बंगाल में भाजपा का घेरा : बंगाल की बहुलतावादी संस्कृति की अग्नि परीक्षा

बंगाल में भाजपा का घेरा : बंगाल की बहुलतावादी संस्कृति की अग्नि परीक्षा

हरिराम पाण्डेय
यह आरएसएस और बीजेपी के लिए जबरदस्त महत्व है कि पश्चिम बंगाल और अधिक विशेष रूप से कोलकाता केसरिया रथ के हमले के नीचे दब गया है। यह महत्वपूर्ण  इसलिए है कि बंगाल और कोलकाता हमेशा से  सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक माना जाता रहा है। यहां के  लेखकों, कवियों, कलाकारों, नाटककारों, संगीतकारों और फिल्म निर्माताओं ने पिछले दो सौ वर्षों से  लगातार धर्मनिरपेक्षता, समतावाद और बहुलतावाद को   देश के रक्त में प्रवाहित किया है।पश्चिम बंगाल संघ की पसलियों में लगातार कांटे की तरह रहा है।
जब नरेंद्र मोदी अपनी विशिष्ट  उत्तेजक शैली में कब्रिस्तान बनाम शमशान के बारे में विभाजित रूप से बात करते हैं, तो राज्य में हिंदुओं और मुसलमानों की एकता की पुष्टि करते हुए एक नाजरूल इस्लाम के गीत हिंदू और मुस्लिम को एकजुट करने की कोशिश करते हैं।  टैगोर की कविता - "जहां मन डर के बिना है" - किसी भी प्रकार की जेनोफोबिया के खिलाफ शंखनाद  है। यह एक प्रसिद्ध तथ्य है कि आरएसएस के लिए अब कुछ समय के लिए उनका बना हुआ राष्ट्रीय गान आश्रय  रहा है। वे स्पष्ट रूप से 'वंदे मातरम्' पसंद करते हैं। 
जब कोई  सीधे लोकप्रिय और सम्मानित 'आइकन' को चुनौती नहीं दे सकता है, तो वह किनारों से हमले शुरू करता है।
बहुत अर्सा नहीं हुआ जब सोशल मीडिया पर एक प्रचार किया जा रहा था कि  ' जन गण मन' को नए ब्रिटिश  सम्राट जॉर्ज पंचम  की प्रशंसा के लिए  लिखा गया था। कई लोगों ने निम्नलिखित पोस्ट करके इस मिथक का भंडाफोड़ किया। 
10 नवंबर 1 9 37 को, टैगोर ने श्री पुलिन बिहारी सेन को एक पत्र लिखा (बंगाली में लिखे गए पत्र को रविंद्रजीवानी - टैगोर की जीवनी में प्रभातकुमार मुखर्जी, खंड 2 पृष्ठ 339 ):
"महामहिम की सेवा में एक खास उच्चाधिकारी  , जो मेरे मित्र भी थे, ने अनुरोध किया था कि मैं सम्राट की प्रशंसा में एक गीत लिखूं। अनुरोध ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। यह मेरे मन में एक बड़ी हलचल का कारण बन गया। उस भीषण मानसिक अशांति के जवाब में, मैंने भारत के उस भाग्य विधाता  के जन गण मन में जीत का गायन किया। लेकिन जिसने बरसों बाद तथा हर मोड़ पर या उतार चढ़ाव में  भारत के रथ को स्थिर रखा, वह भगवान जॉर्ज वी, जॉर्ज षस्ठम, या कोई अन्य जॉर्ज कभी नहीं हो सकता है। मेरे आधिकारी दोस्त ने भी इस गीत के बारे में यही  समझा। आखिरकार, अगर ताज के लिए उनके मन में  प्रशंसा अत्यधिक थी, तो उसे  सामान्य ज्ञान में कमी मानी जा सकती है। "
बंगाली शायद मूल रीति-रिवाजों और विश्वासों के बारे में अपने चुटकुलों  में अद्वितीय है। यह 1 9वीं शताब्दी से पहले की बात है।एंग्लो-इंडियन कवि के छात्रों हेनरी विवियन डेरोजियो (180 9-1831) ने प्रदर्शनीवाद के आधार पर उत्साह का प्रदर्शन किया। बंगाल खासकर कोलकाता वह जगह है जहां हमारे समकालीन रूप और उपहास के बीच समानता समाप्त होती है।
पश्चिम का अनुकरण करने वाले युवा  सच थे। उनमें से कई ने  ईसाई धर्म अपना लिया।उनके लिए, ईसाई धर्म का अर्थ प्रगति और पुराने से दूर होना था ।  हमारी  उपभोक्तावादी  और युवा संस्कृति हमारे  माता-पिता के बहादुर और समाजवादी मध्यम वर्ग के मूल्यों से आज़ादी  का प्रतिनिधित्व करती है।
लेकिन वे ह्यूम और बेंटहम के दर्शन और थॉमस पाइने जैसे कट्टरपंथी विचारकों से प्रभावित थे। उनका एक सुधारवादी आंदोलन था। उसमें कारण और तर्कसंगतता थी, इसके द्वारा वे अपनी दुनिया को मापने की कामना करते थे - और इसे बदलते थे।
यह अनिवार्य रूप से राजनीतिक था कि वे धार्मिक सिस्टम को खारिज करने की कोशिश कर रहे थे। यह युवा बंगाल आंदोलन था।  वे अपने हिंदू धर्म से विमुखता में परम्पराभंजक ,  अंधविश्वासों,  शोषण और ज्यादतियों,जिसमें  इसके समर्थकों और उग्रपंथियों के  हित निहित थे और जो उस समय के प्रशासन में शक्तिशाली  थे । 
यंग बंगाल आंदोलन बंगाल पुनर्जागरण का एक उदार स्वरूप था, जो हमारे इतिहास की एक दिलचस्प अवधि और घटनाओं की एक आकर्षक कीमियागिरी थी। उस अवधि ने  असंख्य असहज संस्कृतियों के बीच एक संवाद स्थापित किया। वर्तमान में भी यह  जारी है। यहां दो संस्कृतियां अनजाने में  सह-अस्तित्व में हैं । -
