'टैक्स आतंकवाद समाप्त'

संसद से बहुप्रतीक्षित जी एस टी बिल पास हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस खबर के साथ कहा कि इसके साथ ही टैक्स आतंकवाद का खात्मा हो गया। कुछ लोग इसे आजाद भारत का सबसे ‘बोल्ड’ आर्थिक सुधार बता रहे हैं। इसे लागू करने में क्या व्यवहारिक दिक्कतें आयेंगी यह तो आने वाला वक्त बतायेगा फिर आंकड़े सकारात्मकता की ओर इशारे कर रहे हैं। केंद्र सरकार , राज्य सरकारों और केंद्र शासित राज्यों के कुल 22 लाख करोड़ के 42 प्रतिशत टैक्स जीएसटी में मिला दिये गये हैं। केंद्र और राज्यों के 15 करों को जिसमें अधिभार से लेकर फाटकेबाजी तक पर लगने वाले करों को शामिल किया गया है। इसे 1 अप्रैल 2017 से लागू करने का कार्यक्रम है।  अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि जी एस टी की दर क्या होगी पर उम्मीद है कि 17 या 18 प्रतिशत के आसपास हो सकती। इसके बावजूद इसे लागू करना कठिन प्रतीत होता है क्योंकि इसमें केंद्र ओर राज्य सरकारों के विभिन्न प्राधिकारों को एक साथ ऑन लाइन लाना होगा।यहां जरा कठिन कार्य है पर लागू करने का ढांचा तैयार हो चुका है। बस एक कमी है कि इसके लिये केंद्र और राज्यों के कर प्राधिकरण के स्टाफ को नयी पद्धति  के लिये तैयार करना होगा, उन्हें ट्रेंड करना होगा साथ ही उनका माइंड सेट भी बदलना होगा। जी एस टी कौंसिल केंद्र और राज्यों के बीच करों को तय करेगा, उनमें रियायत को तय करगा और अन्य प्रावधानों की व्यवस्था करेगा। यह  नया बदलाव आम उपभोक्ता को प्रभावित करने के साथ-साथ बड़ी कंपनियों से लेकर गांव कस्बों में चल रहे छोटे कारखाने और उत्पादों को भी प्रभावित करेगा। इस नयी प्रणाली से  जितनी उलझन आम दुकानदार को होगी, उतनी ही परेशानी बड़े-बड़े कर अधिकारियों को भी हो सकती है। इसे ‘वन इंडिया वन टैक्स’ का नारा दिया गया है। लेकिन यह स्पष्ट नहीं हैं कि एक टैक्स है या समान टैक्स लगाने की नयी प्रणाली लाई जा रही है।  यह बड़ा तकनीकि मामला है लेकिन आम जनता को भी इसका सामना करना ही पड़ेगा। सबसे मुश्किल है कि जी एस टी उस छतरी की तरह है जिसमें कई कमानियां हैं अब उन कमानियों के बारे में जानाना जरूरी होगा।  जी एस टी के बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि यह राज्यों की संप्रभुता का आत्मसमर्पण नहीं है बल्कि केंद्र और राज्य मिलकर पहले से बेहतर और आधुनिक कर प्रणाली की दिशा में बढ़ रहे हैं। जिससे ज्यादा राजस्व पैदा होगा और अर्थव्यवस्था के विकास की रफ्तार बढ़ेगी। जीएसटी के कारण भारत में उत्पादों की आवाजाही पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगी। कर चोरी बंद हो जाएगी। प्रधान मंत्री ने कहा कि टैक्स आतंकवाद खत्म हो जायेगा। यही मूल पश्न है कि क्या इससे टैक्स की चोरी रुक जायेगी। इंस्पेक्टर राज खत्म हो जायेगा  और टैक्स पर टैक्स लगने का दौर समाप्त जाएगा। केंद्र में प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ सेंट्रल जीएसटी जैसे पद होंगे तो राज्यों में स्टेट जीएसटी