चंद्रयान दो के पास अभी भी देने के लिए बहुत कुछ है

चंद्रयान दो के पास अभी भी देने के लिए बहुत कुछ है

इसरो प्रमुख के शिवम   शनिवार को प्रधानमंत्री के समक्ष रो पड़े और प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगा लिया। इस भावुक को दृश्य ने देश की आंखें गीली कर दी। कहा जा रहा है कि लेंडर विक्रम सही काम नहीं कर पा रहा है लेकिन वैज्ञानिक बिरादरी का मानना है कि ब्लेंडर का चाहे जो हो चंद्रयान2 मिशन अभी भी बहुत कुछ ऐसा भेज सकता है जिससे चांद के विभिन्न पहलुओं पर रोशनी पड़े और उसका वैज्ञानिक विश्लेषण हो सके। रविवार को  खबर आई  लेंडर विक्रम  को  खोज लिया गया है  और जल्दी ही  उससे  संपर्क किया जाएगा । अधिकांश वैज्ञानिक आंकड़े तो आर्बिटर से मिलने हैं, लेंडर और रोवर से नहीं । भारत के पहले चंद्र मिशन चंद्रयान -1 में जो उपस्कर लगे थे उन्हें अन्य देशों से मंगाया गया था। लेकिन चंद्रयान- 2 मे जो कुछ भी भेजा गया है वह भारत में निर्मित है। केवल एक उपस्कर लेजर रिफ्लेक्टर है जो नासा से लिया गया है। इस बार जो चंद्रयान भेजा गया उसके कुल 3 भाग में 14 वैज्ञानिक उपस्कर थे । जिनमें आठ चंद्रयान के आर्बिटर में लगे थे जिसे सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में स्थापित कर दिया गया है और वह 1 वर्ष तक चांद के चारों ओर घूमता रहेगा। यह उपस्कर इसरो को वैज्ञानिक आंकड़े भेजते रहेंगे जिससे हमारे वैज्ञानिकों को चांद के बारे में और भी बहुत कुछ जानने में मदद मिलेगी। दूसरी तरफ लेंडर और प्रज्ञान रोवर महज 14 दिनों तक सक्रिय रहेंगे। इसरो के एक बयान के मुताबिक इस मिशन की उम्र बहुत लंबी है लगभग 7 वर्ष, यद्यपि इसकी योजना 1 वर्ष की ही थी। विक्रम लेंडर को योजना अनुसार 35 किलोमीटर की कक्षा में उतरना था और चांद की सतह से 2 किलोमीटर तक पहुंचना था। इस बिंदु तक लेंडर के सभी सेंसर और सिस्टम सही-सही । काम कर रहे थे और कई नई तकनीकों की शुद्धता तथा उनके अचूक होने की जांच में भी खरे उतरे। ऐसे मिशन में  प्रत्येक चरण की सफलता का आकलन किया जाता है और आज तक मिशन का उद्देश्य  90 से 95%   पूरा हो चुका है। जिस लेंडर में गड़बड़ी हुई है उसे चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना था। अब कुछ लोग, सही कहें तो नकारात्मक विचार वाले ,लोग यह कह कर आलोचना करते सुने जा रहे हैं कि दक्षिणी ध्रुव को  चुनना ही गलत था। इस पर सोचने से पहले यह जानना जरूरी है कि दक्षिणी ध्रुव ही क्यों ? दक्षिणी ध्रुव चांद का वह क्षेत्र है जो अभी भी वैज्ञानिक जानकारी के अंधेरे में है। इसके बारे में बहुत कम जानकारी है। यहां सूरज की रोशनी बहुत कम पड़ती है। यही नहीं, चंद्रमा की धुरी  यहां थोड़ी सी झुकी हुई है इसलिए यहां कुछ क्षेत्रों में सूरज की रोशनी भी बहुत कम पहुंचती है। यहां विशाल गड्ढे भी हैं जिन्हें कोल्ड ट्रेक्स कहते हैं। यहां का तापमान  औसतन शून्य से 200 डिग्री नीचे रहता है जिसके चलते न केवल पानी बल्कि कई तत्व और गैसें भी जमी हुई अवस्था में रहती हैं।
       इस यान के आर्बिटर पर जो पेलोड भेजा गया है उनमें जो कैमरे हैं जिसके माध्यम से वह एक ही जगह की दो हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें प्रेषित कर सकता है। इसके अलावा एक अन्य कैमरा टीएमसी 2 है जिसे वैज्ञानिक भाषा में टेरेन मैपिंग कैमरा कहते हैं, चांद की सतह की 3D तस्वीरें भेजेगा। इन दोनों से भविष्य के मिशन के लिए तैयारियों में मदद मिलेगी। इसके अलावा जो पेलोड है वह है सोलर एक्सरे मॉनिटर इससे सूरज के कोरोना का एक्स-रे मापा जाता है और यह चंद्रयान2 के बड़े क्षेत्र के सॉफ्ट एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर के साथ काम करता है। एक और  उपस्कर है  रिगोलिथ। यह उपस्कर चांद की सतह पर सिलिकॉन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्मुनियम ,आयरन और सोडियम जैसे तत्व की मात्रा को निश्चित करेगा। दो और उपस्कर हैं जो वहां पानी उपस्थिति का अध्ययन करेंगे इसके अलावा यह सूरज से होने वाले विकिरण की भी जांच करेंगे।
          बेशक लेंडर खो गया है और चांद के दक्षिणी ध्रुव से इसरो को आंकड़े नहीं प्राप्त होंगे । जो प्राप्त करना है वह  चंद्रयान 2 योजना में था लेकिन ऑर्बिटर और नासा के एल आर ओ से जो आंकड़े तथा चित्र भेजे जाएंगे उससे भारत के भविष्य के चंद्र मिशन के लिए बहुत मदद मिलेगी। अतः  हमारे वैज्ञानिकों का नैतिक बल और प्रतिभा बल  दोनों काफी सुदृढ़ रहेंगे। इसमें मायूस होना तथा इसे असफलता समझना गलत है।