हमारे पास हमारे शब्दकोश में  'छद्म-धर्मनिरपेक्ष', मातृभाषा, 'नारंगी ब्रिगेड' जैसे नए शब्द हैं। 200 साल पहले राधकांता देब  (एक प्रतिक्रियावादी रूढ़िवादी और  परोपकारी) और राजा राममोहन राय के बीच   आतंकवादी हिंदुत्व के समर्थकों और एक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण के  लोगों के बीच  की तीखी बहस और असुविधाजनक बहस अब नए स्वरूप में जारी है।
बंगालियों द्वारा देवताओं और देवियों के प्रति आचरण  परिचित चुटकुलों के साथ किया जाता है, जो देश के बाकी हिस्सों के विपरीत  है ।  चाहे वह राजशेखहर बासु या सुकुमार राय, सत्यजीत रे के पिता (जो परशुराम की कलम नाम से लिखते थे),  सब देवताओं के  मंदिर  व्यंग्य के  स्रोत रहै हैं। सत्यजीत रे ने परशुराम द्वारा रचित बिरंचिबाबा के आधार पर महापुरुष नामक एक लघु फिल्म बनाई थी , जो  देवताओं पर एक क्लासिक व्यंग्य है।
हमारे वर्तमान देवताओं के अनुयायियों की विशाल संख्या - जो हमारे राजनीतिक नेताओं के झंडे के नीचे संरक्षण पाते हैं - इन कथाओं पर प्रतिक्रिया करते हैं?
बंगाल के पटचित्रकार (स्क्रॉल पेंटर्स) और बाउल्स हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की उपच्छाया  में मौजूद हैं। उनकी आध्यात्मिकता और रहस्यवाद पारंपरिक मानदंडों से बंधे नहीं हैं जैसा कि बाकी भारत द्वारा समझा जाता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि बंगाल की विश्वव्यापी परंपरा पर इन समुदायों के प्रति कृतज्ञता का कर्ज  है।
1828 में राजा राम मोहन रॉय और देबेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित ब्रम्हो समाज उस समय के मौजूदा ब्राह्मणवाद (विशेष रूप से कुलिन प्रथाओं) के सुधार के लिए स्थापित किया गया था और उसने 19वीं शताब्दी के बंगाल पुनर्जागरण को शक्ति प्रदान की, धार्मिक, सामाजिक और हिंदू समुदाय की शैक्षणिक प्रगति प्रदान की।  वास्तव में, यह उल्लेखनीय है  'ज्ञान' की जड़ें कृष्णगर, नादिया जिले के राजा कृष्णचंद्र रॉय के दारबार में भी थीं।
बौद्धिक बीजेपी हलकों में  जादवपुर विश्वविद्यालय को पूरब का जेएनयू माना जाता है - वामपंथी  और विरोधी प्रतिष्ठान  का गढ़। मई 2016 में, राज्य भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने जादवपुर विश्वविद्यालय को ' समाजविरोधियों का केंद्र' कहा था।
औसत बंगाली सर्वभोजी है । उसे 'शाकाहारी हिंदुओं' बनाम 'मांसाहारी मुसलमानों' की विभाजक खाद्य राजनीति से प्रभावित होने की संभावना नहीं है, जिसे देश के बाकी हिस्सों में आरएसएस - बीजेपी   द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। दुर्गा पूजा वर्षों से एक सांस्कृतिक स्वरूप ग्रहण कर चुकी  है और इसे एक तरह से राज्य में हर एक समुदाय को गले लगाने के लिए विकसित किया है। यह गीत, नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से बंगाली समाज के समृद्ध संस्कृति के माध्यम से मनाने का अवसर है - साथ ही विशेष रूप से मांसाहारी प्रकार के भोजन पर भरोसा करने का अवसर भी है। लेकिन इन दिनों  बंगाल घेराबंदी में है।
बीजेपी उम्मीद करती है कि उपनगरीय स्तर पर, कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेताओं द्वारा शांति को प्रभावित किया जा सकता है। जिन्हें बात करने के लिए राम, अमित शाह की रथ यात्रा और 'भद्रलोक' स्तर पर नेताजी की अपील, जो अब भी कारगर है और रोमांटिक बंगाली कल्पना में एक बारहमासी आकर्षण है। 
ममता बनर्जी पर आरोप है कि उन्होंने मुस्लिम बांग्लादेशी घुसपैठियों को वैध बना कर  बंगाल को 'मिनी-पाकिस्तान' में बदल दिया है और उनपर मुसलमानों का पक्ष लेने का भी आरोप है। 
2014 से बीजेपी हर चाल को आजमा रही है। फिलहाल,  ममता बनर्जी अभी भी भगवा ज्वार के खिलाफ दृढ़ और चट्टानी चट्टान की तरह अड़ी हैं।
लेकिन यह वक़्त बंगालियों के लचीलापन और उनकी बहुलवादी संस्कृति की अग्नि परीक्षा का समय कहा जायेगा।   गहरे सम्मान के साथ  धारण किए गए आइकन के संदेशों को बंगाली समुदाय ने कितना आत्मसात किया है, पुनर्जागरण से उनकी आत्माओं में कितना गहराई मिली है, और कितनी देर तक वे पकड़ने में सक्षम रहेंगे इसकी भी परीक्षा है।

