बिहार के विकास का वादा

बिहार का चुनावी घमासान तेज होता जा रहा है। इस चुनाव में विजय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास एक से एक व्यूह हैं। अभी हाल में उन्होंने जंगलराज का एक शिगूफा छोड़ा और अब बिहार के विकास का जाल फैला रहे हैं। उन्होंने बिहार के विकास के लिये सवा लाख करोड़ का फंड देने की घोषणा की है। यह राशि ​बिहार में चल रही 44 हजार करोड़ की परियोजनाओं से अलग है। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री जी की यह दानशीलता उतनी ही नाटकीय है जितनी सुनने में लग रही है या कुछ अलग है। सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं है। उन्होंने यह साफ नहीं किया है कि पैसा इसी साल से लगना शुरू हो जायेगा या चुनाव के बाद आयेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरा में कहा है कि दिल्ली को समझने में टाइम लगा है। एक-एक चीज़ का बारीकी से पता किया है तब जाकर ये ऐलान किया है। अपने भाषण में प्रधानमंत्री बिहार पर दिल खोल कर खजाना लुटा रहे थे। उनके बोलने के अंदाज से लग रहा था कि केंद्र के लिए किसी राज्य को पैसे देना बाएं हाथ का खेल है। पीएम ने कहा कि पुरानी सरकार ने 12,000 करोड़ का पैकेज दिया था जिसका 8282 करोड़ रुपया बाकी पड़ा है। राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने में 12,000 करोड़ के काम चल रहे हैं। बांका में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का बिजली का कारखाना लगने वाला है 20 हज़ार करोड़। ये भी जोड़कर एक लाख पैंसठ करोड़ हो जाता है। उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कह रहे हैं कि बिहार को ​विशेष पैकेज नहीं बल्कि विशेष दर्जा चाहिये। विशेष दर्जा और विशेष पैकेज में क्या अंतर है इसे राजनीतिक विद्वान बांचते रहेंगे लेकिन जिन्हें मंच लूटना था वो लूट ले गए। जनता को एक फाइनल फिगर मिल गया है। चौक चौराहे पर लोग सेक्टर के आधार पर हिसाब नहीं लगाएंगे। उन्हें सिर्फ एक लाख पैंसठ हज़ार करोड़ दिखाई और सुनाई देगा। हममें से बहुत लोग जो बिहार की ​स्थितियों में दिलचस्पी रखते हैं उन्हें याद होगा कि इसी वर्ष जनवरी में केंद्र और बिहार सरकार ने एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया था कि पूसा के राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय में बदल दिया जाएगा। इसके लिए मार्च 2017 तक 400 करोड़ की आर्थिक मदद दी जाएगी। जून 2015 में कैबिनेट ने बोधगया में आईआईएम बनाने का प्रस्‍ताव मंज़ूर किया था। यही नहीं मजे की बात है कि अगर इस वर्ष के बजट को देखें और प्रधानमंत्री के ऐलान को मिलाएं तो एक विचित्र बात नजर आती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार के ग्रामीण सड़कों के लिये 13,820 करोड़ रुपये मुहय्या कराये जाएंगे। जबकि बजट में ग्रामीण सड़क का कुल प्रावधान है 14291 करोड़। जिसमें 1155 करोड़ नॉर्थ ईस्ट और सिक्किम के लिए है। यानी शेष भारत के लिए बचता है 13,136 करोड़ तो आप बताइये बिहार को कैसे मिल गया 13,820 करोड़। मोदी सरकार ने जिस 14वें वित्त आयोग के सुझावों को स्वीकार किया है उसके अनुसार केंद्रीय करों का 42 फीसदी हिस्सा राज्यों को दिया जाएगा। लेकिन इसकी भरपाई केंद्रीय वित्त मंत्री ने कई केंद्रीय योजनाओं का बजट काट के कर ली। 14वें वित्त आयोग ने 11 कमज़ोर राज्यों के लिए ग्रांट की बात की है। इसके अनुसार जम्मू कश्मीर को 2019 से 20 तक 1,94,821 करोड़ मिलेगा। तो बिहार को एक लाख पैंसठ हज़ार करोड़ कितने साल में मिलेगा। इसी तरह बिहार को ग्रामीण सड़कों के लिए 13,820 करोड़ दिये जाने की बात कही गई है। केंद्रीय बजट में पूरे भारत की ग्रामीण सड़कों के लिए 14,291 करोड़ का प्रावधान है। इसमें से 1155 करोड़ नॉर्थ ईस्ट और सिक्किम के लिए है। यानी शेष भारत के लिए बचता है 13,136 करोड़ तो आप बताइये बिहार को कैसे मिल गया 13,820 करोड़। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री की भाषा शैली पर एतराज़ जताया और कहा कि हमने अलग-अलग सेक्टरों के विकास के लिए 2 लाख करोड़ का पैकेज मांगा है लेकिन 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 12000 करोड़ ही मिला। जिसमें से कई काम हुए और जो हज़ार करोड़ बचे हैं उसे भी प्रधानमंत्री ने अपनी घोषणा में शामिल कर लिया है।नीतीश कुमार का दावा है कि प्रधानमंत्री के ऐलान में कई योजनाएं ऐसी हैं जो पहले से मंजूर हैं या पहले से केंद्रीय योजनाओं के तहत चली आ रही हैं। कृषि के लिए बिहार ने 41,587 करोड़ मांगा था, मिला है 3094 करोड़। कौशल विकास के लिए 12580 करोड़ और मिला है 1550 करोड़। शिक्षा के लिए 1000 करोड़ दिया है। नीतीश ने कहा कि 1000 करोड़ में क्या होगा। नीतीश ने कहा कि ये उसी टाइप का है जैसे लोकसभा में कहा गया कि चुनाव के बाद सबको 15 से 20 लाख रुपया मिलेगा। जैसे हालात बता रहे हैं उससे लगता नहीं है कि रुपया मिलेगा पर चुनावी जंग काफी तेज होगी इसकी गारंटी है।

मोदी की अमीरात यात्रा एक अच्छी पहल

दुबई आम भारतीयों के लिए सपनों का मुल्क रहा है , तस्करों के लिये सोने का मुल्क और भाई बिरादरी के लिये आश्रय का मुल्क। दाउद भाई से लेकर टुटपुंजिये तक वहां अपने चरण कमल जरूर रखते हैं। इमरजेंसी के जमाने में जाना कि हाजी मस्तान वहीं से अमावस की रात गोदी पर सोना लेकर आते थे या दुबई भाग जाते थे। शेष भारत दुबई की इस छवि में जीता रहा तो एक भारत रोजगार तलाशते दुबई पहुंच गया। एक छोटे से भारत के लिए दुबई रईसी का अड्डा भी बना। यहां के फैंसी मार्केट वालों का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। उनके मार्फत भी दुबई का सामान न जाने कितने घरों में पहुंचा होगा। इन तमाम छवियों के बीच हम यह भूल गए कि दुबई या अन्य खाड़ी देशों में मेहनतकश ईमानदार भारतीय भी रहते हैं। दुबई, कतर, अबू धाबी, अजमान, फुज़ायरा, रास अल ख़ायमा, शारजाह, और उम अल क्वैन। इन सात अमीरातों को मिलाकर संयुक्त अरब अमीरात बनता है जिसके दौरे पर हमारे प्रधानमंत्री गये थे। वहां 25 लाख भारतीय रहते हैं। ऐसे में दुबई समेत संयुक्त अरब अमीरात में बसने वाले 25 लाख भारतीयों की 34 साल बाद क्यों सुध आई भारत सरकार को? सबसे ज्यादा भारतीय यहीं बसते हैं और 50 अरब डॉलर हर साल देश भेजते हैं। इनके हित, इनके अधिकार और भारत के साथ यूएई के आपसी रिश्ते क्यों हमारी विदेश नीति में अब अहम् हो गए हैं? पहली बार प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से अरब मुल्कों में मजदूरी करने गए लाखों भारतीयों को अमरीका द्वारा एन आर आई जैसा महत्व मिला है। अमीरात की आबादी का तीस प्रतिशत हिस्सा भारतीयों का है। वहां की स्थानीय आबादी से भी ज्यादा वहां भारतीय हो गए हैं। यहां आजमगढ़ के मुसलमान रहते हैं तो सिवान के हिन्दू भी रहते हैं। संयुक्त अरब अमीरात के पास निवेश के लिए पैसे का एक ऐसा भंडार है जो दुनिया के बहुत कम मुल्कों ने खासतौर पर निवेश के लिए अलग रखा है। अबू धाबी इनवेस्टमेंट अथॉरिटी के पास 800 बिलियन डॉलर का फंड खास तौर पर निवेश के लिए अलग रखा गया है । इसी तर्ज पर दुबई इनवेस्टमेंट अथॉरिटी के पास 500 बिलियन डॉलर की राशि निवेश के लिए अलग रखी गई है। यह दुनिया भर में स्टॉक, बांड, रियल एस्टेट, कीमती धातुओं के सेक्टर और हेज फंड्स में निवेश के लिए अलग रखा गया है। ऐसा फंड वही देश बना सकते हैं जिनके पास बजट से अतिरिक्त पैसा हो और जिनकी कोई अंतरराष्ट्रीय देनदारी न हो। भारत की नजर इसी फंड पर है और निवेशकों को लुभाने के लिए मोदी ने अरबी उद्योगपतियों को भारत में सौर ऊर्जा, किफायती मकानों , डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में निवेश का न्यौता दिया। प्रधानमंत्री मोदी बार बार 21 वीं सदी को एशिया की सदी कहते हैं। क्या अब वह वक्त आ गया है कि उनकी इस बात को फलसफे के तौर पर देखा जाए। इस यात्रा को मिलाकर वे सात मुस्लिम देशों की यात्रा कर चुके हैं। मध्य एशिया के दौरे पर मीडिया ने कम ही ध्यान दिया। उज्बेकिस्तान, कजाकस्तान, किर्गीस्तान, ताजीकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से पहले वे बंगलादेश जा चुके हैं। इससे पहले वे बौद्ध धर्म के लिहाज़ से म्यांमार, कोरिया, श्रीलंका, जापान चीन और मंगोलिया की यात्रा कर चुके हैं। 25 देशों की विदेश यात्रा में प्रधानमंत्री ने एशिया के सत्रह छोटे बड़े मुल्कों की यात्रा की है। सामरिक तौर पर भी इस साझेदारी की अहमियत कम नहीं। भारत के कई कुख्यात अपराधी दुबई , यूएई में शरण लेकर अपना धंधा चला रहे हैं। दाऊद के यूएई की कई कंपनियों में शेयर हैं, कई बेनामी संपत्तियां हैं। पीएम मोदी चाहेंगे कि उस पर कार्रवाई की जाए। इस्लामिक स्टेट के बढ़ते कदमों की आहट ने भारत को चौकन्ना कर दिया है। अरब क्षेत्र में यूएई के साथ मज़बूत रिश्ते आईएस के खिलाफ रणनीति के लिए ज़रूरी हैं। दोनों देश धर्म और आतंकवाद के बीच किसी रिश्ते और चरमपंथ को खारिज करते हैं। दोनों देश ऐसी कोशिशों की निंदा करते हैं चाहे वो देशों द्वारा ही की जा रही हों जहां धर्म को दूसरे देशों के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा या समर्थन देने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो। दोनों देश पश्चिम और दक्षिण एशिया में ऐसे देशों की कोशिशों की निंदा करते हैं जो राजनीतिक मुद्दों और विवादों को धार्मिक और कट्टर रंग देते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आतंकवाद का इस्तेमाल करते हैं।
खैर यूएई दौरा अच्छी पहल है हमारे लिए, हमारी ज़रूरतों के लिए और हमारे उन 26 लाख लोगों के लिए जिन्होंने यूएई में मिनी इंडिया बसा रखा है। यह तो मानना होगा कि पीएम की सोच एक मामले में बिलकुल साफ और खरी है । ये है उनकी कारोबारी सोच और इस मामले में भारत को वो दुनिया के सामने अच्छे से रख रहे हैं। परंतु, दुनिया भर से निवेशकों को बुलाने और यहां टिकाने के लिए देश के अंदर बेहतर कारोबारी माहौल चाहिए। जब देश का उद्योगजगत सुधारों की सुस्त रफ्तार पर सब्र खोने लगा हो तो बाहर से आने वाले निवेशक क्यों आएंगे।