मसूद अजहर इत्यादि को आतंकवादी घोषित किये जाने का मकसद

मसूद अजहर इत्यादि को  आतंकवादी घोषित किये जाने  का मकसद

भारत ने लश्कर प्रमुख हाफिज सईद, उसके डिप्टी जकी-उर-रहमान लखवी, जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर, और भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को नए गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत बुधवार को आतंकवादी घोषित कर दिया।
हाफिज सईद के सिर पर अमरीका का पहले से ही 1 करोड़ डॉलर  का इनाम है, और भारत ने लश्कर और जैश दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया था।
अब सवाल है कि इस पहल से  भारत को  आतंक पर युद्ध में मदद मिलेगी?
इन 4 आतंकवादियों को नामजद करने के लिए मोदी सरकार का कदम केवल एक नौकरशाही पुनर्व्यवस्था है जो कुछ भी नहीं बदलता है।
कभी भी  हाफिज सईद और अन्य जिहादियों के एक गिरोह को व्यक्तिगत रूप से आतंकवादी बनाने वाली "प्रमुख कहानी" के रूप में कुछ भी नहीं बदला। सुर्खियों में जाने से लगता है कि यह प्रमुख था, लेकिन यह सिर्फ एक नौकरशाही व्यवस्था है जो कुछ भी नहीं बदलती है। कई मायनों में, यह कदम इन लोगों को पकड़ने या प्रत्यर्पित करने में असमर्थ होने के लिए भारत की पूरी तरह से हताशा को छिपा देता है। यह कुछ नहीं है बस कार्रवाई के विकल्प के रूप में कागज पर एक नया शब्द दिया जा रहा है।
कथित कानूनी मामला यह है कि पहले संगठनों को आतंकवादी के रूप में नामजद किया गया था, व्यक्तियों को नहीं। इसका मतलब था कि व्यक्ति अपने संगठनों को बदल सकते हैं या उनका नाम बदल सकते हैं। समस्या यह है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने कभी भी भारत के अपराध को गंभीरता से नहीं लिया। वैश्विक समुदाय और यूएन जैसे संगठनों ने हमेशा अपराध के सबूत के आधार पर व्यक्तियों पर काम किया है। इसका मतलब यह है कि जहां तक ​​दुनिया जाती है, वास्तव में कुछ भी नहीं बदलता है, वे अभी भी एक मामले-दर-मामला व्यक्तिगत आधार पर आतंकवादियों का मूल्यांकन करते हैं।
दरअसल, इससे भी बुरी बात यह है कि यह पाकिस्तान को कम आतंक फैलाने वालों को सौंपने का बहाना देता है, बजाय इसके कि वह पूरे आतंकी संगठन पर शिकंजा कसे और यह दावा करे कि हर बार अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ने पर वह आतंक से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। नरेंद्र मोदी सरकार के कदम के बावजूद,  जमीन पर या कूटनीतिक रूप से क्या बदलता है? कुछ भी तो नहीं। यदि आपको लगता है कि इस पदनाम के कारण कोई भी अधिक दृढ़ है, तो फिर से सोचें।
यह देखा जाना बाकी है कि इन आतंकवादियों के खिलाफ यूएपीए को कैसे समझा जाय। किया जाएगा। यह वह जगह है जहाँ संभावित गड़बड़ी निहित है।
सिद्धांत रूप में, दोनों संगठनों और आतंकवादियों के रूप में नामजदगी को देश के आतंकवाद-निरोधी तैयारियों  में मुख्य हथियार के रूप में देखा जाना चाहिए। यह उन लोगों के लिए स्पष्टता और दिशा प्रदान करता है जिनके पास आतंकवादियों से लड़ने के लिए आधिकारिक जनादेश है। यहां तक ​​कि यह भारत को अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए अपने दृष्टिकोणों को स्पष्ट रूप से पेश करने की अनुमति देता है। यह कदम उन व्यक्तियों की संभावना को भी समाप्त कर देता है जो अपने संगठनों के परिणामों को आतंकवादी के रूप में निर्दिष्ट कर रहे हैं।  मोदी सरकार का यह कदम ऐसे  आतंकवादियों के खिलाफ दंडात्मक प्रतिबंधों को लागू करने की भारत की क्षमता पर भी ध्यान केंद्रित करता है। यह मानने का कोई कारण नहीं है कि पहले वर्तमान की दुर्बलताओं के कारण भारत वास्तव में ऐसा करने की किसी भी स्थिति में है, या यह संशोधित कानून देश को  आतंकवादियों की इस पहली सूची के खिलाफ कोई कार्रवाई करने में सक्षम करेगा।
यद्यपि, नामजद आतंकवादियों की वर्तमान सूची अबाधित है। यह  देखा जाना बाकी है कि क्या और कैसे यूएपीए कानून भारत के भीतर और बाहर से आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ लागू किया जाएगा।
इन चार आतंकवादियों की नामजदगी  को पाकिस्तान पर कानूनी और कूटनीतिक दबाव के रूप में देखा जाना चाहिए।
अब व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में नामित किया जा सकता है और उनकी यात्रा पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है और राज्य डीजीपी की अनुमति के बिना उनकी संपत्ति राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा जब्त की जा सकती है। यह, कई बार, बोझिल साबित होता है और शीघ्र कार्रवाई में देरी का कारण बनता है।
यूएपीए में संशोधन के साथ, और मसूद अजहर, हाफिज सईद, ज़की-उर-रहमान लखवी और दाऊद इब्राहिम को आतंकवादी घोषित करने के साथ, भारत ने आतंकवाद के खिलाफ युद्ध पर बड़े पैमाने पर आवाज़ उठाई है, यह इस संकट से निपटने की तात्कालिकता का संकेत दिया है।
संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहले से ही नामित आतंकवादियों की घोषणा करने से उन पर तत्काल कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से ’होमग्रोन’ आतंकवादियों पर प्रभाव डालेगा और उचित निवारक कदम उठाकर संभावित आतंकवादी कृत्यों को रोक देगा।
यह कहते हुए कि, पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद द्वारा पुलवामा में हमले के प्रतिशोध में बालाकोट में हमारी ‘सर्जिकल स्ट्राइक ने आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में एक नया मानदंड स्थापित किया है और पाकिस्तान के लिए लागत बढ़ा दी है। भारत अपने नामित आतंकवादियों को निशाना बनाकर अपनी संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करने के अधिकार के भीतर अच्छी तरह से रहेगा।  यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि दुनिया कभी-कभी उन समस्याओं की गंभीरता को गंभीरता से नहीं लेती है जिनका भारत सामना करता है। ये आतंकवादी अंतरराष्ट्रीय और भारत में कुछ सबसे खराब आतंकवादी हमलों के पीछे रहे हैं। मोदी सरकार के नवीनतम कदम के बाद, 'आतंकवादी' शब्द उनके नाम का एक उपसर्ग बन जाएगा। स्थिति की गंभीरता को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाना जाना चाहिए, और इन लोगों को उन आतंकवादी गतिविधियों के लिए शर्मिंदा होना चाहिए जिसमें वे शामिल हैं।
अपने कर्मों की संदिग्ध प्रकृति के कारण ये व्यक्ति छाया में दुबकने में सक्षम हैं। वे भी स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि वे आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड हैं, लेकिन फिर भी "स्कॉट-फ्री" रहने  का प्रबंध करते हैं। यह एक खुला रहस्य है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने पहले ही उनमें से दो को आतंकवादियों के रूप में मान्यता दी है।
भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने जो प्रचार शुरू किया गया है, वह दुनिया को पता होना चाहिए। पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर और भारत के अन्य हिस्सों में आतंक फैला रहा है। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि वर्तमान संदर्भ में, दुनिया को पता है कि इस  संकट को किसने पैदा किया है - पाकिस्तान और ये आतंकवादी।
जब इन  नामों की बात आती है, तो इससे भारत के मामले में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाफिज सईद, मसूद अजहर के खिलाफ विभिन्न आतंकी हमलों की योजना बनाने के मामले पहले से ही लंबित हैं। वे कौन हैं और उनकी गतिविधियाँ क्या हैं, इसकी स्पष्ट समझ है।
आतंकवादियों ने  खुद को फिर से संगठित करना शुरू कर दिया, भले ही उन संगठनों में व्यक्ति समान रहे। अब भारत सरकार व्यक्तियों को नामित कर सकती है, भले ही उनके संगठनों का नाम और आकार बदल जाए।
संशोधित यूएपीए कानून के आलोक में, घरेलू आतंकवादियों को भी आतंकवादी के रूप में नामित किया जा सकता है। हमें देखना चाहिए कि सरकार इससे कैसे आगे बढ़ती है, खासकर कश्मीर के संदर्भ में।
सवाल यह है कि किसी को आतंकवादी बनाने के मानदंड कौन तय करेगा? संशोधित कानून में भी यह स्पष्ट नहीं है। वे कश्मीर वापस आकर,उन  जमीनी कार्यकर्ताओं पर काबू पा लेंगे - जो गैर-लड़ाके हैं और किसी भी आतंकवादी गतिविधि में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करते हैं - जिन्हें आतंकवादी भी माना जाता है? भारत सरकार द्वारा इन धूसर क्षेत्रों से कैसे निपटा जाएगा?
यह कानून भारतीय एजेंसियों को ताकत देता है क्योंकि जब व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया जाता है, तो उनकी संपत्ति सील कर दी जाती है और उन्हें यात्रा करने से रोक दिया जाता है।
भारत अब वैश्विक मंचों से संपर्क कर सकता है और कह सकता है कि किसी व्यक्ति को उसके कानून के तहत आतंकवादी घोषित किया गया है और उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई  हो।