2019 में शायद ही काम आए मोदी का इंद्रजाल

2019 में शायद ही काम आए मोदी का इंद्रजाल

तलवारें खिंच चुकी हैं और बारूद फटने को तैयार है। गांधी परिवार  के  अपने शहर प्रयागराज में 16 दिसंबर को नरेंद्र मोदी का भाषण जमा नहीं और लोगों की जो प्रतिक्रिया थी वह कुछ ऐसी थी कि " मोदी जी अब बहुत हो चुका।" उधर, हिंदी भाषी प्रदेशों के तीन राज्यों में विजय के बाद कांग्रेस विशेषकर राहुल गांधी ने राफेल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हर कोण पर हमला शुरू कर कर दिया है। वह इतना तो जानते हैं कि  सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस मामले से लोगों का ध्यान नहीं हटा सकेगा। कांग्रेस के रणनीतिकार यह मानते हैं कि राफेल नरेंद्र मोदी की छवि को मलिन कर सकता है इसलिए वे इसे छोड़ेंगे नहीं। दूसरी तरफ अपनी रक्षा में नया तर्क पेश करने के उद्देश्य से  मोदी ने कांग्रेस पर दो तरह का हमला करने का फैसला किया । पहला उस दिन विजय दिवस पर उन्होंने कांग्रेस पर यह कह कर हमला किया कि उसने देश की सुरक्षा से समझौता किया। मोदी जी ने रक्षा की सामग्री खरीदने में विलंब का मसला उठाया। कारगिल युद्ध के दौरान बुलेट प्रूफ जैकेट का अभाव केवल इसलिए था कि 2009 तक कांग्रेस ने उसकी खरीद के लिए कोई आर्डर नहीं दिया था और इस कमी को पूरा करने के लिए एनडीए सरकार  ने 2016 में 50 हजार जैकेट्स खरीदने का ऑर्डर दिया और अब मेक इन इंडिया के तहत स्थानीय उत्पादकों से जैकेट खरीदे जा रहे हैं । मोदी जी ने जीप कांडसे  लेकर बोफोर्स और अगस्ता हेलीकॉप्टर्स तक के कांग्रेसी जमाने के रक्षा सौदे घोटालों की चर्चा की। इलाहाबाद का उदाहरण देते हुए मोदी जी ने कांग्रेस पर निशाना साधा कि इसने न्यायपालिका पर हमले किए हैं । यद्यपि वे कुंभ मेला से जुड़े एक समारोह में शामिल होने के इलाहाबाद आए थे लेकिन उन्होंने बड़ी चालाकी से इस बात को जोड़ दिया कि देश का सबसे पुराना हाई कोर्ट इलाहाबाद में होने के कारण यह बहुत ही महत्वपूर्ण न्यायिक केंद्र है। मोदी जी ने न्यायिक प्रणाली पर कांग्रेस के हमलों के रिकॉर्ड को सामने रखकर कांग्रेस की तीव्र आलोचना की । इसमें आपातकाल, केशवानंद भारती मामला और इंदिरा गांधी द्वारा जजों की प्रोन्नति रोके जाने का मामला भी शामिल था।  उन्होंने लोगों को सावधान किया कि कांग्रेस लोकतंत्र का गला घोटने के लिए न्यायपालिका का उपयोग कर रही है और सरकार को फंसा रही है । एक तरह  से भाजपा ने कांग्रेस के आरोप को उसी के सिर पर थोप दिया। 
         अब यह तो वक्त बताएगा की नरेंद्र मोदी बात बना कर हवा का रुख बदल पाते हैं या नहीं । लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद मोदी जी ने यह मान लिया है कि वह बात को ज्यादा तूल देकर सफल नहीं बना सकते हैं । भाजपा को भी  मानना पड़ेगा की उसकी बात का असर कम हो रहा है और कांग्रेस को शाबाशी देनी होगी कि उसके रणनीतिकारों ने भाजपा को उसी के मैदान में धूल चटा दिया। लेकिन अभी खेल बाकी है और मोदी जी की ईमानदार नेता वाली छवि कायम है, चाहे राहुल जितना चिल्ला लें कि " चौकीदार चोर है।" इसी तरह मोदी जी को भी कांग्रेस के भ्रष्टाचार के इतिहास पर ही नहीं निर्भर रहना चाहिए । क्योंकि अगर जनता ने यह मान लिया होता कि कांग्रेस का शासन भ्रष्ट रहा है तो उसने उसे वोट नहीं दिया होता। मोदी और अमित शाह के समक्ष फिलहाल यह चुनौती है कि वह 2019 में जनता के समक्ष एक विश्वसनीय तथ्य रखें कि सरकार ने अपने वायदों को कहां तक पूरा किया। अच्छे दिन का प्रमाण अनुभूत होना चाहिए नाकी विभिन्न सरकारी विज्ञापनों के माध्यम से इसका ढिंढोरा पीटा जाना चाहिए और बताने की कोशिश की जानी चाहिए कि अच्छे दिन आ गए हैं।
          भाजपा के जो कट्टर भक्त है उनके अलावा जितने भी लोग हैं वह इतने भोले भाले नहीं हैं कि मोदी जी के भयंकर प्रचार से प्रभावित हो जाएं, इसलिए यह जरूरी है कि मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी इस बात की समीक्षा करे कि उसने गलती कहां की। पहली बात कि मोदी जी और अमित शाह दोनों यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि लोग विकास पर बात करते हैं। वह यह नहीं देखना चाहते हैं इसके भीतर क्या है । वह इस बात से कभी भी मुतमइन नहीं होंगे कि जो ढांचे हैं उन्हें  पूरा होने में वक्त लगता है ।मोदी जी की सरकार अपने शासनकाल के पहले 2 वर्ष में परियोजनाओं के ढांचे को गतिमान नहीं कर सकी । अब यह बताना व्यर्थ है कि कितने किलोमीटर लंबी सड़क बन चुकी है। लोग तो यह जानना चाहेंगे कि उनके जीवन में क्या बदलाव आया है। उज्जवला और मुद्रा ऋण उन्हीं को प्रभावित करेगा जो इससे सीधे लाभ पा रहे हैं। किसी भी तरह से शहरी लोग इससे अलग हैं। उन्हें तो गैस के सिलेंडर की बढ़ी हुई कीमत ही परेशान कर रही है। एक योजना थी जो लोगों को मोदी जी के पक्ष में प्रभावित करती है वह थी प्रधानमंत्री आवास योजना। लेकिन इससे लाभ बहुत कम लोगों को हुआ और  जिन लोगों को हुआ वही फकत मोदी जी के पक्ष में बात कर रहे हैं । यहीं नहीं भाजपा शासन के कुछ राज्यों में तो लोग केंद्र सरकार की योजनाओं को जानते ही नहीं है क्योंकि राज्य सरकारों ने उस पर अपना लेबल चिपका दिया है।
          यही नहीं अगर महागठबंधन बन जाता है तो जातिगत समीकरण भाजपा के खिलाफ होंगे और अमित शाह की शह मात की कारीगरी बहुत कारगर नहीं होगी। यह सोचना कि फिर राम मंदिर विपक्ष को उड़ा देगा, एक ख्वाब है । कोई भी जोश - जुमला तब तक कारगर नहीं हो सकता जब तक लोगों को यह यकीन ना आए कि मोदी जी ने पिछले 5 वर्षों में कुछ गुणात्मक परिवर्तन किया है। यह सोचना भी अवास्तविक है कि मोदी कोई दूसरा चमत्कार करेंगे। भाजपा शासित सभी राज्यों को अगले चुनाव में किसी भी घटना से बचने के लिए तैयार रहना होगा तभी मोदी जी कुछ प्रभावशाली हो सकेंगे।

