2019 की सबसे बड़ी चुनौती

2019 की सबसे बड़ी चुनौती

देश के इतिहास में एक बहुत मशहूर भाषण का शीर्षक है "ट्राईस्ट विद डेस्टिनी" यानी मुकद्दर से वास्ता। वह रात जिस रात यह भाषण दिया गया था भारतीय इतिहास की अत्यंत परिवर्तनकारी रात थी। उस रात की सुबह भारत ने आजादी का पहला सूरज देखा। ठीक इसी तरह, यह वर्ष भारतीय राजनीति और समाज के इतिहास में संभवत सबसे ज्यादा परिवर्तनकारी वर्ष होने वाला है। इस वर्ष हमारे देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। एक जमाने में जब नरेंद्र मोदी भारतीय संसदीय चुनाव में उतरे थे तो वह उनके लिए बहुत ही सरल था। लेकिन  इस वर्ष भी चुनाव होने वाले हैं। यह बड़ा ही जोर आजमाइश वाला है। विधानसभा चुनाव में जिस तरह परिणाम आए हैं उससे तो  खतरा बढ़ गया लगता है। अगर हम प्रधानमंत्री द्वारा किए गए विभिन्न उदघाटनों को देखें तो पता चलेगा कि मोदी जी 2018 के शुरू से ही चुनाव के मूड में आ गए हैं। मोदी जी ने सुरंगे, पुल, विशाल मूर्तियां, हवाई अड्डे ,कारखाने, अस्पताल, अध- बनी सड़कें, दिल्ली मेट्रो का एक खंड जैसे कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया और जहां तक उम्मीद है 2019 का यह महीना चुनावी प्रलोभनों की बरसात का महीना होगा। भाजपा ने 2014 में व्यवस्था विरोध के हथियार का इस्तेमाल किया था और इस समय तक उसने इस हथियार पर लगातार धार दिया है। यहां तक कि पुराने नेताओं के विचारों को स्वीकार करने वालों तक को नहीं बख्शा गया है। कोई अगर महात्मा गांधी की बात करता है तो उसे बंटवारे के लिए जिम्मेदार नेता कह कर गांधी का पिछलग्गू  कह दिया जाता है। देश में  सारी  गड़बड़ियों के लिए जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार बताया जाता है ।  यह दूसरी बात है कि मोदी जी की जो सबसे बड़ी खूबी है वह है उनके बात करने का ढंग।  यह नोट बंदी से लेकर कई अवसरों पर देखा जा चुका है।  अब उसमें थोड़ी कमी आ रही है।  सरकार क्या करती है  यह प्रश्न चारो तरफ पूछा जा रहा है। मोदी जी किसानों को आश्वस्त नहीं कर पाए,  सरकार की योजनाएं किसानों को दुख से मुक्त कराने में सफल नहीं हो सकीं।  ना ही वे रोजगार के अवसर नौजवानों को मुहैया करा सके जैसा कि उन्होंने 2014 में वादा किया था। अब मोदी जी के सामने जो सबसे बड़ी कठिनाई है वह है कि वे जनता के बीच जाकर क्या कहेंगे? उन्हें एक नई बात निकालनी पड़ेगी ,नई उम्मीदों को जगाने वाले कुछ तथ्य तैयार करने पड़ेंगे ताकि लोग उन  पर भरोसा कर सकें। शायद ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है । जनता की राय विभाजित है। वही "आधे भरे गिलास " वाली कहावत का भाव व्याप्त हो रहा है। लोगों के मन में बात आ रही है कि मोदी सरकार नाकामयाब हो गई, भारत को आधुनिक तथा संपन्न राष्ट्र बनाने में असफल हो गई। उल्टे जाति वंश और गोत्र के आधार पर ध्रुवीकरण आरंभ हो गया। बड़ी बड़ी बातें काम का विकल्प बन गयी।
         केवल भारत में ही ऐसा है यह बात नहीं है। यह अनिश्चितता वैश्विक फिनोमिना बनती जा रही है। इस वर्ष अमरीका- चीन में व्यापारिक युद्ध में हो सकता है। शांति के लिए 1 मार्च अंतिम तारीख तय की गई है। अब सवाल है कि क्या दोनों इसे पूरा कर पाएंगे। क्योंकि जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान जब चीन और अमरीका के नेता मिले थे तभी यह तारीख तय की गई थी। लेकिन इससे तो ऐसा लगता है कि चीन ने वाणिज्य रियायत के लिए थोड़ा समय ले  लिया है। इसके अलावा अमरीका- चीन संबंध सुधार की संभावना नजर नहीं आती। चीन की विकसित होती अर्थव्यवस्था ने अमरीका को यह मानने पर मजबूर कर दिया है कि वह इसका प्रबल प्रतिद्वंदी है।  चीन का लक्ष्य प्रथम श्रेणी के देश अमरीका को उसके दर्जे से हटाना है। जहां तक अर्थव्यवस्था की बात है चीन दुनिया का सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा लेकिन अमरीका आने वाले दिनों में भी सर्वोच्च सैन्य शक्ति वाला राष्ट्र बना रहेगा।  अमरीका की भौगोलिक स्थिति कुछ ऐसी है। उसे चीन से तीन गुना ज्यादा सुरक्षा में व्यय करना पड़ता है। यही नहीं ट्रंप के राष्ट्रपतित्व  में कई और स्थितियों पर से पर्दा हट रहा है। कुछ लोगों का मानना है की ट्रंप मनमानी कर रहे हैं और जिन नीतियों को वह मानते हैं उसे ही आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं । इन सब के बावजूद कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है जिसे कहा जा सकता है कि रिपब्लिकन पार्टी ट्रंप से हाथ धोने को तैयार है। बशर्ते पार्टी अपनी प्रवृत्ति ना बदले तो यह तय है कि हम 2019 में लगभग वही देखेंगे जो देखते आए हैं।
         एक और महत्वपूर्ण घटना घटने वाली है। इस वर्ष 2019 के मार्च में इंग्लैंड यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाएगा। वहां इतना राजनीतिक घालमेल चल रहा है लेकिन अर्थव्यवस्था ठीक-ठाक चलेगी। इंग्लैंड दुनिया की पांचवीं आर्थिक महाशक्ति है और हो सकता है वह  इस दशक में जर्मनी को पछाड़कर यूरोप की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाए। ब्रेक्जिट  एक दिशा में ब्रिटिश विकल्पों को बंद कर सकता है लेकिन उसके लिए कई नए अवसर प्रदान कर देगा। खास करके अमरीका और चीन के संदर्भ में। कुल मिलाकर राजनीतिक वातावरण में अजीब सी आशंकाएं उमड़ रही हैं। राजनीतिक थकान सी दिख रही है चारों तरफ।
     भाजपा ने देश के भगवाकरण की कोशिश की और नतीजा यह हुआ की इसके खिलाफ कई राजनीतिक दल खड़े हो गए। लेकिन जो लोग धर्मनिरपेक्ष गठबंधन की बात करते हैं वह भी गलत हैं। अल्पसंख्यक तुष्टिकरण की नीति नाकामयाब होती दिख रही है और उसी के फलस्वरूप प्रतियोगिता पूर्ण हिंदुत्व को बढ़ावा मिल रहा है। नरेंद्र मोदी ने भाजपा ने नया स्वरूप गढ़ने का प्रयास किया और इस कोशिश में पार्टी के मूलभूत सिद्धांतों को चुनौती दे दी। कांग्रेस की तरह हाईकमान की तानाशाही इस कैडर आधारित पार्टी पर नहीं चलती है। नतीजा यह हुआ कि पार्टी और संघ में तनाव हो गया। आज जो ताजा राजनीतिक स्थिति है उसमें भारत मोदी और राहुल के बगैर भी चल सकता है। भारत को इस समय नई दृष्टि की आवश्यकता है लेकिन वह विकल्प कहीं दिख नहीं रहा है। 2019 में भारत की यही सबसे बड़ी चुनौती होगी।

