नयी राजनीतिक इच्छाशक्ति की जरूरत

भारत में आर्थिक उदारवाद के 25 साल कल पूरे हो गये। इस मौके पर अखबारों में बहुत कुछ लिखा गया और उसमें ढेर सारी सियासी छोलदारियां भी दिखीं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्या उससे आम भारतीय में सम्पननता आयी है। उदारवाद दर असल एक विचार है। ​विक्टर ह्यूगो कहा करते थे कि ‘जिस विचार का समय आ गया है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। ’ उदारवाद का विचार आया 25 वर्ष पहले। सरकार ने उसे जाहिर किया। सरकार ने बताया कि ‘भारत इस दुनिया में उभरती हुई आर्थिक ताकत है।’ एक चौथाई सदी के बाद भारत सचमुच एक आर्थिक ताकत के तौर पर उभरा है और आज इसका स्थान दुनिया की दस सबसे शक्तिशाली अर्थ व्यवस्थाओं में एक है। पर सवाल है कि इससे लाभ क्या मिला है। करोड़ों गरीबों की दशा में सुधार आया है क्या? जो कहा गया था और सोचा गया था वह हासिल हुआ है क्या? हर साल सरकार के आर्थिक विन्यास के आईने के रूप में जनता के सामने बजट रखा जाता है  और हर बजट में कुछ रियायतें होती हैं और  कुछ पाबंदियां। इन्हीं रियायतों - पाबंदियों की भूल -भुलैय्या में निजी कम्पनियों का विकास हुआ और धीरे- धीरे वे ताकतवर हो गयीं। आर्थिक उदारता की घोषणा के वक्त तीन वायदे किये गये। पहला, इससे आर्थिक विकास को बल मिलेगा , दूसरा कि इससे धन और रोजगार बढ़ेंगे और तीसरा, लाइसेंस राज की समाप्ति के बाद अफसरशाही का निजाम खत्म हो जायेगा और इसके कारण होने वाली देरीएवं भ्रष्टाचार मिट जायेगा। ये सब हुआ , कुछ देर के लिये मान लें। दौलत भी बढ़ी पर उसका विभाजन बहुत असमानतापूर्ण रहा। जो धनवान है वह और अमीर हुआ और जो गरीब है असकी झोली खाली होती गयी। ऐतिहासिक तौर पर अमीरी और गरीबी के बीच लम्बी दूरी वाले देश में उदारवाद के बाद और दूरियां बढ़ गयीं। बेशक चरम विपननता कम हुई है। कुपोषण ओर भूख के आंकड़े कम हुये हैं।  यहां सोचने वाली बात है कि इन उपलब्धियों को हासिल करने में कितना समय लगा है। हमसे यानी बारत से कम प्रतिव्यक्ति आय वाले मुल्क बंगलादेश में हमसे पहले और ज्यादा कामयाबी भरे ढंग में भूख और कुपोषण के आंकड़ों को घटाया है। दूसरी तरफ भारत में 1991 के आस पास केवल दो खरबपति थे। जिनकी सकल पूंजी  2.112 खरब रुपये थी 2012 मे  यह संख्या बढ़ कर 46 हो गयी है और जी डी पी में इनका संयुक्त योगदान लगभग 10 प्रतिशत हो गया है। देश में वार्षिक वेतन वृद्धि की दर लगभग 11 प्रतिशत है जबकि आश्चर्यजनक ढंग से औसत पारिवारिक व्यय महज 1.5 प्रतिशत है। यही नहीं , कृषि विकास की दर 80 के दशक में 5 प्रतिशत थी और 90 के दशक में 2 प्रतिशत हुई और वर्तमान में शून्य है। यही हाल गरीबी की रेखा की भी है। गरीबी की रेखा को और नीचे लाने के सरकारी फैसले के बाद भी देश में गरीबो की कमी नहीं। गरीब से गरीब देश में एक अमीर परिवार का कोई बच्चा पैदा लेता है तो अच्ची से अच्छी तालीम पाता है और अगर बिमार होता है तो उसका अच्छा से अच्छा उपचार होता है। अगर यही हालत किसी गरीब के बच्चे के साथ होता है तो मामूली से मामूली बीमारी में भी उसके प्राण संकट में पड़ जाते हैं, क्योंकि इलाज पर खर्च करने के लिये उसके पास पैसे नहीं हैं। यह गैर बराबरी तेजी से बढ़ रही है क्योंकि अधिकांश धनवान लोगों के बीच जो बच्चे पैदा होते हैं वे अपने संदासधनों के बूते और  आर्थिक विकास के भागीदार होते हैं।