गणतंत्र या परतंत्र

भारतीय गणतंत्र के 60 वर्ष पूरे हो चुके हैं। विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र राष्ट्र कहलाने वाले हमारे इस देश की स्वतंत्रता व गणतंत्र, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले महानायकों का स्वप्न था, जिसे उन्होंने हमारे लिए यथार्थ में परिवर्तित कर दिया। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले महानायकों में से एक नायक सुभाषचंद्र बोस ने कभी कहा था,...तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा।.. खून भी बहा और आजादी भी मिली। आज हम आजाद हैं, एक पूर्ण गणतांत्रिक ढांचे में स्वतंत्रता की साँस ले रहे हैं।
चाहे वैधानिक स्वतंत्रता हो या फिर वैचारिक स्वतंत्रता, या फिर हो सामाजिक और धार्मिक स्वतंत्रता, आज हम हर तरह से स्वतंत्र हैं। पर क्या सचमुच हम स्वतंत्र हैं, क्या हमारा लोकतंत्र, हमें गणतंत्र राष्ट्र का स्वतंत्र नागरिक कहलाने के लिए काफी है, ये सवाल कई बार मेरे जेहन में आता है। मेरे क्या, मेरे जैसे हर शख्स के जेहन में एक बार तो यह सवाल गूंजता ही होगा। कभी-कभी लगता है कि हम आज भी गुलाम हैं। बस पराधीनता का स्वरूप बदल गया है। हजारों साल पुरानी हमारी इस सभ्यता को कई बार गुलाम बनाया गया और कई वंशों और सभ्यताओं ने हम पर शासन किया। पर कभी-कभी ऐसा लगता है कि आज भी कोई हम पर शासन कर रहा है। शायद हमारी अपनी ही बनाई व्यवस्था के अधीन कभी-कभी हम अपने आप को जकड़ा हुआ महसूस करते हैं।
देश को परिपूर्ण गणतंत्र राष्ट्र के रूप में अब 58 वर्ष पूरे हो गए हैं। हम भी निरंतर विकास की ओर ही अग्रसर हो रहे हैं। होना भी चाहिए। फिर भी ऐसी बहुत-सी बातें हैं, जो हमारे विकास के मार्ग में गड्ढे की तरह दिखाई पड़ती हैं। कई बार हम इन गड्ढों में गिर पड़ते हैं और कई बार इन्हें पार करके आगे निकल जाते हैं।
विकास के पथ पर हम आज बहुत आगे निकल चुके हैं। एशियाई महाद्वीप की दूसरी उभरती शक्ति के रूप में उभरकर आने वाले देश में जहां दिनोदिन आईटी, व्यापार, अंतरराष्ट्रीय संबंध और विज्ञान जैसे क्षेत्रों में हमने सफलता के नए आयाम छुए हैं, वहीं आज भी हम पलटकर देखें तो कई क्षेत्रों में हमारी स्थिति चिंतनीय है।
2005 में.. ट्रांसपेरेंसी इंटरनेश्नल.. द्वारा करवाए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में करीब आधी से अधिक जनसंख्या जो सार्वजनिक सेवाओं में कार्यरत है, घूस या सिफारिश से नौकरी पाती है। जहां हम दिन-रात विकास की मुख्यधारा से जुडऩे के लिए प्रयासरत हैं और अपने समाज को अपेक्षाकृत अधिक अच्छी जीवनशैली देने के लिए जुटे हुए हैं, वहीं कहीं न कहीं हमारे नैतिक मूल्य और आदर्श प्रतियोगिता की इस चक्की में पिसते जा रहे हैं। कितनी अजीब बात है कि 80.5 प्रतिशत हिंदू 13.4 प्रतिशत मुस्लिम, 2.3 प्रतिशत ईसाई, 1.9 प्रतिशत सिक्ख, 1.8 प्रतिशत अन्य धर्म के अनुयायियों वाले इस देश में, जो अपने आप को भाईचारे और सद्भावना का दूत मानता है, आज भी गोधरा और बाबरी मस्जिद जैसी घटनाएँ होती हैं।