शायद इस वर्ष बदल जाए दुनिया

शायद इस वर्ष बदल जाए दुनिया

इस वर्ष लोकतंत्र की प्रक्रिया दुनिया के  328 करोड़ लोगों को प्रभावित करेगी। इनकी  40% आबादी यानी 134 करोड़ लोग तो केवल भारत में हैं। विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों, विभिन्न विचारों और आस्थाओं के समर्थक इन चुनावों में भाग लेंगे और राजनीतिक परिवर्तन के जरिए उनके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। आज जो जिंदगी है शायद वह कल नहीं रहेगी। उनके जीवन के और जीने के  दोनों के रंग- ढंग बदल जाएंगे। अफगानिस्तान से लेकर ऑस्ट्रिया , थाईलैंड और उरुग्वे तक लगभग 62 देशों में इस बार चुनाव होने वाले हैं और इन देशों के मतदाता अपने मुकद्दर को तय करने वाले नेताओं को चुनेंगे। इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्ट्रोल सिस्टम के आंकड़ों के अनुसार दुनिया की 40 प्रतिशत आबादी में नए नेता का चुनाव होगा। इससे कई मसलों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं जैसे विदेशी मामले , सुरक्षा सौदे ,घरेलू गठबंधन और स्थानीय नीति निर्माण। इससे संभवत दुनिया में बहुत बड़ी अनिश्चितता  तक आ सकती है।
        इन चुनावों से क्या होगा इनके सम्पूर्ण उत्तर तो अगले वर्ष ही मिलेंगे लेकिन इनमें सबसे ज्यादा प्रभावित भारत होने वाला है। क्योंकि, भारत में इस वर्ष अप्रैल में चुनाव होंगे और यूरोपियन यूनियन मई में यूरोपीय संसद का चुनाव करेगा। यूरोपियन यूनियन का यह चुनाव पश्चिमी दुनिया को एक नई सोच की दिशा प्रदान करेगा साथ ही उस सोच को अमल में लाने के अवसर भी मुहैया कराएगा। यह दोनों चुनाव ऐसे होंगे जिस पर दुनिया में सबसे ज्यादा निगाह होगी और साथ ही 185 करोड़ लोगों के जीवन को प्रभावित करेंगे। क्योंकि इन चुनावों से इतनी बड़ी आबादी की की अपेक्षाओं स्वरूप प्राप्त होगा और वैश्विक अर्थव्यवस्था तथा अंतरराष्ट्रीय संबंध हो के ताने बाने बनेंगे। लेकिन इनके अलावा कई और बड़े चुनाव हैं ,जैसे थाईलैंड ,नाइजीरिया जहां  25.5 करोड़ लोग फरवरी में इंडोनेशिया और अफगानिस्तान की लगभग 30 करोड़ आबादी अप्रैल में फिलिपिंस और दक्षिण अफ्रीका की सवा 16 करोड़ आबादी मई में जापान के सवा करोड़ लोग जुलाई में, कनाडा और अर्जेंटीना की  810 लाख आबादी अक्टूबर में ,पोलैंड और ऑस्ट्रेलिया की 630 लाख जनता नवंबर में और रोमानिया के 190 लाख मतदाता दिसंबर में अपने मताधिकारों  का उपयोग करेंगे । वे लोग जो दुनिया की व्यवस्था में परिवर्तन पर नजर रखते हैं उन्हें इन 15 चुनावों पर बहुत नजदीक से नजर रखनी पड़ेगी। फिनलैंड के 550 लाख मतदाता अप्रैल में , स्लोवाकिया के 540 लाख वोटर मई में, नीदरलैंड्स, बेल्जियम और लिथुआनिया के   130 करोड़ 50 लाख मतदाता मई में, लाटविया के 190 लाख जून में, बोलिविया- हैती और ग्रीस के लगभग 33 करोड़ मतदाता अक्टूबर में, क्रोशिया तथा ट्यूनीशिया के 1 करोड़ 57 लाख लोग दिसंबर में वोट डालेंगे। इनमें सबसे कम मतदाता कोकोस द्वीप में है जिसकी आबादी भाजपा से 96 है और उनकी शायर काउंसिल मैं ऑकलैंड और मोनसेरेट तावलू नौरू और जिब्राल्टर में मार्च, जुलाई तथा दिसंबर में चुनाव होंगे । राजनीतिक पार्टियां जनादेश के लिए संघर्ष करेंगी और अपने घोषणा पत्रों की व्याख्या करती चलेंगी इसमें अधिकांश में देश की आर्थिक दशा- दिशा के बारे में चर्चा होगी ,लेकिन उम्मीद है कि आर्थिक उथल-पुथल  तथा वैश्विक बाजार में उतार-चढ़ाव कायम रहेगा। हो सकता है यह स्थिति वैश्विक फाटकेबाजों को मुनाफा दिला जाए । दूसरे शब्दों में कहा जा सकता  है कि 2019 के यह 62 निर्वाचन दुनिया के भू राजनीतिक और भू आर्थिक  सूचकांकों को प्रभावित करेंगे । इस बार की तरह अतीत में कभी भी परिवर्तनकारी निर्वाचन देखने को नहीं मिले हैं। यह एक तरह से राजनीतिक अर्थव्यवस्था की प्रयोगशाला बनेगी और इससे जो  परिणाम प्राप्त होंगे वह उन देशों की सीमाओं से बाहर भी आएंगे। यह वर्ष समाज विज्ञानियों  को अपनी नई अवधारणा गढ़ने तथा नई विश्व व्यवस्था के बारे में बताने में मदद करेगा। इन 62 देशों में इस वर्ष पसंद नापसंद की कई सतहें होंगी। दुनिया की नई परिभाषाएं तय होंगी और विश्व सही मायनों में उदारवाद व्यवस्था की ओर बढ़े सकता है। एक ऐसा विश्व तैयार होने की संभावना है जिसे उच्च वर्ग अपहृत नहीं कर सकता और इसमें ज्यादा आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक समावेशन होगा। देखना यह है कि क्या यह चुनाव दुनिया को ज्यादा रूढ़ीवादी और "हम पहले" या  "मैं केवल" जैसे भाव से मुक्त कराते हैं या नहीं। यह भी देखना है कि यह मिलजुल कर वैश्विक चुनौतियों का सामना करते हैं या नहीं करते हैं। या, फिर जैसा चल रहा है वैसा ही  चलेगा। इन सब के जवाब 2019 के मध्य तक मिलने लगेंगे लेकिन एक सामूहिक तथा ठोस उत्तर इस वर्ष के अंत तक ही प्राप्त हो पाएगा। हो सकता है यह दुनिया बदल जाय।