कांग्रेस के लिए चुनौतियां, भाजपा के लिए सबक

कांग्रेस के लिए चुनौतियां, भाजपा के लिए सबक

हाल ही में हुए पांच राज्य विधानसभा चुनावों में, कांग्रेस ने दो राज्य खो दिए और तीन जीते । हिंदी पट्टी के  राज्यों में आने वाले राज्यों में उसे  जीत मिली, जबकि पार्टी मिजोरम में हार गई और तेलंगाना में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी। दूसरी तरफ, बीजेपी ने तीन महत्वपूर्ण हिंदी भाषी राज्यों में सत्ता खो दी । दूसरी तरफ यह तेलंगाना या मिजोरम में बड़ी संख्या में सीटों को पाने में भी नाकाम रही।अब यहां प्रश्न है कि लोकसभा  चुनाव के संदर्भ में दोनों के लिए इन चुनावों के  क्या अर्थ हैं? देश की लोकतांत्रिक राजनीति पर उनके राजनीतिक प्रभाव क्या हैं?कांग्रेस के लिए, ये जीत पार्टी में नए जीवन का संचार है ।यह विजय पार्टी के आम  कैडर में  आवश्यक आत्मविश्वास पैदा करेगी , जिससे उन्हें 201 9 के चुनावों की तैयारी में मदद मिलेगी।
यह जीत 201 9 के कांग्रेस अभियान के लिए सुर  भी तय करेगी। हिंदी बेल्ट में कांग्रेस के पक्ष में लहर इस क्षेत्र के अन्य राज्यों को प्रभावित कर सकती है। यह लहर झारखंड, बिहार और शायद उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस के  पुनरुत्थान के लिए मतदाताओं, पार्टी कार्यकर्ताओं और अन्य राजनीतिक दलों को तैयार कर सकती है।इन नतीजों  के बाद पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी की स्थिति भी मजबूत होगी। वह अन्य विपक्षी नेताओं के लिए अधिक स्वीकार्य हो जाएंगे, जो अब तक महागठबंधन की अगुवाई में बहुत उत्सुक नहीं थे। अब, कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन की संभावना है जो 2019 में बीजेपी को प्रभावी ढंग से टक्कर दे सकती है। यह जीत कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में राहुल गांधी की स्थिति को भी मजबूत करेगी, जिससे उनके खिलाफ कोई कानाफुसी बन्द हो जाएगी।हालांकि, चुनाव के नतीजे  कांग्रेस के लिए कुछ चुनौतियां भी लाये हैं।कांग्रेस को लेकर जिस "महागठ बंधन" की बात चल रही है उस "महागठ बंधन" को चलाने  के लिए एक चाणक्य की आवश्यकता  है। कांग्रेस ने तीन राज्यों में सरकार बना ली है लेकिन इन राज्यों में बीजेपी की उपस्थिति निष्क्रिय नहीं है।
सभी तीन राज्यों में पार्टी ने एक जनवादी घोषणापत्र प्रस्तुत किया था। अब वादों को पूरा करने का कार्य है। यदि यह 2019 के चुनाव से पहले वादे पूरे करने की दिशा में बढ़ती दिखती  है तो पार्टी की विश्वसनीयता बढ़  जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता  है तो लोकसभा चुनावों में  कांग्रेस की संभावनाएं बिगड़ सकती हैं।
इन तीनों राज्यों में बताया जाता है कि   खजाना खाली है और यह स्थिति  इन वादों को पूरा करने में समस्याएं पैदा करेगी। साथ ही, आम चुनावों के लिए आचार  संहिता लागू होने  में केवल चार महीने शेष हैं, इसलिए कांग्रेस को वास्तव में समय के साथ चलना नहीं दौड़ना होगा।
राफेल पर 14 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी उत्साहित थी।
लेकिन राहुल की प्रतिक्रिया अपरिपक्व थी।
सौभाग्य से, राफेल  पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले चुनाव के बाद आए। राहुल ने अविश्वास प्रस्ताव  में राफेल को लेकर  भाजपा पर हमला किया और इसे एक महत्वपूर्ण चुनाव मुद्दा बना दिया।
उधर ,नरेंद्र मोदी-अमित शाह के असंगत नेतृत्व के खिलाफ पार्टी में  अफवाहें जोर पकड़ सकती हैं।यह स्थितियां कार्यकर्ताओं के आत्मविश्वास को भी प्रभावित करेंगी । ये कार्यकर्ता अब तक बीजेपी की 'अजेयता' की मिथक को लेकर खुशफहमी में थे। अब पार्टी कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को यह लगने लगेगा  कि पार्टी को हराना असंभव नहीं है। इस मनोस्थिति से भविष्य में भाजपा विरोधी आंदोलन में मदद मिलेगी।अतः बीजेपी के पास इन परिणामों से सीखने के लिए कुछ सबक भी हैं।
इसे चुनाव  अभियान की रणनीतियों के बारे में पुनर्विचार और आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है ।  शायद उन्हें संशोधित करने की भी । पार्टी के नेताओं ने  जिस तरह से  कांग्रेस के खिलाफ व्यूह बनाया था अब उनके  विश्लेषण और भविष्य के चुनावों के लिए फिर से तैयार किया जाना चाहिए। विकास नीतियों और उनके कार्यान्वयन की दिशा को गंभीरता से दुबारा मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। नीतियों और लोगों के बीच असंयोजन की पड़ताल  की जानी चाहिए  और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि  सरकारी योजनाओं का  प्रभाव अंतिम कतार  के लाभार्थियों तक पहुंच जाएं। यही नहीं ये परिणाम एनडीए के भीतर के बंधन  को भी कमजोर कर सकते हैं। कई छोटी पार्टियां गठबंधन छोड़ सकती हैं और अन्य शिविरों में शामिल हो सकती हैं। जो लोग रह जाएंगे उन्हें   सीटों के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़  सकती है। कहा जा सकता है कि इन  पांच चुनावों के परिणाम हमारी लोकतांत्रिक राजनीति के भविष्य में उल्लेखनीय परिवर्तन लाने जा रहे हैं। 