असली आजादी तो वैचारिक परिवर्तन में है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को लाल किले से वादों की फुलझड़ियां बिखेरीं। वायदे कुछ ऐसे थे मानों दिल्ली से गंगा निकल कर सबको माेक्ष दिला देगी। तिरंगे के बैज से लेकर झंडा, बैनर, पोस्टर आदि से पटे बाजार में एक ही चीज नदारद थी, वह थी आजादी। कोलकाता की सड़कों पर कागज के झंडे बेचने वाला भी बार-बार इधर-उधर देखते हुए सतर्क है कि कहीं कोई पुलिस वाला आकर सब कुछ जब्त ना कर ले। लाल किले से बह रही वायदों की गंगा के सामने इस हाल में आजादी का प्रतीक बेचने वाले के मन में आजादी के प्रति कोई सम्मान होगा क्या? कहने को तो हम-आप आजाद हैं, लेकिन पार्षद से लेकर विधायक, सांसद और मंत्री सभी हमारी आजादी कतरा-कतरा चुराते जा रहे हैं और हम हैं कि अच्छे दिनों के मरमरी ख्वाब से जगने को तैयार ही नहीं! मोदी ने रिटायर्ड फौजियों के लिए वन रैंक-वन पेंशन योजना का एलान नहीं किया। उन्होंने कहा- ‘‘मैं तिरंगे की छत्रछाया में लाल किले के प्राचीर से कह रहा हूं कि सैद्धांतिक रूप से हमने वन रैंक-वन पेंशन योजना को मंजूर कर लिया है। प्रधानमंत्री ने लालकिले से अपनी सरकार को सौ फीसदी मार्क देते हुए कहा कि सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं है। मोदी ने कहा कि बीते एक साल के दौरान देश में एक नया विश्वास पैदा हुआ है और उन्होंने जनधन योजना, स्वच्छ भारत अभियान और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को अपनी सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री ने पिछले साल साफ नियत से कई योजनाओं को परवान चढ़ाने की कोशिश की है, जिनमें स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश भर के स्कूलों में टॉयलेट निर्माण का कार्य पूरा होने की ओर अग्रसर है, साथ ही साथ देश में 17 करोड़ से ज्यादे खाते और २२ हजार करोड़ से ज्यादा रुपये भी जमा हुए हैं, किन्तु इस बात की ओर भी ध्यान देने की जरूरत है कि स्कूली टॉयलेट में पानी और लगभग 46 फीसदी खातों में पैसा नहीं जमा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस पर देश को संबोधित करने के दौरान एक ओर तो कालाधन, पूर्व सैनिकों, पूर्वोत्तर भारत, विदेश नीति समेत कई मुद्दों पर सरकार का पक्ष रखा वहीं, उन्होंने अपने निराशावादियों को भी तीखे कटाक्ष के साथ निशाने पर लिया। पीएम का कहना था, 'मैं देख रहा हूं कुछ लोग होते हैं जो निराशा ढूंढ़ते रहते हैं, निराशा फैलाते रहते हैं और जितनी ज्यादा निराशा फैले, उतनी उनको ज्यादा गहरी नींद आती है। ऐसे लोगों के लिए न योजनाएं होती हैं, न कार्यकलाप होते हैं और न ही सवा सौ करोड़ देशवासियों की टीम इंडिया इनके लिए समय इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है।' मोदी का यह कथन बेशक सकारात्मक है और प्रशंसनीय है पर क्या सदा पॉजिटिव सोचने भर से सबकुछ पॉजिटिव हो जाता है? अब देखें इस खुशगवार मौके पर सीमा पर पाकिस्तान ने फायरिंग की और बहुत से लोग जान बचा कर भागे। इसमें क्या पॉजिटिविटी है? आप कहेंगे कि इस मौके पर पाक उल्लेख क्यों? भारत-पाकिस्तान का इतिहास, भूगोल, आजादी, संस्कृति, त्योहार एक-दूसरे से चाहकर भी जुदा नहीं हो सकते, न ही वहां के लोग। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, 'हम अपने दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं।' पाकिस्तान और हिंदुस्तान को आजाद हुए 70 साल होने को आए, लेकिन ये बिल्कुल नहीं बदले। पूरा दोष इनका भी नहीं रहा, सियासतदानों ने इन्हें वैसा ही रखना चाहा और ये भी वैसे ही रहे। कहीं औरतों को नजरबंद करके जुल्म ढाए जाते हैं तो कहीं उन्हें दहेज के लिए जलाया जाता है। दोनों देश अमीर-गरीब की खाई, बेरोजगारी, अशिक्षा, मानव विकास सूचकांक के मामले में एक-दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। कई लोगों को लगता है कि बंटवारा इतिहास की सबसे बड़ी भूल थी। सोचिए, अगर इस देश का बंटवारा न होता तो क्या होता! क्या दिलों में इतनी नफरत भरे लोग एक साथ रह पाते? भले ही बेवकूफी के आधार पर ही सही, पर उन्हें जबरन साथ रखे जाने की कोशिश की जाती। भगत सिंह ठीक ही इसे राजनीतिक आजादी कहते थे और कहते थे, ऐसी आजादी मिल भी गई तो क्या फायदा! यानी केवल कागजों पर आजादी। दिमाग तो हमारे अब भी वही ताकतें संचालित कर रही हैं। बेशक नई पीढ़ी जज्बे के साथ आजाद भारत का वारिस होने का दम भरती है और भ्रष्टाचार व अपराध को मिटाना चाहती है। असली आजादी तो गरिमा और मर्यादा की परिधि में रहकर वैचारिक रूप से परिवर्तन लाने की कोशिश में है। इन वादों से क्या होने वाला?

लाल किले से रिकार्ड भाषण, पर क्या?

देश ने आज अपना सबसे बड़े पर्व मनाया। स्वाधीनता दिवस के रूप में यह पर्व हमें अतीत के कटु अनुभवों से निकालकर वर्तमान संघर्ष और भविष्य की सुखद कामना को बार बार याद दिलाता है। स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी का अभिभाषण हुआ जिसमें उन्होंने संसद को अखाड़ा बनाये जाने पर चिंता जाहिर की और अपील की कि ऐसा ना हो। लोकतान्त्रिक संस्थाओं के दबाव में होने की बात, धर्मनिरपेक्षता के प्रति सजगता, चरमपंथ के प्रति सख्ती, पडोसी देशों के साथ सम्बन्ध, शिक्षण व्यवस्था पर आत्मनिरीक्षण, जल प्रबंधन और लोकतंत्र के नवीकरण जैसे मुद्दों को उभारते हुए राष्ट्रपति ने आने वाले समय की रूपरेखा ही स्पष्ट की। उनके इस भाषण के बिन्दुओं से शायद ही कोई असहमत हो। पर यहां प्रश्न आता है कि क्या इन सबके लिए सिर्फ सरकार ही जिम्मेवार है। हमसब की कोई जवाबदेही नहीं बनती है? क्या आज़ादी के लिए हमारे पूर्वजों का बलिदान हमारी पूंजी नहीं है? अगर वो बलिदान हमारी पूंजी है तो हमारी जिम्मेवारियां भी किसी सरकार से कम नहीं हैं। दरअसल नायक वह होता है जो आजादी के साथ आने वाली जिम्मेवारियों को समझता है और उन्हें पूरी करने के पक्ष में सदा खड़ा रहता है। यहां विख्यात वैज्ञानिक अलबर्ट आईंस्टीन का वह कथन याद आता है जिसमें उन्होंने कहा है कि आप क्या पाते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि आप क्या देते हैं यह खास है। आजादी के लिए हजारों लाखों देशभक्त, क्रान्तिकारी, स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जीवन समर्पित किया है और इस मशाल को आगे ले जाने की जिम्मेवारी निश्चित रूप से देश के युवा कन्धों पर ही है।
आज आजादी के 69 वें समारोह में शिरकत करते समय हमें उन तथ्यों से अवगत रहना चाहिए, जिन्हें हमने हासिल कर लिया है और उससे भी ज्यादा उन उद्देश्यों के बारे में याद करते रहने की आवश्यकता है जो हमारी पहुंच से दूर दिखते हैं। सकारात्मक बात यह है कि अब हमारा देश अपने मानव संशाधन, आर्थिक क्षमता, राजनीतिक नेतृत्व, रक्षा क्षेत्र, अंतरिक्ष क्षेत्र जैसे क्षेत्रों में न केवल आत्मनिर्भर हो रहा है, बल्कि विश्व को नेतृत्व देने वाले देशों की कतार में शामिल होने की क्षमता का जबरदस्त प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन इन धमकाते विंदुओं को त्याग दें तब भी चंद अंधेरे कोने हैं और उन कोनों की तादाद भी कम नहीं है। मोदी सरकार से भारतीय जन को काफी उम्मीदें हैं। गत वर्ष आज के ही दिन जब मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से भाषण दिया था तो कई वायदे गिनाये थे। पर सवाल यह है कि एक साल बाद क्या वे वायदे पूरे हुये या बस वायदे ही रह गये। सरकार द्वारा पेश आंकड़े के मुताबिक वायदे पूरे होते दिखते हैं। पर वे पूरी तरह सच नहीं बताते हैं। सच छुपा हुआ है। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। देश भर में हर साल 120 लाख लोगों को नौकरियों की जरूरत होगी। इसके इलावा खेती करने वाले 26 करोड़ से ज्यादा युवाओं को इस योजना में शामिल नहीं किया गया है। रोजगार के अतिरिक्त, आतंरिक सुरक्षा, पाकिस्तान से अस्थिर सम्बन्ध और चीन की घेरेबंदी भी आधुनिक भारत की मुख्य समस्याओं में से एक है। इस बार प्रधानमंत्री ने विशेषकर रोजगार के ऊपर कोई सीधी बात नहीं कही, जिससे देश की इस मुख्य समस्या के प्रति असमंजस की स्थिति यथावत बनी हुई है. हालांकि, यह कोई ऐसा विषय है भी नहीं जो एक दिन में चुटकी बजाकर हल कर लिया जाय। लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने एक बार फिर समृद्ध भारत और स्वच्छ भारत का सपना दिखाते हुए अपनी सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। दूसरी बार स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने देश वासियों से 2022 का रोडमैप तय करने की अपील की । उन्होंने देश से दस वादे किये हैं। वे वादे हैं , जिसमें प्रमुख हैं 18, 500 गांवों में बिजली पहुंचाना, छोटी नौकरियों में इंटरव्यू खत्म,कृषि मंत्रालय का नाम बदलना इत्यादि। उन्होंने सीना ठोंक कर कहा कि उनके शासन काल में एक पैसे का भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। संसद के मानसून सत्र के बजरिये यह कितना सच है यह तो जनता ही तय करेगी। कुल मिला कर प्रधानमंत्री का रिकार्ड लम्बा भाषण कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पैदा कर सका।