विचारधारा एक फंदा है

विचारधारा एक फंदा है

नए वर्ष का पहला हफ्ता शुरू हो चुका है इस बात को लेकर थोड़ा विभ्रम है कि जो आर्थिक सिद्धांत, राजनीतिक विचारधारा और सामाजिक सच्चाई है जिस पर निर्मित है उन पर हमले हो रहे हैं या उन पर संदेह हो रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से जिन सच्चाईयों को हम स्वीकार करते करते आए हैं उन पर थोड़ा शक होने लगा है। कम्यूजियम के पतन  के बाद हमने देखा कि पूंजीवाद विजयी हुआ।  जल्दी ही इस पर से भी भरोसा उठने लगा। वैश्वीकरण और मुक्त बाजार का सिद्धांत थोड़े ही समय के लिए सही दबने लगे। ब्रेक्जिट और डॉनल्ड ट्रंप इस बात के संकेत हैं कि कुछ लोग इसे नहीं चाहते। लेकिन वह अभी नहीं जानते कि वह क्या चाहते हैं और क्या नहीं । बर्लिन की दीवार के धराशाई हो जाने के बाद लोकतंत्र का उदय हुआ लेकिन लोकतंत्र पर भी पुतिन जैसे अधिनायकवादी लोगों का खतरा मंडराने लगा है।पुतिन जैसे लोगों ने अपने उत्थान के लिए लोकतंत्र का उपयोग किया लेकिन मुक्त समाज के बारे में  उनके विचार, उनकी विचारधारा तथा प्रतिबद्धतायें  दूसरी हैं। यहां तक कि जर्मनी, फ्रांस , ऑस्ट्रेलिया,  बेल्जियम  और नीदरलैंड्स में प्रवासी समर्थक पार्टियां पराजित होने लगी। अंदाजा यह लगाया जाता है इनके उदय से आतंकी हमले होंगे और अर्थ व्यवस्था लड़खड़ा जाएगी। चीन में आज की तरह कभी भी राष्ट्रवादी जनविरोधी और व्यवसायिक विचार वाली सरकार नहीं रही।
           इन मामलात को यहां पेश करने का उद्देश्य है कि लोकतंत्र और मुक्त व्यापार जैसे बेहतर उपाय पीछे जा रहे हैं और उनकी सफलता का पुराना  मिथक टूट रहा है। आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक संस्थान टूट रहे हैं और उनकी मरम्मत की जरूरत है। न पूंजीवाद विजयी हुआ न कम्युनिज्म ना लोकतंत्र और ना चुनौतीवाद । कोई भी लंबी अवधि तक सफल होता हुआ नहीं दिख रहा है। हर वाद को चाहे वह पूंजीवाद हो चाहे कम्युनिज्म हो या समाजवाद हो या उदारवाद हो सब एक समय के बाद बदलने लग जा रहे हैं और  इससे पता चलता है की इतिहास के आखिरी सिरे पर जाकर हम सभी तरह की विचारधाराओं को खत्म होता हुआ देखेंगे। कोई भी एक विचारधारा बहुत लंबी अवधि तक प्रासंगिक नहीं रह जाएगी। हमें दुनिया को एक नए चश्मे से देखना होगा। किसी भी विचारधारा की बहुत गंभीर सीमा होती है हम जो भी विचारधारा अपनाते हैं बाद में उसको छोड़ देते हैं जब उससे एक नए और अच्छे समाज का निर्माण नहीं हो पाता या उसका अच्छा परिणाम नहीं निकल पाता । विचारधारा कुछ छिपे हुए तर्कों को बढ़ावा देती है। मनोवैज्ञानिक शब्दावली मे कहें तो यह एक "प्रेरित अनुभूति" है ।छिपे हुए तर्क उसी प्रेरित अनुभूति के परिणाम हैं। इसके तहत हम जो मानते हैं उसी पर भरोसा करते हैं और उस भरोसे  को बनाए रखने के लिए तरह तरह के तर्क देते हैं और इससे एक ऐसा दार्शनिक विवाद उत्पन्न होता है जो हल ही नहीं हो पाता।  