कश्मीर पर पाकिस्तान का बदलता सुर एक छलावा

कश्मीर पर पाकिस्तान का बदलता सुर एक छलावा

न्यूयॉर्क टाइम्स में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पिछले हफ्ते एक लेख लिखा था जिसमें उन्होंने कश्मीर की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से संभावित परमाणु युद्ध की चर्चा की थी। उन्होंने इसके लिए द्वितीय विश्वयुद्ध का उदाहरण दिया था और कहा था कि म्युनिख की तुष्टीकरण के लिए दूसरा विश्व युद्ध हुआ ठीक वैसा ही खतरा विश्व पर फिर मंडरा रहा है लेकिन इस बार उस पर परमाणु की छाया है। दूसरे दिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने बीबीसी उर्दू के एक इंटरव्यू में कहा कि कश्मीर समस्या के समाधान के लिए वह( परमाणु युद्ध ) विकल्प नहीं है। उनकी आवाज नरम थी। वे बहुत नरमी से भारत के साथ द्विपक्षीय वार्ता की बात कर रहे थे। इसके विपरीत इमरान खान ने स्पष्ट तौर पर कहा कि कश्मीर को जब तक भारत 5 अगस्त के पहले वाली स्थिति नहीं प्रदान करता तब तक किसी किस्म की बातचीत का कोई सवाल नहीं उठता है। लेकिन अब इमरान खान की आवाज बदल गई है। उनका कहना है कि "पाकिस्तान भारत से जंग की शुरुआत नहीं करेगा। भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु ताकतें हैं और अगर तनाव बढ़ता है तो दुनिया के सामने खतरा उपस्थित हो जाएगा। मैं भारत से कहना चाहूंगा की जंग किसी समस्या का कोई समाधान नहीं है। जंग में जीतने वाला भी खोता है। जंग कई और समस्याओं को जन्म देती है । " उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे समझा जाए कि पाकिस्तान परमाणु हथियार के पहले उपयोग नहीं करने की अपनी नीति बदल रहा है। उन्होंने कहा कि दो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र युद्ध के मुहाने पर भी आ जाएंगे तब भी हम पहले युद्ध नहीं आरंभ करेंगे। यही नहीं पाकिस्तान की रणनीति में और भी कई दिलचस्प मोड़ आ गए हैं। इसने भारतीय उच्चायुक्त को बाहर निकाल दिया है। यह एक ऐसी कार्रवाई है जिससे तनाव बढ़ता है, लेकिन जब भारतीय व्यवसायिक उड़ानों के लिए पाबंदियां लगाने की बात आई तो इस्लामाबाद ने फिलहाल ऐसा नहीं करने का फैसला किया और कहा कि दोनों मुल्क अपने युद्धक विमान भेजने के लिए हाथ पांव नहीं मार रहे हैं।
        जब भारत ने कश्मीर की संवैधानिक स्थिति बदली उस समय इमरान खान ने भारत को अपने परमाणु जखीरे और आतंकियों का भय दिखाया। उन्होंने कहा कि पुलवामा जैसी घटनाएं हो कर  रहेंगी। मैं पहले ही कह सकता हूं कि ऐसा होगा और वे लोग इसका दोष फिर पाकिस्तान पर लगाएंगे। जब पाकिस्तान की सरकार इसे मसला बनाना चाहती है तब जल्दी ही एक बड़ा हमला होता है। 26 नवंबर का वह मुंबई हमला याद होगा। यह हमला उस समय हुआ था जब पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि उनकी सरकार भारत के खिलाफ पहला परमाणु हमला नहीं करेगी । इस कथन के कुछ ही दिन के बाद मुंबई पर हमला हो गया। जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक पाकिस्तान पहुंच गए तो इसके एक हफ्ते के भीतर ही भारतीय हवाई अड्डे पर हमला हो गया। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय वार्ता छोड़ दी।
         इस बार हालांकि पाकिस्तान ने आतंकी हमले की खुली चेतावनी दी है लेकिन एक महीना बीत गया अभी तक ऐसा नहीं हुआ। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान दुनिया की निगाह में है और दबाव में है। वह डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत कर रहा है तथा कंगाली से जूझ रहा है । कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सितंबर के अंत में जब राष्ट्र संघ महासभा की 74 वीं बैठक खत्म हो जाएगी, तब आतंकी हमला हो सकता है। मुंबई हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर कोई  आक्रमण नहीं किया। यद्यपि इसके लिए भारत पर बहुत ज्यादा घरेलू दबाव था। इसी तरह भारत ने करगिल युद्ध के दौरान नियंत्रण रेखा नहीं लांघी। ना ही 1999 में कंधार हवाई हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। यही नहीं 2001 में भारतीय संसद पर हमले के बाद भी भारत ने सैनिक कार्रवाई नहीं की। हालांकि  ऐसा करने के लिए चेतावनी दी जा रही थी। इसके पीछे विचार यही था कि भारत पाकिस्तान के मुकाबले दुनिया के सामने ज्यादा जिम्मेदार दिखे ताकि पाकिस्तान के खिलाफ लॉबी तैयार की जा सके। यह रणनीतिक संयम दुनिया भर में पाकिस्तान की साख हो मटियामेट करने के उद्देश्य से अपना ही गई थी। इसका उद्देश्य था की अंतरराष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को एक आतंकी मुल्क के रूप में चित्रित किया जाए ऐसी रणनीति का देश पर कोई सैनिक व नहीं भरता है उल्टे अन्य देशों से संबंध रखते हैं पर्यटकों का आगमन होता है आन मंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के हवाई हमले के साथ ही इस नीति को बदल दिया। अभी जो कश्मीर में पाबंदियां जारी हैं उसे देखते हुए पाकिस्तान इसे बदले का एक अवसर मानता है और इसी उद्देश्य से व अपना सुर बदल रहा है । ताकि ,दुनिया उसे बुरा देश ना माने। लेकिन शायद ऐसा नहीं हो सकेगा क्योंकि पाकिस्तान से मदद पाने वाले आतंकी कश्मीर को अंतरराष्ट्रीय स्वरूप देने की गरज से और दुनिया भर में सुर्खियों में लाने के लिए  कुछ करेंगे और अगर ऐसा है तो फिर पाकिस्तान को फौजी कार्रवाई की क्या जरूरत। एक कारण है कि पाकिस्तान गायक हमला केवल कश्मीर तक सीमित नहीं है वाह मोदी के भारत को एक अधिनायक वादी सत्ता के रूप में चित्रित करना चाहते हैं वह दुनिया भर में यह फैला रहा है कि भारत में धार्मिक अल्पसंख्यक असुरक्षित हैं और उनके साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता। इस रणनीति के एक हिस्से के रूप में इमरान खान और उनकी सरकार बार-बार "आर एस एस फासिस्ट हिटलर जैसे शब्दों का उपयोग कर रही हो न्यूयॉर्क टाइम्स के अपने लेख में इमरान खान ने लगभग ए एक चौथाई भाग यह कहने में खर्च किया कि भारत में हिंदू राष्ट्रवाद का विकास हो रहा है उन्होंने ईसाईयों और दलितों के प्रति चिंता भी जाहिर की है वे अपने भाषणों में बार-बार गौ रक्षकों द्वारा लिंचिंग और असम में एनआरसी  का जिक्र करते हैं उनके विदेश मंत्री दो भारत में धर्मनिरपेक्षता को श्रद्धांजलि देते सुने जाते हैं एक जमाना था जब पाकिस्तान ने धर्मनिरपेक्षता को खारिज कर दिया था यूनिसेफ की बैठक हो या बर्नी सांडर्स कि कश्मीर पर बातचीत हो पाकिस्तान की यह अभिव्यक्तियां दोहराई जा रही हैं। कुछ ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ने कश्मीर के फैसले को लेकर भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि को जोखिम में डालने का फैसला किया है। इसके पीछे विचार यह है दुनिया के सामने वह एक ताकतवर मुल्क की तरह खड़े हों और दुनिया के मामले की वह कश्मीर के खिलाफ किसी भी हमले के मुकाबले में अड़े रहेंगे।  भारतीय अर्थव्यवस्था नीचे की ओर आ रही है और कश्मीर के मामले में ऐसा करके सौदेबाजी की अपनी क्षमता को घटा रही है। उधर भारत कश्मीर पर जितनी देर तक पाबंदियां कायम रखेगा उतने दिनों तक अंतरराष्ट्रीय मीडिया में इसकी चर्चा रहेगी। पाबंदियां हमेशा कायम नहीं रह सकती। आजकल में वह खत्म हो जायेंगी। लेकिन, इसके बाद कश्मीर में व्यापक हिंसा हो सकती है और  पाकिस्तान इसी अवसर की प्रतीक्षा में है। अब यहां यह बात नहीं है कि घटना कैसे मोड़ लेती है लेकिन पाकिस्तान भारत की छवि को खराब करने में लगा हुआ है। भारत को पाकिस्तान के नरम सुर के छलावे में नहीं आना चाहिए और उसे काफी समझदारी के साथ कदम उठाना चाहिए। पाकिस्तान ने रणनीति बदली है स्वभाव नहीं।

