Friday, December 31, 2010

Need to Restore Public Confidence in CBI

Public confidence in the Central Bureau of Investigation (CBI), which had gone up in the wake of the successful investigation and prosecution of the cases relating to the assassination of Rajiv Gandhi in May 1991 and the Mumbai blasts of March 1993, has taken a series of beatings during 2010. The Government of Dr. Manmohan Singh has been watching helplessly as the CBI is coming to be viewed increasingly by growing sections of public opinion as a highly unprofessional and politicized agency with neither the will nor the capability to improve the quality of the investigation and prosecution of the cases entrusted to it.
The intriguingly belated response of the CBI to the investigation of the major corruption cases of 2010 entrusted to it has rightly or wrongly created an impression in the minds of the public that instead of guarding its reputation as the leading investigation agency of the country, it has let itself become the leading cover-up agency. Neither the senior officials of the agency nor the Prime Minister’s Office and the Cabinet Secretariat have come out with a convincing explanation as to why the CBI moved and continues to move with disturbing slowness in taking the necessary investigative steps such as raids of the houses and offices of the suspects, freezing of their bank accounts and their interrogation in the cases relating to alleged corruption in the conduct of the Commonwealth Games and the handling of the 2G spectrum by A.Raja, former Minister for Telecommunications. The public cannot be blamed if it concludes that the CBI’s objective seems to be not to find out the truth, but to cover up the truth for a sufficiently long time till public memory and outrage over the extent of corruption dissipates.
One saw during 2010 surprising instance of selective leaks to certain sections of the media of some of the tapped telephone conversations of Niira Radia, the lobbyist. Those sections of the tapes which would have contained evidence of criminal wrong-doing have been carefully protected from leakage to the media, but certain sections which had no evidence of criminal wrong-doing, but merely contained material tending to damage the personal reputation of certain eminent persons were leaked to the media by unidentified elements with a suspect motive.
Though the tapping was reportedly authorized at the request of agencies dealing with tax evasion and money-laundering, the CBI most probably had an interest in the tapping in connection with its investigations. It had an obligation to maintain the confidentiality of the intercepts in order to protect the right to privacy of innocent persons. By failing to meet this obligation, the CBI and other agencies involved have let their reputation for professionalism be damaged.

The end of the year saw yet another blow to the reputation of the CBI when it moved the Ghaziabad Special Court on December 29 for permission to close the case relating to the alleged murder, under mysterious circumstances, of Aarushi, the 14-year-old daughter of Rajesh Talwar and Nupur, a dentist couple living in Noida near Delhi on May 16, 2008.
The case was initially mishandled by the UP Police. It was handed over to the CBI on June 1, 2008. Public expectation that the CBI, being a reputed professional agency with better capabilities and investigating skills than the UP Police, would unravel the mystery behind the murder and identify, arrest and prosecute the culprits has been belied. The CBI has moved for the closure of the investigation on the ground that it has not been able to make any headway in the investigation and there are no prospects of its making any headway in the future even if it continued with the investigation.

The murder of Aarushi and the subsequent death under mysterious circumstances of a domestic assistant of her parents had shocked the public. The public was equally shocked by the wildly contradictory accounts of the investigation by the Police and the CBI that were leaked out to the media without any regard to the reputation of Aarushi. The allegations, if true, made by her parents that they were not kept informed by the CBI of its decision to move for the closure of the investigation has shown shocking insensitivity on the part of the CBI.
The lethargic handling of the cases relating to corruption has created strong suspicions in the minds of the public that the CBI’s investigation has been influenced by political considerations. If true, this indicates a politicization of the agency to a degree unsuspected till now. The CBI’s apparent cluelessness in the Aarushi case speak of a worrisome deterioration in the investigation skills of the agency and in the quality of the supervision over its work.
What is even more disturbing is the seeming indifference of the Government to public criticism of the functioning of the CBI in relation to these and other cases. There has been no attempt on the part of the Government to take the CBI to task for the way it has handled these cases and to convince the public that it has tightened up the monitoring of the work of the CBI.
The CBI has come under criticism from time to time since the days of the State of Emergency imposed by the Indira Gandhi Government in 1975. The enquiries ordered by the Morarji Desai Government after it came to office in 1977 brought out many instances of serious misdeeds by the CBI during the Emergency. The CBI’s performance again came in for strong criticism during the enquiry into the Bofors scandal in the 1980s. There were allegations even then as there are now that the CBI acts not as an investigating agency, but as a cover-up agency doing the bidding of the party in power.
These criticisms have not led to a comprehensive enquiry into the functioning of the CBI either by a group of eminent professionals with untarnished reputation or by a Joint Parliamentary Committee. The CBI reportedly submits every year a report on its work during the year. These reports hardly figure in debates either in the public or in the Parliament.
The Chinese Government has issued a White Paper----the first of its kind—on December 29 on corruption in China and how the Government has been dealing with the problem. Even in an authoritarian country like China, the Government has felt the need for convincing the public that it is aware of their concerns over corruption and that it is alive to the need for dealing with the problem in a manner that brings satisfaction to the people. Despite India being a democracy with its Government supposedly being accountable to the people, the Government has shown a shocking lack of concern over public criticism of the functioning of the CBI and over evidence of a general institutional decay which has permitted corruption to thrive. Public opinion should force the Government to institute a comprehensive enquiry into the functioning of the CBI and initiate measures to restore its image in the eyes of the public. The indifference of the Government to the institutional decay should not be tolerated by the public.

Monday, December 27, 2010

Sedition decision ‘misuse’ of laws

-Hari Ram Pandey
Dr. Binayak Sen, a paediatrician who is the Vice-President of the People's Union of Civil Liberties (PUCL), an alleged Naxal ideologue Narayan Sanyal and a Kolkata businessman Piyush Guha were sentenced to life imprisonment on December 24, 2010, after having been found guilty by Shri B.P.Verma, a sessions judge of Raipur in the State of Chattisgarh, of the charge of sedition by colluding with Maoists to establish a network to fight the state. Dr. Sen had been accused by the police of acting as a courier for Sanyal, who was in jail, by carrying his messages and letters to the underground Maoists.
The newspapers of December 27 has reported the following police version based on the testimony of a witness by name Anil Kumar Singh: "Anil Kumar Singh claimed that on May 6, 2007, he saw Town Inspector B. S. Jagrit detain Mr. Guha near the Raipur railway station. According to Mr. Singh's court testimony, the police searched Mr. Guha's black and blue shoulder bag and found pamphlets supporting the banned Communist Party of India (Maoist), a mobile phone, a rail ticket dated May 6, 2007, Rs. 40,000 in cash and three letters which, Mr. Guha said, were written by the jailed Narayan Sanyal, an alleged Maoist, and handed over to him by physician and human rights activist Binayak Sen."
The judge found the statements of Inspector Jagrit regarding the circumstances under which Guha was arrested and Anil Kumar Singh regarding what he saw and heard on May 6, 2007, credible enough to sentence Binayak Sen, Sanyal and Guha to life imprisonment for supporting the CPI (Maoist) and conspiring to commit sedition. The "Hindu" has reported as follows: " Despite holding Mr. Guha in prison for nearly four years and producing 97 witnesses, the Chattisgarh Police have been unable to explain how Mr. Guha was arrested, how he got hold of the letters written by Mr. Sanyal and how they relied on Mr. Anil Singh's testimony that he heard Mr. Guha tell the police that Dr. Sen gave him the letters."

Expressing shock over the awarding of the life sentence to Binayak Sen on charges of sedition, over 80 intellectuals including Noam Chomsky demanded on December 27 that his appeal be heard 'expeditiously' with 'enlightened reason' and sought his immediate release on bail. They claimed that Sen never resorted to violence or incited anyone else to do so. On the contrary, according to them, as a doctor and a human rights activist, he stood up in defence of the rights of the downtrodden."Yet he has been handed down this sentence whose savagery is unbelievable. Such an action on the part of the State in the name of preserving the Constitutional order will only serve to undermine that Constitutional order itself. It will inevitably raise the thought in the minds of many that an order within which the activities of a person like Dr Sen can be held to be seditious is not worth defending."
Dr. Sen's supporters have started an online campaign for his release by posting a petition on the Internet. It alleges: "The charges against Dr Sen, of allegedly aiding outlawed Maoist rebels in Chhattisgarh, have not been corroborated by any of the witnesses or evidence produced in court so far. On the contrary, there have been numerous instances of the prosecution resorting to the use of fabricated documents and contradictory testimonies to press its case."
The conviction and sentencing of Dr. Sen and two others have been questioned by the critics on grounds of the reliability of the facts as adduced before the court and the interpretation of the laws relating to sedition. The police version regarding the date of the arrest of Guha and the circumstances under which he was arrested has been questioned. It has been alleged that he was already in the informal custody of the police for five days before the police officially showed his arrest. There is apparently no independent corroboration of Guha's statements that the documents allegedly written by Sanyal had been brought out of jail by Sen after one of his meetings with Sanyal and handed over to Guha. The conviction of Sen seems to have been based largely on the uncorroborated testimony of Anil Kumar Singh who claims to have heard Guha tell the police that Sen gave him the letters from Sanyal.
The awarding of the extreme penalty of life sentence on the basis of an independently uncorroborated testimony of a single witness has shocked the critics of the judgement. Questions have also been raised regarding the interpretation of the laws relating to sedition. To prove a charge of sedition, it is necessary to show that Sen---even if he had received the letters from Sanyal as alleged by the police--- had intended to cause disaffection against the State and promote acts of violence.
Certain mitigating circumstances should have been taken into consideration while awarding the punishment. Among such circumstances, one could mention, firstly, the benign personality of Dr. Sen as a human rights activist and as a humanitarian medical worker; secondly, the fact that he had not come to notice in the past for indulging in or advocating acts of violence; and, thirdly, the fact that the prosecution case was largely based on circumstantial evidence as narrated by the police without credible corroboration. In many terrorism-related cases in other countries, it has been held that convictions can be awarded purely on the basis of circumstantial evidence provided there was a continuous chain of such evidence. In the case of Sen, a continuous chain would mean evidence to connect his visit to the jail to meet Sanyal, his receiving the letters, his smuggling them out and handing them over to Guha. The only facts in the chain which the police has apparently been able to establish are that the letters were recovered from the possession of Guha who stated that he got them from Sen.
A careful identification of the missing links in the chain and an examination of the evidence regarding the benign personality of Sen might have led to the mitigating circumstances being given greater weight than they apparently were. One would find it difficult to avoid the conclusion that the prosecution and the court had adopted a narrowly legalistic approach to the case without seeing it in the broader context of the benign personality of Sen. Available reports indicate that he might be a peripheral sympathiser of the Maoists, but he definitely was a not a hard-core Maoist.
It has been reported that one of the reasons the Judge awarded the extreme penalty of life sentence is the fact that the Maoists in the area have been indulging in savage acts of violence directed against the security forces and innocent civilians. This fact could have been a valid ground for awarding a deterrent punishment to those involved in acts of violence when they are arrested and prosecuted, but not to those like Sen who had no previous proven history of indulging in or advocating violence.
Our counter-insurgency operations against the Maoists should be more nuanced than they are at present----marked by strong action against those in the hard core indulging in or advocating violence and a more sympathetic approach to those like Sen, who do not belong to the hard core and do not advocate violence. By treating both as no different from each other who deserve deterrent punishment, we will be driving more people who are now merely in the periphery into the arms of the hard core. The police should not unwittingly become a source of aggravation of the problem.