जिससे अमीरों की संख्या बढ़ती जाती है।  जबकि गरीबों  के बच्चे अपनी तमाम काबिलियत के बावजूद कुछ नहीं कर पाते केवल धनतंत्र का शिकार हो कर रह जाते हैं। भारत में समाज विभिन्न जातियों और वर्गों में तकसीम है और अगर इनमें गरीबी है तो जन्म का दंश भी ज्यादा दुखदायी होता है।  आज 25 साल के बाद भी बहुत कुछ हासिल नहीं हो पाया। कुछ नयी रूढ़ियां पैदा ले लीं , कुछ नये गिरोह बन गये एक नूतन समाज गोलबंद हो गया। 25 वर्ष पहले तक आर्थिक इतिहास का जो समाजशास्त्र था उसकी धारा बदल गयी है। एक नया धनिक या श्रेष्ठि वर्ग उपज गया है जिसकी अपनी सोच है अपनी दृष्टि है। 19 शताब्दी में इसी नये श्रेष्ठि वर्ग से मुकाबले के लिये कम्युनिस्ट दर्शन बना था और उसकी स्वीकार्यता बढ़ी थी। आज हालात फिर कुछ वैसे ही हो रहे है और अब इस धारा को बदलने के लिये न केवल नयी परिकल्पना की जरूरत है बल्कि नयी राजनीतिक इच्छाशक्ति की भी आवश्यकता है वरना नये विप्लव की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है।

नयी राजनीतिक इच्छाशक्ति की जरूरत

भारत में आर्थिक उदारवाद के 25 साल कल पूरे हो गये। इस मौके पर अखबारों में बहुत कुछ लिखा गया और उसमें ढेर सारी सियासी छोलदारियां भी दिखीं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्या उससे आम भारतीय में सम्पननता आयी है। उदारवाद दर असल एक विचार है। ​विक्टर ह्यूगो कहा करते थे कि ‘जिस विचार का समय आ गया है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। ’ उदारवाद का विचार आया 25 वर्ष पहले। सरकार ने उसे जाहिर किया। सरकार ने बताया कि ‘भारत इस दुनिया में उभरती हुई आर्थिक ताकत है।’ एक चौथाई सदी के बाद भारत सचमुच एक आर्थिक ताकत के तौर पर उभरा है और आज इसका स्थान दुनिया की दस सबसे शक्तिशाली अर्थ व्यवस्थाओं में एक है। पर सवाल है कि इससे लाभ क्या मिला है। करोड़ों गरीबों की दशा में सुधार आया है क्या? जो कहा गया था और सोचा गया था वह हासिल हुआ है क्या? हर साल सरकार के आर्थिक विन्यास के आईने के रूप में जनता के सामने बजट रखा जाता है  और हर बजट में कुछ रियायतें होती हैं और  कुछ पाबंदियां। इन्हीं रियायतों - पाबंदियों की भूल -भुलैय्या में निजी कम्पनियों का विकास हुआ और धीरे- धीरे वे ताकतवर हो गयीं। आर्थिक उदारता की घोषणा के वक्त तीन वायदे किये गये। पहला, इससे आर्थिक विकास को बल मिलेगा , दूसरा कि इससे धन और रोजगार बढ़ेंगे और तीसरा, लाइसेंस राज की समाप्ति के बाद अफसरशाही का निजाम खत्म हो जायेगा और इसके कारण होने वाली देरीएवं भ्रष्टाचार मिट जायेगा। ये सब हुआ , कुछ देर के लिये मान लें। दौलत भी बढ़ी पर उसका विभाजन बहुत असमानतापूर्ण रहा। जो धनवान है वह और अमीर हुआ और जो गरीब है असकी झोली खाली होती गयी। ऐतिहासिक तौर पर अमीरी और गरीबी के बीच लम्बी दूरी वाले देश में उदारवाद के बाद और दूरियां बढ़ गयीं। बेशक चरम विपननता कम हुई है। कुपोषण ओर भूख के आंकड़े कम हुये हैं।  