कश्मीरियों की भावनाओं को भी देखें

कश्मीरियों की भावनाओं को भी देखें

कश्मीर को लेकर  पाकिस्तान के इस  अरण्य रुदन  के मध्य जब कोई सामान्य कश्मीरियों से बात करता है कि वास्तव में उन्हें क्या दिक्कत है तो वे धारा 370 की बारीकियों के बारे में बात नहीं करते हैं। यह कहना बिल्कुल सही नहीं है कि कश्मीर में सब कुछ ठीक-ठाक है एकदम अमन है। नरेंद्र मोदी   सरकार ने गत 5 अगस्त को धारा 370 हटा दिया इसके ठीक एक महीने बाद जम्मू-कश्मीर में सामान्य स्थिति की उम्मीद करना एकदम सही नहीं है। वहां क्या चल रहा है यह जानने के लिए सबसे पहले विदेशी टीवी चैनलों को बंद करना होगा और विदेशी अखबारों की  वेबसाइटों पर से भी नजरें हटानी होंगी। इसके विपरीत  कुछ लोगों का मानना ​​है कि कश्मीर में खून नहीं बह रहा है। सच्चाई इन दोनों  के बीच  है। कश्मीर तनावग्रस्त है।  लोग परेशान, बीमार और गुस्से में हैं। क्या कश्मीर में ऐसे कुछ लोग हैं जो  370 पर केंद्र के इस कदम का समर्थन करते हैं? लगभग कोई नहीं। सुरक्षा बलों की प्रशंसा करनी चाहिए। वे कश्मीर में हिस्सेदारी का दावा करने वाले हर व्यक्ति की आलोचना, सौदेबाजी और हमलों का शिकार रहे हैं। वे चाहे कार्यकर्ता हों या टिप्पणीकार या 'संघर्ष क्षेत्र' के पत्रकार या ऐसे उदारवादी जो धारा 370 को हटाये जाने का सार्वजनिक रूप से विरोध नहीं करते , और भोले-भाले राजनेता जो नरेंद्र मोदी की छवि को एक मजबूत, निर्णायक प्रधानमंत्री के रूप में मानते हैं। अगर कश्मीर में कोई सामान्य स्थिति नहीं है, तो वे इस पर ध्यान देंगे।
5 अगस्त से 300 से अधिक पथराव की घटनाएं हुई हैं लेकिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी आर पी एफ) का दावा है कि उसने एक भी गोली नहीं चलाई है। सीआरपीएफ ने फरवरी में पुलवामा आतंकी हमले में अपने 40 साथियों को खो दिया था।
यह देखना जरूरी  है कि जनता के गुस्सा कितना है  और सीआरपीएफ
को उकसाया जा सकता  है या नहीं।  वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी यह कहते हैं: "वे (भारत के बाहर के लोग) जो गुआंतानामो बे के अस्तित्व को आसानी से भूल गए हैं वे आज कश्मीर के बारे में उत्सुक हैं।"
2016 में हिजबुल कमांडर बुरहान वानी के मारे जाने के बाद पहले हफ्ते में करीब 40 मौतें हुई थीं। उग्रवादियों द्वारा मारे गए एक दुकानदार को छोड़कर, धारा 370 के निरसन के बाद पहले चार हफ्तों में कोई नहीं मरा है। इसका श्रेय सुरक्षा बलों को जाना चाहिए।
घाटी में अग्रिम पंक्ति के लोग विश्वास-निर्माण के उपाय कर रहे हैं। राजनीतिक वर्ग को सेवा करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है।  सेनाओं में कश्मीरियों के  दुष्प्रचार  के मुकाबला करने के लिए प्रयास होना चाहिए। सुरक्षा बलों को के लिए संयम बनाए रखने के निर्देश के तहत  लोगों को अपनी हताशा और गुस्से को तब तक दूर करने देते हैं जब तक कि उनके अपने जीवन के लिए कोई खतरा नहीं है। लेकिन सुरक्षा बल केवल इतना ही कर सकते हैं। राजनीतिक शून्य को लंबे समय तक बनाये नहीं रखा जाना  चाहिए। सुरक्षा प्रतिष्ठान की उम्मीद उत्तेजित कश्मीरियों पर जल्द से जल्द कामयाब होती जा रही है और धारा 370 के उल्लंघन को एक फितूर मानने के रूप में सामने दिखाई पड़ती है।   केंद्रीय विकास पैकेज और नौकरियों और निवेश के वादों से भी कश्मीरियों के पिघल जाने की उम्मीद है।
पिछले हफ्ते  राज्यपाल सत्य पाल मलिक द्वारा कश्मीर के विकास के बारे में ग्रामीणों को यह कहते सुना गया। कुछ युवा एक बुजुर्ग व्यक्ति के  सवालों के जवाब में मुस्कुराते हुए
  कहते हैं: “क्या यह विकास के बारे में बात करने का समय है? हम खत्म हो गए हैं। कृपया छोड़ दें। "हम समझ सकते थे।
विकास के विषय पर  कश्मीरी नौजवानों अक्सर यह कहते सुना जाता है कि अन्य हिस्से के लोग कश्मीरी को गरीब समझते  हैं और मोदी हमें खरीद सकते हैं। एक अकुशल मजदूर को आप कितना भुगतान करते हैं - एक दिन में 350 रु। हम इन प्रवासी मजदूरों (ज्यादातर उत्तर भारत से) को प्रतिदिन 750 रुपये का भुगतान करते हैं। क्या आपने यहां किसी भिखारी को देखा है? अपने विकास और नौकरियों को बनाए रखें। ”हालांकि वे घमंड में आ सकते हैं। बुरहान वानी की हत्या के बाद शुरू हुए आंदोलन के बीच, बीएसएफ में 100 रिक्त पदों के लिए 15,000 आवेदकों ने आवेदन किया था।
