताओं के आधार पर ही उनका भविष्य उज्ज्वल बनाने का प्रयास करें। पहले बच्चे की मन की बात जानें कि वह क्या करना चाहता है। बिना वजह दबाव न बनाएं और यदि कोई फैसला हो भी गया है तो बच्चे को भरोसा दिलाएं कि हर बुरी स्थिति में उसके साथ हैं। उसे हर तरह के मानसिक दबाव का मुकाबला करने के काबिल भी बनाएं। डीएम रवि कुमार ने अपने पत्र में लिखा है कि ‘यह मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे 20 से ज्यादा मेधावी बच्चों के सुसाइड नोट पढ़ने पड़े हैं। करिअर के अवसरों के शहर कोटा में आपके बच्चों का स्वागत है, लेकिन बच्चे की न किसी से तुलना करें और न परिणाम के बारे में डराएं। वे आपको बेहतरीन परिणाम देंगे। हम आपको बता दें कि 1.50 लाख छात्र-छात्रा हर साल कोटा में पढ़ने के लिए आते हैं। साल 2015 में 30 छात्रों ने आत्महत्या की थी। वहीं इस साल अभी तक 5 छात्र आत्महत्या कर चुके हैं। ’ कोटा में 40 बड़े कोचिंग सेंटर हैं। इन आत्महत्या करने वाले बच्चों में 90 प्रतिशत यू पी और बिहार जैसे हिंदी भाषी प्रदेशों से हैं। अब सवाल उठता है कि क्या हम अपने बच्चों से  यही चाहते हैं? यदि नहीं , तो सोचिये कि हम गलत कहां हैं?क्या कारण है कि उमंग और उत्साह से प्रफुल्लित मासूम अचानक निराशा और हताशा के अथाह सागर में डूबकर आत्महत्या जैसा जघन्य कदम उठा लेते हैं? ऐसा तो नहीं ,  ये मासूम अभिभावकों की अति महत्वाकांक्षा की भेंट तो नहीं चढ़ रहे? राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) की ओर से जारी ताजा आंकड़ों से यह कड़वी हकीकत सामने आई है। विशेषज्ञों का कहना है कि सामाजिक माहौल में बदलाव, माता-पिता का रवैया और उम्मीदों का बढ़ता दबाव ही इसकी प्रमुख वजहें हैं। मध्य प्रदेश किशोरों की 349 आत्महत्याओं के साथ इस मामले में सबसे ऊपर है। उसके बाद तमिलनाडु 345 और पश्चिम बंगाल 298 का नंबर है। मध्य प्रदेश में हुई इन घटनाओं में 191 लड़के थे और 158 लड़कियां।

आज के माता पिता के पास अपने बच्चे के साथ बिताने के लिए वक्त ही नहीं है। अधिक से अधिक भौतिक सुविधाएं जुटाने में लगे अभिभावक बच्चों को बचपन से ही अनजाने ही पैसे से सब कुछ प्राप्त कर लेने की आदत डालते रहते हैं। आज बच्चा रोता है तब उसे 'चन्दा मामा दूर के पुआ पकावे गुड़ के ' ना सुनाकर 25 रुपये की चॉकलेट थमा दी जाती है।बचपन के गीत, लोरियों, कहानियों के माध्यम से बच्चों को साहस का, मुसीबत में हिम्मत रखने का जो ज्ञान विकसित होता था ,वह आज के सुपरहीरो और वीडियो गेम ने  निगल लिया। इस बच्चे में आपका बच्चा भी हो सकता है। क्या एक पिता के नाते आप  सोचते हैं कि आज के ये कान्वेंट स्कूल या तथाकथित बड़े स्कूल बच्चों को कैसी शिक्षा दे रहे हैं?हम या आप जैसे लोग बच्चे की शिक्षा को स्कूल और ट्यूटर के भरोसे छोड़कर निश्चिन्त हो जाते हैं। यस समझना जरूरी होगा कि सारे के सारे तथाकथित बड़े स्कूल इनदिनों धन उगाहने के स्रोत बने हुये हैं। वे हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं देते उनमें शिक्षित हो जाने की गलतफहमी पैदा कर रहे हैं।अच्छा स्टूडेंट होने का मतलब परीक्षा में 90प्रतिशत के ऊपर मार्क्स पाना मात्र रह गया है। शिक्षा किताबों के रटने तक ही सिमट गयी है। समाज , सरकार और स्कूल तथा परिवार किसी को भी मासूम मन से होने वाले खिलवाड़ की फिक्र नहीं है। स्कूल स्तर तक  बच्चे की पढ़ाई पर अच्छी खासी रकम खर्च कर चुके माता पिता की उम्मीदों का बोझ बच्चे को अतिरिक्त मानसिक दबाव में रखता है। अपने स्कूल का टॉपर स्टूडेंट जब उम्मीदों के पंख लगाकर डॉक्टर, इंजीनियर या आई ए एस बनने का ख्वाब लिए इन कोचिंग इंस्टिट्यूट में दाखिला लेता है, और खुद को राष्ट्रीय स्तर पर आंकता है तो अपनी मार्कशीट के मायने समझ जाता है। साल दो साल इन इन कोचिंग संस्थानों में अच्छी खासी रकम खर्च करने के बाद जब मासूम अपनी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते तो अचानक उनके अंदर का सुपर हीरो मर जाता है, और उसके साथ ही मर जाती है उनकी उम्मीदें और साहस भी। लेकिन किया क्या जा सकता है ऐसी गलाकाट प्रतियोगिता के युग में? सबसे पहले माता पिता को खुद को सुधारना होगा। उन्हें अपने बच्चे में ऐसी आदत डालनी होगी जिससे मां बाप पर उसका भरोसा बढ़े और यही नहीं मार्कशीट देख कर बच्चे के ज्ञान का आकलन करने से खुद की महत्वाकांक्षाओं का बोझ लादने से बचना होगा। अभिभावकों को बच्चे को एक अच्छा नागरिक बनाने का सपना देखना चाहिए ना कि डॉक्टर , इंजीनियर या  आई ए एस बनाने का।