According to Dr. Amartya Sen told to The Telegraph,as Rabindranath Tagore said, the maltreatment of any human being is a mistreatment of me as well. I do feel as if I had been mistreated. I hope to make it clear that in spite of the similarities of our names, Binayak Sen is no relation of mine. But then he is also a relation of mine as an Indian citizen, and he is a relation of yours too as an Indian citizen. He is a relation of a lot of people as a global citizen, particularly a relation of those who, like him, fight against injustice in the world, right across the globe.

Thursday, December 23, 2010

सब एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हैं

गुरुवार की सुबह सन्मार्ग कार्यालय में एक वयोवृद्ध आचार्य का फोन आया। वे बुधवार को दिल्ली में एन डी ए की महारैली पर अपने विचार जाहिर कर रहे थे। उस रैली में आडवाणी जी (जी हां, वही लालकृष्ण आडवाणी) ने पी एम से कहा कि जे पी सी का गठन करें वर्ना इस्तीफा दे दें। लेकिन आचार्य प्रवर ने आडवाणी जी की चर्चा नहीं की। वे खास तौर पर सुषमा स्वराज जी के भाषण की बात कर रहे थे और बड़े निराश लग रहे थे।
बेशक बड़ा जिगर का काम है पॉलिटिशियंस को सुनना। सुषमा जी ने उस रैली में जो भी कहा, उसे पूरे देश ने सुना। वे भ्रष्टाचार पर बोल रही थीं और बड़े प्रभावी ढंग से उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के चारों स्तम्भ - सरकार, संसद, प्रेस और जज - कॉरपोरेट वर्ल्र्ड के सामने बिक गये। वे दरअसल नीरा राडिया टेप कांड का जिक्र कर रही थीं।
सुनने वालों का कलेजा मुंह को आ गया कि वे अब वह कुछ और बोलेंगी, क्योंकि जो बिके, उनका नाम तो सभी ले रहे हैं, कुछ के इस्तीफे भी ले लिए गये हैं, कुछ शर्मसार हो छुपते-छिपते फिर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने खरीदा, उनके बारे में सब चुप हैं। लोकतंत्र के चारों खंभों में पैसों की दीमक लगाने वाले इन उद्योगपतियों के बारे में शायद सुषमा जी कुछ कहेंगी, उनको भरी सभा में नंगा करेंगी। लेकिन सबको निराश होना पड़ा।
सुषमा जी ने अपने भाषण में किसी धन्नासेठ का नाम नहीं लिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ..तलवार.. लेकर संग्राम में निकले इन शूरवीरों में से किसी ने इतनी हिम्मत नहीं दिखायी कि वे लोकतंत्र के चारों खंभों को खरीदने की जुर्रत करने वाले किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम लें।

2 जी स्पेक्ट्रम मामले में पूर्व मंत्री ए राजा फंसे हुए हैं। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने देश को 1 लाख 76 हजार करोड़ रुपये का नुकसान कराया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रमुख नितिन गडकरी अक्सर इस रकम का बड़े जोश और गुस्से से जिक्र करते हैं। लेकिन अगर देश को 1 लाख 76 हजार करोड़ का नुकसान हुआ तो किसी को 1 लाख 76 हजार करोड़ का फायदा भी हुआ होगा। कौन हैं वे लोग ? यही टेलीकॉम कंपनियों के मालिक। तो इनका नाम लेने में क्यों शर्म आ रही है आपको?
सुषमा जी से दो सवाल हैं, पहला कि जगमोहन जब संचार मंत्री थे तो उन्हें क्यों हटाया गया ? कृपा करके बतायेंगी कि उन्हें हटवाने वाले कौन थे? दूसरा सवाल है कि नीरा राडिया टेप कांड में एक रंजन भट्टाचार्य की भी आवाज है, बता सकेंगी कि वे कौन हैं? सुषमा जी नाम नहीं ले सकेंगी, क्योंकि जिन थैलीशाहों के नाम उछलेंगे वही तो सब राजनीतिज्ञों के अन्नदाता हैं। अपनी थाली में कोई छेद करता है क्या? अगर राम जी की दया से या महंगाई डायन की मदद से सत्ता में आ भी गये तो बाद में खिलायेगा कौन? आचार्य श्री ने बड़ी निराशा से फोन पर कहा था..सब एक ही थैले के चट्टे-बट्टे हैं।..
सचमुच भगवा हो या खादी किसी में कोई फर्क नहीं। दोनों का मकसद पहले जनता के वोट के बल पर सत्ता हथियाना है और फिर उस सत्ता के बल पर इन पूंजीपतियों से पैसा कमाना है।

Wednesday, December 22, 2010

आम ही नहीं सरकारें भी रोई हैं प्याज के कारण

पेट्रोल की कीमत बढ़े अभी कुछ ही दिन बीते हैं कि सरकार डीजल के भी दाम में दो रुपये प्रति लीटर और रसोई गैस के दाम में बढ़ोतरी का फैसला लेने जा रही है। सरकार इस मसले पर एक हफ्ते के अंदर निर्णय ले लेगी। रही सही कसर प्याज के बढ़ते दामों ने पूरी कर दी है। हालांकि, सरकार की दखल के बाद प्याज के दामों में करीब 30 फीसदी की कमी आई है, लेकिन अब भी यह आम आदमी की पहुंच से दूर है।
महंगाई दर के नवंबर में आए आंकड़े केंद्र की यूपीए सरकार भले ही महंगाई कम होने का दावा कर रही हो, लेकिन दिसंबर महीने में आम आदमी जरूरी चीजों के आसमान छूते दाम से परेशान है और इस संकट का असर सीधे उसके चूल्हे पर पड़ रहा है। महंगाई सिर्फ आम जनता को हमेशा भारी नहीं पड़ती है।

प्याज के दामों ने सिर्फ आम आदमी के आंसू नहीं निकालें हैं, बल्कि इसने सरकारों को भी रोने पर मजबूर कर दिया है। 1980 की चरण सिंह की सरकार प्याज के आसमान छूते दामों की वजह से गयी थी। जबकि 1998 में दिल्ली में बीजेपी के हारने की वजह भी प्याज के दाम बने थे। इन दोनों मौकों पर कांग्रेस को फायदा हुआ था। सन् 1980 में चरण सिंह की कामचलाऊ सरकार के खिलाफ इंदिरा गांधी ने कांग्रेस की ओर से प्याज के आसमान छूते दाम को मुद्दा बनाया था, जबकि 1998 में शीला दीक्षित ने बीजेपी के खिलाफ इसे चुनावी हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था।
पिछला अनुभव तो यही बताता है कि कृषि मंत्री शरद पवार..सक्रिय.. हों, तो कीमतों पर अंकुश की जगह उछाल आता है। इस बार उन्होंने प्याज पर बयान दिया है, जो कई बार राजनीतिक दलों और सरकारों को रुला चुका है। पर सरकारें तो बाद में (वोट के समय) रोती हैं, जनता पहले रोती है। प्याज के मामले में जनता के आंसू तो पिछले दो महीने से निकल रहे थे, लेकिन आंध्र समेत दक्षिण भारत में बरसात हुई नहीं कि जमाखोरों ने प्याज रोक लिया। आज लगी फसल तो बाजार में आती नहीं, पर आज की फसल खराब हो, तो कल कीमतें बढ़ेंगी ही-खासकर तब, जब धरपकड़ और कीमतों की रखवाली का मुख्य जिम्मा पवार साहब जैसे लोगों के पास है।