संसद स्थगित: भाषणबाज जीते, जनता हारी

संसद की कार्रवाई गुरुवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गयी। विपक्षी दलों ने ललित मोदी और व्यापमं घोटाले को लेकर इतना शोर मचाया कि भारत की संसद दुनिया के सामने एक तमाशा बन कर रह गयी। इन सारे प्रकरण में एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण लगती है और जिस बात का जनता जवाब चाहती है वह है कि संसद की कार्यवाही को रोकने के अलावा सोनिया गांधी कभी भी अखबरों के मुख्य पृष्ठों पर या चैनलों के मुख्य समाचारों में क्यों नहीं दिखतीं। अगर घोटालों की ही बात करें तो कांग्रेस काल में कम घोटाले हुए, ऐसा नहीं कहा जा सकता। विख्यात फ्रांसीसी लेखक व इतिहासकार फ्रांस्वा गुटिये के मुताबिक ‘ जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय राहुल गांधी 1 लाख 60 हजार डालर से भरे सूटकेस के साथ अमरीका में पकड़े गये। एफ बी आई उन्हें गिरफ्तार करने वाली थी कि अटल जी ने ब्रजेश मिश्रा को कहकर उन्हें छुड़वाया। वह ममला आज भी चल रहा है। लेकिन कोई कुछ नहीं कह रहा है। ’ ऐसे कई और घोटाले हैं लेकिन मीडिया चुप है तथा जनता अनमनस्क। जहां तक भाजपा की बात है तो वह भी जब विपक्ष में थी तो वही किया जो आज कांग्रेस कर रही है। सर्विस टैक्स के नाम पर उसने क्या रुख अपनाया था यह सर्वविदित है। हां , वही करना जो भाजपा ने किया वह यकीनन सियासी परिपक्वता की पहचान नहीं है पर इस हालात के लिये दोषी तो दोनों हैं। संसद में बहस को सुनकर आप क्या याद कर पा रहे हैं कि इन सवालों के तमाम पहलू क्या हैं? इन सब पर भारतीय राजनीति में पर्याप्त चर्चा हुई है और कई बार नए सिरे से हो सकती है लेकिन इनसे ललित मोदी की मदद से उठे सवालों के जवाब नहीं मिल सकते। ये सब कांग्रेस की काली कोठरी की वो कालिख़ है जिससे काजल लगा कर बीजेपी अपना रूप नहीं संवार सकती। बाद में कांग्रेसी भक्त सोशल मीडिया पर गूगल से निकालकर बताने लगे कि कानून मंत्री के तौर पर अरुण जेटली ने क्यों राय दी थी कि एंडरसन को भारत लाने का केस कमजोर है। लेकिन क्या इस तरह से जनता की समझ बेहतर होती है। क्या वो इन तालीबाज दलीलों और आरोपों को विस्तार से समझ पाती है? क्या उसे जवाब मिलता है? यही केस तो ललित मोदी का है। कांग्रेस पर भगाने का आरोप है तो बीजेपी पर लंदन में बसाने का । सुषमाजी से सवाल था कि उन्होंने ललित मोदी की मदद क्यों की? उन्होंने बहुत आसानी से ललित मोदी की पत्नी को ढाल बना लिया। सुषमा स्वराज कहती रहीं कि अगर ये गुनाह है तो ये गुनाह किया है । पर सवाल ये नहीं था। सवाल था कि सबकुछ व्यक्तिगत स्तर पर क्यों किया। मंत्रालय को क्यों नहीं बताया। दो मुल्कों के संबंध की गारंटी ललित मोदी के लिए दी गई या उनकी पत्नी के लिए। खुद कहती रहीं कि मदद की है लेकिन सबूत मांगती रहीं कि दिखा तो दीजिये कि मैंने कुछ लिख कर दिया है। जैसे कि अनैतिकता सिर्फ लिख कर होती है। ललित मोदी भगोड़ा है तभी तो इसी अगस्त में उसके विरुद्ध ‘ रेड कार्नर ’ नोटिस जारी हुई है। सवाल उस भगोड़े की मदद का था जो लंदन में बैठा मुस्कुरा रहा है। जो कांग्रेसी सरकार को चकमा देकर लापता हो जाता है और बीजेपी सरकार के विदेश मंत्री को सीधा फोन कर देता है। हमारी राजनीति का लालित्य बन जाता है । बहरहाल लोकसभा की बहस का नतीजा यह निकला कि सबको भाषण कौशल के प्रदर्शन का मौका मिला। आपने सुना होगा गलाकाट भाषणों के बीच भावनाएं ऐसे चढ़- उतर रही थीं कि कोई मुद्दा ही न हो। एक दूसरे के खानदानों का हिसाब हुआ और अपनी खूबियों का बखान। ऐसी घमासान राजनीति से तो किसी का दिल घबरा जाए मगर यकीनन हमारे राजनेताओं को बहुत मजा आया होगा। यह देख कर ऐसा लगता है कि जब भाजपा विपक्ष में थी तो उसकी सियासत बेहद गैरजिम्मेदार थी और आज उसी की प्रतिध्वनि वे लोग सुन रहे हैं। यह ख्याल रहे कि , सबकी राजनीति जब एक सी हो जाती है, तब राजनीति मर जाती है। लोकतंत्र में जब विकल्प एक समान हो जाए तो लोकतंत्र मर जाता है। लोकतंत्र के खिलाफ हरकतें होने लगती हैं। जनता की आवाज दबने लगती है। आज आप लिख कर रख लें कि अब इस लोकतंत्र में जनता हमेशा हारेगी। वो मतदान प्रतिशत से खुश होना चाहती है तो हो ले।

जनता की सकारात्मक धारणा जरूरी

भारत में दरअसल चुनाव जीतने के लिए सरकार द्वारा किये गये कामकाज जरूरी हैं लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि अगली अवधि के लिए जनता उस पार्टी के बारे में क्या सोचती है। उसकी धारणा क्या है? पिछले चुनाव में कांग्रेस की पराजय और भाजपा की भारी विजय के पीछे यही धारणा सक्रिय थी। अपने सारे प्रयासों के बावजूद कांग्रेस आम जन को यह यकीन नहीं दिला सकी कि वह उनके दु:ख- सुख के बारे में सोचती है जबकि भाजपा ऐसा करने में कामयाब रही। इसी परिप्रेक्ष्य में अगर बिहार का चुनाव देखें तो यहां भी धारणा ही विकसित होती दिख रही है और पक्ष तथा प्रतिपक्ष दोनों ही धारणाओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। जैसे लालू-नीतीश के ‘‘बेमेल’ गठबंधन, लालू राज के जंगल राज का शोर और इस दोस्ती को नीतीश के सुशासन के लाभों पर पानी फेरने वाला बताना भाजपा की बहुत सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है। दूसरी तरफ , नीतीश अब भी सुशासन और विकास की बात को प्राथमिकता देते लग रहे हैं, जबकि लालू जनगणना के जातिवार आंकड़ों के मुद्दे से लेकर मंडल-कमंडल की लड़ाई वापस लाने के लिए प्रयास करते दिख रहे हैं। अपनी पहली यात्रा के दौरान मोदी ने राष्ट्रीय जनता दल के नए नामकरण और नीतीश के डीएनए का मसला छेड़कर कुछ मनचाहा नतीजा हासिल किया और एक बार में बिहार का चुनावी परिदृश्य गरमा गया। लालू तो बौखलाए ही, नीतीश ने डीएनए वाले मसले को एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा और बिहारियों के अपमान से जोड़कर सियासी लाभ लेने की कोशिश की। अब भी यह कोशिश जारी है और मोदी को पचास लाख बिहारियों के डीएनए नमूने भेजने का अभियान चल रहा है। मोदी की यात्रा के कुछ घंटों के अंतराल में ही लालू और नीतीश ने प्रेस के माध्यम से लगभग हर बात का जवाब उसी लहजे में दिया। अगर प्रधानमंत्री ने लालू-नीतीश गठबंधन का लक्ष्य जंगल राज पार्ट-2 बताया, तो लालू ने इसे मंडल-2 की तैयारी बताया। अपने जेल के अनुभव से अधिक शोर अमित शाह के जेल जाने का मचाया। बिहार चुनाव लालू और नीतीश के लिए जीवन-मरण का प्रश्न है, तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए भी यह उतना ही महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि लोकसभा चुनाव में मोदी के हाथों बुरी तरह धुन दिए जाने के बाद सबसे पहले नीतीश ने ही मोदी की काट के लिए नई रणनीति अपनाई और लालू की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। भले ही लोकसभा चुनाव में लालू की पार्टी का प्रदर्शन नीतीश के जदयू से बेहतर था, पर उनकी राजनीतिक मुश्किल चारा कांड में सजा पाने से बढ़ चुकी थी। सो, उन्होंने भी लपककर नीतीश का हाथ थाम लिया। बिहार में सिर्फ जोड़-तोड़, जुमलेबाजी या तीखे तेवर की बयानबाजी ही नहीं हो रही है। कई बार से मोदी को अपनी सेवाएं देने वाले प्रशांत किशोर इस बार नीतीश के सारथी बने हुए हैं और दरवाजे-दरवाजे तक उनका संदेश पहुंचाने का काम चल रहा है। विजन दस्तावेज के बाद अब रिपोर्ट कार्ड पहुंचाने की बारी है। बीजेपी सोच सकती है कि माहौल उसके अनुकूल है। प्रधानमंत्री की रैलियों में भीड़ दिख रही है, यानी उनकी लोकप्रियता काफी हद तक कायम है। दूसरे, बिहार बीजेपी के नेता विधान परिषद चुनाव परिणाम को विधानसभा की पूर्व पीठिका मान रहे हैं। परिषद चुनाव से जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस गठबंधन को निस्संदेह धक्का लगा है और बीजेपी का उत्साह बढ़ा है। तीसरे, बीजेपी के साथ जीतनराम मांझी के आने से दलित मतों के ध्रुवीकरण की संभावना बढ़ी है। चौथे, नीतीश के दस साल के शासन से असंतोष पैदा हुआ है और उनके द्वारा 2010 के चुनाव पूर्व बनाए गए सामाजिक समीकरण भी टूटे हैं। पांचवे, जिन लालू प्रसाद यादव के कुशासन के विरुद्ध नीतीश ने 1994 से संघर्ष किया, उनके साथ गठबंधन को राज्य का बहुमत स्वीकार कर लेगा, इस पर संदेह है। बीजेपी के पक्ष में वह आक्रामकता गायब है जो लोकसभा चुनाव के पहले थी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने 160 परिवर्तन रथ रवाना किए जो सभी विधानसभा क्षेत्रों में मोदी सरकार की उपलब्धियां और नीतीश की विफलताएं दिखा रहे हैं। नीतीश ने उसके पहले ही 400 ट्रकों की रवानगी की योजना बना ली, जो पूरी तरह हाइटेक हैं। इसमें आक्रमण और जवाब दोनों है। द्वार-द्वार दस्तक कार्यक्रम के संबंध में दावा है कि नीतीश की देखादेखी जेडीयू के लोग भी करोड़ लोगों तक पहुंचें। जन भागीदारी अभियान, बढ़ चला बिहार, ब्रेकफास्ट विद सीएम, बिहार विकास संवाद, जिज्ञासा, गौरव गोष्ठी, इन सारे कार्यक्रमों को देख लीजिए तो लोकसभा चुनाव के पूर्व मोदी के चुनाव अभियानों की छाया दिखाई देगी। नीतीश के प्रयास अच्छे हैं पर इसके बावजूद उन्हें राज्य की जनता को आश्वस्त करना होगा कि जंगल राज - 2 की वापसी नहीं होगी और बिहार विकसित होगा। फिलहाल तो गीता वाली स्थिति है जिसमें संजय कहते हैं
दृष्टवा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा ।
आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् ॥