यह बहुलतावाद  और आजादी दोनों को खतरा पैदा करता है। विख्यात समाजशास्त्री जैरी टेलर के मुताबिक ऐसी किसी विचार धारा को नहीं स्वीकार किया जाए जो खुद   से चिपके रहने शर्त रखती हो या भक्ति के स्तर तक उसके अनुसरण की  अपेक्षा हो। सदा यह दिमाग में  रहना चाहिए कि हम जो जानते हैं  जरूरी नहीं है कि वह सही हो। सच सर्वदा बहुत जटिल होता है और जिस व्यवस्था को हम अपने को शासित करने के लिए चुनते हैं और समझते हैं कि इससे बहुतों का भला होगा वाह कभी भी संपूर्ण प्रतिफल नहीं दे सकती। हमें उसमें परिवर्तन के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। उदाहरण के लिए लोकतंत्र को ही देखें । दुनिया भर में लोकतंत्र का मतलब लोग समझते हैं नए शासकों कुछ चुनने की आजादी। ऐसे लोग अस्तित्वमान व्यवस्था के बंधक भी तो हो सकते हैं। अगर हम लक्जमबर्ग और डेनमार्क जैसे छोटे लोकतंत्रों   को नजरअंदाज कर दें तो देखेंगे कि बड़े देशों में सुधार कार्यकर्ताओं के दल, सांस्कृतिक दबाव और कारपोरेट गिरोह ही  सत्ता का संचालन करते हैं। इसमें जरूरी नहीं है कि लोग कैसे वोट डालते हैं। भारत सहित कई और देशों में यह देखा जा रहा है। जहां तक भारत का सवाल है नरेंद्र मोदी बाजार सुधार  या आर्थिक परिवर्तन या रोजगार उत्पन्न करने की दिशा में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यहां समस्या यह नहीं है कि लोकतंत्र ठीक से काम नहीं करता है बल्कि यह तब तक नहीं ठीक से काम नहीं कर सकता जब तक इसे एकदम निचले स्तर तक सक्रिय न कर दिया जाए। भारत एक बहुत बड़ा देश है और वह दिल्ली या विभिन्न राज्यों की राजधानियों से शासित नहीं हो सकता। दुनिया में जितनी सफल अर्थ व्यवस्थाएं हैं वह केंद्र से शुरू तो होती हैं लेकिन छोटे छोटे शहरों तक उनका प्रभाव आ जाता है। दिल्ली अपनी आर्थिक ताकतों से मुंबई, बेंगलुरु ,कोलकाता की आजादी को पंगु बना देती है। लोकतंत्र को पूरी तरह सक्रिय होने के लिए जरूरी है कि उसे दूर्वामूल स्तर तक पहुंचाया जाए । 
       एक और उदाहरण है शासकीय और गैर शासकीय संस्थाओं की। जिहादी आतंकवाद के जमाने में यह एक नई हकीकत सामने आई है । गैर शासकीय संस्थाओं की बढ़ती ताकत, सोशल मीडिया का प्रसार और उच्चस्तरीय तकनीकी की उपलब्धियों ने गैर शासकीय संस्थाओं को ताकतवर बना दिया है। इसके चलते शासन को बेहद कठिनाई होती है। सोशल मीडिया की बढ़ती ताकत ने यह प्रमाणित कर दिया है कि एक छोटा समुदाय भी पूरी शासन व्यवस्था के अंतर्गत निवास कर रहे जन समुदाय को प्रभावित कर सकता है। उनकी निजी जिंदगी में दखल दे सकता है। ऐसे में यह कहना बड़ा कठिन हो जाता है कहां शासन की निगरानी खत्म होगी और कहां से अशासकीय संस्थाओं की निगरानी आरंभ हो जाएगी। अगर आतंकवादी संस्थान हमारे डाटा सिस्टम में प्रवेश कर जाते हैं तो वह हमारे जीवन के लिए काफी मुश्किलें पैदा कर सकते हैं । कई देशों में सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के कारोबार एक दूसरे में मिल रहे हैं। जैसे पाकिस्तान। वह एक गुप्त युद्ध में संलग्न है और ऊपर से कुछ नहीं कह रहा है । इसलिए जरूरी है कि हम शासकीय और गैर शासकीय संस्थाओं के बारे में दोबारा सोचें।  कोई देश इसके बीच की सुनहरी राह नहीं निकाल सकता। यह तय करना मुश्किल है कि गैर शासकीय संस्थाओं या अपराधियों से जनता को बचाने के लिए सरकार को कितनी ताकत चाहिए । इसके अलावा और भी कई तथ्य हैं और सब इस बात को बताते हैं की विचारधारा बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। स्वीकृत मूल्य एक सीमा के बाहर बेकार हैं। हमें यह विचार त्यागना होगा कि सभी बात के लिए एक ही विचारधारा सटीक है। इसलिए चाहे आप वामपंथी हों या मध्य मार्गी या दक्षिणपंथी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता । सारी विचारधाराएं एक फंदा हैं जिसमें हम फंस कर रह जाते हैं।

यह हमारे देश में क्या हो रहा है?

यह हमारे देश में क्या हो रहा है?