घाटी में आज बहुत निराशावाद  है, लेकिन इससे भविष्य के बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता । अगर कश्मीरियों को उपचुनावों को नए सिरे से शुरू कराने का  फैसला किया जाए तो केंद्र अभी भी सही साबित हो सकता है। लेकिन ऐसा होने के लिए, केंद्र, विशेष रूप से सत्तारूढ़ दल, को कुछ समझौते करने के लिए तैयार होना चाहिए।
नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) का साथ अप्रासंगिक है और कांग्रेस एक मामूली खिलाड़ी बन कर रह गयी है। ऐसे में   भाजपा जम्मू- कश्मीर में अपने दम पर सत्ता में आ   सकती है।  चुनावों में कश्मीर की मुख्यधारा की पार्टियों की भागीदारी पर एक बड़ा सवालिया निशान है वह कि यदि उनके साथ सरकार बनती  है तो वह   कुछ समय के लिए ही है। नेकां और पीडीपी प्रमुख अभी भी हिरासत में हैं और केंद्र के पास उन्हें तत्काल छोड़ने  की कोई योजना भी नहीं है। रिहा होने के बाद भी, ये पूर्व मुख्यमंत्री, जो आज घाटी में ‘भारत समर्थक’ नेता के रूप में पहले से ही मशहूर हैं, चुनाव में भाग लेने के लिए और बिना वास्तविक शक्ति वाले यूटी सीएम के पद के लिए चुनाव चाहेंगे।  इन पार्टियों के चुनावों से दूर रहने की स्थिति में, जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की एक विघटित विधान सभा का गठन सही नहीं  होगा।
1987 में  विधानसभा चुनाव के परिणाम को देखें तो पता चलेगा कि   मुस्लिम संयुक्त मोर्चा ने बेईमानी के साथ फारूक अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री के रूप में फिर से स्थापित करने के लिए धांधली की। यह आने वाले वर्षों में घाटी में रक्तपात के लिए उकसावा था। संयोग से यूसुफ शाह ,ए.के. सैयद सलाहुद्दीन ने मुस्लिम संयुक्त मोर्चा टिकट पर 1987 के चुनाव लड़े  थे और   हार गए थे। वह प्रमुख आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन में चला गया। इधर चुनाव में विलंब ,
भले ही  जम्मू-कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश में भाजपा को सत्ताधारी पार्टी के रूप में स्थापित करता हो,  से अधिक नुकसान की संभावना है। इस समय, कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में यूटी में किसी भी वैकल्पिक राजनीतिक नेतृत्व को उभरता नहीं देख सकता है।
इस बीच, केंद्र गवर्नर मलिक को एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद से बदल   सकता है। स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व की अनुपस्थिति में, जम्मू या कश्मीर का एक एलजी शायद एक साथी कश्मीरी के साथ बेहतर तरीके से जुड़ेगा।  घायल ईगो पर एक मरहम  होगा।
यह भाजपा द्वारा बड़े राष्ट्रीय हित के लिए एक बलिदान होगा। दूसरा बलिदान जो भाजपा को करना चाहिए, वह कि चूंकि कश्मीरियों से   राज्य  से विशेष दर्जा छीन लिया गया है अब उनके घायल ईगो पर नमक नहीं छिड़कना चाहिए। । हालांकि सरकार के करीबी लोगों  का दावा है कि मोदी ने मंत्रियों और सांसदों को निर्देश दिया है कि धारा 370 पर अधिक जश्न न मनाएं।  पार्टी की एक अलग योजना है। भाजपा ने धारा 370 पर रविवार से एक महीने का जन संपर्क अभियान शुरू किया है; यह देश भर में 35 मेगा रैलियां और 370 आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करेगा। सत्तारूढ़ दल द्वारा  विजय का ऐसा प्रदर्शन कश्मीरियों को और अलग कर देगा।तीसरा बलिदान भाजपा को बड़े राष्ट्रीय हित के लिए करना चाहिए। अपने नेताओं - कार्यकर्ताओं को इस बारे में बात करने से रोकना चाहिए कि कैसे सभी भारतीय अब कश्मीर में जमीन खरीद सकते हैं या कश्मीरी महिलाओं से शादी कर सकते हैं। जब आप सामान्य कश्मीरियों से बात करते हैं कि वास्तव में उन्हें क्या नुकसान होता है, तो वे अनुच्छेद 370 की बारीकियों के बारे में बात नहीं करते हैं। यह अधिक सामान्य, भावनात्मक मुद्दा है कि उनकी विशेष स्थिति को उनकी सहमति के बिना छीन लिया  गया है। आहत भावनाएं समय के साथ ठीक हो सकती हैं। जो कुछ भी उन्हें लगता है कि उनका मानना ​​है कि  बाहरी लोगों को उनके अधिकारों और विशेषाधिकारों को विभाजित करने और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों को प्रभावित करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कश्मीर में लाया जाएगा।  इसपर सरकार को सोचना चाहिए।