कमिश्नर होगा। इसके लिए अधिकारियों का प्रशिक्षण शुरू भी हो चुका है। केंद्र सरकार को दो जीएसटी कानून बनाने हैं। राज्य सरकारों को अपने अपने यहां स्टेट जीएसटी कानून पास करवाना होगा। लेकिन उससे पहले इन तीनों कानूनों के ड्राफ्ट पर जीएसटी काउंसिल में चर्चा होगी। कांउंसिल में चर्चा के बाद उस पर मतदान होगा और उसमें एक तिहाई मत राज्यों का होगा। साथ ही, उसमें केंद्र पर राज्यों का और राज्य पर केंद्र का वीटो होगा। हालांकि इसकी कोई तारीख नहीं तय की गयी है पर वित्त मंत्री का कहना है कि जैसे ही ढांचा तय हो जायेगा वैसे ही उसे लागू कर दिया जायेगा हलांकि उसे 1 अप्रैल 2017 से लागू करने की योजना है पर जानकार लोगों का कहना है कि इस तिथि तक यह नहीं हो पायेगा। गैर भाजपा और गैर कांग्रेस दलों ने राज्यों के अधिकार को लेकर सवाल उठाए हैं। अभी इस तथ्य के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं कि दुनिया के जिन देशों में जी एस टी लागू हुआ है वहां की आर्थिक स्थिति क्या है। भारत में नई प्रणाली है। इसके नवीन अनुभव होंगे और समय के साथ सुधार होता चलेगा। इतना बड़ा बदलाव एक बार में तो सभी खूबियों को समेट नहीं सकता है। लेकिन जो गुण- दोष पर चर्चा तो हो ही सकती है।

जहन्नुम में बदलता जन्नत

जबसे भारत आजाद हुआ तबसे कश्मीर की फांस उसकी गले में फंस गयी। कश्मीर के बारे बहुत कुछ लिखा गया और कई तरह के दावे किये गये। आज कश्मीर उत्त्पत हे। एक वर्ग आजादी की माग कर रहा है पर आजादी किससे? राजनीति की रोटियां सेंकने वाले राजनीतिज्ञों ने कश्मीर के बारे में वहां की जनता को बरगलाया है, उनके दिमाग में जहर भर दिया है खासकर अधिमिलन के नाम पर। कश्मीर के भारतसंघ में अधिमिलन (अक्सेसन) पर भी कई तरह की बातें हुईं। कश्मीर वाले भी कश्मीर का अलग वजूद बताते हैं और इसीलिये अपना विशेष दर्जा वे चाहते हैं। इसी की आड़ में हरवक्त दंगे, फसाद और आतंकवाद चलता रहता है। कुछ लोग जिसका इसतरह की स्थिति से स्वार्थ हे वे इसे हवा देते रहते हैं। लेकिन तार्किक तौर पर सोचें कि राजा हरि सिंह द्वारा हस्ताक्षरित अधिगम पत्र अपने आप में पूर्ण है और इस पर उंगली नहीं उठाई जा सकती है। यह अधिगमन पत्र अगर सक्षम नहीं है तो भारत संघ में  अन्य रियासतों का विलय भी संदेह के घरे में आ जायेगा। ततकालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने जो जनमत संग्रह की बात की थी और राजा हरिसिंह की कैद से शेख अब्दुल्ला को छुड़वाया था यह सब नेहरू की अपनी बात थी , अधिमिलन पत्र में इसका जिक्र नहीं है। यही नहीं जिस धारा 370 की बात की जा रही और तरह तरह के तर्क दिये जा रहे हैं वह उस भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त है जिसे आजहादी के ढाई साल बाद अमल में लाया गया। यह भी अधिमिलन पत्र का अंग नहीं है। फिर भी यह पूछा जा सकता है कि क्या धारा 370 पत्थर की लकीर है। यह मानकर चलें कि मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति में धारा 370 नहीं हटाया जायेगा। लेकिन इससे जनमत संग्रह की मांग को कहां बल मिलता है? इसमें राज्य और केंद्र के रिश्तों की कैफियत है। अलबत्ता , जम्मू कश्मीर की व्यवस्था भारत के भविष्यत शासन व्यवस्था का एक मॉडल होगी। क्योंकि आने वाले दिनों में अन्यान्य राज्य भी ज्यादा स्वायतता की मांग कर सकते हैं।  