भारतीय सोचते हैं कि देश में जो हो रहा है उसके बारे में वह सब कुछ जानते हैं।  क्या सच में ऐसा है? हाल में फ्रांसीसी अनुसंधान संस्था इप्सोस के सर्वेक्षण के मुताबिक भारतीय  अपने देश  के बहुत से   तथ्य या तो जानते नहीं हैं या उन्हें इसके प्रति भयानक गलतफहमी  है।  गत 20 दिसंबर को जारी "पेरिल्स आफ परसेप्शन 2018" के सर्वे में पता चला है कि कई तथ्यों के बारे में भारतीय और उनकी समझ भ्रमित है। 37 देशों के इस सर्वेक्षण में भारतीयों का रैंक 12 है।जो एक नंबर में है वह पूरी तरह गलतफहमी में है। भारतीयों का इस तरह ना जानकार होना चिंता का विषय है। खासकर 2019 में होने वाले चुनाव के परिप्रेक्ष्य में यह तो और भी खतरनाक और चिंता का विषय है । अभी हाल में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक शिक्षिका से यह पूछा गया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है तो उसने बताया नरेंद्र मोदी। अब आप सोच सकते हैं कि हमारी आम जनता में राजनीतिक चेतना कितनी है। कोलकाता के एक महिला पत्रकार से बातचीत के दौरान जब जयप्रकाश नारायण का जिक्र आया तो वह उस नाम से अनजान थीं। मिर्जा गालिब को उस महिला पत्रकार ने राजनीतिक नेता बताया। हमारी पढ़ी लिखी आबादी की चेतना का यह आलम है। यहां प्रश्न उठता है कि हमारे नौजवान किस आधार पर वोट देते हैं? क्या वह जानते हैं कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के कार्यालयों को क्या अधिकार हैं। क्या हम अपने देश का भविष्य ऐसे ही सुस्त दिमाग के लोगों द्वारा संचालित होने देंगे? एक शोध के मुताबिक हमारे नौजवान शहरी मतदाता "सूचना की लत " नामक मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं। गूगल और मोबाइल फोन आ जाने के कारण लगभग सभी लोगों को सूचना का अजीर्ण होता जा रहा है। जबकि उनके पास इसके लिए आवश्यक ज्ञान नहीं है। हमारे पास या कहें हमारे नौजवानों के पास इंडोनेशिया में बनी ताजा सड़क की तस्वीर ट्वीट से आती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भक्तों  द्वारा बताया जाता है कि भारत के दूरदराज के गांव में ढांचागत विकास हो रहा है। जिन्हें "सूचना की लत" की बीमारी है वह इसे सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। इसमें उनकी भक्ति का भाव भी दिखता है और वह उस सूचना को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं।  इसी तरह सोशल मीडिया में यह गलत सूचना घूमने लगती है । कोई यह नहीं जानना चाहता कि वह दूरदराज का गांव कौन सा है?
         नाजानकारी की इस पृष्ठभूमि में हमारे नेताओं के कांईयापन को देखें ? जब पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम अपने परिष्कृत अंदाज में यह बताते हैं कि मौद्रिक घाटा शुरू हो रहा है या मौजूदा एफआरबीएम कानून की गलत व्याख्या की जा सकती है।  तकनीकी शब्दावली में हम मूल बात को समझ नहीं पाते।  हमारे नौजवान मतदाताओं को राजनीतिक रूप से जागरूक होना चाहिए और यह केवल उन्हीं राजनीतिज्ञों द्वारा किया जा सकता है जो सचमुच मतदाताओं से जुड़े हों और ऐसी सूचनाएं उनको दे जो आसानी से समझ में आ जाएं। 2014 में  इस देश में मोदी जी की लहर उठी थी। यह एक तरह से सूचनाओं की धुआंधार बमबारी के कारण उठी थी । सूचनाओं के  वशीभूत नौजवानों ने उसकी जांच जरूरी नहीं समझी और जब गुजरात मॉडल लोकप्रिय हो गया तो लोगों ने यह जानने की जरूरत ही नहीं समझी कि  यह प्रचार का एक तरीका है। लगातार सूचनाओं की बमबारी से विचार शक्ति और निर्णय शक्ति दोनों मंद पड़ने लगती है। नतीजा यह होता है कि जो कहा जा रहा है उसे हम स्वीकार कर लेते हैं। टेलिविजन पर दृश्य और ध्वनि के माध्यम से प्रचार का यही हथकंडा है। जब गुजरात मॉडल की बात चल रही थी तो हमारे नौजवानों ने यह नहीं जानना चाहा क्या सच   है? क्या गुजरात सचमुच क्योटो में बदल गया है या गुजरात किसी दूसरे कानून से शासित है? यह  चालाकी भरा मार्केटिंग का एक तरीका था जिसमें कोई आंकड़े नहीं दिए गए थे। अब सवाल उठता है कि हम हकीकत की इस गैर हाजिरी को कैसे रोकेंगे? हमें नए मतदाताओं कोई बताना होगा कि वह अपने प्रतिनिधियों से प्रश्न पूछें। जब एक प्रतिनिधि या राजनीतिज्ञ नौकरी का वादा करता है तो हम केवल प्रभावित ना हों बल्कि उससे यह पूछें कि कहां मिलेगी नौकरी ? क्या कोई अवसर तैयार हुआ है या फिर सड़क के किनारे पकौड़ा बेचने वाला सुझाव मिलेगा? अगर कोई राजनीतिज्ञ वादा करता है कि दिल्ली में एक नया और विशाल स्कूल खोला जाएगा तो कम से कम उससे यह तो पूछिए कि जन संकुल दिल्ली में इतनी जगह कहां मिलेगी? क्यों नहीं मौजूदा स्कूलों में और क्लास रूम बनाए जा रहे हैं? अगर कोई बड़ी मूर्ति बनाई जाती है तो कम से कम यह पूछना बनता है कि उसके रखरखाव में कितना खर्च लगेगा?  क्या उस खर्चे से विकास का दूसरा काम नहीं किया जा सकता है?
        यहां एक सवाल है कि गलत सूचनाएं फैलाने वाले क्यों कायम हैं? क्योंकि, उन्हें यह भरोसा है कि उनका धोखा और जो भी गलत सूचनाएं वे फैला रहे हैं से उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं। अभी हाल में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक नकली वीडियो ट्वीट किया, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मध्यप्रदेश में किसानों को कर्ज माफी के वायदे से मुकर रहे हैं। यह अर्ध सत्य है। इस तरह की सूचनाएं चुनाव के ठीक पहले केवल मतदाताओं को भ्रमित करने के लिए फैलाई जाती हैं। राजनीति कोई परमाणु विज्ञान नहीं है । जब कोई राजनीतिज्ञ पाखंड पूर्ण बातें करता है तो उसके और मतदाताओं के बीच की वार्ता बहुत जटिल हो जाती है। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि बुनियादी बात से जुड़े रहें और राजनीतिज्ञों को उनके वायदे के लिए जिम्मेदार ठहराएं।  चाहे वह वायदा रोजगार का हो ,अर्थव्यवस्था का हो भ्रष्टाचार नियंत्रण का हो या सामाजिक सुधार के बारे में हो तभी हमारा लोकतंत्र सच्चे मायनों में अस्तित्व में रहेगा।