कुलभूषण को काउंसलर एक्सेस

कुलभूषण को काउंसलर एक्सेस

पाकिस्तान की जेलों में बंद भारतीय नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव को पहली बार भारतीय राजनयिक से मुलाकात करने का अवसर दिया गया। इस मुलाकात का अवसर अंतरराष्ट्रीय अदालत द्वारा पाकिस्तान पर बनाए गए दबाव के फलस्वरूप प्राप्त हुआ। अंतरराष्ट्रीय अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि पाकिस्तान कुलभूषण जाधव मामले में पुनर्विचार करे और उसकी मुलाकात भारतीय अधिकारियों से करने दे । कुलभूषण जाधव को 3 मार्च  2016 को पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया था उस पर आरोप था कि वह जासूसी कर रहा था और आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा था। उसे फांसी की सजा सुनाई गई थी लेकिन अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ने उसे रोक दिया। पाकिस्तान में तैनात भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर गौरव आहलूवालिया की कुलभूषण से यह मुलाकात एक सब जेल में हुई।    पाकिस्तान सरकार द्वारा करवाई गई यह मुलाकात लगभग 2 घंटे तक चली मुलाकात के पहले पाकिस्तान ने इसकी जगह बदल दी थी।  यह पता नहीं चला है मुलाकात हुई कहां? गौरव अहलूवालिया के मुताबिक पाकिस्तानी अधिकारी   डॉक्टर मोहम्मद फैसल के साथ पहले बातचीत हुई । भारत ने आखरी बार अप्रैल 2017 में जाधव के काउंसलर एक्सेस अनुरोध किया था। यह पाकिस्तान को दिया गया सोलहवां आवेदन था। जब पाकिस्तान ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया तो भारत में मई 2017 में यह मामला आईसीजी ने पेश किया। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की कोशिशों से जाधव की मां और पत्नी ने  उनसे  जेल में मुलाकात की थी। विदेश मंत्रालय के अनुसार कुलभूषण पर पाकिस्तान का भारी दबाव था। उनकी बातचीत से ही महसूस हो रहा था और इसी कारण कुलभूषण तोते की तरह बयान दे रहे थे। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस मुलाकात के बाद कहा है कि जैसे ही पूरी जानकारी मिलेगी आगे की कार्रवाई की जाएगी। विदेश मंत्रालय की ओर से यह भी कहा गया कि इस बात की भी जांच होगी कि क्या कुलभूषण के मामले में अंतरराष्ट्रीय अदालत के आदेशों पर अमल किया जा रहा है या नहीं? विदेश मंत्रालय के बयान के मुताबिक सरकार कुलभूषण जाधव को न्याय दिलाने और स्वदेश वापस लाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
       इसे संयोग  ही कहा जा सकता है कि करतारपुर गलियारा और जाधव की काउंसलर एक्सेस दो ऐसे विषय हैं जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच एक छोटी सी खिड़की खोल रखी है वरना कश्मीर पर जो तनाव है उससे तो सारे दरवाजे ही बंद थे । भारत को पूर्ण और अबाध काउंसलर एक्सेस दिए जाने की बात थी इसके बावजूद भारत सरकार की ओर से जारी बयान में मुलाकात के वातावरण इत्यादि के बारे में कुछ नहीं कहा गया । जबकि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारत को पहले ही बता दिया गया था की यह मुलाकात पूरी तरह रिकॉर्ड की जाएगी और मुलाकात के दौरान पाकिस्तान सरकार से अधिकारी वहां मौजूद रहेंगे। वस्तुतः इस मुलाकात के बाद भारत ने पहले इस मामले पर बयान जारी किया। इसी बयान में बताया गया जाधव काफी दबाव में थे। भारत के बयान में और कुछ नहीं था। इसका अर्थ है कि वह अपने राजनयिक से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद  दोबारा बयान जारी करेगा। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि भारतीय राजनयिक से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही आगे की कार्रवाई पर विचार किया जाएगा। बात अबाध और संपूर्ण काउंसलर एक्सेस की थी इसका अर्थ  कि जाधव की भारतीय राजनयिक से अकेले में मुलाकात होगी। उसमें पाकिस्तान के  किसी अधिकारी की मौजूदगी या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग कि कोई सुविधा नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बारे में भारत का कहना है कि वह इस मुलाकात में केवल कुलभूषण की सेहत और कुशलता को जानना चाहते थे। अब साउथ ब्लॉक में जो कानाफूसी चल रही है उसके अनुसार जब अहलूवालिया  की रिपोर्ट भारत आएगी तो हालात को समझने में सहूलियत होगी।  इसके बाद ही कोई कदम उठाया जा सकता है।