जनमत संग्रह जैसा कि भारत ने दुनिया को आश्वासन दिया था एक बेकार कथ्य है। क्योंकि आखिरी मौके पर पाकिस्तान इसे मानेगा नहीं। उसे डर है कि कहीं कश्मीर का हड़पा हुआ हिस्सा भी हाथ से ना फिसल जाये। जिन्होंने राजनीति विज्ञान पढ़ा होगा उन्हे यह मालूम होगा कि राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद द्वारा 11 अप्रैल 19548 को पारित संकल्प 47 में राष्ट्र ने पाकिस्तान को कहा था कि अधिकृत कश्मीर से फौज हटा ले। पर पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। क्योंकि उसे डर था कि शेख अब्दुल्ला की कश्मीर पर पकड़ है और उसे भारी विजय मिलेगी। यही नहीं पाकिस्तान ने मामले को और उलझा दिया।  1963 में इसने गिगित और बल्टिस्तान का हिस्सा चीन को सौंप दिया। चीन ने वहां अपनी फौज बैठा रखी है। अब जनमत संग्रह का अर्थ होता है सारे हिस्से को शमिल किया जाय और यकीनन चीन उस भाग को खाली करने से रहा। यह मानने में किसी को संदेह नहीं है कि वहां सेना के हाथों जनता के अधिकारों का हनन हुआ है पर वहां उसपार से आये लोगों की गुंडागर्दी के कारण युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है और ऐसे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था  में मानवाधिकार के हनन की घटना हो ही जाती है। लेकिन इसकी रोशनी में देखें तो जितने लोग कश्मीरियों के साथ हमदर्दी जता रहे हैं उतने लोग कश्मीरी पंडितों के बारे में कुछ नहीं कहते। उन्हें कश्मीर से खदेड़ दिया गया। उनकी महिलाओं से कुकर्म किया गया, उनके घरों को जला दिया गया, वे घर बार छोड़ कर चले गये। उनका दोष क्या था? यही ना कि वे हिंदू  थे या सिख थे और भारत के समर्थक थे। कुछ लोग वहां आजादी की मांग कर रहे हैं। भारत के शासन से आजादी। फर्ज करें कि वहां जनमत संग्रह करवाया जाता है। पांच जिलों में जनमत संग्रह होगा भी। जनता वोट भी डालेगी। लेकिन क्या वह पाकिस्तान के साथ जायेगी? नहीं कश्मीर की जनता स्वतंत्र रहना चाहेगी। पाकिस्तान को यही डर है क्योंकि जैसे ही ऐसा होता है उसका दो राष्ट्र का पिट जायेगा। अगर सरकार कश्मीर पर कुछ समझौता  करती भी है, जो वह करने के लिये सक्षम है, तो क्या वहां यानी पाकिस्तान में कोई है जो इसे तय कर सके। फौज तो हरगिज कोई समझौता नहीं होने देगी।  कश्मीर जो सदा से धरती का स्वर्ग था अब जहन्नुम में बदल गया है और देश उसके लिये आठ आठ आंसू रो रहा है। 