सज्जन कुमार का फैसला

सज्जन कुमार का फैसला

इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में भड़के सिख दंगे में सज्जन कुमार की भूमिका के मामले में कोर्ट ने सज्जन कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सिख दंगे के 34 वर्षों के बाद यह फैसला आया है। फिर भी, इसका स्वागत है । क्योंकि इससे संकेत मिलते हैं कि न्याय में भले देर हो लेकिन न्याय होता है। भाजपा ,वामपंथी दल और आम आदमी पार्टी ने इस फैसले का स्वागत किया है जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस ने कहा है कि इसका राजनीतिक लाभ नहीं उठाया जाना चाहिए। कांग्रेस  प्रवक्ता ने इस संदर्भ में 2002 के गुजरात दंगे का हवाला दिया। भाजपा नेता अरुण जेटली ने कहा कि "यह निर्णय न्याय के विलंबित होने का प्रमाण है। " उन्होंने ट्वीट किया कि "चौरासी के दंगों में जिन लोगों को हानि हुई थी उनके प्रति न्याय को कांग्रेस ने दफन कर दिया । एन डी ए ने जवाबदेही और श्रेष्ठता को बनाए रखा है। कांग्रेस और गांधी परिवार 1984 के दंगे के पाप को भुगतते रहेंगे। " भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि दंगे में कांग्रेस की भूमिका पर किसी को भी संदेह नहीं रह गया। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भड़काऊ नारे लगाते हुए तोड़फोड़ करते रहे ,महिलाओं के साथ कुकर्म करते रहे और लोगों को मौत के घाट उतारते रहे लेकिन इस मामले में किसी को सजा नहीं हो सकी। जबकि कई आयोग बिठाए गए और कई प्रत्यक्षदर्शी भी थे । अमित शाह ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया । उन्होंने 2015 में एक विशेष जांच दल का गठन किया, जिसने 1984 के दंगों की जांच की । खुशी मनाने के इस क्रम में अरुण जेटली और अमित शाह दोनों  न्याय के सही अर्थ का अध्ययन करने से चूक गए । दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के पृष्ठ 192 और 193 में कहा गया है कि भारत के बटवारे के समय जो दंगे हुए वह देश में एक सामूहिक यादगार बन कर रह गये। वही हाल 84 के सिख दंगों का है। अदालत ने कहा कि मुंबई में 1993 में ,गुजरात में  2002 में ,कंधमाल, उड़ीसा में 2008 में, मुजफ्फरनगर में 2013 में या कुछ इसी तरह के दंगों में सामूहिक हत्या के तरीके पुराने ही थे। वही पुराना तरीका  कि अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाता है और जिस राजनीतिक संगठन का वर्चस्व होता है उनके लोग   हमले करते हैं तथा उन्हें कानून लागू करने वाली एजेंसियों से मदद मिलती है। जो अपराधी सामूहिक अपराध करते हैं उन्हें राजनीतिक तरफदारी हासिल है और वह पकड़े जाने या सजा पाने से बच निकलते हैं।
         इस फैसले में 2002 में गुजरात के दंगों सहित देश के सभी बड़े सांप्रदायिक दंगों का जिक्र है और इसमें कहा गया है कि सब जगह की तरह यहां भी  जिन्हें दंगे का निशाना बनाया गया वे अल्पसंख्यक समुदाय के थे और जिन्होंने हमले किए वे एक ऐसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े थे जिसका देश में वर्चस्व था । हमलावर सजा पाने से बच गए, क्योंकि उन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था।
        ऐसा 2002 में  भी हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और अमित शाह पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक थे। इसमें जो सबसे ज्यादा दहलाने वाला है वह कि इस घटना के 9 महीनों के बाद अमित शाह राज्य के गृह मंत्री बना दिए गए और  इस कारण वे राज्य पुलिस के प्रभारी भी हो गए। अदालत की जिस न्याय पीठ ने यह फैसला सुनाया उस में न्यायमूर्ति एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति विनोद गोयल शामिल थे ।  उन्होंने आपराधिक कानून में बदलाव की बात की। उन्होंने यह भी कहा कि इस कानून में भी बदलाव होना चाहिए जिसमें मानवता के खिलाफ कोई अपराध हो या सामूहिक हत्या हो। न्यायाधीशों ने कहा कि कानून में छोटे-छोटे पेंच होते हैं उससे सामूहिक हत्या के अपराधी बच निकलते हैं । यहां सवाल है कि वर्तमान राजनीतिक दल या सत्तारूढ़ दल जजों की इस बात को सुनेंगे और कानून को ऐसा बनाएंगे जो भविष्य के दंगों को भड़काने वालों को सजा दे सके। यदि ऐसा होता है तो वह राजनीतिक नेता को एक अभूतपूर्व साख वाला बना देगा। इसके लिए कोई तो ऐसा हो जिसमें मानवता के प्रति सहानुभूति और चेतना हो और वह भारत को इस भय से मुक्त करा दे। भारत ऐसे नेता की प्रतीक्षा कर रहा है जिसकी चेतना कभी भी समझौता ना करे।