आर्थिक मंदी और सरकार की घोषणाएं

आर्थिक मंदी और सरकार की घोषणाएं

हमारे देश में सियासत का एक बहुत पुराना चलन है कि हमारे नेता आर्थिक सुधारों की पहल तभी करते हैं जब हालात बेकाबू होने लगें। वैसे हर सरकार की कोशिश होती है अर्थव्यवस्था को लेकर सुर्खियां ना बनें लेकिन इस विषय पर सुर्खियों का बनना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अर्थव्यवस्था को संभालने का प्रयास करना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने पिछले हफ्ते पत्रकारों से बातचीत का फैसला इसलिए किया कि इसके तुरंत बाद स्पष्ट किया गया कि मोदी जी के  कार्यकाल में गुजरे 6 वर्ष में चालू तिमाही ही ऐसी थी जिसमें जीडीपी की वृद्धि दर सबसे कम रही और उत्पादन में सबसे कम 0.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी के बाद वित्त मंत्री ने बैंकिंग सेक्टर में धमाका किया। एक ऐसी बिजली चमकाई जिसके आगे यह आंकड़े फीके पड़ गए। अब नए हालात में एक  दृश्य सामने है। वह कि अर्थव्यवस्था की रफ्तार 2013 के दिनों की तुलना में कम है। पिछली चार तिमाहियों में वृद्धि दर 6.1 प्रतिशत थी परंतु पिछली तिमाही में यह वृद्धि दर मात्र 5% हो गई और चालू तिमाही के लिए संभावनाएं कम ही हैं।   कहा जा सकता है कि 2012 - 13 के बाद से सबसे धीमी वार्षिक वृद्धि दर इस वर्ष होगी।
        एक  आम धारणा है कि आर्थिक वृद्धि का संकट अचानक पिछले कुछ महीने से आया है।  अब तक कुछ ऐसा हुआ भी है। इसके कई मानक दिखते हैं । उदाहरण के लिए इस साल की शुरुआत मैं आई एल एंड एफ एस में  गिरावट से यह दिखता है। उसी समय वाहन क्षेत्र में बिक्री घटने लगी थी, हवाई भाड़े में वृद्धि होने लगी और हवाई सफर महंगा हो गया। इस के बावजूद जीडीपी के जो आंकड़े हैं वह अनुमानित ही हैं। लेकिन सरकार के आलोचक यह साफ कहते हैं पाए जा रहे हैं कि इस संकट का पूर्वानुमान लगाया जा सकता था। अंत में जब बिस्किट  की बिक्री घटने लगी और बिस्किट उत्पादन क्षेत्र में छंटनी होने लगी तो अर्थव्यवस्था की खस्ता हालत के बारे में बात होने लगी। अब बिस्कुट जैसी वस्तु को सामने रखकर कृषि और गैर कृषि रोजगार में वास्तविक ग्रामीण मजदूरी के संदर्भ में विचार करें । सरकार ने कई कदमों की घोषणा की लेकिन इसके बावजूद इसकी वित्तीय हालत मुश्किल में है। इस संदर्भ में जीएसटी पर सीएजी की रिपोर्ट साफ-साफ बताती हैं कि  मोदी सरकार ने सुधार की जो कोशिशें की थीं वह कामयाब नहीं रहीं और राजस्व संग्रह के मामले में आगे भी निराश करती रहेगी। अब वर्तमान मोदी  सरकार को इसके  कारण हुए नुकसान को कम करने के प्रयास करने होंगे। इस बीच कठिन वृद्धि दरों को हासिल करने पर जोर देना। अर्थव्यवस्था को मौजूदा स्थिति से निकलने के लिए गंभीरता से सोचना होगा।
         सरकार ने ऐसी अपशकुनी खबरों का प्रभाव कम करने के लिए जवाबी परिदृश्य तैयार किया और उभरती स्थिति से मुकाबले की कार्रवाई की। क्योंकि क्रेडिट फ्लो में बाधा की शिकायत हमेशा रही है इसलिए इसे दूर करने के और बैंकों को फिर से पूंजी देने के उद्देश्य से सरकार ने 10 बैंकों को मिलाकर 4 बैंक बनाने की घोषणा की। इसका मतलब था  मजबूत बैलेंस शीट वाली संस्थाओं का निर्माण करना।  इसके बाद दूसरी घोषणा हुई। ताबड़तोड़ बजट में टैक्स की कटौती  और खुदरा क्षेत्र के दरवाजे विदेशी निवेश के लिए खोले जाने लगे और चीनी निर्यात के लिए के लिए बड़ी सब्सिडी देने का ऐलान किया गया ताकि चीनी मिलें इस पैसे से बकाया का भुगतान कर सकें। रणनीति के लिहाज से लगातार घोषणा एक बड़े पैकेज की घोषणा से शायद बेहतर है। क्योंकि एक बड़ा पैकेज अगर कामयाब नहीं हो सका तो हालात पहले से भी ज्यादा बिगड़  जाएंगे जबकि निरंतर घोषणा में कम जोखिम  होती है और इसमें ज्यादा खुलेपन की गुंजाइश होती है। उचित तो यह होता है कि सरकार इसे तब तक जारी रखे जब तक इसके सामूहिक असर के कारण लोग भविष्य के बारे में दूसरे तरह से ना सोचने लगें  एवं ज्यादा खर्च न करने लगें और निवेश करने लगें। इस नजरिए से देखें तो सरकार को अभी कुछ और सुधार की जरूरत है ताकि लोगों का मूड सरकार की उम्मीद के मुताबिक बदले। अर्थव्यवस्था में निवेश एवं खर्च के लिए जरूरी है कि लोगों के उपभोग में बदलाव आना चाहिए और कंपनियां नकदी के संकट से निवेश में परहेज करने से ना डरें। यह तब तक नहीं हो सकता जब तक उपभोग में बदलाव ना आये और बिक्री में सुधार ना हो। बैंकरों का मानना है कि कॉरपोरेट क्रेडिट की मांग घटी है। अभी त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है और उम्मीद है कि खुदरा मांग बढ़ेगी। क्योंकि लोग इसी अवसर के लिए अपनी जरूरतों को टाल कर रखे हुए थे । लेकिन गन्ना किसानों की समस्याओं को निपटाने के अलावा सरकार ने ग्रामीण मांग में तेजी के लिए बहुत कोशिश नहीं की है। यहां यह गौर करने की बात है कि कृषि कीमतें लगातार  कम ही रही  हैं। इसलिए ग्रामीण मजदूरी भी लगभग स्थिर रही है। अतः  चालू परिदृश्य में बदलाव लाने के लिए सरकार को अभी बहुत कुछ करना है।