यहां सोचने वाली बात है कि इन उपलब्धियों को हासिल करने में कितना समय लगा है। हमसे यानी बारत से कम प्रतिव्यक्ति आय वाले मुल्क बंगलादेश में हमसे पहले और ज्यादा कामयाबी भरे ढंग में भूख और कुपोषण के आंकड़ों को घटाया है। दूसरी तरफ भारत में 1991 के आस पास केवल दो खरबपति थे। जिनकी सकल पूंजी  2.112 खरब रुपये थी 2012 मे  यह संख्या बढ़ कर 46 हो गयी है और जी डी पी में इनका संयुक्त योगदान लगभग 10 प्रतिशत हो गया है। देश में वार्षिक वेतन वृद्धि की दर लगभग 11 प्रतिशत है जबकि आश्चर्यजनक ढंग से औसत पारिवारिक व्यय महज 1.5 प्रतिशत है। यही नहीं , कृषि विकास की दर 80 के दशक में 5 प्रतिशत थी और 90 के दशक में 2 प्रतिशत हुई और वर्तमान में शून्य है। यही हाल गरीबी की रेखा की भी है। गरीबी की रेखा को और नीचे लाने के सरकारी फैसले के बाद भी देश में गरीबो की कमी नहीं। गरीब से गरीब देश में एक अमीर परिवार का कोई बच्चा पैदा लेता है तो अच्ची से अच्छी तालीम पाता है और अगर बिमार होता है तो उसका अच्छा से अच्छा उपचार होता है। अगर यही हालत किसी गरीब के बच्चे के साथ होता है तो मामूली से मामूली बीमारी में भी उसके प्राण संकट में पड़ जाते हैं, क्योंकि इलाज पर खर्च करने के लिये उसके पास पैसे नहीं हैं। यह गैर बराबरी तेजी से बढ़ रही है क्योंकि अधिकांश धनवान लोगों के बीच जो बच्चे पैदा होते हैं वे अपने संदासधनों के बूते और  आर्थिक विकास के भागीदार होते हैं।जिससे अमीरों की संख्या बढ़ती जाती है।  जबकि गरीबों  के बच्चे अपनी तमाम काबिलियत के बावजूद कुछ नहीं कर पाते केवल धनतंत्र का शिकार हो कर रह जाते हैं। भारत में समाज विभिन्न जातियों और वर्गों में तकसीम है और अगर इनमें गरीबी है तो जन्म का दंश भी ज्यादा दुखदायी होता है।  आज 25 साल के बाद भी बहुत कुछ हासिल नहीं हो पाया। कुछ नयी रूढ़ियां पैदा ले लीं , कुछ नये गिरोह बन गये एक नूतन समाज गोलबंद हो गया। 25 वर्ष पहले तक आर्थिक इतिहास का जो समाजशास्त्र था उसकी धारा बदल गयी है। एक नया धनिक या श्रेष्ठि वर्ग उपज गया है जिसकी अपनी सोच है अपनी दृष्टि है। 19 शताब्दी में इसी नये श्रेष्ठि वर्ग से मुकाबले के लिये कम्युनिस्ट दर्शन बना था और उसकी स्वीकार्यता बढ़ी थी। आज हालात फिर कुछ वैसे ही हो रहे है और अब इस धारा को बदलने के लिये न केवल नयी परिकल्पना की जरूरत है बल्कि नयी राजनीतिक इच्छाशक्ति की भी आवश्यकता है वरना नये विप्लव की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है।

महसूस कीजिए जिन्दगी के ताप को