अशांति भरा हो सकता है यह वर्ष

अशांति भरा हो सकता है यह वर्ष

यहां बात देश में चल रही राजनीति पर हो रही है ना कि किसी तरह की भविष्यवाणी पर। सबसे पहले तो नया साल हमारे पाठकों, विज्ञापन दाताओं और हितैषियों को सफलता समृद्धि और खुशियों से भर दे।
       हां तो बात चल रही थी देश में सियासत की। 2019 में चुनाव के बाद चाहे जो शीर्ष पर आए राहुल गांधी हो या नरेंद्र मोदी अथवा खिचड़ी सरकार लेकिन यह तो स्पष्ट है कि शासन बहुत ज्यादा बाधाओं से भरा हुआ होगा और इन बाधाओं को केवल गंभीर आर्थिक तथा सामाजिक शक्तियों को समझने वाला ही लांघ सकता है। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति स्पष्ट रूप से दिख नहीं रहा है। कमोबेश भारतीय राजनीतिक वर्ग में मध्यम मेधा के ही व्यक्ति भरे हुए हैं। यहां तक कि उच्च स्तर पर भी ऐसे ही लोग हैं। देश का भविष्य बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं पैदा कर पा रहा है । यह राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक नजरिए से बड़ा निराशा पूर्ण है । 
        राजनीति से ही बात शुरू करें। यदि मोदी जी विजयी होते हैं तो उनके पास उतने सांसद नहीं होंगे जितने इस बार हैं और हो सकता है बहुमत के लिए उन्हें अपने गठबंधन पर निर्भर होना पड़े। इससे गठबंधन के दलों का वर्चस्व बढ़ जाएगा ऐसी स्थिति में तो यह खतरा और भी है जब वे यह महसूस कर लें कि मोदी जी अपनी पुरानी चमक खो बैठे हैं। बदली हुई अवधारणा के तहत एक प्रश्न खड़ा होगा कि मोदी जी एक नेता के रूप में कितने प्रभावशाली हैं।  यह प्रश्न न केवल गठबंधन के दलों की ओर से उठाया जा सकता है बल्कि पार्टी के मंत्रियों और अधिकारियों की तरफ से भी उठ सकता है। ऐसी  स्थिति में संदेह है कि मोदी जी गठबंधन को चला सकेंगे।  उन्हें इसका पूर्व अनुभव नहीं है। यहां तक कि उनकी वर्तमान सरकार भी तेलुगू देशम और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का अलग होना देख चुकी है। शिवसेना की ओर से असंतोष के शब्द स्पष्ट रूप से उभर कर आ चुके  हैं। चुनाव के बाद की ताजा स्थिति में ऐसे विद्रोह और देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में संभवत मोदी जी अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने में  कामयाब ना हो सकें। प्रशासन के क्षेत्र में भी ऐसी ही लाचारी दिखेगी।  जो नेता शीर्ष पर होंगे उनकी नाफरमानगी  भी झेलनी पड़ेगी। इसके अलावा मोदी जी पर दक्षिणपंथी ताकतों का भी दबाव होगा। यही नहीं, सरकार के भीतर और बाहर जो वामपंथी ताकतें हैं उनके दबाव भी बर्दाश्त करने पड़ेंगे। नतीजतन 1991 में नरसिंह राव में जो लाइसेंस राज खत्म किया था उस तरह का कुछ भी या 2014 में मोदी जी ने जिस उद्यम विकास की बात की थी वह निकट भविष्य में पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है।
         एक ढुलमुल अर्थव्यवस्था किसानों के लिए कर्ज माफी और बेरोजगार नौजवानों के लिए नौकरियों में आरक्षण की प्रतिगामी मांग को बढ़ावा दे सकती है।  दोनों बहुत अल्प जीवी मांगे हैं और देश को पीछे की ओर ले जाने वाले हैं। उदाहरण के लिए कर्ज माफी कृषि जैसे सार्वजनिक निवेश के लिए रखे गए कोष में कमी करेगी और इसका नतीजा होगा कि दुख और बढ़ेंगे। दूसरी तरफ शिक्षा संस्थानों और सरकारी कार्यालयों में आरक्षण से मेधावी लोग लाभान्वित नहीं होंगे ,केवल जाति और राजनीतिक संबंध ही प्रमुख रहेगा। गिरता हुआ स्तर सरकारी नौकरियों में कमी करेगा और इससे फिर निजी क्षेत्रों में आरक्षण की मांग उठने लगेगी। एक बार फिर से लाइसेंस परमिट राज शुरू हो जाएगा और निवेशक भयभीत हो जाएंगे।
         किसानों के दुख और नौजवानों की बेरोजगारी के समाधान में बहुत गंभीर संबंध हैं। कृषि क्षेत्र को सुधारने का एकमात्र उपाय है की जमीन पर से दबाव कम किया जाए और छोटे किसानों को कृषि से हटाकर कारखानों में काम दिया जाए या फिर किसी उद्यम से जोड़ा जाए। इससे सरकार को नए रोजगार के अवसर पैदा करने में सहूलियत होगी। आजादी के तुरंत बाद इस उद्देश्य को पूरा करने की तरफ कदम बढ़ाया गया था और इसे सार्वजनिक क्षेत्र से जोड़ा गया था लेकिन बाद में निजी क्षेत्र को नजरअंदाज कर दिया गया। केवल जो दरबारी पूंजीपति थे उनका ही कारोबार चलता रहा। 1955 में कांग्रेस द्वारा  समाजवादी समाज की रचना का संकल्प किए जाने से निजी क्षेत्र से उसकी दूरी बढ़ती गई। यहां तक कि 1991 में जब मनमोहन सिंह  वित्त मंत्री बने और उन्होंने नेहरू के विचारों को अलग कर दिया तब भी पार्टी के भीतर और देश के भीतर बड़ा तीव्र विरोध हुआ था।
                जब राहुल गांधी ने सूट बूट की सरकार कह कर मोदी सरकार का मजाक उड़ाया उसमें भी निजी क्षेत्र के उनके विरोध की झलक मिलती है। जब तक राजनीतिक वर्ग डेंग शियाओपिंग का साहस नहीं दिखाएंगे तब तक हम विकसित नहीं हो सकते और किसी भी तरह से पश्चिमी जीवन शैली के आस पास नहीं पहुंच सकते हैं। मनमोहन सिंह और नरसिंह राव ने ऐसा साहस दिखाया था।  जब तक छोटे और बड़े व्यापारों और उद्यमों द्वारा रोजगार के अवसर नहीं पैदा किए जाएंगे तब तक सामाजिक परिदृश्य बेरोजगार युवकों के कारण तनावपूर्ण रहेगा और बेशरम राजनीतिज्ञों के हाथों का खिलौना बनते रहेंगे। यह बता देना उचित है कि हमारे देश के एक तिहाई सांसदों की पृष्ठभूमि आपराधिक है और ये सांसद   हिंसा फैलाने के लिए इन बेरोजगार युवकों का उपयोग करते रहेंगे। यदि सत्तारूढ़ दल द्वारा गौ रक्षकों और असामाजिक तत्वों को बढ़ावा दिया जाता रहेगा तब तक देश में निवेश शायद ही हो। यह बेरोजगारी का जहरीला चक्र है जिससे हिंसा को बढ़ावा मिलेगा  और निवेश कम होता रहेगा। लिहाजा दिनों दिन बेरोजगारी बढ़ती रहेगी यह केवल मोदी जी की सरकार बनेगी वैसी सूरत में ही नहीं बल्कि चाहे जिसकी भी सरकार बने ऐसा ही होने की आशंका है।         