Wednesday, May 4, 2016

बढ़ते अकाल से गृहयुद्ध का खतरा

 कहते हैं कि भारत माता ग्रामवासिनी या किसान अन्नदाता होते हैं या देश में गांवों का विकास होगा तभी देश का विकास होगा , लेकिन ये सब केवल नेताओं के लुभावने नारे हैं। गरीबी और लाचारी से जूझते किसान आत्म हत्या कर रहें और नेता आगुस्ता हेलीकाप्टर या पनामालीक्स के मासले से सियासत में छौंक लगा रहे हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 1995 से 2014 के बीच देश में गरीबी तथा लाचारी से जूझने में असफल 2,96,438 किसानो ने आत्म हत्या की। यही नहीं खुशहाली के बड़े बड़े वायदे कर के पीए बने मोदी जी के कार्यकाल में 2015 के 365 दिनों में 1200 से ज्यादा किसानों आत्म हत्या की। हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। इस वर्ष के 90 दिनों में  273 किसानों ने आत्म हत्या कर ली। खबरों की मानें तो लातूर की एक महिला ने नर्स की ट्रेनिंग के लिये नाम लिखाना चाहा पर उसके किसान पिता फीस नहीं दे पाये और पिता ने आत्म हत्या कर ली। भूख से बिलबिलाते बच्चों, पढ़ नही पाने के कारण अफसोस करते बच्चों के पिता के सामने आत्म हत्या के अलावा क्या साधन है। यहां सवाल होता है कि आखिर उपज होती क्यों नहीं है और जो उपज होती है वह इतनी सस्ती क्यों बिकती है?