मोदी जी को जब गुस्सा आता है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अपने बहुप्रचारित भाषण में कहा कि ‘गऊ रक्षा के नाम पर कुछ लोग दुकानदारी करते है। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जो दिन में गौ रक्षा का ढोंग करते हैंऔर रात में समाज विरोधी कार्य। उन्होंने गायों के मरने का कारण कि वे प्लास्टिक खाती हैं इसलिये मर जाती हैं।’ उन्होंने अपील की कि सड़क पर प्लास्टिक ना फेंकें। इंदिरा गांधी इनडोर स्टेडियम में लोगों के प्रश्नों का जवाब देते हुये उन्होंने यह बात कही। यही नहीं, उन्होंने कहा कि ‘वोट देने के बाद जनता का अधिकार नहीं समाप्त हो जाता। उन्होंने कहा कि विकास और सुशासन में संतुलन होना चाहिये। उन्होंने कहा कि मैं एक मसला उठाता हूं  लेकिन सम्बोधित सारे विभागों को करता हूं। ’  विगत कुछ दिनों से गौरक्षा को लेकर देश में दलितों और अल्पसंख्यकों पर हमलों की घटना सुनने में आ रही है। गुजरात में हालात बेकाबू होते दिखे हैं और इस आग को बुझाने के लिये आनंदी बेन पटेल को ‘इस्तीफा’ देना पड़ा। इस पृष्ठभूमि में मोदी जी के भाषण की समीक्षा जरूरी है। सब जानते हैं कि गो सम्पद की रक्षा के लिये जरूरी है खेती। खेती सिकुड़ती जा रही है। बहस गो रक्षा पर चल रही है। गाएं रखी जायेंगी तो उन्हें खिलायेंगे क्या? बहस विकास पर हो रही है लेकिन उसकी दिशा क्या होगी? भारत की सबसे बड़ी कमजोरी विकास की दिशा ही है। जिससे असंतुलित विकास को बल मिलता है। शहरों के विकास के नाम पर खेतों को रिहायशी प्लॉट में बदल दिया गया। सबसे ज्यादा कृ​षि योग्य भूमि राजस्थान में थी। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2002- 03 से 2013-2014 की अवधि में 12.25 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि खत्म हो गयी। सबसे ज्यादा खेती राजस्थान में होती थी 10वीं योजना काल में वहां 18.29 करोड़ हेक्टेयर कृ​षि बूमि थी जो 11 वीं योजना काल में घट कर 18.22 करोड़ हेक्टेयर हो गयी और 13- 14 में यह और सिकुड़ कर 18.17 करोड़ हेक्टेयर हो गयी। यही हालत देश के अन्य राज्यों में भी है। कहने का मतलब कि खेती सिकुड़ती जा रही है और कृषि आधारित कार्यो, खास कर कृषि निर्भर जीवों के अनुरक्षण पर बहस चल रही है। प्रधानमंत्री निर्देश दे रहे हैं। उन्होंने प्राथमिकता का वर्गीकरण नहीं किया। अपने देश के राजनीतिज्ञों की सबसे बड़ी कमजोरी है कि वे आत्मनिर्भरता और विकास को अलग अलग करके नहीं देखते। विकास की बात आते ही तर्क वितर्क होने लगते हैं। अब पी एम ने जब ब्पालेट ट्रेन का प्रस्ताव दिया तो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांदा ने कहा कि यह पी एम के सुटेड बुटेड लोगों के लिये है। यह वाक्य खुद में कई बातें कहता है और भारतीय सोच को बताता है। हमारे देश के सियासत दां विकास को गरीब विरोधी समझाते हैं। चाहे वह जो भी मामला हो उनके दिमाग में रहता है कि इससे गरीब लोग अपना रोजगार गवां देंगे। वे यथास्थिति बनाये रखने के पक्ष में रहते हैं। आजादी के बाद के तीस वर्ष भारत ने आत्म निर्भरता और इलीट समाजवाद  की यूटोपिया में गवां दिये यही हालत चीन की भी माओ त्से तुंग के काल में तीस साल तक हुई। उस समय भारत और चीन की प्रति व्यक्ति आय बराबर  थी। उसके बाद चीन ने अपना नजरिया बदला और  आज वह कहां है यह सब देख रहे हैं। कांग्रेस ही क्यों भाजपा के वर्तमान शासन