19 लाख से ज्यादा लोग बेवतन

19 लाख से ज्यादा लोग बेवतन

असम में नेशनल सिटीजन रजिस्टर की आखिरी सूची जारी हो चुकी है और इसमें 19 लाख छह हज़ार 657 लोगों को बे वतन करार दिया गया है। नई लिस्ट में 3 लाख 11 हजार से कुछ ज्यादा लोगों को शामिल किया गया है। इस लिस्ट के जारी होने के बाद केंद्र सरकार और असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने असम की जनता को आश्वस्त किया है सूची में नाम ना होने पर किसी व्यक्ति को हिरासत में नहीं लिया जाएगा और उसे 120 दिन के भीतर अपनी नागरिकता साबित करने के हर मौके दिए जाएंगे। असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल में जनता को आश्वस्त किया है कि इस सूची में नाम नहीं होने पर वह घबराए नहीं शांति बनाए रखें। इस बीच दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने मांग की है कि दिल्ली में भी एनआरसी को लागू किया जाना चाहिए। उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एनआरसी को मुस्लिम उत्पीड़न का जरिया बताया है। बहुत व्यापक पैमाने पर एनआरसी को हिंदू मुस्लिम विरोध का झगड़ा बताया जा रहा है । यह खुद में एक सियासत है विरोध को सामने रख कर भाजपा कह सकती है विरोध करने वाले दल मुसलमानों के साथ खड़े हैं। इस सारी प्रक्रिया में मुस्लिमों को पीड़ित बताने की कोशिश की जा रही है। अब हालत यह है कि जब यह हिंदू मुसलमान का झगड़ा हो ही गया तो सच्ची जानकारी की तलाश की मेहनत कौन करे, इसका झंझट कौन पाले। दरअसल एनआरसी मुस्लिम विरोधी नहीं है, यह बंगाली विरोधी है अब वे हिंदू बंगाली हों या मुस्लिम। यह प्रक्रिया जटिल है कि बंगाली विरोधी इस मुहिम की चपेट में गोरखा समुदाय जैसे छोटे-मोटे समूह भी आ गए यही नहीं मातुआ  समुदाय को भी से खतरा हो गया है।
       पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एनआरसी की अंतिम लिस्ट को एक विफलता बताया और कहा कि इससे उन सभी का पर्दाफाश हो गया जो इसे लेकर राजनीतिक फायदा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं ममता बनर्जी ने बड़ी संख्या में बंगालियों को एनआरसी की आखरी सूची से बाहर होने पर चिंता जताई है। उन्होंने ट्वीट किया है कि " एनआरसी की नाकामी ने उन सभी लोगों के चेहरे पर से पर्दा हटा दिया है जो इससे राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं । उन्हें देश को जवाब देना पड़ेगा।" आडवाणी से अमित शाह भाजपा लगातार अवैध बांग्लादेशियों का मामला उठाती रही है और उन्हें यहां से हटाने की बात कर रही है। भाजपा सरकार ने कम से कम दो बार यह संकेत दिया है कि जिनके नाम लिस्ट में नहीं है उन्हें वापस भेजा जाएगा लेकिन विगत 4 अगस्त 2018 को तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह बांग्लादेश के गृहमंत्री असदजुम्मा खान को आश्वस्त किया कि उन्हें भगाने की बात नहीं चल रही है। वर्तमान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल की अपनी ढाका यात्रा के दौरान भी कहा है कि एनआरसी एक आंतरिक मामला है और इसमें किसी को हटाने का कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन भाजपा के लिए अभी खेल नहीं खत्म हुआ है। उसका प्रयास है कि कोई सही आदमी वंचित न हो और गलत आदमी लाभ प्राप्त करें। लेकिन असम के लोग एनआरसी से बाहर लोगों की संख्या को कम मान रहे हैं।  उनका मानना है कि बहुत से लोगों को छोड़ दिया गया है। दूसरी तरफ इस संख्या को देखकर प्रदेश भाजपा बहुत खुश नहीं है। उसका मानना है कि राज्य की आबादी के लगभग 6% लोगों को इसमें शामिल  किया गया है और अब यह लोग असम के फॉरेन ट्रिब्यूनल में अपील करेंगे और उस ट्रिब्यूनल के न्याय स्थिति किसी से छिपी नहीं है । हालांकि एनआरसी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरंभ की गई है। लेकिन इसे लागू किए जाने में बहुत सियासत है। एक तरह से यह असम की आंतरिक राजनीति में शामिल हो गया कि बाहर के लोग विरोधी है अब इस श्रेणी में बंगाली हिंदू और मुसलमान, नेपाली और हिंदी भाषा  लोग भी शामिल हो गए हैं। एम आर सी का मामला हां - में फंस गया है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसे लेकर कोई आंदोलन खड़ा हो जाए  या फिर यह अदालतों का चक्कर लगाता रहे। इस पूरी की पूरी कवायद का कोई असर ही ना हो तथा एक बहुत बड़ी संख्या में जनता खुद को लगातार असुरक्षित महसूस करती रहे।