सबसे अधिक युवाशक्ति वाला हमारा यह देश आज भी आरक्षण के ताने-बाने में उलझा रहता है और युवाओं को अभी तक वह परिवेश नहीं मिल सका है, जिसकी इस देश को वास्तविक रूप से आवश्यकता है। यहाँ तक कि रोजगार की संभावनाओं का केवल 16.59 फीसदी हिस्सा ही अभी तक महिलाओं को मिल सका है।
जहाँ हमारे देश के दक्षिण भाग ने सूचना प्रौद्योगिकी व आर्थिक विकास की नई रूपरेखा बनाई है, वहीं हमारे देश का पूर्वोत्तर हिस्सा आज भी जीवन-यापन की मूलभूत समस्याओं से जूझते हुए उद्योगीकरण से अछूता है। बात करें विकास की, तो आईटी राजधानी माना जाने वाले बेंगलूर में करीब 200 से भी अधिक आईटी कंपनियाँ पाँव पसार चुकी हैं, परंतु वहीं दूसरी ओर इन पूर्वोत्तर राज्यों के कई ऐसे राज्य हैं, जहाँ रेल परिवहन को तो छोड़िए, सड़कों का भी अता-पता नहीं है।
ये राज्य हमारी केंद्रीय व्यवस्था के पटल से इतने अलग-थलग हो चुके हैं, कि आज यहाँ पर लोग खुद को राष्ट्र का हिस्सा भी नहीं मानना चाहते हैं। अशिक्षा, बेरोजगारी, अव्यवस्था, असुरक्षा, क्षेत्रीय पक्षपात जैसी कितनी ही बीमारियों से ग्रसित कई पिछड़े राज्यों जैसे कि बिहार, मध्यप्रदेश, झारखंड व प. बंगाल में अशिक्षित और बेरोजगार युवा वर्ग नक्सलवादी विचारधारा की ओर विमुख हो चुका है।
हम गणतांत्रिक देश के निवासी हैं। लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रिया ही हमारे देश का भविष्य लिखती है। पर कभी हमने सोचा है कि इस चुनावी प्रक्रिया की नींव क्या है? अखंड माने जाने वाले इस लोकतांत्रिक राज्य की मूल राजनीति तो क्षेत्रवादी कीड़े से ग्रसित है। राजनीति तो राजनीति,आम जीवन में ही इस कीड़े ने हमारे शरीर पर इतने घाव बना दिए हैं कि हमारा स्वरूप वीभत्स दिखने लगा है।
ऐसा नहीं है कि हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम विकास की ओर अग्रसर हैं, पर विकास की गति क्या है, इस पर भी गौर करना पड़ेगा। कहीं हम खरगोश की चाल से दौड़ रहे हैं और कुछ क्षेत्रों में हमारी चाल कछुए से भी मंथर नजर आती है...
हम नारी उत्थान की बात करते हैं और जब संसद में महिला आरक्षण विधेयक प्रस्तुत करते हैं, तो हर जगह इस विषय को लेकर सन्नाटा छा जाता है। हम विकास की बात करते हैं और आज भी अपने देश में दहेज प्रथा, बाल श्रम, कुपोषण, गरीबी, आतंकवाद, अशिक्षा, भ्रष्टाचार जैसे कई विषयों पर मूकदर्शक बने बैठे रहते हैं।
ऐसा नहीं है कि हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम विकास की ओर अग्रसर हैं, पर विकास की गति क्या है, इस पर भी गौर करना पड़ेगा। क्या यही है बापू के सपनों का गणतंत्र ? आज भारत में गणतंत्र जरूर है, पर क्या यह भारतवासियों के लिए उनके लिए वास्तविक रूप से लोकतंत्र है, यह प्रश्न हमें स्वयं से ही करना चाहिए।