शरद पवार ने हाल में यह भी बयान दिया है कि सीबीआई के छापों से कॉरपोरेट क्षेत्र में घबड़ाहट है, अब कंपनियां या कोई व्यक्ति गड़बड़ करे या उसके गड़बड़ का अंदेशा हो, तो मंत्री जी को तो छापों की अगुवाई करनी चाहिए। खैर, न तो मामला अकेले पवार का है और न प्याज का है। जैसे ही थोक मूल्य सूचकांक दहाई से नीचे उतरा है, महंगाई का एक और चक्र चलाने का इंतजाम हो गया लगता है। प्याज तो खैर इंद्र देवता और जमाखोरों-मुनाफाखोरों की..कृपा.. से महंगा हुआ है।
अंतरराष्ट्रीय बाजार के हिसाब से चीनी की कीमतें भी तेज होंगी। ऐसे में प्रधानमंत्री अगर मार्च तक महंगाई की दर 5.5 फीसदी होने की भविष्यवाणी करते भी हैं, तो उन पर किसी को भरोसा नहीं होगा। इधर मुद्रास्फीति की दर में गिरावट देखकर रिजर्व बैंक ने बैंकों की नकदी तरलता अनुपात में एक फीसदी कमी करके बाजार में लगभग 45 हजार करोड़ रुपये उतारने का रास्ता साफ कर दिया है। ऐसे में पैसे भी हैं, सामान की कमी भी है और सबसे ऊपर लापरवाही वाली या लूट से आंख मूंदने वाली सरकार भी है। यूपीए-2 की अब तक की अवधि भ्रष्टाचार और महंगाई, दो ही चीजों के हंगामे में बीती है। असल में दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अकेले वायदा कारोबार में दाल, आलू, प्याज और चीनी के धंधे में जितनी लूट पिछले डेढ़-दो वर्षों में हुई है, उसमें 2 जी स्पैक्ट्रम घोटाला भी छोटा पड़ सकता है। इसलिए आज अगर पेट्रोल, डीजल, गैस और प्याज की कीमतों से हमें परेशानी हो रही है, तो इसे कोई तात्कालिक दोष या मौसमी गड़बड़ भर नहीं मानना चाहिए। और अगर सरकार गंभीर है, तो सिर्फ प्याज निर्यात पर रोक भर से काम नहीं चलेगा, जमाखोरी, मुनाफाखोरी, वायदा कारोबार की सट्टेबाजी, सब पर अंकुश लगाना होगा।

Tuesday, December 21, 2010

भ्रष्टाचार सबसे बड़ी समस्या पर कुछ निदान तो हो

इन दिनों ऐसा महसूस होता है कि भ्रष्टाचार और साम्प्रदायिकता देश की सबसे बड़ी समस्या है। इनके खत्म होते ही देश की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी।
कांग्रेस का 83 वां महाधिवेशन सोमवार को समाप्त हो गया। इस अधिवेशन में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और अन्य नेताओं ने भ्रष्टाचार और साम्प्रदायिकता पर सबसे तीखे वार किये। सोनिया गांधी ने विपक्ष पर सीधा हमला किया और टेलीकॉम घोटाले के चलते संसद न चलने देने पर उन्होंने अपनी नाराजगी प्रकट की। उन्होंने धार्मिक आतंकवाद को भी निशाना बनाया।
अधिवेशन के पहले से ही देश का राजनीतिक वातावरण काफी गरमा चुका है। राजा का टेलीकॉम घोटाला, पत्रकारों, नेताओं व उद्योगपतियों के साथ नीरा राडिया की टेलीफोन वार्ताओं के चुनिंदा टेप, बिहार चुनाव में कांग्रेस को मिली बड़ी हार और विकीलिक्स के खुलासों के चलते देश एक अजीब माहौल से गुजर रहा प्रतीत होता है।

कांग्रेस पार्टी का इस सबसे अछूता रहना कठिन है। इसी दौरान प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह भी विपक्ष के आक्रमण के दायरे में आए हैं। जनता ने उनकी..'मिस्टर क्लीन.. छवि पर प्रश्नचिह्न लगाना शुरू कर दिया है। इस पार्श्वभूमि में सोनिया गांधी द्वारा भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाना बड़ी रणनीति का भाग दिखता है। उन्होंने इस संबंध में कर्नाटक का नाम लेकर भाजपा से पूछा कि कैसे भाजपा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर दो मुंही बातें कर सकती है।
निश्चित ही कांग्रेस पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, उससे वे जनता का ध्यान दूसरी तरफ ले जाना चाहती हैं। गैलप इंटरनेशनल ने साल के प्रारंभ में देश में एक सर्वे किया था, जिसमें 54 फीसदी लोगों ने माना कि उन्होंने पिछले एक वर्ष में रिश्वत देकर अपना कार्य कराया। चाहे आप रिश्वत देने को किसी भी कारण से जायज ठहराएं, लेकिन यह भी उतना ही कटु सत्य है कि ऐसे प्रत्येक कार्य से देश के ही किसी अन्य नागरिक के न्यायपूर्ण अधिकारों की अनदेखी होती है। कल जब यही व्यक्ति हताश होकर रिश्वत देकर अपना कार्य कराता है तो हम व्यवस्था को कोसने लगते हैं। ट्रेन में बिना आरक्षण यात्रा करते समय टीटीई को पैसे देकर खाली बर्थ हथियाते समय कभी भी यह विचार हमारे मन में क्यों नहीं आता है कि जिस यात्री के पास प्रतीक्षा सूची का टिकट है, हम उसका हक मार रहे हैं?
ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक है कि अनैतिक तरीके से ऊपर उठे लोगों के बीच एक अघोषित-सा गठजोड़ बन जाता है। समाज में गिरते नैतिक मूल्यों के बावजूद समाज के हर घटक में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, लेकिन धीरे-धीरे इन नेक लोगों पर नकारात्मकता हावी होती जाती है। तंत्र की उदासीनता ऐसे लोगों को निराशावाद की ओर धकेलती है। नतीजा यह होता है कि जो लोग समाज को प्रगति के रास्ते पर ले जाने में अहम भूमिका अदा कर सकते थे, वे आपसी चर्चाओं द्वारा ही मन की भड़ास निकालने को मजबूर हो जाते हैं। धीरे-धीरे उनकी यह धारणा मजबूत होती जाती है कि व्यवस्था में इतना घुन लग चुका है कि अब इसका कुछ भी भला नहीं हो सकता। माना कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई आसान नहीं है, लेकिन क्या कभी कोई बड़ी चीज आसानी से हासिल हुई है?

पाकिस्तान में शांति

विकीलिक्स के खुलासे के बाद अमरीकी विदेश विभाग की रपटों की विश्वसनीयता कितनी रह गयी है यह तो समीक्षा और परीक्षा का विषय है पर अमरीकी विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान-पाकिस्तान को लेकर जारी अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तानी सुरक्षा ढांचा वहां के आतंकी ठिकानों पर दबाव बनाने में कुछ हद तक कामयाब हो रहा है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पाकिस्तान ने इधर भारत से सटी अपनी पश्चिमी सीमा पर सैनिकों की तादाद घटायी है, जबकि अमरीकी दबाव के बावजूद उन्हें उत्तरी वजीरिस्तान भेजने के लिए वह तैयार नहीं हुआ है। हालांकि विकीलीक्स पर उजागर हुए दस्तावेजों ने उसके कुछ शीर्ष नेताओं की छवि पाकिस्तान के सामरिक हितों तक की अनदेखी कर देने वाले अमरीका के चमचों जैसी बना दी है। करीब छह महीने लगातार कभी फौज, पुलिस और खुफिया ठिकानों पर, कभी मस्जिदों और खानकाहों में तो कभी शिया धार्मिक जुलूसों पर आतंकवादी हमलों की झड़ी लगी रहने के बाद इधर कुछ दिनों से पाकिस्तान में शांति देखने को मिल रही है। आतंकी हमले देश के समूचे इतिहास में आयी सबसे जबर्दस्त बाढ़ के समय भी जारी रहे, लिहाजा हमले रुकने की कोई प्राकृतिक वजह तो हो नहीं सकती।

हो सकता है यह किसी आने वाले तूफान का संकेत है, या फिर इसे अमरीकी रिपोर्ट में वर्णित दबाव का नतीजा माना जाना चाहिए। पाकिस्तान की शांति का एक सिरा फिलहाल वहां की बैरकों में फौजियों की भारी मौजूदगी से भी जोड़ा जा सकता है। लेकिन क्या इसके आधार पर यह निष्कर्ष निकालना उचित होगा कि अभी एक-दो महीने पहले तक पाकिस्तान के टूट-बिखर जाने या वहां धर्मांध आतंकवादियों का राज कायम हो जाने की जो आशंका जतायी जा रही थी, वह अब पूरी तरह समाप्त हो गयी है? विस्फोटों में कमी के बावजूद पाकिस्तान के सियासी हालात कोई अच्छा संकेत नहीं देते। पीपीपी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के कुछ सहयोगियों के पाला बदल लेने से उसके कभी भी अल्पमत में आ जाने की आशंका बनी हुई है। कबाइली इलाकों में जारी ड्रोन हमलों से अमरीका पाकिस्तानी मध्यवर्ग की नजर में दिनोंदिन पहले से भी ज्यादा बड़ा खलनायक बनता जा रहा है। पाकिस्तानी लोकतंत्र के लिए यह सब अपशकुनों की श्रृंखला जैसी है।

अतीत में वहां लोकतांत्रिक ढांचे के कमजोर पडऩे का अर्थ यह लिया जाता था कि मौका देखकर सेना निर्वाचित सरकार को हटा देगी और खुद सत्ता संभाल लेगी। लेकिन अभी पाकिस्तानी जनमानस में सेना, अमरीका और लोकतांत्रिक पार्टियां, सभी एक पलड़े पर हैं, जबकि दूसरे पलड़े पर इस्लामी हुकूमत और इंटरनेशनल जिहाद का नारा देने वाली ताकतें लदी हुई हैं।
आधुनिक शासन प्रणाली और लोकतांत्रिक आदर्शों में यकीन रखने वाला पाकिस्तान का शिक्षित शहराती मध्यवर्ग अभी तक अपनी ताकत पश्चिमी और जब-तब भारतीय उदाहरणों से हासिल करता रहा है, लेकिन प्रेरणा के ये दोनों स्रोत फिलहाल उसके लिए बंद हैं। अमरीका के लिए अफगानिस्तान जीवन-मरण का प्रश्न बना हुआ है जबकि भारत मुंबई की चोट से अब तक नहीं उबर पाया है। पाकिस्तान की लोकतांत्रिक जमीन के लिए यह दोतरफा सूखा जानलेवा साबित हो सकता है।