इस बार क्या कर सकते हैं कांग्रेस और भाजपा

इस बार क्या कर सकते हैं कांग्रेस और भाजपा

यदि इस बार के विधानसभा चुनाव के परिणामों से कई संदेश आते हैं तो यह तय है कि 2019 के चुनाव में कांग्रेस और भाजपा दोनों ऐसे अनजाने क्षेत्रों में पैर रखेंगे जिसके बारे में किसी को अनुमान नहीं है।
एक तरफ जहां कांग्रेस अपने को बहुत ताकतवर महसूस कर रही है वहीं दूसरी तरफ वह गठबंधन के बगैर साधन विहीन है और  पुराने नेताओं पर उसकी निर्भरता  काम करने के पुराने तौर-तरीकों की ओर ले जाएगी। यही नहीं वैचारिक तौर पर भी उनमें पुरानापन दिखेगा । मध्य प्रदेश , छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी से तालमेल नहीं होने के कारण कांग्रेस बहुत ही मामूली अंतर से विजयी हो सकती है। इतना ही नहीं कांग्रेस फिर पुराने नेताओं के निर्देशन में चली जाएगी। इसके फलस्वरूप आने वाले दिनों में कांग्रेस बहुत अच्छा परिणाम नहीं हासिल कर सकेगी।
         देश की इस सबसे पुरानी पार्टी की खूबी है कि वह लंबी पराजय के बाद भी उभरकर आ जाती है। पार्टी के अध्यक्ष द्वारा मंदिरों के दौरे हिंदुत्व की लहर और जातीयता की बहस का जवाब है। बेशक उसकी कथित धर्मनिरपेक्षता  की खिल्ली उड़ाई जाती है और उसकी  आलोचना की जा रही है लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इस का समर्थन किया है। अभी हाल में हमारे एक पाठक मधुसूदन मसकारा ने जवाहरलाल नेहरू के जनेऊ पहन कर कुंभ स्नान की तस्वीर राहुल गांधी को ट्वीट की है। जो लोग कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं उनको यह जवाब है। इन सब के बावजूद अगर ऐतिहासिक रुझान को देखें पता चलेगा बहुत दिनों से सत्तारूढ़ दल  को लगातार दूसरा मौका नहीं मिला है। मनमोहन सिंह इसके अपवाद हैं। उन्हें दूसरी बार भी सत्ता में आने का अवसर मिला था। अब कांग्रेस पार्टी कैसे विजयी होती है वह केवल चुनावी वायदों पर निर्भर नहीं है बल्कि बेचैन मतदाताओं को विश्वास दिलाने पर भी बहुत ज्यादा निर्भर है।
       दूसरी तरफ भाजपा सत्तारूढ़ है। हालांकि भाजपा के कार्यकर्ता उत्साह पैदा नहीं कर पाए। जिसका कारण व्यवस्था विरोधी भाव भी था और काफी प्रचार के बावजूद भाजपा विधानसभा चुनाव में जीत नहीं सकी। दरअसल 2014 में पार्टी ने यूपीए सरकार के उच्च पदों पर भ्रष्टाचार को प्रचारित कर सत्ता में आई । भ्रष्टाचार का यह प्रचार अन्ना हजारे द्वारा चलाए गए आंदोलन के कारण सामने आया । भ्रष्टाचार एक ऐसा मसला था जो हर भारतीय के दिल को छू गया। नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी व्यक्तिगत साख। उनके बारे में लोगों को भरोसा था कि वह भ्रष्ट नहीं हैं और ना उन्हें भ्रष्ट किया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा उनकी साख पर लगातार हमले, खासकर राफेल सौदे को लेकर ,उनके भ्रष्टाचार के बारे में जो बात प्रचारित की गई उससे लगने लगा कि भाजपा सरकार भी भ्रष्टाचार के लांछन से मुक्त नहीं है। इससे विपक्ष हो यह उम्मीद हो गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि  भी लोगों की मन में धुंधली की जा सकती है। भाजपा ने मोदी को विकास पुरुष के रूप में प्रचारित कर चुनाव जीता था लेकिन विपक्ष के प्रचार के कारण इस पर प्रश्न चिन्ह लग गया। 
   वस्तुतः मध्यप्रदेश में पार्टी के मतों का हिस्सा कांग्रेस से सिर्फ 0.1% था।  इन तीन हिंदी भाषी प्रांतों में चुनाव हुए भाजपा हार गयी। अब उसे मतदाताओं की अपेक्षाओं की अनुरूप अपने में सुधार लाना होगा। "राम" से ज्यादा "काम" पर ध्यान देना होगा। उसे ऐसे काम करने पड़ेंगे जिस में सचमुच विकास होता हुआ दिखे। अभी भाजपा के लिए सबसे जरूरी है कि वह किसानों ,नौजवानों ,गरीबों और पिछले समुदाय के लिए कुछ करे। साथ ही, पार्टी बेरोजगारी की ओर भी ध्यान दे ।  गांधी परिवार को लगातार बदनाम करने और  कांग्रेस की असफलताओं को गिनाने  की यह प्रक्रिया बंद करें । क्योंकि इससे पार्टी ने 2014 में जो वायदे किए थे उन वायदों से विमुख होती हुई दिख रही है । विपक्ष में अपने साठ- सत्तर वर्षों के शासन में कुछ नहीं किया यह बताने से मतदाताओं की अंदर जो अपेक्षाएं हैं वह कभी भी पूरी नहीं होंगी।  2019 के चुनाव के बाद मतदाताओं को सत्तारूढ़ दल से बहुत सी उम्मीदें हैं और यदि भाजपा उन्हें उम्मीदों के पूरे होने का आश्वासन नहीं देती है तो यह उसके लिए शुभ नहीं होगा।बीता हुआ वर्ष भाजपा के लिए चुनावी नजरिए से अच्छा वर्ष नहीं होगा देखते हैं 2019 पार्टी के लिए कैसा होता है।

नमो समर्थक नाराज क्यों?