बिहार में मोदी की जुमलेबाजी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को बिहार के गया में चुनाव प्रचार के लिये गये थे। जैसी कि उनकी​ शैली है वे विपक्षी पर मारक प्रहार करते हैं, उसी तरह से उन्होंने अपने विपक्षी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पर प्रहार किया। प्रहार की उनकी शैली बड़ी ही नाटकीय होती है। अगर महान मनोशास्त्री कांट की भाषा में कहें तो मोदी ‘पॉलिटिकल थियेट्रिक्स’ के विशेषज्ञ हैं। वे साधारण से जुमले में असाधारण सी बात कह जाते हैं आैर वह बात अपेक्षित प्रहार करती है। रविवार के ही जुमलों को देखें। उन्होंने दो बातें कहीं। पहली जंगलराज पार्ट 2 के पुनरागमन की और दूसरे बिहार की किस्मत पलट देने की। ये दोनों बिहार में ऐसे पॉलिटिकल थिपयेट्रिक्स के उदाहरण हैं जिसका वहां के जनमानस पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। वैसे अगर ध्यान से देखें तो समस्त भारतीय राजनीति ही एक नाटक है। कहते ही हैं कि ‘द ग्रेट इंडियन पॉलिटिकल थियेटर।’यह आरंभ से ही भारत की राजनीति में होता रहा है। गांधी, जो अफ्रीका से टाई कोट पहन कर आये थे, भारत आकर संन्यासी का वेश धर लिये और उसकी नाटकीय अपील से उन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिये। यही हाल राजा मांडा के नाम से विख्यात विश्वनाथ प्रताप सिंह का था। विप्र सिंह ने मंत्रिमंडल छोड़कर बोफोर्स घोटाले का पर्दाफाश करने की घोषणा से देश का दिल जीत लिया। फिर अचानक वो राजा वाली वेशभूषा त्याग धोती में दिखने लगे। कुछ तस्वीरों में तो ऐसे बन बैठे, मानो महात्मा गांधी की सादगी अपना ली हो। सब नाटकीय परिवर्तन थे। थिएट्रिक्स की नई-नई कलाएं सामने आ रही थीं। वे किसी की भी मोटरसाइकल पर पीछे बैठ जाते। लोग दंग रह जाते। प्रधानमंत्री बनते ही बदल गए। अनूठी अभिनय क्षमता। बड़े-बड़े अंगरखे आ गए। राजा जैसी शेरवानी, कोट, टोपी। समूचा गांधी रूप, रूप ही रह गया। बाद में मंडल की आग धधकाकर देश में घृणा की पीढ़ी तैयार करने का आधार बने, वो अलग। मतलब, हमारे देश में राजनीति में कामयाबी के लिये मुखौटे औरचोट करते जुमले जरूरी हैं। जब जुमले की बात चली तो भाजपा के चाल, चरित्र, चेहरा वाला जुमला याद होगा सबको। उससे भी अधिक याद आता है - नरेन्द्र मोदी का मुखौटा। गुजरात चुनाव से चर्चित वह मुखौटा मोदी-मास्क बनकर विख्यात हुआ। शायद ही कोई दूसरा नेता ऐसा होगा जिसका मास्क उसके ख़ुद के चेहरे से इतना मिलता जुलता हो, जितना नरेन्द्र मोदी का है। नाट्यकला, सभी कलाओं में श्रेष्ठ मानी गई है, चूूंकि इसमें आपको चुनने या पसंद करने या कि खारिज करने वाले ठीक सामने ही होते हैं। नाटक, मात्र मनोरंजन नहीं है। नाटक, गहन अर्थपूर्ण होते हैं। राजनीति, नाटकीय तो है। किन्तु नाटक नहीं है। अब रविवार के गया में मोदी को भाषण की जुमलेबाजी और नाटकीयता को देखें। प्रधानमंत्री ने एक पखवाड़े के भीतर बिहार में अपनी दूसरी जनसभा में कहा कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार बनने पर पांच साल के भीतर राज्य से ‘बीमारू’ का ठप्पा हट जायेगा हालांकि उन्होंने बहुप्रतीक्षित आर्थिक पैकेज संबंधी वादे के बारे में कुछ भी ऐलान नहीं किया। उन्होंने गया में गांधी मैदान में आयोजित ‘परिवर्तन रैली’ में लोगों से अपील की कि वे ‘अहंकार में डूबी सरकार’ को हटाएं। अपने संबोधन में ‘जंगल राज’ शब्द का कई बार जिक्र किया और कहा कि बिहार की जनता ‘जंगलराज पार्ट 2’ को आने की अनुमति नहीं दे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपने 25 साल तक राज्य पर शासन करने वालों के अहंकार, उत्पीड़न और धोखाधड़ी को झेला है। क्या आप पांच साल और इन्हीं लोगों को शासन करने का मौका देंगे। यह विकासहीनता का दंश झेल रहे बिहार वासियों की साइक पर सीधा प्रहार था। मोदी जिस ढंग से कह रहे थे वह सत्ता की एक खास किस्म की कीमियागीरी या यों कहें ‘अलकेमी’ है। इसमें दिखता वही है जो नेता चाहता है। मेकियावेली का कथन था कि ‘सत्ता के शीर्ष पर बैठ कर परिवर्तन या नयी व्यवस्था की शुरुआत करने के मुकाबले कुछ भी करना कठिन नहीं है । ’ प्रधानमंत्री​ ने अपने भाषण मे बिहारवासियों को यह उम्मीद दिलाने का प्रयास किया है कि वे वहां की दिशा और दशा में बदलाव लाकर अपनी सरकार के रवैये और कारगुजारी को वहां के लोगों के प्रति ज्यादा दोस्ताना और अर्थपूर्ण बनाएंगे। आपमें से बहुतों को याद होगा कि 14 अगस्त 1947 की रात को ठीक 12 बजे जब 15 अगस्त की दस्तक के साथ आजाद भारत का निर्माण हुआ था, उस अवसर पर नेहरू जी ने अपने भाषण में ट्रिस्ट विद डेस्टनी (नियति से पूर्व-नियोजित भेंट) नामक कालजयी पंक्ति का उल्लेख किया था। नरेंद्र मोदी ने बिहार में एक नई‘ ट्रिस्ट विद डेस्टनी’ शुरू करने का संकेत दिया है। लेकिन देश के अन्य भागों में मोदी की कारगुजारियों और सत्ता के परफॉरमेंस को देखते हुए क्या नहीं लगता कि राजनीति को नाटक बनने से रोकना असंभव है। किन्तु रोकना ही होगा। वरना कल नायक ही खलनायक बन जाएंगे। वैसे भी बिहार चुनाव को जितना कांटे का माना जा रहा है, छोटी से छोटी गलती नतीजों पर बड़ा फर्क डाल सकती है। ऐसे में दोनों पक्ष कोई कसर छोड़ना नहीं चाहेंगे। लेकिन बाजी को अपने हक में करने के फेर में नेताओं की तरफ से बयानबाजी में जैसी गिरावट देखी जा रही है और जिस तरह असंसदीय भाषा का इस्तेमाल हो रहा है उससे बचा जाना चाहिए।