आतंकवाद को खाद-पानी मुहैया करा रहे पाकिस्तानी ढांचे पर निशाना साधते हुए यह याद रखना जरूरी है कि वहां तार्किक और धर्मनिरपेक्ष सोच को जिंदा रखने की जिम्मेदारी भी भारत और अमरीका जैसे लोकतांत्रिक समाजों की ही है।
वैसे अमरीका में इस बात को लेकर मतभेद है कि क्या पाकिस्तान को भारत के बराबर तरजीह देनी चाहिए या नहीं। अमरीकी प्रशासन के एक धड़े का मानना है कि पाकिस्तान को भारत के ही बराबर आंका जाना चाहिए क्योंकि आतंक के खिलाफ अमरीका की लड़ाई में पाकिस्तान उसका अहम सहयोगी है। लेकिन दूसरे धड़े का मानना है कि अमरीका को भारत के साथ अपने रिश्ते को पाकिस्तान से अलग रखकर देखना चाहिए। कई अमरीकी रणनीतिकार मानते हैं कि लगातार विकास कर रहा भारत दक्षिण एशिया के दायरे से बाहर आकर पूर्वी एशियाई देशों की कतार में खड़ा हो गया है। उनका मानना है भारत की तुलना नाकाम साबित हो रहे पाकिस्तान से करना अमरीका और भारत के रिश्ते पर असर डाल सकता है।

ओस्लो में चीन की खाली कुर्सी और शांति का मसीहा

इतिहास बताता है कि ईसा के बाद गांधी एकमात्र ऐसे इंसान थे जिन्होंने न केवल अहिंसा को कारगर हथियार बनाया, बल्कि अहिंसा को राजनीति का तंत्र बनाकर सत्ता के समीकरणों में कार्य और कारण पदों के दर्शन को नया तर्क दिया।
ऐसे में इस साल के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित चीन के बंदी असंतुष्ट ल्यू श्याओपो को उनकी अनुपस्थिति में यह पुरस्कार प्रदान किए जाने के बाद उस व्यक्ति के बारे में सोचना उचित होगा, जिसे कभी कोई पुरस्कार नहीं मिला।

वह व्यक्ति और कोई नहीं, महात्मा गांधी हैं। नोबेल ग्रहण करने से रोक दिए जाने के बावजूद ल्यू और इसकी सूची से ही हटा दिए जाने के बावजूद गांधीजी के महत्व से कोई इनकार नहीं कर सकता। जब एटनबरो की फिल्म गांधी ने ऑस्कर जीते थे, तब फिल्म के पोस्टरों पर लिखा गया था कि..गांधी के विचारों ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल डाला।... लेकिन क्या सचमुच ऐसा हुआ?

गांधी-प्रेरित ग्लोबल परिवर्तन में मुख्य भूमिका अमरीका के सिविल-राइट्स लीडर मार्टिन लूथर किंग (जूनियर) ने निभायी। अमरीका के दक्षिणी हिस्सों में नस्ली भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व करते हुए किंग ने भारत के बाहर अहिंसा का किसी और व्यक्ति की तुलना में कहीं ज्यादा कारगर ढंग से इस्तेमाल किया। उनके यादगार शब्द थे- नफरत से नफरत फैलती है, हिंसा से हिंसा फैलती है, हमें घृणा की ताकतों का मुकाबला आत्मा की शक्ति से करना चाहिए। किंग ने बाद में यह घोषणा की,...'अहिंसक प्रतिरोध का गांधीवादी तरीका हमारे आंदोलन का पथ-प्रदर्शक बन चुका है। क्राइस्ट ने भावना और प्रेरणा प्रदान की, गांधी ने तरीका सिखाया।..

पिछले महीने बराक ओबामा ने भारत की संसद से कहा था कि यदि गांधी न होते तो आज वे यहां अमरीका के राष्ट्रपति के रूप में नहीं खड़े होते। गांधीवाद ने अमरीका को हमेशा के लिए बदलने में मदद की, लेकिन इसकी सफलता के अन्य उदाहरण खोजना मुश्किल है। भारत की आजादी ने उत्तर-औपनिवेशिक युग की शुरुआत जरूर की, लेकिन अधिकांश देशों ने खूनी संघर्ष के बाद ही साम्राज्य की बेडिय़ों से मुक्ति पायी। इसके बाद कुछ कौमें दोबारा हमलावर फौजों के जूतों तले दब गयीं। उन्हें उनकी जमीनों से महरूम कर दिया गया या इतना आतंकित कर दिया गया कि लोग अपने घर छोड़ कर भाग गये। अहिंसा ने उनके लिए कोई समाधान पेश नहीं किया।
सच पूछा जाए तो अहिंसा उन विरोधियों के खिलाफ ही कारगर होती है, जिन्हें अपनी नैतिक सत्ता गंवाने का डर हो। यानी ऐसी सरकारें जो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय जनमत का ख्याल रखती हों और जिन्हें हार मानने के लिए बाध्य किया जा सके। गांधी के अपने समय में ही अहिंसा यहूदियों का कत्लेआम नहीं रोक सकती थी।
गांधी यह कहते हुए बहुत ही अयथार्थवादी लग सकते हैं...निर्दोष का स्वैच्छिक बलिदान निर्मम क्रूरता का सबसे शक्तिशाली जवाब है।.. ..सविनय अवज्ञा आंदोलन.. में शामिल होने वालों को ईमानदार और संयमित होना चाहिए। अपने विरोध में उन्हें कभी भी उग्र नहीं होना चाहिए, इसके पीछे कोई दुर्भावना या घृणा नहीं होनी चाहिए। नागरिक अवज्ञा पीड़ा को चुपचाप सहने के लिए एक तैयारी है। इसमें कोई उत्तेजना नहीं होनी चाहिए।..दमनकारी सरकारों के तहत कष्ट भोग रही दुनिया के अनेक लोगों के लिए इस तरह का उपदेश साधु-संत बनने के किसी नुस्खे जैसा है। चुपचाप सहना एक नैतिक सिद्धांत के तौर पर अच्छा है लेकिन सार्थक परिवर्तन लाने के लिए इसका इस्तेमाल सिर्फ गांधीजी ही कर सकते थे।

दुःखद सच्चाई यह है कि संगठित हिंसा की ताकत हमेशा अहिंसा से अधिक होती है। मुंबई के आतंकी हमलों ने दर्शाया है, भारत आज सीमापार आतंकवाद के जिस खतरे का सामना कर रहा है, उसका जवाब महात्मा सिर्फ उपवास के रूप में देते और इसका आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों पर कोई असर नहीं पड़ता।
अपने अंतरराष्ट्रीयतावाद के संदर्भ में महात्मा ने जो आदर्श विचार रखे हैं, उन्हें बहुत कम लोग खारिज कर सकते हैं लेकिन उनके निधन के बाद गुजरे दशकों ने इस बात की पुष्टि की है कि युद्ध और हिंसा से बचा नहीं जा सकता। गांधीजी के निधन के बाद से युद्धों और बागी गतिविधियों में करीब 2 करोड़ जानें गयी हैं। अनेक देशों में, जिनमें भारत भी शामिल है, सरकारें सैनिक उद्देश्यों पर जितना खर्च कर रही हैं, वह शिक्षा और हेल्थ केयर को मिलाकर होने वाले खर्च से भी कहीं ज्यादा है। दरअसल, नैतिक सत्ता के बगैर गांधीवाद, सर्वहारा के बगैर मार्क्सवाद जैसा है।
दुनिया में गांधी के तरीके आजमाने वालों में ऐसे लोग बहुत कम हैं, जो उनकी व्यक्तिगत ईमानदारी या नैतिक कद की बराबरी कर सकते हैं। इसके बावजूद गांधी के विचारों की मौलिकता और उनके जीवन का उदाहरण आज भी दुनिया भर में लोगों को प्रेरित करता है। ल्यू श्याओपो भी शायद इस बात से इत्तफाक करेंगे।

Sunday, December 19, 2010

Rahul said nothing objectionable

My personal View on Rahul Gandhi and wiki
-Hari Ram Pandey
An unnecessary political controversy has been created over a diplomatic cable from the US Embassy in New Delhi to the US State Department in Washington DC summarising, inter alia, a discussion on terrorism in India which the US Ambassador Timothy Roemer reportedly had with Rahul Gandhi, the General Secretary of the Congress (I), at a lunch hosted by Prime Minister Manmohan Singh in July last year. It is one of the cables leaked out by WikiLeaks.

A careful reading and analysis of Rahul Gandhi's observations as reported in the cable would indicate that the theme of the discussions was about the relative threat faced by India from the Lashkar-e-Toiba (LET), a Pakistani organisation, and indigenous extremist elements belonging to the Hindu as well as Muslim communities. My reading is that Rahul Gandhi had said that the indigenous elements----whether the Indian Muslims who have taken to terrorism or some Hindu elements taking to terrorism--- cause him greater concern than the LET.

This is what I have been saying since the Indian Mujahideen (IM) made its appearance in 2007 and since some Hindu elements, angered by what they perceived as the soft policy of the Congress(I) controlled Governments towards Muslim terrorists, took to reprisal terrorism against the Muslims and their places of worship. I have been saying that while we can be ruthless without any qualms of conscience against the LET and other Pakistani jihadi organisations, we cannot be so against our own citizens who take to terrorism---whether they are Hindus or Muslims. We have to be more nuanced in dealing with our indigenous terrorist elements without adding to the anger in the two communities against each other. The LET has been active in India for over 17 years. We are used to dealing with it with no holds barred. The new indigenous elements----Indian Muslims and Hindus--- are of recent origin and it is going to be more difficult to deal with them--- unless we pay attention to the anger in the two communities----- the anger in the Muslim community over perceptions of unfair policies towards their community and the anger in the Hindu community over perceptions of softness towards the Muslim terrorists.

I, therefore, do not take serious objection to the views of Rahul Gandhi. However, I wonder whether it was wise on his part to have discussed this with the US Ambassador lest his views be misinterpreted as has happened now following the leak of the cable.