यह नतीजे सबक भी हैं

यह नतीजे सबक भी हैं

लोकतंत्र में जनता की आवाज और उसके फैसले आखिरी हुआ करते हैं । पांच राज्यों में विधानसभाओं के चुनावों के नतीजे आ गए हैं और उससे एक सबक भी मिलता है । सबसे ज्यादा हिंदी भाषी क्षेत्रों की जनता का फैसला फिलहाल महत्वपूर्ण है।  इससे संपूर्ण हिंदी भाषी क्षेत्र के मूड और उसके बयान की झलक मिलती है। यह चुनाव एक तरह से मोदी और शाह की इंजीनियरिंग से तैयार चुनावी मशीन को पहला आघात है। बेशक पंजाब हाथ से निकल गया था और कर्नाटक में कांग्रेस कायम रहा इसके बावजूद इन तीनों राज्यों के चुनावों के नतीजे सत्तारूढ़ दल के लिए सबसे बड़े आघात के रूप में माने जा सकते हैं । ऐसा नहीं कि भाजपा की पराजय लोकप्रिय विचारों और मूड का प्रतिबिंब या उसकी विजय लोकप्रिय जनादेश को छुपाना है । सत्तारूढ़ दल इसलिए सत्ता में है क्योंकि उसे  जनादेश मिला और और उसके बाद से एनडीए को जहां भी विजय मिली इसलिए मिली क्यों है जनादेश प्राप्त हुआ ना कि इसलिए मिली ईवीएम मशीन में गड़बड़ी थी । लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब लोकतंत्र में कोई पार्टी या उसका गठबंधन कुछ समय तक लगातार विजयी होता रहता है तो उस पार्टी का गठबंधन को ऐसा लगता है उसमें और विपक्षी दलों में चूहे बिल्ली की दौड़ शुरू हो गई है। विपक्षी दल उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। इस हल्ले गुल्ले में जन आकांक्षा नजरअंदाज होने लगती है । चुनाव के नतीजों के माध्यम से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में मतदाताओं ने फिर बता दिया कि वह सबसे प्रमुख है।
             2014 के दौर ने देखा कि जनता ने भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को सत्ता के सिंहासन पर आसीन करा दिया और उसके बाद से सत्तारूढ़ संगठन कई बार लगातार विजयी होता रहा। भारतीय सियासत में कांग्रेस ने अपना वर्चस्व खो दिया। उसके प्रति जनता की अवधारणा बदल गई । विजय के इसी उल्लास ने किसानों ,मध्यवर्गीय लोगों ,छोटे व्यापारियों और आम लोगों की आकांक्षा तथा उनकी आवाज दबने लगे राजनीतिज्ञों का ध्यान कहीं और चला गया । संभवतः  सत्तारूढ़ दल या संगठन का ध्यान देशभर में अपना राजनीतिक वर्चस्व कायम करने पर चला गया। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव के नतीजे भाजपा को अपने लक्ष्य तय करने में मदद करेंगे।
          लोकतंत्र में मजबूत और बहुमत के शासन के खिलाफ कुछ भी नहीं है लेकिन जब विपक्ष को हाशिए पर पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू होती है तो वायदे और कर्तव्य भी हाशिए पर चले जाते हैं। ऐसे में हालात  और खतरनाक हो जाते हैं जब विपक्ष को अस्तित्व का खतरा पैदा हो जाता है। इस स्थिति में एक तरफा प्रहार होता है। लोगों की मांगें और उनकी आवाज अपना महत्व खो देती हैं तथा जान बचाना ही प्रमुख हो जाता है। अरसे से ऐसा महसूस किया जा रहा था कि 2019 एक नए निष्कर्ष की ओर बढ़ रहा है।  विधानसभाओं के चुनाव के नतीजों ने इस अवधारणा को बदल डाला। किसानों का दुख और रोजगार का अभाव देशभर में गूंजने लगा। वंचित ,दलित और किसानों के प्रदर्शन देशभर में होने लगे। उधर सरकारी उच्च पदों और रिजर्व बैंक के गवर्नरों  के मामलात अलग थे।  भारतीय न्यायिक इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के जजों ने प्रेस से मुलाकात की। सीबीआई में अभूतपूर्व रस्साकशी देखी गई इसके बावजूद खास मसाइल पर अब तक सार्वजनिक बहस के प्रति अनमनापन दिख रहा है।
         लोकतंत्र में जनता की आवाज सत्तारूढ़ दल की आवाज होनी चाहिए और उनकी मांग पर सरकार के कर्तव्य निर्धारित होने चाहिए। राज्यों की विधानसभाओं की चुनावों के नतीजे दंड नहीं हैं। एक तरह से सत्ता को जनता की ओर से  लगाई गई आवाज है इसे कि आम चुनाव में क्या करना है। यह तय करने का संकेत है कि मतदाताओं ने रास्ता दिखा दिया है अब यह राजनीतिक दलों पर निर्भर करता है कि वह इसका अनुसरण करते हैं या नहीं। जो मसले आम आदमी से जुड़े हैं उस पर ध्यान देने के  संकेत दिए हैं। लोगों ने अपना एजेंडा बता दिया है। आखिरकार , यही तो हमारे लोकतंत्र का सौंदर्य है।