काल में बहस गो रक्षा पर होती है गरीबी उन्मूलन  पर नहीं। अंतरराष्ट्रीय खाद्य अनुसंधान संस्थान की वैश्विक भूख सूचकांक भारत वैश्विक भूख सूचकांक में 65 वें स्थान पर है। मूलत: सामाजिक और रनितिक असमानता ही आर्थिक गैर बराबरी का कारण बनती है। जबतक किसी परिवार , समूह सम्प्रदाय या   जाति को व्यवस्था में हिस्सेदारी नहीं मिलती तो वह धी धीर आर्थिक तौर पर कमजोर हाने लगता हे और बाद में गरीबी की चपेट में आ जाता है। मोदी जी ने यह बात तो कह दी​ कि वोट डालने के बाद ही मतदाता का हक नहीं खत्म हो जाता। यानी उन्होने व्यवस्था में भागीदारी का इशारा तो किया है पर उसके तरीके क्या होंग यह नहीं बताया। कुल मिला कर यह डैमेज कंट्रोल और जन लुभावन का विज्ञापनी प्रयास कहा जा सकता है।

भारत-पाक में भरोसा उठ चुका है, कुछ भी हो सकता है

दो देशों के रिश्तों में मुहब्बत तो हो नहीं सकती क्योंकि यह मुहब्बत या दोस्ती एक उत्पाद है उत्पत्ति नहीं। इन दिनों तो एक नया जुमला गढ़ लिया गया है कि ‘दो देशों के बीच ना स्थाई दोस्ती होती है और ना स्थाई दुश्मनी, एक चीज स्थाई होती है वह राष्ट्रहित।’ दो राष्ट्रों में हितों के स्थाइत्व और प्राथमिकता का आकलन कुछ  इस तरह से हाता है कि सीमा पर या सीमा से दूर किस दिश से हमारा मतलब कितना है और किस स्तर तक वह पूरा होता है।एक और कहावत है कि आ अपने पड़ोसी का चुनाव नहीं कर सकते हैं। लेकि यह भी सच है कि पड़ोसियों से सम्बंध अच्छे रखने चाहिये और इसके लिये सद्प्रयास किये जाने चाहिये। भारत और पाकिस्तान दोनो पड़ोसी हैं। कुछ इस तरह बटे कि जनता की मंशा के बहाने दिल बंट गये और अब व्यावहारिकता का तकाजा यही है कि दोनों आपसी रिश्तों को सुधार कर रहें जिससे दोतनों को सहूलियतें हों। संतों और औ​लियाओं ने भी यही सलाह दी है। अपने अपने देश के लोगों के व्यापक हितों को ध्यान में रख कर कम से कम दोस्ती में कटुता ना लाएं।  लेकिन दोनों के दरम्फान अच्छे लोगों या अच्छे इरादे वाले लोगों की कोशिशों के बावजूद दुश्मनी के ज्यादा उदाहरण हैं। अभी भी यह सोचना बड़ा कठिन लगता है कि काहे आशाएं और उम्मीदें कामयाब नहीं हुई और कोशिशे बेकार चली गयीं। दिनोंदिन भरोसा घटता गया। जो अपना सबकुछ छोड़ कर वहां चले गये उन्हें मोहाजिर कह कर हिकारत की नजर से देखा जाने लगा। उम्मीदें पस्त होने लगीं। हालांकि यह सच है कि दोनों देशो के रिश्तों कभी मधुर नहीं रहे पर कोशिशें तो चलती रहीं। विभाजन की रेखा को खून से खींचने के कुछ ही दिन के बाद 1950 में लियाकत – नहरू समझौता हुआ। इस समझौते के बाद दोनों के बीच वीसा के अाधार पर यात्रायें आरंभ हो गयीं। 1960 में विश्वबैंक की पहल पर सिंधु जल समझौता हुआ। यह समझौता प्रमाणित करता है कि दोनोनो देश एक दूसरे और अपने अपने हितों के प्रति सजग हैं। यहां तक कि 1972 में शिमला समझौता भी यह साबित करता है कि पाकिस्तान के भयानक गृहयुद्ध के बाद और बंगलादेश के उदय के बाद भी भारत ने पाकिस्तान के साथ रिश्ता निभाने की कोशिश की। इसके बाद माहौल बिगड़ता गया और दिनोंदिन राह में कांटे पनपते गये। रास्ता इतना कंटीला हो गया कि उसपर आगे बढ़ना कठिन हो गया और यह स्थिति आज तक कायम है। जब मोदी जी ने सत्ता संभाली और शपथ ग्रहण समारोह मे नवाज शरीफ आये तो क्षितिज पर उममीद की किरण हल्की धाही दिखायी पड़ी। दोने उदारवादी नेताओं की केमिस्ट्री कुछ आशाजनक महसूस हो रही थी।  