Saturday, December 18, 2010

wikileaks - A staged Crime

Hari Ram Pandey
In the realm of criminal investigation, there are instances where a crime has been committed but the criminal, in an attempt to confuse investigators and redirect the investigation away from themselves or conceal their true intent, will alter the crime scene. That’s called “staging,” and is often indicated when investigators encounter details that initially appear baffling when viewed in the larger context of the crime scene.
Based on my professional analysis of the available facts surrounding the WikiLeaks controversy, “staging” is exactly what has taken place.
Over the weekend, WikiLeaks 39 year-old founder Julian Assange dumped about a quarter of a million classified State Department documents on the internet. This was reportedly accomplished through the efforts of 22-year-old Army Pfc. Bradley E. Manning. The most cursory investigation will find that Manning did not act alone, and that WikiLeaks, which first published restricted documents in 2006, has been under government surveillance, if not some level of control since then.
Given the “chaos” allegedly created by the document dump, including the reported threat to matters of national security and even the personal security of our operational assets, several indicators exist that point to the WikiLeaks data dump as being a staged event.
Consider that while the WikiLeaks documents were being dumped, the U.S. Department of Homeland Security, in a coordinated effort with the U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) agency were tasked with seizing over 80 websites for copyright infringement. If there was a genuine administrative concern over the publication of sensitive documents, it would hardly seem reasonable to direct intelligence assets in that manner.
Since the government had knowledge of the document “theft” for several months, had time to investigate and identify digital fingerprints of those involved as well as the documents themselves, it is reasonable to question why no direct governmental action was taken when there was ample opportunity to do so.
In criminal matters, it is also important to address motive. In this case, the question “who benefits” must be asked. After careful review of many of the released documents, it can be reasonably established that the primary beneficiaries of this exposure are the progressives, globalists and members of the power elite. The documents appear to assault our democratic process and ultimately, our national sovereignty.
When all of the factors behind the WikiLeaks data dump are analyzed, I suspect that it this event will serve as a catalyst for this administration to advance their known objectives to regulate the internet. With Cass Sunstein as the head of the White House Office of Information and Regulatory Affairs , the organized chaos created by WikiLeaks will certainly provide the requisite fodder to control the type of information available through the internet.

Amid the controversy involving the data dump, WikiLeaks founder Julian Assange is also accused of rape and has made it onto Interpol’s wanted list. Considering the obvious staging of the data damp, it is of little surprise to also learn that Assange is the current globalists’ version of “six degrees of Kevin Bacon.” In this case, it is many degrees fewer, and it’s not actor Kevin Bacon, but George Soros who serves as the trivia link. Soros linked attorney Mark Stephens, who does pro bono work for the Open Society Institute, appears to be representing Assange as he remains in hiding in the UK.
Indeed, a thorough forensic analysis of the digital DNA of this leak is in order.

CHINA : INDIA Should More Assertive

Hari Ram Pandey
India has begun being more assertive against China than it was till the end of last year, but not yet in an adequate measure so as to be able to make an impact on Chinese policy-making towards India. That is the conclusion emerging from a study of the Joint statement issued at the end of the talks between Prime Minister Manmohan Singh and Chinese Premier Wen Jiabao at New Delhi on December 16, 2010.
Even before the visit of Wen,I wrpte Editorial in the paper to which I edit, in that I had drawn attention to two instances of welcome Indian assertiveness against China----firstly, ignoring Beijing’s unhappiness over the visit of His Holiness the Dalai Lama to Tawang in India’s Arunachal Pradesh earlier this year and secondly, attending the ceremony held in Oslo on December 10 to award in absentia the Nobel Peace Prize to Liu Xiaobo, a Chinese human rights activist now in jail in China, ignoring Chinese entreaties and pressure tactics not to do so.
A third instance of welcome Indian assertiveness could be read between the lines while analyzing the joint statement of December 16. The standard formulation that India adheres to the one China policy and recognizes Tibet as an integral part of China has been absent. The statement issued during Wen’s previous visit to Delhi in April 2005 had said: “The Indian side reiterated that it recognized the Tibet Autonomous Region as part of the territory of the People's Republic of China and that it did not allow Tibetans to engage in anti-China political activities in India. The Indian side recalled that India was among the first countries to recognize that there is one China and its one China policy remains unaltered. The Indian side stated it would continue to abide by its one China policy. The Chinese side expressed its appreciation for the Indian positions.”
The latest statement does not incorporate any such assurances to China. This is an expression of Indian unhappiness over the Chinese coming out in recent months in indirect support of Pakistani claims of sovereignty over Pakistan-Occupied Kashmir, including Gilgit and Baltistan, while diluting its post-1999 support to Indian claims of sovereignty over Jammu & Kashmir. China’s reluctance to support us on the issue of Pakistan-sponsored terrorism is a fleabite. We need not lose sleep over it. But, its abandoning the neutral policy followed by it after 1999 on Indian and Pakistani claims of sovereignty over J&K has been a serious development with likely long-term consequences and it is time we made it clear that if China does not respect India’s territorial integrity, India is no longer bound to respect China’s. That is the hint that India has hopefully conveyed to Beijing by not agreeing to incorporate the usual formulations on the so-called One China policy and Tibet.
We should not stop with this. We should move further forward by having a second look at our Tibetan policy, including our interactions at the official level with His Holiness the Dalai Lama. There was a welcome surge in Tibetan demonstrations in Delhi during the visit of Wen. This is a hopeful indicator that in future Indian attention to Chinese sensitivities will be in direct proportion to Chinese attention to Indian sensitivities.
The bilateral economic relations continue to move forward. Contracts worth US & 16 billion were signed during the visit. It was decided to try to increase the value of bilateral trade from US $ 60 billion expected by the end of this year to US $ 100 billion by 2015. Unfortunately, the economic relations have been moving forward in a direction more favourable to Chinese than Indian interests. The adverse balance of trade in India’s disfavour ( US $ 19 billion) continues to increase despite repeated Chinese assurances to redress it.
China has benefited enormously from the bilateral economic relations. Expectations that this could render Beijing more amenable to solving the border dispute and more sensitive to India’s major concerns over the growing China-Pakistan axis continue to be belied. The China advocated policy of keeping the border dispute in cold storage while paying more attention to the economic relations is proving to be detrimental to India. Due to the uncertainties caused by Beijing in the Arunachal Pradesh sector by further developing its infrastructure in the so-called Tibet Autonomous Region and by holding two exercises by the People’s Liberation Army (Air Force) in Tibet this year----one of them involving the suspected movement of missiles by the Qinghai-Lhasa railway and the other involving air-ground exercises with live ammunition at high altitudes by combined units of the Air Force and the Artillery--- India has been forced to spend more on the development of the infrastructure in the North-East. At the same time, the lack of progress in solving the border dispute in this area has come in the way of the economic integration of Arunachal Pradesh with the rest of India.

By increasing its presence in the Gilgit-Baltistan area, China has added to the strategic threats in our Leh-Kargil sector, which would necessitate greater attention to the development of infrastructure in this sector at a time when we still seem to be struggling to develop the infrastructure and our defence capabilities in the Arunachal Pradesh sector. Our reviewing our Tibetan policy could help us in the Arunachal Pradesh sector, but not in the Kargil-Leh sector facing Gilgit-Baltistan. A review of our interactions with the nationalist elements in Xinjiang in China and in Gilgit-Baltistan is necessary in this regard.

A sustained Indian policy of paying more attention to developments in China’s peripheral areas has to be an important component of our policy of assertiveness. Earlier “Our recognition of Tibet as an integral part of China and our acceptance of the one China policy of Beijing without a quid pro quo from Beijing in the form of acceptance of J&K as an integral part of India and of the One India policy have proved counter-productive. In our anxiety to avoid adding to the tensions and distrust between the two countries, we have let Beijing dictate what should be the nature of our interactions with His Holiness the Dalai Lama and the Tibetan refugees. We avoid open interactions with His Holiness and are not even prepared to associate him with the project to revive the Nalanda University. Better relations with China on mutually and equally advantageous terms and not on terms which favour China alone, but not India should be our policy. A clear message in non-provocative language has to go to Beijing that India has been disillusioned by the self-centred policies of Beijing and its lack of reciprocity in respecting our core interests. Strategic relations have to be a two-way traffic and based on quid pro quo. For China, they are a one-way traffic benefiting only its core interests. We should no longer accept this.”

Friday, December 17, 2010

भ्रष्टाचार के सवाल पर

कई प्रबुद्ध पाठकों और सहयोगियों का मानना है कि करप्शन से अब लोग ऊब चुके हैं। फिर भी उनका मानना है कि इसे दूर करने के उपायों पर लिखा जाना चाहिये। जहां तक करप्शन का सवाल है तो यह हर व्यक्ति के लिए बड़ा मुद्दा है और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और अब हमें करप्शन के खिलाफ और ताकत से आगे आना चाहिए। देश को घुन की तरह खा रहा भ्रष्टाचार, यही वह समय है, जब कोशिश की जाए तो करप्शन के खिलाफ असरदार कानून बनाया जा सकता है क्योंकि इस वक्त कोई राजनीतिक दल, जनता के गुस्से के डर से, इसका विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। भ्रष्टाचारी भी तो यही चाहते हैं कि लोग करप्शन की बातों के प्रति उदासीन हो जाएं और सब कुछ भुला दें तो वे देश को लूटने के अपने धंधे में दोबारा लग जाएं।
पिछले कुछ दिनों से टी वी चैनलों और अखबार की बातचीत में भ्रष्टाचार मुख्य विषय रहा है और इस पर भी चर्चा होती रही है कि एंटी करप्शन एजेंसियां कितनी कारगर हैं ? वहां यह बात भी हुई कि क्या सीबीआई को इतनी आजादी है कि वह ऊंचे ओहदों पर बैठे लोगों के भ्रष्ट आचरण पर कार्रवाई कर सके? या फिर क्या सीवीसी के पास भ्रष्टाचार से लडऩे की ताकत है? एक और चर्चा हुई कि करप्शन कंट्रोल में मीडिया की भूमिका क्या है। अलग-अलग क्षेत्रों के नामी लोगों के विचारों से हजारों पन्ने भरे जा सकते हैं लेकिन, सबसे कारगर विचार है प्रस्तावित एंटी करप्शन, शिकायतों के हल और गवाहों की सुरक्षा के लिए प्रस्तावित विधेयक। जो लोग करप्शन और कानून के बारे में जानकारी रखते हैं उन्हें मालूम होगा कि सरकारें इसे लोकपाल का नाम देती आयी है।