इंसान को इंसान समझने की जरूरत है

संसद में हंगामा बरपा हो रहा है। काम- काज नहीं हो रहा है। देश की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का बड़ा हिस्सा उस संसद के चलाने में खर्च होता है। एक आंकड़े के मुताबिक संसद को चलाने में प्रति मिनट 2.5 लाख रुपये खर्च होते हैं। कामकाज नहीं होता है तब भी देश चल रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि देश को चलाने के नाम पर कितनी बड़ी रकम खर्च होती है और तब भी संसद नहीं चलती।
उधर जम्हूरियत का ढोल पीटे जा रहे हैं वो
इधर परदे के पीछे बर्बरीयत है ,नवाबी है।
आपने सोचा है कभी कि हमारे लोकतंत्र का कोई नेता गरीब क्यों नहीं होता। यही नहीं, भोपाल गैस कांड से लेकर सोमवार की सुबह देवघर के भगदड़ में मरने या घायल होने वालों में आज तक एक नेता नहीं मिला। इस हुजूम में जिसे संसद कहते हैं क्या कभी सुना है आपने कि जिस देश में दुनिया भर में सबसे ज्यादा कुपोषण के शिकार लोग रहते हों, उस देश में की संसद में कुपोषण से मरने वाले बच्चोंपर कार्य स्थगन की नोटिस दी हो और उसपर चर्चा हुई हो? हो? कभी गंदगी और कूड़े कर्कट के जहरीले पानी में उगायी जाने वाली सब्जियों के बाजार में बिकने और उसके कारण होने वाले भयानक रोगों से जनता को बचाने के लिए सदन की गांधी मूर्ति पर किसी ने सत्याग्रह और प्रदर्शन किया? नहीं न। क्योंकि ये नेता उस वर्ग के नहीं होते जो हावड़ा पुल के नीचे से या गांव मुहल्ले के फुटपाथों पर बिकने वाली स​​ब्जियों को खरीदने जाते हैं तथा मोल- भाव करते हैं।
दरअसल,हमारे देश में इंसान इंसान से अलग हो रहा है। अब शहरों में जाति से ज्यादा वर्गभेद होता है। सड़क पर चलते हुए कार वाले साइकिल या पैदल वालों को इंसान समझने को राजी नहीं हैं। गरीब-अमीर का फर्क बड़ा हो रहा है। गाड़ी से चार लोगों को रौंदने के बाद बड़ी तादात में लोगों का सलमान खान के समर्थन में आना ये बताता है कि हम गरीबों की मौत को शायद इंसानी मौत मानने को तैयार नहीं हैं। समानता के अधिकार का हर रोज मजाक उड़ा है, और यह सब पाप किया है देश की बहुमत प्राप्त सरकारों ने। चाहे कोई इसे माने या न माने यह एक कड़वी सच्चाई है कि हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था में बहुमत का मतलब निरंकुशता होकर रह गया है। बहुमत के जोर पर केंद्र और राज्यों में सत्ता के संस्थान देश की संपदा और संसाधनों का दोहन वर्ग विशेष के लिए करते आ रहे हैं।
बहुमत की निरंकुशता ने लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को वोट बैंक की राजनीति का पर्याय बना दिया है। देश का बड़ा हिस्सा आज भी कल्याण की बाट जोह रहा है, लेकिन उसके हिस्से में आज भी उपेक्षा , तिरस्कार और ग्लानि ही है। किसान और मजदूर आज भी अपने हक से वंचित हैं। आजादी के बाद शुरुआती वर्षों में जो कानून किसान और मजदूरों के न्यूनतम हितों की रक्षा के लिए बनाए गए थे उन्हें भी बहुमत की निरंकुशता के जोर पर बदला जा रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य पहले सेवाएं हुआ करती थीं, लेकिन बहुमत की सरकारों ने उन्हें भी धंधा बना दिया। आज हिंदुस्तान में औसत मध्यवर्ग के नागरिक की महीने भर की कमाई शिक्षा और स्वास्थ्य के दुकानदार लूट लेते हैं।
ये बन्दे-मातरम् का गीत गाते हैं सुबह उठकर
मगर बाज़ार में चीज़ों का दुगुना दाम कर देंगे
पिछले 6 दशकों में रोटी, कपड़ा और मकान का मूलभूत सपना देखते-देखते न जाने कितनी आंखे पथरा गई हैं। अवसाद से भरे इन तमाम वाकयों से बहुमत वाली किसी सरकार ने कोई सरोकार नहीं दिखाया है। बहुमत के जोर पर बनने वाले कानूनों का मकसद लोगों को राहत पहुंचाना नहीं अपनी बात मनवाना हो गया है।
जो डलहौज़ी न कर पाया वो ये हुक़्क़ाम कर देंगे
कमीशन दो तो हिन्दोस्तान को नीलाम कर देंगे
मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और विचारवान लोगों को देश और देश भक्ति एक गाली की तरह लगती है। हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों में बौद्धिकता हाशिए पर पड़ी है।
तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है
मगर ये आंकड़े झूठे हैं ये दावा किताबी है
हमने बीते साठ सालों में खासी तरक्की की है लेकिन अब इंसान को इंसान समझने की जरूरत है। अगर हम ये नहीं समझ सके तो हमारी पैसे वाली तरक्की समाज के उस ताने-बाने को खत्म कर सकती है जिसके केंद्र में इंसानियत और भेदभाव मिटाने का संकल्प है।
तुम्हारी मेज़ चांदी की तुम्हारे जाम सोने के
यहाँ जुम्मन के घर में आज भी फूटी रक़ाबी है

क्या यह टास्क नामुमकिन है

उधमपुर में हुए आतंकी हमले में मुहम्मद नावेद उर्फ उस्मान तो पकड़ा गया, मगर कहां है जावेद, कहां है रहमान उर्फ अकरम और कहां है खुर्रम। ये आतंकी खुफिया एजेंसियों के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। फरार चल रहे ये आतंकी और हमलों को अंजाम दे सकते हैं। इनके बाद लश्कर-ए-तायबा के सीनियर आतंकी भी बड़े हमलों को अंजाम दे सकते हैं। पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई सांप्रदायिक दंगे भी करवा सकती है। खुफिया सूत्रों की रिपोर्ट और नावेद के बयान से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में और आतंकी हमले हो सकते हैं। दरअसल, गुरदासपुर में मिली सफलता और उधमपुर में हुए आतंकी हमले के बाद आईएसआई के हौसले बुलंद हो गए हैं। नावेद पूछताछ में बार बार अपना बयान बदलकर एजेंसी को गुमराह कर रहा है। हालांकि जांच एजेंसी अब तक की पूछताछ के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि आईएसआई लश्कर को हथियार से लेकर वित्तीय मदद तो दे ही रहा है, आतंकियों को प्रशिक्षण दिलाने में भी मदद कर रहा है। पिछले वर्षों से हममें से सबने आतंकी हमलों, आतंवादियों की क्रूरताओं और उनकी ट्रेनिंग के बारे में अनगिनत खबरें सुनी होंगी। हर बार, आतंकियों की क्रूरता और उसके पीछे की जेहनियत में इंजेक्ट की गई नफरत महसूस की है। आखिर कुछ तो खास होता है इनमें। ये ब्रेनवॉश तो किए जाते हैं, लेकिन कैसे कच्चे घड़े की तरह फिर संवार दिए जाते हैं एक नई शक्ल में। और शायद, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत। कसाब से लेकर नावेद तक...एक बात महसूस की है आपने? ये आतंकी गढ़े जाते हैं। वह भी बेहद करीने से। मैं सोचता हूं कि ये लड़के होते तो हम-आप जैसे ही हैं न। आते भी हैं सब एक से। बस, फर्क इतना है कि इन्हें कुछ भयावह करने के लिए तैयार कर दिया जाता है। न इन्हें डर रहता है, न मोह और न ही चिंता। कैसा गजब कमिटमेंट रहता होगा इनमें, किस हद तक जुनून और कितना डेडिकेशन। ये पागलपन की हद तक अपने काम को लेकर जुनूनी होते हैं। नावेद तो खुल्लम खुल्ला कह रहा है कि ‘उसे हिंदुओं को मारने में मजा आता है।’ लेकिन शायद वह यह नही जानता कि हिंदुओं को न जाने क्यों मरने में आनंद आता है। हजारों साल से हिन्दू कभी नादिर शाह , कभी चंगेज खान , कभी औरंगजेब के हाथों मरता ही तो रहा है , जब कभी किसी राणा प्रताप , पृथ्वी राज ने विरोध किया तो जयचंद मान सिंह सरीखे लोग हिन्दुओं की इस परंपरा के रक्षार्थ किसी को जान से मरवा दिया तो किसी को जंगल में भेजकर घास की रोटी खाने के लिए मजबूर कर दिया। पाकिस्तान हमें हर तरह से परेशान कर रहा है जब कि इजराइल भी ऐसे ही प्रवृत्ति के देशों से घिरा हुआ है लेकिन किसी में हिम्मत नहीं जो उसकी सीमा में घुसकर दहशत फैला दे या किसी नागरिक की हत्या कर दे। आश्चर्य है कि वहां भी भारत की तरह लोकतंत्र है , वहां भी अमीर गरीब हैं , वहा भी तमाम जाति और धर्म के लोग हैं। एक छोटा देश म्यांमार भी ऐसी घटनाओं से मुक्ति पा चुका है। लेकिन एक भारत है जो पिछले 70 साल से इस दंश को झेल रहा है, आज तक इतना भी खौफ नहीं पैदा कर पाया कि पाकिस्तान उसे बड़ा और शक्तिशाली देश मानना तो दूर अपने समकक्ष ही मान ले ! इसके कारण को समझना बड़ा मुश्किल नही है। इसका जो सबसे साधारण कारण है वह है हम अपनी शिनाख्त के लिए लड़ना नहीं जानते। हम अपनी ताकत का इजाफा क्यों नहीं करते? आतंकियों जैसे कमिटमेंट वाले युवक हम क्यों नहीं गढ़ सकते? क्या हम ऐसे नौजवान नहीं गढ़ सकते जिनके लिए कुछ नायाब करना ही मिशन हो। ऐसे नौजवान तैयार कीजिए, जो बेहद प्रोफेशनल तरीके से इन आतंकियों को एक भी जान न लेने दें। जिसे न डर हो, न मोह। जिनका मिशन ही हो रक्षा। लेकिन, इसमें आपको आतंकियों जितनी ही ईमानदारी दिखानी होगी साहब। इसके बाद आप मजबूत 'राष्ट्र' बना पाने में कामयाब होंगे। । कुछ अच्छा करना ही है तो आतंकियों के से जुनून की तरह जुनून पैदा करें। किसी घर को जलने-उजड़ने से रोकिए। लड़िए, मगर गरीबों के हक की लड़ाई। उसी जुनून, कमिटमेंट और डेडिकेशन से। क्या मोदी, डोभाल और राजनाथ के लिए यह टास्क नामुमकिन है?