वे तुम्हारी आत्महत्या पर अफसोस नहीं करेंगे

आत्महत्या उनके लिये दार्शनिक चिंता का विषय है

वे इसकी व्याख्या में सवाल वहीं टांग देंगे

जिस पेड़ पर तुमने अपना फंदा लगाया था

अनाज जब किसान के घर में आता है तो उससे ज्यादा आशायें उसके घर में आती हैं। लेकिन जब वह अनाज लेकर बाजार में जाता है तो सारी आशायें धूल में मिल जाती हैं। साहूकार मनमानी दाम देता है उस पर से कर्जे का बोझ। हाथ में कुछ भी नहीं आता। हमारी सरकार ग्लाबल वार्मिंग पर समझौते करती चल रही है। वज्ञानिक बताते हैं ​कि ग्लोबल वार्मिंग से तापमान बहढ़ेगा, बर्फ पिघलेगी , शहर डूब जायेंगे वगैरह – वगैरह। परन्तु इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑव क्लाइमेट चेंज ( आई पी सी सी) की 2015 की रपट में कहा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग का असर जो वैज्ञानिक बता रहे हैं उससे ज्यादा खतरनाक हैं, वह है बढ़ती भूख की विभीषिका, उसके फलस्वरूप बढ़ते अपराध, सामाजिक विपयर्य, युद्ध, शरणार्थियों का दबाव इत्यादि। यह तो केवल एक संकेत है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष माइकल जुराड के अनुसार अगले 30- 35 वर्शो में दक्षिण एशिया की हालत बेहद खराब हो जायेगी। मौसम में बदलाव के कारण इस क्षेत्र में गेंहूं , चावल, चना और गन्ने की उपज में भीषण गिरावट आयेगी, जिससे भयानक गृहयुद्ध भड़क जायेगा और महामारी फैल जायेगी। फिजीकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद की ताजा रपट के मुताबिक बारिश की अवधि औसतन 75 दिनों से घट कर 37 दिन हो गयी है और जिससे गैती चौपट हो रही है, वनस्पितियां सूख रहीं हैं , नल कूपों का जल स्तर गिर रहा है और उन्हें सुधारने के लिये किसानों के पास धन नहीं है,  मवेशी मर रहे हैं और किसान तेजी विपन्न होते जा रहे हैं। सरकार की निष्क्रियता और उचित योजना के अभाव में खेती करने वाले मरने को मजबूर हो रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि किसानों की दशा सुधारने के लिये क्या सरकार में इच्छाशक्ति नहीं है? इसके अलावा मौसम की भविष्यवाणिया जो किसानों के लिये कामयाब हो सकतीं हैं वह गलत क्यों होती हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी सरकार में मौसम अनुसंधान को बढ़ावा देने की कोई योजना नहीं है। राजनीतिक जमूरे बाजी और नेताओं के ऐशो आराम एवं विदेश यात्राओं पर बेशुमार दौलत खर्च होती है पर मौसम के आंकड़े एकत्र करने के लिये हम यूरोप पर मोहताज हैं। हमारे पास अपना कोई देसी साधन नहीं हैं।  

वे जानते हैं कि गेहूं की कीमत लोहे से कम है

और इस समय वे लोहे की खेती में व्यस्त हैं

इस समय ग्रामीण इलाकों में खपत में कमी और देहातों में बढ़ती परेशानी गंभीर चिंता का विषय बन चुकी है। यह चिंता इसलिए भी बढ़ गई है कि खराब मौसम की मार के चलते कृषि क्षेत्र का संकट इस साल और गहराने की आशंका है। दूसरी ओर, वैश्विक स्तर पर बाजार के असामान्य व्यवहार और कीमतों में गिरावट ने देश के कृषि क्षेत्र के लिए एक और संकट खड़ा कर दिया है। वैसे यह हाल पिछले दो साल से लगातार बना हुआ है। इन दो सालों में देश ने सूखा देखा है और बेमौसमी बरसात भी देखी है। यह लगातार तीसरा वर्ष है, जब गेहूं और प्रमुख रबी फसलों का बुआई क्षेत्र कमजोर रहा है। बीते छह साल में हर वर्ष फसल मौसम की नमी में कमी आई है। लेकिन 2015-16 में फसल मौसम सबसे गरम रहा है। इस बार रबी सीजन में करीब 18 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई कम हुई है, इसलिए उत्पादन कमजोर रह सकता है। इसका असर कीमतों पर पड़ेगा। गेहूं, दालों और तिलहनी फसलों के दाम बढ़ने की आशंका है।

यह सब उस समय हो रहा है, जब सरकार ने कृषि क्षेत्र में चार प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल करने का लक्ष्य रखा है। कृषि क्षेत्र में ऊंची वृद्धि हासिल करने के लिए सार्वजनिक और निजी निवेश बढ़ाने की जरूरत है। सरकार के झोले में ऐसी बहुत-सी योजनाएं हैं, जैसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई विकास योजना। ये सब योजनाएं किसानों के लिए फायदे की हो सकती हैं, बशर्ते सरकार पर्याप्त धन उपलब्ध कराए। सबसे जरूरी चीज है नई ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ को जमीन पर उतारना। निजी क्षेत्र की मौसम एजेंसी स्काईमेट और एसोचैम के एक अध्ययन के मुताबिक, भारत के करीब 14 करोड़ किसान परिवारों में से 20 प्रतिशत से भी कम फसल बीमा कराते हैं। यही वजह है कि मौसम की मार पड़ने पर उनकी स्थिति खराब हो जाती है। कर्ज लेने वाले किसान भी बीमा नहीं कराते, जबकि उनके लिए बीमा कवर जरूरी है। असल समस्या योजना लोगों तक पहुंचाने की है। आज समाज में हिंसा बढ़ रही है आत्महत्यायें इसी हिंसा का एक स्वरूप हैं। इसके बाद देश में देसी आतंकवाद, जिसे सरकार गृह युद्ध कहती है,अगर सिर उठाने लगे तो हैरत नहीं होनी चाहिये।