लेकिन यहां शक लगता है कि जिन लोगों ने यह विधेयक बनाया है, वे भी आखिरकार इसी कनफ्यूजन को बरकरार रखना चाहते होंगे। मौजूदा विधेयक में लोकपाल के पास केवल सलाह देने की क्षमता होगी जबकि व्यावहारिक तो यह है कि अगर लोकपाल को वाकई प्रभावी बनाना है तो उसके पास खुद जांच की शुरुआत करने और मुकदमा चलाने की ताकत होनी चाहिए, बगैर किसी की इजाजत लिए। विधेयक में लोकपाल को जानबूझकर दंतहीन और निष्प्रभावी बनाने की कोशिश की गयी है।
यह बात एकदम सही है कि इस तरह की ज्यादातर एजेंसियां जिनके पास केवल संस्तुति करने का अधिकार होता है -चाहे सीवीसी हो या सीएजी या फिर ट्राई- वे प्रभावहीन होती हैं।
इसके अलावा लोकपाल के सदस्यों की रिटायरमेंट उम्र, अधिकारों, चयन, पारदर्शिता और जवाबदेही पर भी विचार जरूरी है। यह बात भी जरूरी है कि देश का नुकसान करने वाले भ्रष्टाचारियों से इसकी भरपाई कैसे की जाए। लेकिन प्रस्तावित विधेयक में इस विषय पर भी कुछ नहीं है। क्या किसी को मुख्यमंत्री या मंत्री के पद से हटा देना काफी है? नहीं, इससे घोटाले या घपले में गया धन वापस नहीं आएगा
जिस तरह से देश के सबसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां की जाती हैं, उन पर अक्सर उंगलियां उठती रही हैं। आमतौर पर यह महसूस किया गया है कि अगर सब नहीं तो भी कई नियुक्तियों के पीछे योग्यता के बजाय और कई कारक होते हैं। इसके पीछे उस आदमी की व्यवस्था के साथ काम करने की क्षमता, उसके राजनीतिक संबंध, सत्ता के साथ नजदीकी और कई बार उस कुर्सी को खरीदने की क्षमता भी हो सकती है।
जब सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर की शुरुआत में केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की नियुक्ति पर सरकार की खिंचाई की थी तो उस पर अटॉर्नी जनरल ने ब्लैकमेल करने के लहजे में प्रतिक्रिया दी थी। सुप्रीम कोर्ट खुद इससे जूझ रही है कि आम जनता को उन कसौटियों को जानने दिया जाए या नहीं, जिनके आधार पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्तियां की गयी हैं और उनके ट्रांसफर किए गए हैं। केंद्र्रीय सूचना आयोग ने अपने आदेशों में कहा था कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय भी सूचना के अधिकार कानून के दायरे में आता है।
कल्पना कीजिए, अगर ज्यादा से ज्यादा लोग अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के बारे में रुचि लें और एक सही प्रक्रिया के तहत छानबीन करें तो उसके नतीजे कुछ और होंगे। अगर इसी तरह की पब्लिक स्क्रूटिनी अहम संवैधानिक पदों पर होनेवाली नियुक्तियों के बारे में भी की जाए, तो इसका नतीजा कितना सुखद होगा।

न्यायपालिका में परिवर्तन जरूरी

पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से न्यायिक क्षेत्र में पनप रहे कदाचार व अन्य अनियमितताओं की खबरें आती रही हैं, उसने एक बार फिर से इस चर्चा को गर्म कर दिया है कि क्या अब समय आ गया है जब पूरी न्याय प्रणाली में परिवर्तन किया जाए ।
अभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट के कुछ जजों को ध्यान में रखकर की गयी इस टिप्पणी की स्याही सूखी भी नहीं थी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में कुछ सड़ गया लगता है, कि अब भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के जी बालकृष्णन के एक बयान को दो न्यायाधीशों के बयान झूठा साबित कर रहे हैं। जस्टिस बालकृष्णन ने कहा था कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि केंद्र सरकार के किस मंत्री का नाम लेकर मद्रास हाई कोर्ट में आर के चन्द्रमोहन नामक वकील ने न्यायमूर्ति आर. रघुपति पर एक आपराधिक मुकदमे में दबाव डालने की कोशिश की थी।

उस दौरान न्यायमूर्ति एच एल गोखले मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, जो अब सुप्रीम कोर्ट में आ गए हैं। उन्होंने एक बयान देकर साफ कर दिया है कि उन्होंने जस्टिस आर. रघुपति का पत्र अपने पत्र के साथ न्यायमूर्ति बालकृष्णन को भेजा था और उस पत्र के दूसरे पैरे में तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए. राजा का नाम साफ लिखा था। यही नहीं, ए राजा द्वारा जज पर दबाव डाले जाने का यह मामला वैसे भी चर्चा में आ गया था और कई सांसदों ने प्रधानमंत्री को इस संबंध में जो ज्ञापन सौंपा था, उस पर भी मद्रास हाई कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गोखले की टिप्पणी के लिए न्यायमूर्ति बालकृष्णन ने उन्हें पत्र लिखा था। न्यायमूर्ति बालकृष्णन इस तकनीकी नुस्खे की शरण लेते हुए दिखायी पड़ते हैं कि जस्टिस गोखले ने इस संबंध में जो अपनी रिपोर्ट भेजी थी, उसमें किसी मंत्री के नाम का स्पष्ट उल्लेख नहीं था और वे एक जज द्वारा मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लिखे गए पत्र के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते थे।
न्यायमूर्ति बालकृष्णन की यह दलील शायद ही किसी के गले उतरे क्योंकि पत्राचार में यदि प्रत्यक्ष तौर पर जस्टिस गोखले ने ए. राजा का नाम न भी लिखा हो, तो भी प्रकारांतर से न्यायमूर्ति रघुपति के नत्थी किये गये पत्र में तो वह नाम था ही। इसलिए देश में गलत हो या सही, धारणा तो बनी ही है कि न्यायमूर्ति बालकृष्णन यूपीए सरकार को बचा रहे थे। बालकृष्णन रिटायर होने के बाद अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बन गये हैं। मुख्य न्यायाधीश का पद इतना महत्वपूर्ण होता है कि वही राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। एक बार राष्ट्रपति पद से रिटायर होने के बाद कोई भी व्यक्ति लाभ का पद ग्रहण नहीं करता। तब सवाल यह है कि मुख्य न्यायाधीश के लिए ही यह सुविधा क्यों हो? वैसे भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति में सरकार की भूमिका ही निर्णायक होती है। जाहिर है कोई भी सरकार चाहेगी कि उसका आदमी ही ऐसे पद पर बैठे और उसके लिए संकट खड़े न करे। इस पृष्ठभूमि में बालकृष्णन के लिए जरूरी है कि वे अपनी स्थिति स्पष्ट करें और अगर उनसे चूक हुई है तो अपने वर्तमान पद से हट जाएं।
पिछले एक दशक से न्यायपालिका की भूमिका में जिस तरह का बदलाव आया और एक स्वनिहित शक्ति का संचार उसमें आया स्वाभाविक रूप से उसमें समाज में व्याप्त वे सभी दुर्गुण आ गये जो अन्य सार्वजनिक संस्थाओं में आ जाते हैं। किंतु इस बात की गंभीरता को भलीभांति परखते हुए इसके उपचार में कई प्रयास भी शुरू हो गये थे । जजेज जवाबदेही विधेयक का मसौदा, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा आदि का मसौदा इन्हीं प्रयासों का हिस्सा था। ये सरकारों की अकर्मठता है या आलस्य या फिर कि कोई छुपी हुई मंशा कि अब तक इस दिशा में कोई भी कार्य नहीं हो पाया है। न्यायिक प्रक्रिया की खामी की जहां तक बात है तो सबसे पहले और सबसे अधिक जो बात उठती है वो न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया जिसमें भाई- भतीजावाद का आरोप लगता रहता है। एक ही स्थान पर नियुक्त रहने के कारण इस अंदेशे को बल भी मिल जाता है। इन्हीं सबके कारण न्यायिक क्षेत्र में परिवर्तन और वह भी आमूल चूल परिवर्तन किए जाने के स्वर उठने लगे हैं।