लोकतंत्र बचाओ अभियान चलाने की जरूरत

लोकतंत्र बचाओ अभियान चलाने की जरूरत
देश की सबसे बड़ी पंचायत , संसद , इन दिनों बेचैन है। जो हो रहा है उसे सांसद के माननीय लोकतंत्र पर काला धब्बा बता रहे हैं। लेकिन आप गौर करें तो लोकतंत्र और काला धब्बा दो ऐसे शब्द हैं जिनसे आप उलझ जाएंगे। सबसे पहली बात कि लोकतंत्र का स्वाभाविक विकास अपने देश में नहीं हुआ। यह अंग्रेजों की विरासत है। आयात की हुई चीजों का जो हश्र होता है, सो लोकतंत्र का हो रहा है। यह हमारे मानस में न कभी था, न रहा और न इसे विकसित कराने की कोई पहल हुई। हमारा आदर्श कभी लिच्छवी गणतंत्र नहीं रहा, बल्कि रामराज्य रहा है, जो लोकतांत्रिक नहीं है। रामराज्य माने राजतंत्र और राजा राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान यानी राजा सर्वोपरि। हमने रामराज्य को प्रचारित किया। लिच्छवी गणतंत्र यहां के जनमानस में वो स्थान नहीं बना सका, जो स्थान रामराज्य ने बनाया। रघुकुल रीति है। जनता सर्वोपरि नहीं है। जनता सर्वोपरि यूरोप में है, भारत में नहीं।
1649 में इंलैंड में वहां के अन्यायी और अत्याचारी राजा चार्ल्स प्रथम को वहां की पार्लियामेंट ने फांसी दे दी। संसदीय लोकतंत्र की पहली हवा यहीं से चली, इसी से इसे मदर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। 1688 में इंलैंड की क्रांति के बाद वहां लोकतंत्र का दरवाजा खुला। संसदीय लोकतंत्र की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। 1776 में अमरीकी स्वाधीनता संग्राम और डिक्लेयरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, लाइफ, लिबर्टी और पर्स्यूट ऑफ हैपीनस की अवधारणा का उदय हुआ। सन् 1889 में फ्रांस की क्रांति हुई। लिबर्टी, ईक्वलिटी और फ्रटर्निटी (स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व) के विचार उत्पन्न हुए। दूसरा शब्द है काला धब्बा। लोकतंत्र का काला धब्बा किसे कहते हैं और यह कब और कैसे लगता है। क्या आप यह मानते हैं कि हमारा लोकतंत्र एक सफेद बोर्ड की तरह है। जिस पर कभी कभार काला धब्बा पड़ जाता है। आप कैसे तय करते हैं कि आपातकाल वाला काला धब्बा बड़ा है या बाबरी मस्जिद के ध्वंस वाला काला धब्बा। 2008 में लोकसभा के पटल पर नोटों की गड्डी रखने से पड़ा काला धब्बा बड़ा है या 1984 के दंगे वाला काला धब्बा। भ्रष्टाचार, जातिवाद और धनबल की राजनीति से लगने वाले काले धब्बे को मिला लें तो लोकतंत्र का पूरा बोर्ड ही ब्लैक लगने लगता है। इस बार कांग्रेस कह रही है कि सुषमा स्वराज पहले इस्तीफा दें फिर सदन चलेगा। आम लोग तब भी दु:खी थे, जब बीजेपी विपक्ष में रहते हुए सदन नहीं चलने देती थी और अब भी दु:खी है' जब कांग्रेस सदन चलने नहीं दे रही है। 2012 में कोयला खदानों के मामले को लेकर 19 दिन का मॉनसून सत्र सिर्फ 25 घंटे चला था। 2009 से 2014 के बीच 900 घंटे बर्बाद हुए थे। तब राहुल गांधी और कांग्रेस के सांसदों ने संसद परिसर में लगी गांधी की मूर्ति के सामने प्रदर्शन किया था। आज कांग्रेस उग्र हो गई है। राहुल गांधी ने कहा कि हमे संसद के बाहर फेंक दें, हमारे लिए पूरा देश पड़ा है, लेकिन इस्तीफे की मांग से पीछे नहीं हटेंगे। निलंबन के कारण कई विपक्षी दल कांग्रेस के साथ हो गए हैं। इस्तीफे की मांग से किनारा करने वाली समाजवादी पार्टी के सांसद मुलायम सिंह यादव ने स्पीकर से निलंबन वापस लेने की गुजारिश की और बाहर आकर कांग्रेस का साथ भी दिया। काला धब्बा हमारी राजनीति के अलोकतांत्रिक होने का प्रतीक माना जाता है। लोकसभा से कांग्रेस के 25 सांसदों को निलंबित किया गया तो इसे लोकतंत्र की हत्या से लेकर काला धब्बा तक कहा गया। मॉनसून सत्र में संसद के दोनों सदन हर दिन एक ही मुद्दे पर स्थगित होते जा रहे हैं। सदन में कांग्रेस के अलावा भी कई दल अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं, वेल तक जा रहे हैं और बैनर भी दिखा रहे हैं। बाद में खबर आई कि मुलायम सिंह यादव बीच का रास्ता निकालने का प्रयास करने लगे। इसी सत्र में कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी को एक दिन के लिए निलंबित किया गया था। जब वे स्पीकर की मेज तक जा पहुंचे तब सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई ले आई, जिस पर मतदान होते होते रह गया। 25 सांसदों के निलंबन के लिए सरकार प्रस्ताव लेकर नहीं आई थी। मंगलवार को बीजेपी संसदीय दल की बैठक में कांग्रेस की रणनीति के ख़िलाफ प्रस्ताव पास किया गया। सीपीएम के राज्यसभा सांसद सीताराम येचुरी ने कहा है कि इस मामले में स्पीकर ने भेदभाव किया है। सरकार संसद का मखौल उड़ा रही है। स्पीकर महाजन ने कहा है कि 25 सांसदों का निलंबन भलाई के लिए किया गया है। जब पूछा गया कि बीजेपी भी तो विपक्ष में रहते हुए यही रणनीति अपनाती थी तो स्पीकर ने कहा कि सही है कि पिछली संसद में बीजेपी ने किया, लेकिन उससे पहले कांग्रेस ने किया था। ऐसा इसलिए हो रहा है कि सभी राजनीतिक दलों का एक ही काम रह गया है, चुनाव लड़ना और जीतना। किसी के पास सामाजिक कार्यक्रम नहीं है। संपूर्ण देश में सामाजिक कार्यक्रमों के जरिये एक जागरूकता अभियान चलाया जाए कि राजनीति में निचले तबके के राजनीतिक कार्यकर्ता कैसे नेता, मंत्री बने और सत्ता में आए। इस पर बिना किसी आग्रह-दुराग्रह और पूर्वग्रह के हर दल के लोगों को विचार-विमर्श करना चाहिए कि राजनीति में पैसे वालों का जोर-खत्म हो और जमीन से जुड़े, धन-संसाधनों के अभाव वाले सच्चे-ईमानदार राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए सत्ता के द्वार कैसे खुलें। हमारा लोकतंत्र कैसे बचे? देश में लोकतंत्र बचाओ अभियान चलाने की जरूरत है।

आर्गेनिक खेती से सुधरेगी कृषि

आर्गेनिक खेती से सुधरेगी कृषि
आज के बदलते परिवेश में हर क्षेत्र में नयी क्रान्ति का संचार हो रहा है। भारतीय कृषकों ने उन्नत तकनीक अपनाकर तथा अपने कठिन परिश्रम से खाद्यान उत्पादन में उल्लेखनीय प्रगति की है। किन्तु अधिक उपज लेने तथा फसलों को पादप व्याधियों से, खर- पतवारों से तथा कीटों से बचाने के लिए अन्धा-धुन्ध रासायनिक खादों तथा कृषि रसायनों के प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति घटती जा रही है और मृदा प्रदूषण बढ़ता जा रहा है साथ में भूमि में उपस्थित लाभदायक जीवों की संख्या घटती जा रही है जिसकी वजह से भूमि में टिकाऊ खेती अधिक समय तक नहीं की जा सकती है। अतः वैज्ञानिक भूमि के क्षरण को रोकने, भूमि को प्रदूषण से बचाने तथा भूमि में लाभदायक जीवों की संख्या बढ़ाकर खेतों को टिकाऊ कृषि लायक बनाने हेतु जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। खर्च कम करने में, मिट्टी का प्राकृतिक उपजाऊपन सुधारने के साथ-साथ बेहतर गुणवत्ता के उत्पादन में यह बहुत उपयोगी है। हाल ही में भारत सरकार ने उत्तर-पूर्व क्षेत्र को आर्गेनिक खेती का एक मुख्य केंद्र बनाने की योजना सामने रखी है। इससे पहले सिक्किम में तो पूरी तरह आर्गेनिक खेती अपनाने का महवपूर्ण निर्णय लिया गया। कुछ स्थानों पर आर्गेनिक खेती के प्रसार को अब आदर्श ग्राम योजना से भी जोड़ा जा रहा है। इसके अतिरिक्त देश के अनेक क्षेत्रों में आर्गेनिक खेती के सफल प्रयोगों के परिणाम सामने आ रहे हैं। आर्गेनिक खेती के महत्व को नए सिरे से पहचानने का एक बड़ा कारण यह है कि पांच दशकों तक रासायनिक खाद व कीटनाशक दवाओं पर तेजी से बढ़ती निर्भरता के दुष्परिणाम अब बहुत स्पष्ट हो चुके हैं। यही वजह है कि बहुत से किसानों को जब अनुकूल अवसर मिलते हैं तो वे कई स्तरों पर आर्गेनिक खेती को आजमाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध आंकड़े अब यह स्पष्ट बता रहे हैं कि लगभग 50 वर्ष पहले केमिकल फर्टिलाइजर व पैस्टीसाइड के तेजी से बढ़ते उपयोग पर आधारित जिस कृषि नीति का बहुप्रचार किया गया था, उससे वास्तव में उत्पादकता में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में हरित क्रांति से पहले के 15 वर्षो और बाद के 12 वर्षो में उत्पादकता वृद्धि के विस्तृत आंकड़े दिए गए हैं। यदि फसल की मात्रा न देखकर उत्पादन मूल्य में वृद्धि के इन आंकड़ों को देखा जाए तो भी हरित क्रांति के पहले 15 वर्षों में अनाज, दलहन, तिलहन, कपास आदि मुख्य फसलों में पलड़ा भारी रहा, जबकि सब्जी व फल के उत्पादन मूल्य की वृद्धि बाद के 12 वर्षो में अधिक हुई। दूसरी ओर जहां तक खर्च का सवाल है तो पहले 15 वर्षो की अपेक्षा बाद के 12 वर्षो में रासायनिक खाद की खपत लगभग छह गुना बढ़ गई व कीटनाशक में वृद्धि इससे भी कहीं अधिक थी। ये सरकारी आंकड़े अब इस वैज्ञानिक सच्चाई की पुष्टि करते हैं कि रासायनिक खाद व कीटनाशक के अधिक उपयोग से भूमि के प्राकृतिक उपजाऊपन में कई तरह से गिरावट आती है। आसपास के पर्यावरण पर बहुत प्रतिकूल असर पड़ता है जो आगे चलकर उत्पादकता में और गिरावट का कारण बनता है। भूजल पर भी उसका बहुत प्रतिकूल असर पड़ता है। इन गंभीर समस्याओं के बावजूद चूंकि सरकारी कृषि तंत्र ने अपनी पूरी ताकत हरित क्रांति के प्रसार में लगा दी थी, अत: इस तकनीक का प्रसार तेजी से होता रहा जिससे एक बड़े क्षेत्र में बहुमूल्य जैव-विविधता वाले परंपरागत बीज पूरी तरह लुप्त हो गए। इन परंपरागत बीजों से जुड़ा हुआ ज्ञान बुजुर्ग शताब्दियों से नई पीढ़ी को देते आए थे, वह ज्ञान भी तेजी से लुप्त होने लगा। कई शताब्दियों से व कुछ क्षेत्रों में तो हजारों वर्षो से जो परंपरागत ज्ञान व बीज एकत्र हुए थे वे महज 50 वर्षो में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे। हमें विकास के ऐसे माडल को आधार बनाना चाहिए जिसमें आगे बढ़ने के लिए गांव व खेती-किसानी को छोड़ना मजबूरी न हो। गांवों व कस्बों की अर्थव्यस्थाओं में ही विविधता भरे अनेक रोजगारों का सृजन किया जा सकता है।