लोहे की खेती के लिये ही

उन्होंने आदिवासी गांव में

फौज के साथ डेरा डाला है

उन्हें आत्म हत्याओं से डर नहीं लगता

उन्हें प्रतिघाती हत्याओं से डर लगता है

तुम आत्महत्याएं करोगे

तो वे गोलियां चलाने बच जाएंगे

Tuesday, May 3, 2016

पुराने पड़ गये हैं खुशहाली के पैमाने

कभी आपने सोचा है कि मध्ययुगीन राजा कैसे होते थे। यदि सत्तर के दशक में या उसके बाद पैदा हुई पीढ़ी से आपा राजा के बारे खासकर उसकी जीवन शैली के बारे में बताने के लिये कहें तो बड़ा नाटकीय वर्णन करेगा। आप सोचेंगे उससे तो अछच आज का कारपोरेट जीवन है। यहां कहने मतलब है कि समय के साथ जीवन शैली भी बदलती और प्राचीन शैली उबाऊ तथा हास्यास्पद लगने के साथ साथ गलत भी लगने लगती है। इसी तरह उस शैली के मापने के सारे पैमाने भी पुराने पड़ चुके होते हैं। अब्से कुछ दशक पहले तक फेसबुक , स्मार्ट फोन या यू ट्यूब की कल्पना नहीं की जा सकती थी पर आज वह आम है। यानी जीने के तौर तरीकों में बड़ा फर्क आया है। फिर एक सवाल उठता है कि यदि तौर तरीके बदलते हैं तो उन तौर तरीकों के डायनामिक्स को मापने का पैमाना क्यों एक रहता है। आधुनिक अर्थशास्त्र के आविर्भाव से अब तक समाज या प्रतिव्यक्ति खुशहाली मापने का एक ही तरीका चल रहा है वह है, सकल घरेलू उत्पाद ,यानी जी डी पी ,के आंकड़े। अर्थ शा​िस्त्रयों से बातें करें तो वे इसके पक्ष में दलील देंगे कि इससे समाज में बेरोजगारी और विकास के नियामकों को तय करने में सहयोग मिलता है। परंतु जब जी डी पी की शुरुआत हुई थी तो हमारा समाज या यों कहें विश्व की अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही थी। वह समय था लगभग 30 के दशक का और फिर 40 के दशक में दुनिया युद्ध की लपटों से जूझने लगी। उस समय यह देखना जरूरी था कि हमारी घरेलू अर्थ व्यवस्था की उत्पादन क्षमता क्या है। उसी के मद्देनजर सकल घरेलू उत्पाद का पैमाना गढ़ा गया क्यों उस समय समाज की डायनामिक्स की चाबी अर्थ व्यवस्था के हाथों में थी। जमाना तेजी से बदल रहा है, सामाजिक प्रतिबंध खत्म हो रहे हैं और अर्थ व्यवस्थाओं की गतिविधियां बदल रहीं हैं। उदाहरण के लिये यह बताना सही हो गा कि 1984 में नाइजीरियाई अर्थ शा​िस्त्रयों ने आंकड़ों को कुछ इस तरह तैयार किया कि उसका जी डी पी 84 प्रतिशत हो गया। यही नहीं दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में वेश्यालयों की बाढ़ आ गयी। पुरुष आाबदी में वृद्धि के समानुपातिक इसका विकास होने लगा।  बर्टेंड रसल के मुताबिक वहां अर्थ व्यवस्था इसकी भूमिका दिखायी पड़ने लगी है। कई ऐसे और क्षेत्र थे जहां की महंगी कीमतों ने महंगाई की गलत तस्वीर पेश करनी शुरू कर दी। 