बदला - बदला सा माहौल लगता है

बदला - बदला सा माहौल लगता है

चुनाव के जो भी परिणाम निकलने वाले थे और उन परिणामों का जो भी आरंभिक प्रभाव होने वाला था वह सब हो चुका। सरकारें बन गई और नए समीकरण तय हो गये।  लेकिन यहां एक प्रश्न उठता है कि चुनाव जीतने के लिए क्या होना चाहिए? क्या सचमुच महंगाई कम या फिर महंगाई की दर 8% के आसपास हो और खाने-पीने की का सामान तेजी से  महँगा होता जाय। वह बहुत ज्यादा कीमती हो जाए। देश के हर समझदार लोगों ने हर चुनाव में देखा है कि महंगाई एक मसला होती है और उसी को लेकर हर राजनीतिक दल कुछ ना कुछ  करता है। लेकिन क्या महंगाई या फिर कहे कि बाजार की सस्ती चुनाव जीतने का फार्मूला है। संभवत नहीं ? क्योंकि इस बार पिछले हफ्ते जो परिणाम सामने आए हैं उससे तो कम से कम ऐसा नहीं लगता।
         महंगाई की जो कम दर इस बार थी वह मनमोहन सरकार के पहले कार्यकाल में भी नहीं थी । मनमोहन सरकार के पहले दौर  के आखिरी साल में महंगाई की दर 10% थी। लेकिन 2009 में जो चुनाव हुए उसमें यह 10% का रोड़ा नहीं अटका। लेकिन, इस बार राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में महंगाई की दर पहले से बहुत कम है अलबत्ता खाने पीने की चीजें कभी कभी महंगी हो जा रही हैं दालों का ही उदाहरण लें कुछ साल पहले दालों की जो कीमत थी उसकी तुलना में कीमत आज बहुत कम है ,लेकिन तब भी देखा जा रहा है कि ग्रामीण भारत वर्तमान सरकार से नाराज है या कहें कुपित है आखिर क्यों इसका उत्तर भी बहुत आसान है । एक बार कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसी गरीब की झोपड़ी में खाना खा लिया था और वह खबर बन गई थी, कि कांग्रेसी नेता ने गरीब की झोपड़ी में खाना खाया । पर ,किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया के यह नेता वैसे किसी दिन की कल्पना क्यों नहीं करते जब गरीब एक बड़े नेता की हैसियत का खाना खा ले । वह नहीं खा सकता क्योंकि उसकी आमदनी इतनी कम है कि वह खाने की बहुत जरूरी चीजें ही खरीद सकता है और उस पर अगर महंगाई बढ़ जाए तो यानी सबसे जरूरी है आमदनी का बढ़ना। जब तक आपकी आमदनी बढ़ती रहेगी तो महंगाई का असर पता नहीं चलेगा। जिस दिन आमदनी का बढ़ना रुक गया या आमदनी ही रुक गई तो महंगाई का असर दिखने लगता है आज हालात यह है कि गांव की आमदनी या तो रुक गई है या जितनी पहले थी उतनी पर जमी हुई है। इसलिए कम कीमतों के बावजूद गांव के लोग हताश निराश हैं। लिहाजा क्रोध बढ़ता जा रहा है ।  आंकड़े बताते हैं कि खाने पीने की वस्तुओं की औसत सालाना वृद्धि का सूचकांक 2 . 75% था । जबकि कृषि आय मैं वृद्धि 0. 76 प्रतिशत रहा जबकि इसकी तुलना में यूपीए सरकार में 5 साल के दौर में थोक मूल्य सूचकांक 12.26% और कृषि आय में वृद्धि 11.04% पर पहुंच गई थी। इस आंकड़े से पता चलता है कि 2014 -15 में या उसके बाद कृषि और गैर कृषि व्यवसाय ओं में ग्रामीण वेतन वृद्धि कम है ।सामान्य तौर पर करीब 5.2% जबकि इसमें वृद्धि ज्यादा हुआ करती थी हालांकि ग्रामीण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 4.9% की वृद्धि रही है। निश्चय ही यह थोड़ा ज्यादा है लेकिन इसी से इन्हीं आंकड़ों से पता चलता है कि ग्रामीण वेतन में स्थिरता आ गई है जो किसान या व्यक्ति 4 साल पहले जितना कमाता था आज भी वही कमा रहा है। वेतन का बढ़ना रुक गया है या नहीं ग्रामीण आए घट गई है ।2014 फिर लोकसभा चुनाव की तुलना में यह गिरावट बहुत ज्यादा हो जाती है। गुजरात विधानसभा चुनाव में जो ट्रेंड  देखी थी वह यहां भी जारी है यहां उत्तर भी इन्हीं प्रश्नों में जुड़ा है आज ग्रामीण भारत में भाजपा फकत 43% जीत  सकी है यहां एक निष्कर्ष प्राप्त होता है लेकिन एक सवाल भी उठता है कि अगर गांव में ही गुस्सा कायम रहा तो भाजपा की स्थिति क्या होगी? हाल के इतिहास की बात देखें यानी 2014 के चुनाव के नतीजे तो पता चलेगा कि भाजपा ने ग्रामीण भारत की अधिकांश सीटें जीत ली थी। उसे ग्रामीण भारत मैं 178 पर जीत हासिल हुई थी लेकिन 2018 के चुनाव मैं लक्षण बदला हुआ था ।2019 में अगर भाजपा और कांग्रेस बराबरी पर आ जाएं तो खेल के नतीजे बदल सकते हैं। वैसे हर चुनाव अलग -अलग होते हैं और उन पर विभिन्न तरह के भावुक दबाव काम करते हैं अब अगर विधानसभा वाला ही ट्रेंड रहा तो सत्ताधारी दल के लिए या बहुत सकारात्मक नहीं है। वह हार भी सकती है बशर्ते चुनाव के दौरान कोई नाटकीय परिवर्तन ना आ जाए।
         

हमारे लोकतंत्र में यह क्या हो रहा है

हमारे लोकतंत्र में यह क्या हो रहा है

कल नुमाइश में मिला कि थोड़े पहने हुए
मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान है