गांवों की आजीविका विविधता भरी होगी, तो प्रतिकूल मौसम का सामना करने की ग्रामीण समुदाय की क्षमता अपने आप बढ़ जाएगी। इसके साथ कृषि के तौर-तरीके भी ऐसे अपनाने चाहिए जिससे प्रतिकूल मौसम से भी अधिक क्षति न हो व किसानों को कर्जग्रस्त न बनना पड़े। विशेष तौर पर जरूरी है कि किसान सस्ती व आत्मनिर्भर तकनीकें अपनाएं जिससे उन्हें बाजार से ज्यादा खरीद न करनी पड़े। खर्च कम से कम होगा तो कर्ज भी नहीं लेना पड़ेगा। विविधता भरी मिश्रित खेती बेहतर पोषण व स्वास्थ्य के लिए, खर्च कम रखते हुए आय बढ़ाने के लिए तथा प्रतिकूल मौसम का सामना करने के लिए बेहतर मानी गई है। किसानों को अपनी उपज की बेहतर कीमत मिलनी चाहिए। प्याज, आलू जैसी फसलों के भंडारण के लिए नि:शुल्क गोदामों की गांव में व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। कृषि अनुसंधान व विस्तार कार्यों में जरूरी सुधार कर छोटे किसानों के हितों व पर्यावरण की रक्षा के अनुकूल कार्य को बढ़ावा देना चाहिए।

बिहार : विकास के बाद भी पिछड़ा

बिहार : विकास के बाद भी पिछड़ा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि राजनीति के कारण विकास प्रक्रिया बाधित नहीं होनी चाहिए। विगत शनिवार को पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने इस बात पर दु:ख जताया कि सियासत के कारण बिहार का विकास ढंग से नहीं हो सका। मोदी जी यह कहते हुए खुद भी राजनीति ही कर रहे थे। कौन नहीं जानता कि बतौर प्रधानमंत्री उनकी पहली बिहार यात्रा राज्य में जल्द ही होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए समर्पित थी। अगर उन्हें सचमुच बिहार के विकास की चिंता होती तो उस स्पेशल पैकेज की घोषणा वे महीनों पहले कर चुके होते, जिसका जिक्र वे पिछले आम चुनाव के लिए जारी चुनाव प्रचार अभियान में अक्सर किया करते थे। बिहार पर इस समय देश की निगाहें हैं। हर दूसरा आदमी जानना चाहता है कि बिहार में चुनाव के दौरान और बाद में क्या होगा। वहां किस पार्टी की हवा है। लेकिन बिहार में खास कर पटना में ऐसा नहीं दिख रहा है। न जाने क्यों लोगों में वह सियासी गर्मजोशी और उत्तेजना नहीं दिखाई दे रही, जो कभी इस शहर की पहचान हुआ करती थी। महानगरीय तटस्थता और उदासीनता अब शायद यहां भी अपनी जड़ें जमाने लगी हैं। इसका एक कारण शहर के चरित्र का बदलना भी है। पटना का सामाजिक-आर्थिक जीवन पिछले दो दशकों में बड़ी तेजी से बदला है। आर्थिक विकास की​ बात कहें तो पटना में दो तरह के विकास दिखते हैं, एक है निजी नर्सिंग होम और दूसरा है कोचिंग संस्थान। चूंकि, बिहार की अर्थ व्यवस्था दूसरे शहरों या देशों में काम करने वाले श्रमिकों या यों कहें कि ट्रांजिशनल सर्विस सेक्टर पर निर्भर है। इसलिये यहां के लोगों के पास खर्च करने के लिये पैसा पर्याप्त है। पटना के किसी डॉक्टर का विजटिंग कार्ड देखिए। पता चलेगा, एक डॉक्टर पांच से दस निजी अस्पतालों का कंसल्टेंट है। दूसरी तरफ पटना में एम्स जैसा संस्थान खुल चुका है। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के अलावा पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल (पीएमसीएच) जैसे सरकारी अस्पताल हैं, जिनमें हर समय भारी भीड़ लगी रहती है। इस स्थिति का लाभ उठाने के लिएं वहां निजी एम्बुलेंस सेवा की बाढ़ आ गयी है। अस्पतालों , दवा दुकानों और एम्बुलेंस के अलावा दूसरा धंधा है कोचिंग संस्थानों का। यह धंधा भी यहां खूब फल-फूल रहा है। गली-गली में कोचिंग इंस्टिट्यूट खुले हैं जो मेडिकल, इंजिनियरिंग और दूसरी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं। कई तो कोटा (राजस्थान) स्थित कोचिंग संस्थानों में ऐडमिशन के लिए कोचिंग करवाते हैं। आगे बढ़ने और तरक्की की चाह में वहां के लोगों का एक बड़ा तबका अपने बच्चे की कोचिंग पर पैसे खर्च कर रहा है, जो पहले नहीं करना चाहता था। पटना के कोचिंग संस्थानों में पढ़ रहे लड़के दूसरे राज्यों में पढ़ने जाएंगे। लेकिन पढ़कर लौटने के बाद अपने राज्य में कोई रोजगार उन्हें शायद ही मिल पाएगा। बिहार की यह नई तस्वीर विकास के असंतुलन को दर्शाती है। निस्संदेह, नीतीश राज में राज्य की हालत बदली है। कानून और व्यवस्था की स्थिति सुधरी है। उद्योग-धंधे के लिए जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, उसका अब भी अभाव है। सबसे बड़ी मुश्किल बिजली की है। बड़े उद्योग लगते हैं तो उससे कई छोटे-मोटे धंधे पनपते हैं। कुछ नई सेवाओं की जरूरत पड़ती है। बिहार में ऐसा नहीं हो पा रहा। ऐसे में जो बुनियादी जरूरत की चीजें हैं, उनमें ही थोड़ा बहुत निवेश हो पा रहा है। स्वास्थ्य और शिक्षा वैसे ही क्षेत्र हैं। थोड़ा या ज्यादा बदलाव के बावजूद अगर नहीं बदला तो जाति का समीकरण। बिहार में अहम राजनीतिक मुद्दों की बात की जाए तो जातिवाद बहुत ही हावी है। हर पार्टी एक खास जाति को साथ लेकर चलती है और ज्यादातर मामलों में उसी जाति को सहयोग देती नजर आती है। ऐसा यहां एक पार्टी नहीं बल्कि सभी पार्टियां करती हैं। लालू जहां यादवों के हितों को महत्व देते हैं तो नीतिश कुर्मी-कोयरी को प्राथमिकता देते नजर आते हैं, रामविलास जी की प्राथमिकताएं स्वाभाविक तौर पर स्वजाति पासवानों के लिए है, कुछ जातियां जैसे भूमिहार, कायस्थ, ब्राह्मण इत्यादि और वैश्य भारतीय जनता पार्टी की प्रायरिटी लिस्ट में हैं। उपरोक्त उदाहरणों का तात्पर्य ये है कि बिहार के संदर्भ में हरेक राजनीतिक दल या महत्वपूर्ण राजनेता अपने राजनीतिक हितों को पोषित करने के लिए जातिगत खेमों पर आश्रित दिखता है। ऐसे में समाज का एक अहम वर्ग यानी आम जनता सुविधाओं से वंचित नजर आता है। वोट- बैंक की खातिर हर क्षेत्र से टिकट देते समय हरेक पार्टी जाति का अहम ध्यान रखती है। बिहार का बदला सामाजिक-आर्थिक यथार्थ अगले चुनाव या आगे की राजनीति को कितना प्रभावित कर पाएगा, कहना कठिन है। लोग बदल गए हैं, धंधा बदल गया है लेकिन सियासत में मुहावरा अब भी जात-पांत वाला ही चल रहा है।

याकूब के पक्ष में लामबंदी क्यों?