50 के दशक में अमरीका को छोड़ कर हर देश में आर्थिक आंकड़ों में संशोधन किया जाने लगा। इन संशोधित आंकड़ों ने नये भ्रम की शुरुआत कर दी। भ्रम यह पैदा हुआ कि अमरीका को छोड़ सभी गलत हैं अमीरी केवल अमरीका में बढ़ रही है। जी डी पी के आंकड़ों  में वृधि का मतलब खुशहाली बढ़ रही है परंतु ये धारणायें सही नहीं हैं। पहले जब साफ सफाई , चिकित्सा और ए सी अथवा रुम हीटर के चलन बढ़े थे तो यह माना गया कि खुशहाली बढ़ रही है पर दूसरे विश्व युद्ध के बाद खास कर 50 के दशक के बाद 90 का दशक पार करते करते यह धी​रे धीरे आम हो गयी। यहां तक कि दक्षिण एशियाई विकासशील देशो में भी भी यह बात लाइफ स्टाइल का अंग बन गयी पर अर्थ व्यवस्था तो विकसित हुई नहीं। जी डी पी आंकड़े वहीं के वहीं रहे या बढ़े भी तो उससे अर्थ व्यवस्था को लाभ नहीं मिला।  आज की जीवन शैली सेवा क्षेत्र के कारण विकसित हो रही है। महंगाई से मुकाबले के लिये हमारे देश में और अन्य देशों में भी स्त्री- पुरुष दोनो काम कर रहे हैं और वह सारी आय जीवन के सुतुलन में व्यय हो रही है। आप कहेंगे बाजार में कम्प्यूटर की तेजी है। कम्प्यूटर बनाने वालों से अगर पूछें तो वे बतायेंगे कि आपकी व्यक्तिगत पसंद या नापसंद को ध्यान में रख कर कम्प्यूटर का निर्माण हो रहा है। गूगल फेस बुक की सेवायें मुफ्त हैं पर इंटरनेट के खर्च बढ़ते जा रहे हैं। इनका अर्थ व्यवस्था के विकास में कोई योगदान नहीं है। फर्ज करें आप किसी ऐसे होटेल मे खाना खाो हैं जो महीने भर का दाम एक बार लेता है और वह एक खास तरह का मेनू ही बनाता है। ज्घ्से कोलकाता के मारवाड़ी बासा वाले करते हैं। एसे होटलों की बिक्री का अर्थ व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा या इसके उत्पादन का अर्थ व्यवस्था में क्या योगदान होगा। यही नहीं इन दिनों ऑन लाईन खरीददारी या ऑनलाइन बैंकिंग जैसी व्यवस्था काफी लोकफ्रिय है। पर उनसे होने वाली आय का अर्थ व्यवस्था में तबतक कोई योगदान नहीं माना जायेगा जब तक उस आय से इमारतें ना बनें या सड़कें ना बनें। अतएव अर्थ व्यवस्था या सामाजिक खुशहाली को मापने के नये पैमाने गढ़े जाएं। इसके लिये संभवत: तीन कदम उठाने जरूरी हैं। पहला कि जीडीपी आंकने की वर्तमान प्रक्रिया में इंटरनेट के उपयोग और क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल को भी जोड़ा जाय। यही नहीं घरों में जो औरतें निशुल्क काम करतीं हैं उनके श्रम को भी जोड़ाना चाहिये। यही नहीं घर में वृद्ध मां बाप की सेवा करने वालों के कार्य घंटों को भी अर्थ व्यवस्था के मानकोज्में जोड़ा जाय। इससे अमीर या गरीब लोगों में जो व्यय शैली है इसका पता चल पायेगा। मसलन एक गरीब आदमी बड़े स्कूलों फीस नहीं दे सकता और इस लिये बच्चों के पढ़ाने पर उसका खर्च पारिवारिक भोजन, वस्त्र या आवास के खर्चों से कम होता है। जबकि अमीरों में इसके विपरीत। वे बच्चों को प़ाने इत्यादि पर जितना व्यय करते हैं उसके मुकाबले भोजन , वस्त्र और आवास पर कम करते हैं। यानी अर्थ व्यवस्था में उनका प्रत्यक्ष योगदान कम होता है। यहीं नहीं अव्यक्त पूंजी जैसे, इंटरनेट चालन और  हुनर जैसी वस्तुओं का भी आकलन होना चाहिये। अगर ऐसा नहीं होता है तो सारे आंकड़े गलत हों और दावे किताबी होंगे।