नमो समर्थक नाराज क्यों?

इन दिनों नमो समर्थक नाराज दिख रहे हैं। यहां नमो लिखा जा रहा है न कि नरेंद्र मोदी वहीं गौर करेंगे कि समर्थक और भक्तों में भी फर्क है। यहां इसे पृथक कर देना जरूरी है जो समर्थक है वे भाजपा या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परंपरागत मतदाता नहीं हैं। वे जन सामान्य हैं। मध्य वर्ग के लोग जो मामूली दक्षिणपंथी हैं। यह आबादी देश में बहुत बड़ी है और इसे सरकार से बहुत अपेक्षाएं हैं। आज नए भारत में उनका मोहभंग हो गया है। ये गर्वित भारतीय हैं ना कि अति राष्ट्रभक्त । धर्म के मामले में ये हिंदू हैं लेकिन  कट्टरपंथी नहीं हैं। हिंदुत्व के बारे में उनका विचार शंकराचार्य, विवेकानंद, अरविंद और  रमन महर्षि से प्रभावित हैं। वे हिंदुत्व और हिंदू में फर्क समझते हैं । उन्हें यह भरोसा था कि बहुत दिनों से भारत भ्रष्ट और अदूरदर्शी राजनीतिज्ञों के गिरफ्त में रहा है। इसने निहित स्वार्थ के लिए लोगों को जाति और धर्म के आधार पर विभाजित कर दिया है । उनकी मंशा थी कि भारत छद्म धर्मनिरपेक्षता और छद्म समाजवाद से मुक्त हो जाए। वे गुणों के आधार पर सामाजिक संरचना के लिए बेचैन थे ।उन्हें नई सरकार में एक नवीन उत्साह ,नई दृष्टि दिखी।  उसने सरकार में विकास तथा उद्यम के लिए एक इच्छा का अनुभव किया। नमो को इसका बिंब माना और इसी के कारण बहुत बड़ी संख्या में लोग अपने परंपरागत राजनीतिक विचारों से मुक्त होकर नमो के पीछे जमा हो गया । नमो एक फिनोमिना का नाम हो गया।
          नमो की आलोचना कोई असर नहीं पैदा कर सकी क्योंकि मध्यमवर्ग समाज को यह उम्मीद थी कि नमो इन सारी आलोचनाओं को मिथ्या साबित कर देंगे तथा शासन की एक नई संस्कृति में भारत का पदार्पण होगा । पांच वर्षों के बाद उम्मीदें तो हार गई और इस समुदाय का मोह भंग हो गया वह इसलिए नहीं कुंठित हो गए कि नमो ने जो कहा उसे पूरा नहीं कर पाए ,क्योंकि उन्हें मालूम है कि असफलता जीवन का एक हिस्सा है । उनकी नाराजगी इसलिए थी  कि इस समय वह नमो को ऐसी ताकतों के साथ जुड़ा देख रहे हैं जिनका डर था। इसलिए अपने को असहाय पा रहे हैं । नमो का जादू भंग हो रहा है। साथी उनसे दूर हो गए हैं और पार्टी के लोग साथ छोड़ रहे हैं। मीडिया भी उनसे अलग होती हुई दिख रही है। नमो एक ताकतवर नेता की तरह सत्ता में आए थे । एक ऐसा नेता जिसका हर पक्ष पर नियंत्रण था लेकिन पार्टी के "एक पक्ष" पर नियंत्रण खोता हुआ दिख रहा है और इससे उनकी व्यक्तिगत साख को आघात पहुंच रहा है। लोगों ने देखा कि नमो एक सीईओ के सांचे में ढले हुए हैं और उनके साथ सही लोगों की टीम है जो कुछ भला करेंगे। नमो ने जिन मंत्रियों जिन मुख्यमंत्रियों और जिन अफसरों का चयन किया उससे लोग हैरत में आ गये। नमो समर्थकों की पीड़ा तब काफी बढ़ जाती है जब वह देखते हैं कि जिन लोगों को जेल में होना चाहिए वे बड़े आराम से टीवी पर प्रवचन दे रहे हैं। वे बहुत सदमे के साथ या देखते हैं कि मीडिया में जो कहा लिखा गया था है उसे उस  पुराने संस्थान ने लपक लिया जो पहले ही निराश कर चुके थे। जिस मध्यवर्ग और छोटे-मोटे कारोबारियों की उम्मीद बन कर नमो सत्ता में आए थे वह उम्मीद खत्म हो गई । नोट बंदी की असफलता और जीएसटी के शिकंजे ने छोटे-मोटे व्यापारियों की कमर तोड़ दी ।लेकिन सरकार को विशेषकर नामों को इसकी कोई चिंता नहीं है। इसका सबसे ताजा उदाहरण है हाल में भाजपा के पुडुचेरी के एक नेता निर्मल कुमार जैन ने प्रधानमंत्री से यह पूछा आखिर सरकार मध्यवर्गीय समुदाय से टैक्स वसूलती है लेकिन मध्यवर्गीय समुदाय के  छोटे कारोबारियों को बैंकों से कर्ज लेने की सुविधा क्यों नहीं प्रदान करती ? मोदी जी ने जवाब में कहा " आप व्यवसाय की बात करते हैं मैं आम आदमी की बात करता हूं और आम आदमी का ख्याल रखा जाएगा।" यहां एक प्रश्न है कि क्या छोटे व्यवसाई आम आदमी की श्रेणी में नहीं आते या फिर दोनों अलग अलग हैं। अगर हैं फिर नमो का यह नारा सबका साथ सबका विकास क्या मायने रखता है ? ऐसे कई छोटे-छोटे मसले हैं या स्थितियां हैं जो देश के मध्य वर्गीय समुदाय को बहुत बुरी तरह साल रही हैं।  यही कारण है कि  जिन्होंने 2014 में नमो का समर्थन किया था वे आज गुस्से में हैं। गौर कीजिएगा यहां वोट देने और नहीं देने का कोई प्रश्न नहीं है । केवल समर्थकों के गुस्से को  रेखांकित करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा भी हो सकता है कि 2019 में चुनाव के बाद फिर नमो की सरकार बने लेकिन समर्थकों में जो उम्मीदें उफन रही थीं वह शायद उतनी ज्यादा नहीं होंगी। उम्मीदों के उफान पर मजबूरियों के पानी के छींटे पड़ जाएंगे।