सकारात्मक सोच के लोग उममीद से भर गये थे। शीत युद्ध के बाद की दीनिया में शायद यह पहला मौका था। व्यवसायी वर्ग खुश था। दुनिया के लेग यह सोचने लगे थे कि दोनों मुल्कों ने समस्या के समाधान के लिये सही तरीका अपनाया है। लेकिन ये तरीके हालातों को नहीं बदल पाये। बारिश के बाद उगा हुआ इंद्रधनुष जैसे धीरे- धीरे आकाश में बिला जाता है उसी तर उस हालात से उभरी उममीदें मिट गयीं। उस तरफ कुछ स्वार्थी ततवों ने यह हवा उड़ाई कि मोदी के सहयोग व्यापारी नवाज अपना पारिवारिक कारोबार भारत ले जायेगा। नवाज पर से भरोसा उठने लगा और पाकिस्तान में सोच विकसित हुई कि नवाज भारत के हित में काम कर रहा है। एक नयी अफवाह ने अविश्वास की आग में घी का काम किया कि अमरीका पाकिस्तान को किनारे रख भारत को परमाणु क्लब में लाना चाहता है। दुर्भाग्य से नवाज उसी समय बीमार हो गये और भरोसे का सत्यानाश हो गया। रही सही कसर कश्मीर के हाल की समस्या ने पूरी कर दी और वहां कश्मीरियों को मारने का मतलब पाकिस्तानियों को मारना समझाया जाने लगा। वहां यह कहा जाता है कि भारत शांति के बारे में केवल बोलता है कुछ करता नहीं। वह भरोसे के लायक नहीं है। जिन लोगों भारत के भरोसे को ऐसा मिटाया वे जब इस तरह की बात करें तो साचिये भरोसा कहां गया। अब भारत को किसी भी स्थिति के लिये तैयार रहना चाहिये।

आई एस के लोगों को छुड़ाने के लिये हो सकता है नेताओं अफसरों का अपहरण

आई एस के लोगों को छुड़ाने के लिये हो सकता है नेताओं अफसरों का अपहरण

कोलकाता में ट्रेंड तीन महिला आतंकी बंगलादेश में  पकड़ी गयी, कई बड़े लोगों के मोबाइल नम्बर बरामद

हरिराम पाण्डेय

कोलकाता :आई इस ने भारत में पकड़े गये अपने 6 लोगों को छुड़ाने के लिये अफसरों और नेताओं का अपहरण करने और कई जगह औचक हमले करने की योजना बनायी है और इसके लिये भारी धनराशि एकत्र की गयी है। बुधवार की रात केंद्रीय एजेंसियों को एक विदेशी गुप्तचर संस्था ने यह सूचना शेयर की है।

रॉ के एक उच्च पसदस्थ सूत्र के अनुसार इस सूचना के बाद प्रधानमंत्री के लाल किले की प्राचीर से भाषण के लिये कई तरह की वैकल्पिक तैयारी की गयी है और प्रधानमंत्री से अनुरोध किया गया गया है कि वे सुरक्षा ब्लू बुक में विहित निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। इस मसले पर शुक्रवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल के साथ सभी नोडल सिक्युरिटी एजेंसीज के प्रमुखों की एक गोपनीय बैठक हुई है। केंद्रीय खुफिया एजेंसी के उच्च पदस्थ सूत्र ने जानकारी दी है कि इन दिनों देश में मेडिकल टूरिज्म में अचानक भारी वृद्धि हुई जिनमें सबसे ज्यादा लोग बंगलादेश से आये हैं और बंगलादेश के आतंकी संगठन