हंगामा है क्यों बरपा

इस माह के शुरू में विकीलिक्स में अमरीकी विदेश विभाग के कुछ लाख प्रतिबंधित दस्तावेज प्रकाशित हो गये। अचानक दुनिया भर में हंगामा हो गया। यूरोप के कुछ देशों और दक्षिण एशिया तथा मध्य एशियाई देशों में तो मानों जाड़ा बुखार चढ़ गया। पाकिस्तान ने इस अवसर का लाभ उठाकर एक नयी अफवाह गढ़ डाली। शुक्रवार (सत्रह दिसंबर) को एक विख्यात टीवी चैनल ने उसी लीक के एक दस्तावेज के हवाले से कहा कि राहुल गांधी ने एक अमरीकी राजनयिक से बातचीत के दौरान..भगवा आतंकवाद को सबसे खतरनाक बताया है।.. इस तरह की अनेक लंतरानियां वहां पढऩे को मिल रही हैं। पर यह कैसा लीक है?
विख्यात इतालवी लेखक उंबर्तो इको का मानना है कि विकीलीक्स मामले की दोहरी अहमियत है। एक तरफ यह एक बोगस स्कैंडल है। ऐसा स्कैंडल, जिसे स्कैंडल तभी माना जा सकता है, जब इसे सरकार, जनता और प्रेस के रिश्तों में व्याप्त पाखंड की पृष्ठभूमि में देखा जाए। दूसरी तरफ इसमें अंतरराष्ट्रीय संचार व्यवस्था का पार्श्चगामी भविष्य नजर आ रहा है। ऐसा भविष्य जिसमें हर नयी टेक्नॉलजी केकड़ों की तरह संचार को पीछे ही पीछे घसीटती जाएगी। इनमें पहले बिंदु को लें तो विकीलीक्स ने इसकी पुष्टि कर दी है कि किसी भी देश की गुप्तचर सेवा, जो फाइलें जोड़ती रहती हैं, उनमें सिर्फ अखबारी कतरनें भरी होती हैं।
बर्लुस्कोनी की सेक्स आदतों के बारे में अमरीकी खुफिया एजेंसियों ने जो असाधारण खुलासे अपनी सरकार के पास भेजे हैं, वे महीनों से सबकी जानकारी में थे, और गद्दाफी का जो गंदा कैरिकेचर इन खुफिया फाइलों में नजर आता है, उससे ज्यादा ब्यौरे कैबरे डांसरों की परफॉरर्मेंस में मिल जाते हैं।
ठीक यही हालत खुफिया फाइलों की है। भेदिए बिल्कुल काहिल हैं और खुफिया सेवा का चीफ उनसे भी घामड़ है- जो चीज उसकी समझ में आती है, उसी को सच मानता है। तो भला इन लीक्स को लेकर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है? इसकी वजह सिर्फ एक है, और यह वही है, जिसे कोई भी समझदार प्रेक्षक पहले से जानता है। वह यह कि द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त होने के बाद से सारे दूतावास अपनी राजनयिक भूमिका खो चुके हैं और जब-तब आयोजित होने वाले समारोहों को छोड़ दें तो वे महज जासूसी के अड्डे बनकर रह गए हैं। सत्ताओं के संदेशवाहकों का काम वे पहले किया करते थे। जब से राष्ट्राध्यक्षों को कभी भी फोन मिलाकर एक-दूसरे से बात कर लेने और रातोंरात उड़कर दूसरे देश चले जाने की सुविधा हासिल हो गयी है, तब से दूतावासों के लिए काम ही क्या बचा है?
जो लोग खोजी डॉक्युमेंट्रीज देखना पसंद करते हैं, वे इसे अच्छी तरह जानते हैं और यह हमारा पाखंड ही है, जो हम इसे जानकर भी अनजान बने रहते हैं। फिर भी, इस जानकारी को सार्वजनिक करना पाखंड के कर्तव्य का उल्लंघन करना है और अमरीकी डिप्लोमेसी को तो इसने अभी नंगा करके नहला दिया है। इस लीक का दूसरा पक्ष इससे बनने वाली यह समझ है कि कोई भी पुराना हैकर संसार के सबसे ताकतवर देश के सबसे गोपनीय रहस्यों तक अपनी पहुंच बना सकता है। इससे अमरीकी विदेश नीति की प्रतिष्ठा को भारी आघात लगा है।
दूसरे शब्दों में कहें तो इस स्कैंडल ने कुचक्रों का शिकार होने वालों से ज्यादा चोट कुचक्र रचने वालों को पहुंचायी है।
अब इस घटना के ज्यादा महत्वपूर्ण पक्ष पर आते हैं। जॉर्ज ऑरवेल के जमाने में हर सत्ता को अपने प्रजाजनों पर नजर रखने वाले..बिग ब्रदर.. की तरह लिया जाता था। ऑरवेल की भविष्यवाणी तब पूरी तरह सच हो गयी जब सरकारें किसी भी नागरिक की हर फोन कॉल पर, चाहे जिस भी होटल में वह ठहरे, उस पर और जिस भी टोल रोड से होकर वह गुजरे, उसके चप्पे - चप्पे पर नजर रखने की स्थिति में आ गयीं। लेकिन पहली बार जब यह सच्चाई सामने आती है कि ऐसी सरकारों के रहस्य भी हैकरों के दायरे में आ चुके हैं, तब नजर रखने की प्रक्रिया एकतरफा न होकर चक्रीय हो जाती है।
कोई भी सत्ता अगर अपने रहस्यों को ही सुरक्षित नहीं रख सकती तो वह भला टिकी कैसे रह सकती है? जॉर्ज सिमेल ने एक बार कहा था कि असली रहस्य एक छूंछा रहस्य होता है, यानी कोई ऐसी चीज, जिसे खोज लेने पर कुछ भी हाथ नहीं लगता। यह बिल्कुल सही है कि बर्लुस्कोनी या मर्केल के चरित्र के बारे में जो भी जानकारी बाहर आती है, वह एक छूंछा रहस्य ही है।

Tuesday, December 14, 2010

No impact of Oslo on Sino-Indian relation

Hari Ram Pandey
India’s decision to attend the function at Oslo on December 10,2010, to award in absentia the Nobel peace prize to Chinese human rights activist Liu Xiaobo, presently in jail in China, has not had any impact on the plans of Prime Minister Wen Jiabao to visit India from December 15 to 17.
Jiang Yu, a spokesperson of the Chinese Foreign Ministry, announced on December 12 that Wen Jiabao will pay official visits to India and Pakistan from Wednesday to Sunday and that during his visit to India Wen will attend activities marking the 60th anniversary of China-India diplomatic ties. The spokesperson added that in Pakistan, Wen will attend a China-Pakistan business summit and meet people who have contributed to the friendship of the two countries.

In a media briefing on December 13, Liang Wenzhao, Deputy Director of the Department of Asian Affairs of China's Ministry of Commerce (MOFCOM), said that China and India are expected to sign a series of economic and trade agreements during Wen’s visit to India. He said that the bilateral cooperation agreements would cover trade, renewable energy, infrastructure and finance. He declined to confirm the specific value of the agreements, saying they were still under negotiation and would be formally released during Wen's visit. More than 100 senior representatives from Chinese business community will be accompanying Wen.
Liang acknowledged that the trade imbalance had been a "factual issue" concerning the bilateral trade. He added that China had never pursued a trade surplus and that the problem was caused by the economic structures of the two nations and their export orientations. The Chinese Government had been taking measures to expand imports from India to balance bilateral trade, Liang said.
. According to official Chinese statistics, China is India's largest trade partner with two-way trade rising from $18.7 billion in 2005 to $51.8 billion in 2008. The bilateral trade value is expected to reach $60 billion this year.
Liang urged Indian companies to increase investments in China and actively participate in Chinese trade fairs to promote their products, so that they could benefit from China's rocketing economic growth. China's market was always open to foreign products, including those from India, Liang said. China's markets were open to more Indian products, especially from the information technology industry.

Meanwhile, as part of the preparations for Wen’s visit to Pakistan, a meeting of the Pak-China Joint Committee on Economic, Trade, Scientific and Technical Cooperation (JEC) was held in Islamabad. It was indicated after the meeting that China has agreed to extend co-operation in 36 development projects worth $13.2 billion related to industry, water, energy, agriculture, fisheries and communications. The meeting also discussed ways to increase bilateral trade which is presently estimated at US $ 6.2 billion per annum.
Addressing the Chinese delegation to the meeting on December 2,Prime Minister Syed Yusuf Raza Gilani thanked the Chinese Government for the timely assistance for the flood affected people. He was quoted as saying that Pakistan would appreciate it if the Chinese assistance programme got gelled with Pakistan’s National Strategy for the Reconstruction and Rehabilitation of the flood affected areas covering all the four provinces as well as Pakistan-Occupied Kashmir, including Gilgit Baltistan. Gao Hucheng, the leader of the Chinese delegation, reportedly said that China would like to participate in the reconstruction phase in all areas of Pakistan. According to Pakistani media reports, he particularly mentioned the upgradation of the Karakoram Highway in this regard.
Gilani, who visited Kabul on December 4, told Pakistani media personnel accompanying him that President Hamid Karzai has endorsed the concept of trilateral trade relations involving Pakistan, Afghanistan and China. He added that this would be discussed with Wen during his visit to Pakistan. Islamabad is keen to have similar trilateral economic relations involving Pakistan, China and Sri Lanka. This was one of the subjects reportedly discussed during President Asif Ali Zardari’s recent visit to Sri Lanka.