जॉन स्टूअर्ट मिल ने अपनी विख्यात पुस्तक "कंसीडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट" में लिखा है कि लोकतंत्र सर्वश्रेष्ठ सरकार नहीं है बशर्ते यह आश्वस्त करे कि बहुमत किसी को भी इतना छोटा नहीं कर सकता कि वह नगण्य हो जाए। इस पुस्तक में इस तर्क का खंडन किया गया है की लोकतंत्र में बहुमत वाली सरकार के पास कुछ विशिष्ट अधिकार होते हैं, जिससे वह  राष्ट्र पर अपनी इच्छाएं थोप सकती है । लोकतंत्र में बहुमत का शासन मौलिक अधिकारों के आगे मात खा जाता है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मौलिक अधिकार किसी भी   धर्म जाति वर्ग या लिंग के लिए नहीं होते। इस से कोई असर नहीं पड़ता कि हम किस समुदाय के हैं या कौन सा धर्म मानते हैं या कौन सी भाषा बोलते हैं। देश का हर नागरिक राजनीतिक व्यवस्था में बराबर का हिस्सेदार होता है। संविधान के निर्माताओं ने लोकतंत्र में इस बात के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर की है । संविधान में इस मामले में संशोधन के लिए कई बार प्रयास किए गए लेकिन हर बार वे प्रयास नाकाम हो गये। आज हमारे देश में धर्म किसी के व्यक्तिगत आस्था का  मामला नहीं रह गया है बल्कि वह राजनीति के तौर तरीकों में  बदल गया है और  शासन के दावे का तंत्र बन गया है। हालांकि शुरू से ही कुछ बड़े नेता अल्पसंख्यकों को आश्वस्त करते आए हैं कि उनके साथ भेदभाव नहीं बरता जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन दक्षिणपंथी समुदाय या राजनीतिक दल बार बार कहते हैं कि धार्मिक बहुसंख्यक समुदाय को भारत पर शासन का स्वाभाविक अधिकार है। इस बात ने सामूहिक राजनीतिक परिकल्पना के किनारे एक गंभीर अंधेरा खड़ा कर दिया है। शुरू से ही इस विचार को हवा दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बारंबार कहा है कि समानता संविधान का अनिवार्य आधार है। समानता मूल सिद्धांत है। इसमें किसी भी नागरिक के  धर्म को नहीं देखा जाता। भारत में संवैधानिक रूप से किसी भी धर्म में भेदभाव की इजाजत नहीं है ,लेकिन आज आमला पूरी तरह उल्टा हो गया है ।सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था को खुल्लम खुल्ला अमान्य कर दिया जा रहा है।
आज सड़कों पर लिखे हैं सैंकड़ों नारे न देख
घर अंधेरा है देख तू आकाश के तारे ना देख
भाजपा या जो भी बहुमत वाला शासक दल है वह अपने सिद्धांत और वैचारिक बातों का ढोल पीटता है। हिंदुत्व ब्रिगेड के कैडर्स लोगों को डराने धमकाने में लगे हैं। हमारे लोकतंत्र की नीव हिल रही है । सबरीमाला और अयोध्या मामले में दक्षिणपंथी नेताओं के बयान पर गौर करें । लोगों में उन्माद और भावात्मक आवेग पैदा करने के लिए ऐसे भाषण दिए गए जो अविश्वसनीय हैं। आम चुनाव जल्दी होने वाला है और इससे ऐसा लगता है कि आगे चुनाव अभियान में धर्म को वरीयता दी जाएगी। प्रधानमंत्री , जिनसे उम्मीद की जाती है कि वह देश के सभी नागरिकों के लिए सोचें , उनके हितों के लिए काम करें वह चुप हैं। ऐसी बात नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन वह उन शब्दों की तलाश नहीं कर पा रहे हैं जिससे इन कृत्यों की निंदा की जा सके।
अब नई तहजीब के पेशे नजर हम
आदमी को भूल कर खाने लगे हैं
       आज का भारत एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ सत्तारूढ़ दल ने देश में नोट बंदी और जीएसटी के बाद उत्पन्न दुरावस्था को देखा है, विश्वविद्यालयों में  लोगों को तंग किया जा रहा है, संस्थाओं को बदरंग किया जा रहा है ,मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, पब्लिक लिंचिंग को मंजूरी मिल रही है और अब एक पुलिसकर्मी की हत्या पर व्यवस्था चुप है। यह सब क्या हो रहा है । अच्छे दिन की बात खत्म हो चुकी है। आर्थिक विकास ,रोजगार, कृषि विकास ,बैंकों में रुपए और सुशासन की बात ताक पर रख दी गई है। आज ऐसा लग रहा है कि धर्म राजनीति का सबसे बड़ा आधार है। दूसरी तरफ कांग्रेस चुप खड़ी है। यह महात्मा गांधी की विरासत है, नेहरू की विरासत है ,लोगों को यह उम्मीद है कि वह संवैधानिक लोकतंत्र पर कायम होगी। लोगों के दिल में यह कहकर जगह बनाएगी कि संघ के संविधान में लोकतंत्र के जो सिद्धांत हैं उनकी  वह पुनर्स्थापना करेगी। इसे  दूसरे स्वतंत्रता आंदोलन का आह्वान करना चाहिए । लेकिन कांग्रेस ने भाजपा के रास्ते पर ही चलना शुरू किया है। इसके नेता तिलक लगा रहे हैं ,मंदिर जा रहे हैं ,गोत्र बताते फिर रहे हैं। कांग्रेस के पास कोई पृथक सिद्धांत नहीं है। वैचारिक रूप से उसकी झोली खाली है। वह नेहरू के उदाहरणों को भूल गई है। बंटवारे के वक्त जो दंगे हो रहे थे नेहरू वहां मौजूद थे । वह पंजाब और दिल्ली में दंगों के दौरान लोगों को यह समझा रहे थे कि वे हिंसा से बाज आएं। वह मुसलमानों को सुरक्षा का वादा कर रहे थे और भारतीयों को एक दूसरे से बचा रहे थे। आज उसी  पार्टी को भारतीयों के अधिकारों के रक्षक के रूप में खड़े होने में शर्म आ रही है।
वे सहारे भी नहीं अब जंग लड़नी है तुझे
कट चुके जो हाथ उन हाथों में तलवारें ना देख
        क्षेत्रीय दलों को देश के लिए सही राजनीतिक संगठन माना जा रहा है। जबकि अधिकांश क्षेत्रीय नेता या उनके वारिस अपने राज्यों को अपने राज की तरह मानते हैं। राजनीतिक रचनात्मकता समाप्त हो चुकी है। नई राह की तलाश बंद हो चुकी है और यह विश्वास कि लोकतंत्र प्रतिनिधि मूलक हो, किसी का अधिकार छीना ना जा सके ,वह समाप्त हो रहा है। आज हमारे देशवासी चुनावी भाषणों से भावनात्मक रूप में सम्मोहित किए जा रहे हैं ,लेकिन उसमें  गरीब किसानों असुरक्षित मजदूरों और लगातार अप्रासंगिक हो रहे अल्पसंख्यकों तथा दलितों की पीड़ा  नहीं देखी जा रही है ।
अब किसी को भी नजर नहीं आती कोई दरार
घर की हर दीवार पर चिपके हैं इतने इश्तहार
चुनाव लोगों को राजनीतिक अजंडे पर विचार विमर्श का मौका भी देता है और स्वतंत्र चयन का अधिकार भी। आने वाले चुनाव की सबसे बड़ी बात है कि इसमें चयन की स्वतंत्रता के प्रति निराशा दिख रही है।
यहां तो सिर्फ गूंगे और बहरे लोग बसते हैं
खुदा जाने यहां  किस तरह जलसा हुआ होगा