जमायत उल मुजाहिदीन बंगलादेश (जे एम बी)ने यहां एक नयी यूनिट बनायी है जिसका नाम यूनिट 65। जे एम बी और आई इस में गहरी सांठ गांठ है। एक तरह से आई एस का कोलकाता में जे एम बी मुखैटा है। जे एम बी  के सरगना उस पार से आते हैं और बड़े अस्पतालों के बंद कमरों में यूनिट 65 के  लोगों के साथ मिटिंग करते हैं और साजिशें रचते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार  इलाज के नाम पर सबसे ज्यादा लोग बंगलादेश , अफगानिस्तान और नाइजीरिया से आते हैं और यहां आराम से अपना काम करते हैं। यह जान कर हैरत होगी कि गत वर्ष इन तीन देशों से 1 लाख 75 हजार लोग मेडिकल वीसा पर भारत आये हैं जिनमें 44 प्रतिशत केवल बंगलादेश के हैं। सूचना के बाद कोलकाता के कई निजी नर्सिंग होम पर नजर रखने की तैयारी है। खबर है ​कि आई एस का सहयोगी आतंकी गिरोह जे एम बी के एक्शन विंग ‘गायरी एशर’ का प्रमुख हुसैन अख्तर इन दिनों कोलकाता में है। इधर दो दिन पहले बंगलादेश के टंगाइल जिले के कालिहाटी में गिरफ्तार तीन महिला आतंकी जिनकी शिनाख्त जन्नति, रोजिना और साजिदा  के रूप में हुई है और उन्होंने बताया है कि उन्हें मध्य कोलकाता के एक मदरसे में ट्रेंड किया गया है। हालांकि उनके साथ तीन पुरुष   भी थे जो अभी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। कालिहाटी थाने के प्रमुख अखलाकुरजमां ने सन्मार्ग को बताया कि इनकी ट्रेनिंग कोलकाता के किस मदरसे में हुई है इस बात की जांच चल रही। कालिहाटी पुलिस के अनुसार कोलकाता और आसपास के कई मदरसों में ट्रेनिंग चलती है। उन लड़कियों के पास से कोलकाता की कई मशहूर हस्तियों, बड़े व्यवसाइयों और अफसरों के मोबाइल नम्बर मिले हैं। उनके पास से चार मोबाइल फोन भी पकड़े गये हैं जिनमे बंगलादेश का ही सिम है पर उनमें बम बनाने और लगाने की टेकनीक की विडियो है और बम बनाने के फारमूले की विधि का भी लिटरेचर है। यह सूचना एन आई ए को बंगलादेश सरकार ने भेज दी है। भारत के अफसरों और नेताओं के अपहरण में इन्हीं लड़कियों को ‘हनीट्रैप’ के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत में इंडियन मुजहिदीन, स्टुडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, अल जिहाद और अल उमा के स्लीपर सेल्स इसके सहयोगी हैं तथा जबरन वसूली, ब्लैक मेलिंग, स्मगलिंग और विदेशों से आने वाले धन से इनका सारा कारोबार चलता है।

भयानक सियासी विभाजन की ओर दुनिया

जो लोग राजनीतिक समाज विज्ञान पर नजर रखते होंगे उन्हें विगत कुछ दिनों से महसूस होता होगा कि दुनिया सियासी तौर पर विभाजित हो रही है। … और यह टूटन की प्रक्रिया इनदिनों तेज हो गयी है। अभी वर्तमान के अमरीकी चुनाव को देखें वहां रिप्बलिकन और डेमोक्रेट अमरीका को वैचारिक रूप से दो भागों में बांटने की कोशिश में लगे हैं। एक भाग केवल अमरीकीकरण को हवा दे रहा है तो दूसरा भाग वैश्वीकरण की तरफदारी में लगा है। यूरोप टूट चुका हे। दुनिया के कई भागों में गंभीर वैचरिक और सामरिक उथल पुथल चल रहा है। राजनीतिज्ञों का इक समूह सोच रहा है कि