याकूब के पक्ष में लामबंदी क्यों?
यहां जो लिखा जा रहा है वह किसी टी वी सीरियल को देख कर या फेसबुक के संदेशों को पढ़कर या यह सोच कर कि देश क्या चाहता है या क्या सोचता है, यहां लिखा जा रहा है। यहां वही लिखा जा रहा है जो महसूस किया गया। सबसे पहली बात कि मेमन को बचाने वाली टोली चाहे जितनी भी ताकतवर हो वह देश के विचार से ताकत वर नहीं हो सकती। मेमन को माफ करने वाले बेशक माफ कर दें। लेकिन उन्हें याद रखना होगा कि मेमन की करतूतों से देश खून से नहा उठा था और उसे बचाने वालों की दलीलों से देश का खून खौल रहा है। विगत दो दिनाें में हावड़ा और कोलकाता के चार बार दौरे हुए। इन दो दिनों दोनों महानगरों में न कोई उपद्रवी भीड़ दिखी और ना समाज अल्पसंख्यक तथा बहुसंख्यक में विभाजित दिखा। सबसे ज्यादा चर्चा कलाम साहब की मौत से होने वाली कमी पर हुई, याकूब की फांसी पर चर्चा तो थी पर बहुत मुख्तसर। लेकिन मीडिया की चर्चा को देख- सुन कर लगता है कि ऊपर वाली बात गलत है। सारा देश याकूब के लिये चिंतित है। यहां चिंतित होने वालों से फकत एक सवाल है कि किसके लिए है इतनी चिंता, इतनी मशक्कत, इतनी बेचैनी ? उस आतंकी के लिए, जिसने अपने परिवार से रेकी करवाई थी कि बम वहां फटे, जहां स्कूल के बच्चों की बस गुजरती हो। सेंचुरी बाजार की अकेली साजिश को ही लें तो सुनते ही कांप जाएंगे कि वहां कई दिनों तक याकूब के आतंकियों ने यह पड़ताल की थी कि आरडीएक्स कहां भरें। ताकि ज्यादा से ज्यादा निर्दोष लोगों के टुकड़े-टुकड़े हो जाएं। मैनहोल में भरे थे विस्फोटक। अकेले वहीं कुल 113 बच्चे, महिलाएं और बीमार मारे गए थे। मैनहोल के ऊपर से बस के गुजरते ही फटे थे बम। उन चीखों-चीत्कारों को अनसुना कर, हम रात-रातभर कौन सी दया दिखा रहे हैं? 22 साल में हमें कुछ नहीं बताया गया। अब अचानक प्रक्रिया की खामियां गिनाई जा रही हैं। इस बीच एक सनसनीखेज खुलासा किया गया कि याकूब को गिरफ्तार नहीं किया गया था, बल्कि उसे लाया गया था। उससे पाकिस्तान के विरुद्ध सबूत मिल रहे थे। इसलिए वह सजा का पात्र नहीं हो सकता। तो किसे ऐसा हक दिया गया? किसने दिया? कौन ऐसा तय करने लगेगा कि सबूत दो तो 257 हत्याएं भी माफ? याकूब ने तो उसी धरती को तबाह करने का गुनाह किया था जिस पर वह पनपा था। उसके धमाकों ने महज ढाई सौ लोगों की जान ही नहीं ली थी बल्कि हजारों हंसते-खेलते परिवार तबाह कर दिए थे। उसने इससे भी बड़ा गुनाह यह किया कि अपने कुकृत्य को धर्म का रंग चढ़ा कर उसने गरीब नौजवानों को विस्फोटों को अंजाम देने के लिए भड़काया और खुद परिवार सहित दुबई होते हुए पाकिस्तान भाग गया। अफसोस, ऐसे कायर और हत्यारे की वकालत में बकायदा एक जमात खड़ी है जिसमें वे तमाम चेहरे शामिल हैं जिन्हें मीडिया की रोशनी में खुद को चमकाने की आदत पड़ी हुई है। याकूब को फांसी देना इतना संवेदनशील मुद्दा क्यों बन गया, इस समस्या पर बहुत सोच विचार करने की जरूरत है । हम मीडिया में कुछ हिन्दू राजनीतिज्ञों और धार्मिक नेताओं को आतंकवाद का इस्लाम से रिश्ता जोड़ते हुए देखते और सुनते हैं, लेकिन इस देश का आम नागरिक उनकी बातों में नहीं आता, क्योंकि सभी जानते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। वास्तव में किसी को न तो याकूब की चिन्ता है और न ही मुसलमानों की, सबको चिन्ता है मुस्लिम वोट बैंक की । मुस्लिम वोट बैंक के कारण ही ये नेता ऊटपटांग हरकतें कर रहे हैं । ये चाहते हैं कि मुसलमान अपना भला- बुरा सोचने के बजाये इनके पीछे चलते रहें, जैसा कि अब तक होता आया है । एम.आई.एम के नेता औवेसी ने सभी तथाकथित धर्मनिरपेक्ष नेताओं की नींद उड़ा रखी है, उन्होंने अब तक मुस्लिम वोट बैंक के सहारे अपनी रोजी- रोटी चलाने वाले इन लोगों से इनका धन्धा छीन लेने की पूरी तैयारी कर ली है, इसी कारण ये लोग औवेसी के बढ़ते प्रभाव से घबराये हुए हैं। औवेशी ने अपने कट्टरवादी और भड़काऊ भाषणों के सहारे इनके वोटबैंक में सेंध लगानी शुरू कर दी है । कट्टरवाद के बारे में एक सत्य यह भी है कि ये कभी एकतरफा नहीं होता । कट्टरवाद की प्रतिक्रिया कट्टरवाद ही होती है । अगर मुस्लिम कट्टरवाद बढ़ता है तो इसके जवाब में हिन्दू कट्टरवाद भी बढ़ेगा । हो सकता है कि फांसी पर तर्क कुछ सही हों लेकिन इस जगह वे तर्क बेवजह हैं , क्योकि उन तर्कों पर ध्यान देने का मतलब है कि एक मौन आबादी को नजरअंदाज करना। राजनीतिज्ञों के तर्क चाहे जो हों लेकिन इस देश की अधिकांश जनता जो चाहती है वही हुआ। अंग्रेजी मीडिया की अदालत में पहुंच ने पूरी संस्था को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है और मजे की बात है कि वे सवाल कुदरती न्याय के दर्शन पर नहीं बल्कि बौद्धिक लफ्फाजी पर आधारित हैं।

जमीं खा गयी आसमां कैसे- कैसे

जमीं खा गयी आसमां कैसे- कैसे



ज़िन्दगी क्या है, अनासिर में ज़हूर-ए-तरतीब

मौत क्या है, इन्हीं अजज़ा का परीशां होना

आज (30 जुलाई 2015 ) पूर्व राष्ट्रपति ए पी जे अब्दुल कलाम को सुपुर्द-ए - खाक  कर दिया गया। उनके निधन पर देश भर में शोक की लहर दौड़ गयी। शोक इसलिये नहीं कि वे हमारे राष्ट्रपति थे कभी बल्कि इसलिये कि वे हमारे (राष्ट्र ) नायक हुआ करते थे। सोमवार की सुबह शिलांग जाने की खबर सुनी और शाम को उनके सिधार जाने का समाचार मिला। यकीन नहीं हुआ,

इक बार तो ख़ुद मौत भी घबरा गई होगी

यूं मौत को सीने से लगाता नहीं कोई

लेकिन मौत तो मौत है। इस मौत पर कलाम साहब की एक बात याद आती है कि खुशहाल, संपन्न और शांतिप्रिय समाज के निर्माण के लिए आवश्यकता है युद्ध से मुक्ति की, उस युद्ध से जो हमारे अपने भीतर चलता है और उस युद्ध से भी जिसका सामना हम अपने अस्तित्व से बाहर करते हैं।

न रोटी की क़िल्लत न महलों के सपने,

हुए फिर भी सूदो-ज़ियां कैसे-कैसे।

तमिल कवि अवैयार ने अपनी एक कविता में कहा है कि

‘दुर्लभ है मानव प्राणी के रूप में जन्म लेना, उससे भी दुर्लभ है बिना किसी शारीरिक दोष के जन्म लेना; यदि ऐसा संभव हो भी जाए तो दुर्लभ है ज्ञान और शिक्षा से समृद्ध हो पाना; यदि कोई हासिल भी कर ले ज्ञान और शिक्षा तो दुर्लभ है मानव की सेवा हेतु स्वयं को प्रस्तुत कर पाना और स्वयं की उच्चतर अवस्था में मन लगाना। कोई यदि ऐसा निस्पृह दिव्य जीवन जी लेता है तो ऐसी दिव्य आत्मा के आगमन पर स्वागत में स्वर्ग-द्वार भी खुल जाता है।’ मानव ही ईश्वर की सबसे महत्वपूर्ण रचना है। खुशहाल, संपन्न और शांतिप्रिय समाज के निर्माण के लिए आवश्यकता है युद्ध से मुक्ति की, उस युद्ध से जो हमारे अपने भीतर चलता है और उस युद्ध से भी जिसका सामना हम अपने अस्तित्व से बाहर करते हैं। इन सबसे बढ़कर यह कि इंसान के दिल में औरों को कुछ देने और उन्हें समर्थ बनाने की ख्वाहिश हो। कलाम साहब ने अपनी पुस्तक ‘अदम्य साहस ’ में लिखा है कि ‘दूसरों को कुछ देने की नैतिकता स्वयं से ऐसे सवाल करने से विकसित होती है कि हमारी शिक्षा से दूसरों को किस तरह लाभ मिल सकता है। ऐसे प्रश्न जब उठने लगते हैं तो दिल में परोपकार की भावना बलवती होती है, अर्थात अपने साथ-साथ किस तरह औरों का भला तथा देश का विकास कर सकता हूं? नैतिक विकास को आत्मसात करने हेतु टीम के रूप में काम करने का भाव, निश्छल व्यवहार, सहयोगिता, ठीक ढंग से और ठीक काम करना, कड़ी मेहनत और अपनी निजता से बड़े किसी उद्देश्य जैसे मूल्यों पर जोर देना होता है, साथ ही हमारी अपनी सांस्कृतिक संरचना और मूल्य-पद्धति को दिमाग में रखना होता है। ’

लेकिन कलाम साहब ने जो नहीं लिखा वह है कि उनके खुद के भीतर का जज्बा तथा औरों को कुछ देने और उन्हें समर्थ बनाने की ख्वाहिश। दूसरों को कुछ देने की नैतिकता स्वयं से ऐसे सवाल करने से विकसित होती है कि हमारी शिक्षा से दूसरों को किस तरह लाभ मिल सकता है। उनकी शिक्षा की ही देन थी कि एक बार वे राजकोट में स्वामी नारायण मंदिर गये थे, वहां के प्रधान पुजारी के आमंत्रण पर। उनके साथ राजकोट के बिशप फादर रेवरेंड ग्रेगरी और वाईएस राजन भी थे। सबने भगवान स्वामीनारायण के दर्शन किये और तिलक लगाये। यह घटना हमारे देश में विभिन्न धर्मों के बीच संपर्क की शक्ति को दर्शाती है और एक अनुपम आध्यात्मिक अनुभूति से भर देती है। प्रत्येक धर्म के दो पक्ष होते हैं- धार्मिक उपदेश और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि। दया और प्रेम से प्रेरित आध्यात्मिक क्रियाकलाप को एक समन्वित लक्ष्य के बतौर परस्पर मिला दिया जाना चाहिए। इस धरती पर हर एक इंसान को सम्मान के साथ जीने और कुछ विशेष करने का हौसला रखने का हक है। यह स्पष्ट है कि इंसान की जिंदगी युद्धों से जुड़ी है। पिछली सदी के दौरान तीन तरह के युद्धों से हमारा सामना हुआ। सन1920 तक एक तरह का युद्ध, 1920 से 1990 तक दूसरी तरह का युद्ध और 1990 के बाद एक और तरह का युद्ध। इनमें से सबसे पहले वाले युद्ध आदमी लड़ते थे। दूसरी तरह का युद्ध मशीनी था। 1990 के बाद तीसरा दौर, भूमंडलीकरण की ओर अभिमुख आर्थिक युद्ध है। प्रौद्योगिकी वर्चस्व के इस दौर में प्रौद्योगिकी पर नियंत्रण और उसे मुहैया कराने से इनकार आदि के द्वारा वर्चस्वशाली शक्तियां राष्ट्रों का वर्गीकरण ‘विकसित’, ‘विकासशील’ और ‘अविकसित’ के रूप में कर रही हैं। फलत: आज की दुनिया एक अलग तरह के युद्ध का सामना कर रही है । यह युद्ध धार्मिक टकरावों, वैचारिक मतभेदों और आर्थिक-व्यापारिक वर्चस्व का मिलाजुला एक संश्लिष्ट रूप है।

तवारीख़ है कुछ बयाबां नहीं है,

यहाँ दफ़्न हैं कारवां कैसे-कैसे ।

कलाम साहब को श्रद्धांजलि दे रहे लोगों से अपील है कि उनकी वह कविता याद करें जिसमें उन्होंने लिखा है

ओ मानवजाति,

तुम देते रहो, देते रहो;

जब तक कि

मानव-मात्र के सुख-दु:ख के साथ

एकाकार न हो जाओ।

तुम्हारे अंदर उत्पन्न होगा,

परम आनंद

कलाम का जाना एक इतिहास का जमीन में दफ्न हो जाना है। एक आसमान को जमीन का निगल जाना है।

ज़माने ने मारे जवां कैसे-कैसे ।

ज़मीं खा गई आसमां कैसे-कैसे ।।'

लेकिन तब भी हमारी उम्मीदें कायम हैं कि उन्होंने जो सिखाया वह सीख हमें राह दिखायेगी जरूर। बस अंत में यही कहेंगे

आज भी शायद कोई फूलों का तोहफा भेज दे,

तितलियां मंडरा रहीं हैं कांच के गुलदान पर ।