करोड़ों रुपये बर्बाद हुये लाखों करोड़ के घोटाले के शोर में

लाखों करोड़ रुपयों के घोटाले की जांच की मांग को लेकर इतना हंगामा हुआ कि देश के करोड़ों रुपये बर्बाद हो गये। संसद का शीतकालीन सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच जेपीसी से कराने के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के अडिय़ल रवैए के आगे संसदीय इतिहास में पहली बार एक पूरा सत्र बगैर किसी कामकाज के समाप्त हो गया। देश के आयकरदाताओं के 146 करोड़ यूँ ही खर्च हो गये।
2 जी स्पैक्ट्रम, कॉमनवेल्थ गेम्स और मुंबई के आदर्श हाउसिंग सोसायटी घोटालों की जेपीसी से जांच कराने की मांग पर विपक्ष अड़ा रहा और सरकार भी टस से मस नहीं हुई। इस कारण हंगामे के बीच ही कुछ वित्तीय कामकाज निपटाए जाने को छोड़कर 9 नवंबर से शुरू 24 दिन के शीतकालीन सत्र में और कोई कार्यवाही नहीं चली। लगभग ढाई दशक पहले बोफोर्स घोटाले के मुद्दे पर प्रश्नकाल को छोड़कर संसद की कार्यवाही लगभग 45 दिन ठप रही थी। लेकिन संसदीय इतिहास में यह पहला मौका है जब सरकार और विपक्ष के एक-दूसरे के खिलाफ आरोप-प्रत्यारोप के चलते पूरा सत्र ही नारेबाजी और हंगामे की भेंट चढ़ गया। गतिरोध तोडऩे की कई कोशिशें हुईं, लेकिन नतीजा सिफर रहा।
विपक्ष अब गतिरोध को आगामी बजट सत्र में भी बनाए रखने के मूड में है। 2 जी स्पैक्ट्रम घोटाले की जांच संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से कराने की मांग को लेकर गर्भगृह में जाकर नारे लगाना विपक्षी सदस्यों का रोज का ही काम रहा। भाजपा ने संसद नहीं चलने दी, जबकि उसने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का साहस नहीं दिखाया। आधुनिक भारत की इस तकलीफदेह घटना को लेकर किसी भी राजनेता के चेहरे पर न तो शोक है और न ही शर्म की कोई झलक।
संसद ठप करने की यह मिसाल पिछली सरकार के दौरान एक मंत्रालय की तीन साल पुरानी करतूत के विरोध में रची गई है, जिसमें सरकार को 1 लाख 76 हजार करोड़ रुपये तक के संभावित नुकसान का आंकड़ा सीएजी नाम के एक सरकारी विभाग ने ही सत्र शुरू होने से ठीक पहले पेश किया था। विपक्ष इस मामले में संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) गठित करने को लेकर अड़ा है, जबकि सरकार का कहना है कि इसमें तीन जांच पहले से चल रही है और इसमें जेपीसी का एक नाम और जुड़ जाने से जांच की सेहत पर कोई फर्क नहीं पडऩे वाला।
विपक्ष के मुताबिक पहले से चल रही जितनी भी जांच है वह दूध का दूध, पानी का पानी करने में कामयाब नहीं होंगी, क्योंकि सरकार उनके फैसलों को प्रभावित कर सकती है। सरकार की सफाई यह है कि इन तीनों में एक, लोक लेखा समिति या पीएसी का नेतृत्व बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी कर रहे हैं, दूसरी, यानी सीबीआई की जांच सीधे सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में चल रही है, और तीसरी जांच, यानी टेलीकॉम सौदों के ढांचे पर केंद्रित एक-सदस्यीय आयोग का काम सुप्रीम कोर्ट के एक अवकाशप्राप्त न्यायाधीश देख रहे हैं। ऐसे में इनके सरकारी असर में आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इन दोनों पक्षों की अपनी-अपनी ताकत और कमजोरियां हैं, लेकिन इससे विपक्ष को संसद ठप करने का अधिकार कहां से मिल जाता है?
इस सत्र में छोटे कर्जधारकों, बुनकरों और बढ़ती रेल दुर्घटनाओं पर बात होनी थी। शहरों में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रही यौन हिंसा और तमाम सरकारी-गैर सरकारी योजनाओं में विस्थापित होने वालों की तकलीफ को चर्चा का विषय बनना था। क्या संसद ठप करने के पराक्रम से इन सारे मुद्दों की भरपाई हो जाएगी ? सरकार के हर कुकर्म पर उसे घेरना विपक्ष की जिम्मेदारी है, लेकिन देश की शीर्ष लोकतांत्रिक संस्था को कामकाजी बनाए रखने की जवाबदेही क्या सिर्फ सरकार की है?
इस सवाल पर समय रहते विचार नहीं किया गया और मौजूदा गतिरोध को अगले सत्र तक खींचा गया तो भ्रष्टाचार और अन्य अपराधों से पहले ही खोखला हो चला भारतीय लोकतंत्र अपने मर्मस्थल पर लग रही इस चोट को शायद बर्दाश्त न कर पाए।

सब कुछ बिकता है

अभी नीरा राडिया टेप कांड का मसला बेहद गर्म था और उसमें कई बड़े और आदर्श के रूप में विख्यात पत्रकार दलाली करते सुने गये। अभी यह चल ही रहा था कि रविवार की रात एक बहस में कुछ प्रबुद्ध वक्ताओं ने कहा कि राज्यसभा बाजार बन गयी है, उसे बंद कर दिया जाय। इसके कुछ दिन पहले प्रश्न के लिये पैसा दिये और लिये जाने की चर्चा भी सुनी-देखी गयी थी। कितना गिनाया जाय। देख कर ऐसा लगता है कि इस देश में हर चीज बिकाऊ है।
निश्चित रूप से ये शब्द काफी कड़े हैं और सामान्य स्थिति में इन शब्दों से परहेज किया जाना चाहिये, लेकिन जहां प्रजा की रक्षा और उसे सुशासन देने के लिए सरकार में भेजे गए लोग भ्रष्टाचार छिपाने में व्यस्त हों तथा कलम के सिपाही सरकार से लेकर न्यायपालिका और प्रशासन तक किसी भी क्षेत्र के गलत आचरण पर निर्मम प्रहार करने के लिए तैनात हों, यदि वे खुद दलाली करते पाए जाएं तो बचाव का मार्ग क्या होगा?

अंग्रेजी के दो वरिष्ठ पत्रकारों के टेलीफोनिक संवाद के बारे में जो जानकारियां मिली हैं, वह चौंकाने वाली हैं। राजनीतिक नेताओं से अपने रसूख के लिये विख्यात नीरा राडिया से इन संपादकों की फोन पर जो बातचीत के टैप सामने आये हैं, उनका निष्कर्ष यह निकलता है कि संसद में कौन बोलेगा? किस विषय पर बोलेगा? केन्द्र में मंत्री कौन बनेगा ? कौन पत्रकार अपने स्तंभ में किस विषय को किस तरीके से उठाएगा ? यह सब पूंजीपति, उनके दलाल, नेताओं के मित्र, पत्रकार, संपादक तय करते हैं।
लोकतंत्र का इससे अधिक शर्मनाक पतन और क्या हो सकता है ? वे लोग जो चौथे स्तंभ के आधार कहे जाते हैं सत्ता की दलाली के घृणित कर्म में आकंठ डूबे हुए दिखते हैं। जो वरिष्ठ पत्रकार सत्ता की दलाली में लिप्त पाये गये हैं क्या उनको मिले अलंकरण भी वापस नहीं लिए जाने चाहिए?
वर्तमान समय में पत्रकारिता भयानक कुहासे से गुजर रही है। बाजार, विज्ञापन, अधिक पैसा कमाने की लालसा के कारण संपादक खत्म किए जाते हैं और उनकी जगह मार्केटिंग एक्जीक्यूटिव ज्यादा प्रभावी हो जाते हैं। पेड न्यूज के बाद राजनेताओं से नेटवर्किंग करते हुए संसद और मंत्रिमंडल को कॉरपोरेट जगत नियंत्रित करने लगता है। गलत काम कहीं भी हो बख्शा नहीं जाना चाहिए। कर्नाटक के मुद्दे पर भी कांग्रेस कुछ तर्क दे रही है। उन तमाम संदेहों की जांच होनी चाहिए पर येदियुरप्पा को थैलीशाहों तथा पेड न्यूज का शिकार भी नहीं बनने देना चाहिए।
आज का भारत अफ्रीका के किसी ऐसे नवजात और भ्रष्ट समाज का दर्शन कराता है जहां किसी भी क्षेत्र में ईमानदारी बची ही न हो। हाल ही के कुछ ताजा उदाहरण देखें- साठ से सत्तर हजार करोड़ रुपये के घोटाले का दायरा रखने वाला कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों से लेकर दिल्ली सरकार तक पर शक की सुई घूम रही है। 2 जी स्पैक्ट्रम घोटाला सी.ए.जी की रपट के अनुसार एक लाख इकहत्तर हजार करोड़ रुपये के दायरे में है। मुम्बई के आदर्श हाउसिंग सोसायटी घोटाले ने तो कारगिल शहीदों की स्मृति तक को अपमानित कर दिया। इन सबकी जांच के लिए जब समूचा विपक्ष संयुक्त संसदीय समिति द्वारा जांच बिठाने की मांग करता है तो सरकार वहां से ध्यान हटाने की कोशिश करती है।

वास्तव में किसी भी प्रकार की मांग को लेकर संसद की कार्यवाही बाधित करना संसदीय परंपरा और संसदीय कामकाज के दायित्व का उल्लंघन है लेकिन जब देश राजनेताओं पर भयंकर अविश्वास के अभूतपूर्व दौर से गुजर रहा हो तो जांच की उचित प्रक्रिया को लागू करने के लिए सरकार पर दबाव डालने का और कोई तरीका भी शेष नहीं रहता। सरकारी पक्ष तो भ्रष्टाचार के मामले पर विपक्षी नेताओं को बोलने तक का समय नहीं देता। वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी ने संसदीय लेखा समिति द्वारा जांच कराए जाने का प्रस्ताव रखा लेकिन विपक्ष ने इसे स्वीकार नहीं किया। संसदीय जांच समिति के दायरे में पत्रकारों द्वारा नीरा राडिया से बातचीत का विषय भी आ सकता ताकि पता चले कि बड़े-बड़े संपादक और मीडिया घराने सत्ता के समीकरण किस चतुराई से बिठाते हैं।

हम अपने लोकतंत्र की शान में गौरव गान करते हैं जो उचित ही है।
लेकिन यह कैसा लोकतंत्र है जो एक ओर तो 9 से 10 प्रतिशत विकास दर की ऊंचाई छूता है दूसरी ओर 40 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे 20 रुपये प्रतिदिन से कम पर गुजारा करते हैं। एक ओर चुनाव सुधारों तथा राजनीतिक शुचिता पर सेमिनार होते हैं दूसरी ओर जनता का धन लूटकर स्विस बैंकों में सत्तर लाख करोड़ काला धन जमा करने वाले भारतीय नेता और उद्योगपति होते हैं। जो संसद उन लोगों को संरक्षण देने वालों को बचाए, जो देश की मिट्टी के साथ विश्वासघात करते हुए संविधान और जनता का मजाक उड़ाते हैं वे संसद निरर्थक और नाकामयाब ही कही जाएगी।