दुनिया बड़ी जालम है इसलिये अपने मुल्क के चारो ओर विचारों की छोलदारियां खड़ी कर दें। इस तयह के विचारों के कारण हंगरी और पोलैंड में अतिराष्ट्रवादी सरकारें बन गयीं। यूरोप में लोकलुभावन और एकादिकारवादी वाम पंथी और दक्षिण पंथी पार्टियों को सन् 2000 के मुकाबले लगभग दोगुने वोट मिले हैं। यूरोपियन यूनियन दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार क्षेत्र था। ब्रिटेन का उससे अलग होना अपने आप में एक संकेत है कि वहां संरक्षणवादी मतों के वोटरों का वर्चस्व हो गया है।  हररोज विश्व बंधुत्व और वैश्वीकरण के विरोध की खबरें आ रहीं हैं अलबत्ता ये खबरे एक गूढ़ संकेत के रूप में आ रहीं हैं। दूर की बात छोडृ भी दें तो हाल में 26 जुलाई को एक फ्रांसिसी कैथोलिक इसाई पादरी की इस्लाम समर्थक आई एस द्वारा हत्या की जाने खबर अभी तक इस श्रृंखला की अंतिम खबर है। इन घटनाओं से अति उग्रराष्ट्रवाद के भाव को बढ़ावा मिलेगा और इसके समर्थक लोग चुनाव में इस भाव को बढ़ावा देने वाली पार्टी को वोट देंगे। लिहाजा वैश्वीकरणह और विश्व बंधुत्व को आघात लगेगा। कम्युनिज्म के बाद र्वश्वुकरणविरोधी सबसे बड़ी आशंका का संकेत है। हम या हमारा देश अपने दरवाजे जितनी ज्यादा सख्ती से बंद करेगा उतना ही जीवन स्तर गिरेगा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद कंगाल हो चुकी दुनिया में सोवियत संघ को अंगूठा दिखा कर अमरीका ने वैश्वीकरण के सहारे गरीबी उन्मूलन का बहुत बड़ा काम किया। छोलदारियां खड़ी करने वाले  देश यकीनन गरीब और खतरनाक होंगे। यूरोप में बिखराव शुरू हो चुका है और अमरीका ने पांव पीछे खींच लिये तो इससे जो शून्य उत्पनन होगा वहां क्रूर या अनुदार ताकतें प्रवेश करेंगी। अभी हाल में डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने भाषण में कहा भी था कि यही बल्टिक क्षेत्र के देशों पर रशिया हमला करता है या उन्हें आतंकित करता है तो अमरीका उसमें हस्तक्षेप नहीं भी कर सकता है। सोचिये , बिना चुनाव जीते ही ट्रम्प इन ताकतों को शह दे रहे हैं तो चुनाव जीतने पर क्या होगा, इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। ये विभाजक ताकतें पहले ही बहुत क्षति कर चुकी हैं। ब्रिटेन मंदी के शिकंजे फंस चुका है। यूरोपियन यूनियन छीज रहा है और अगर अगरे साल चुनाव में फ्रांस के राष्ट्रपति पद के लिये मरीन ल पेन चुन लिये गये और ब्रिटेन के नक्शे कदम पर चला तो यूरोपियन यूनियन तार तार हो जायेगा। इन सारी राजनीतिक दुरावस्थाओं में अमरीका सबसे ज्यादा दांव पर है। खास कर वहां का वर्तमान पार्टी संगठन। अगर हिलरी क्लिंटन जीत गयीं और रिपब्लिकन पार्टी ने वैश्वीकरण विरोधियों के खिलाफ इसी तरह मोर्चा बनाये रखा तो ठीक है वरना सियासी तौर पर दुनिया को विभाजित होने से रोका नहीं जा सकता है। यही नहीं अगर अमरीका में ऐसा होता है तो दुनिया के कई देश इस संकट के शिकार हो सकते हैं। अगर ट्रंप जीतते हैं तो पूरी दुनिया में खास कर एशिया और यूरोप में आर्थिक एवं भौगोलिक संकट के आसार साफ नजर आ रहे हैं।