इन दिनों गाय को लेकर दलित और समाज के दूसरे वर्ग आमने सामने हैं पूरा देश गौ राजनीति (‘काउटिक्स’ यानी काउ पॉलिटिक्स) के विभिन्न पहलुओं पर सक्रिय है। वैसे गाय हमारे देश में ऐतिहासिक काल से पूजनीय मानी जाती रही है और यह सही दर्शन भी है। लेकिन इसका एक पक्ष है जो सियासत की डोर से बंधा है वह है राजनीति में सत्ता हासिल करने के लिये गाय का उपयोग। अभी हाल में गाय को लेकर ही सियासत में गर्मी आ गयी। इसका नतीजा जो हुआ उससे अगर गौ राजनीति करने वाले लोग सबक नहीं लें तो परिणाम बड़े घातक हो सकते हैं। गो हत्या के आरोप में अक्सर बलवा हो जा रहा है। हालात इतने नाजुक हो गये हैं कि गृह मंत्रालय द्वारा संसद में पेश रपट के अनुसार विगत पांच महीनों में देश में 278 दंगे हुये जिनमें , इन दंगों का कारण या तो गाय थी या साम्प्रदायिक विद्वेष। अभी हाल में गुजरात के उना में एक मृत गाय का चमड़ा उतारते कुछ लोगों पर गौरक्षा के ‘योद्धा’ टूट पड़े और अन्हें जम कर पीटा। चार घंटे तक उन्हें मारते पीटते रहे और उना शहर में उनको घुमाया गया। पुलिस से शिकायत की गयी पर पुलिस ने कुछ नहीं किया। जो लोग मार खा रहे थे वे उस अतिदलित वर्ग की एक जाति के थे जिनका पुश्तैनी काम मृत गायों का चमड़ा उतारना, हड्डी को अलग करना , गय के पृत अवशेष का हटाना  और बाद में चमड़ा तथा हड्डी का व्यापारिक उपयोग करना रहा है। इस घटना के पश्चात दलितों में गुस्सा उबल पड़ा। गुजरात के कई क्षेत्रों में पथराव हुये, हमले हुये और कई लोगों आत्मदाह की होशिश की। इसकी चिंगारी देश भर में यहां तक संसद में भी छिटक कर आयी और वहां भी धुआंता सा गुस्सा दिखायी पड़ा। गुस्से से प्रदर्शन इत्यादि देश में कोई नयी बात नहीं है पर इस बार इन्होंने जो किया वह एक अजूबा था। उनलोगों ने राज्य भर में मृत पशुओं को उठाने का काम छोड़ दिया। नतीजा यह हुआ कि दो ही तीन दिनों में राज्य भर में मृत पशओं की बड़ी संख्या पड़ी पड़ी सड़ने लगी। इसमें गाय , बैल , भैस और कुत्ते ज्यादा हैं। पूरे गुजरात में कितने पशु मरे पड़े हैं इसका अंदाजा अभी नहीं लगाया जा सकता है। फकत उना के पिंजरापोल में 22 जुलाई तक 38 गायों की मृत देह पड़ी हुई थी। कल्पना करें, अगर देश भर के दलितों ने यह फैसला कर लिया तो क्या होगा? एक विकराल नागरिक समस्या पैदा हो जायेगी। हालांकि सरकारी तौर पर इस पर रोक है पर आज भी मानव मल इत्यादि भरे टैंक्स या नालियों तक की सफाई का कार्य दलित समुदाय के जिममे है। विखयात समाज शास्त्री आंद्र बीटिल ने भारत के दलितों की प्रशंसा करते हुये लिखा था कि ‘कुछ लोगों को जुगुप्सापूर्ण कार्य इसलिये करना पड़ता है कि समाज के बाकी लोग साफ- सफाई से रह सकें।’ हड़तालियों का कहना था कि ‘हम सभी अत्यंत गंदे काम करते हैं और उसे करने के लिये पीटे भी जाते हैं तो फिर हम वैसा क्यों करें?’ हमलावर जानते हैं कि यह उनका पुश्तैनी काम है और ना करें तो भारी सामाजिक विपर्यय हो सकता है। फिर भी ऐसा करते हैं। अखबारों की खबर के मुताबिक जिस वाहन पर हमलावर सवार हो कर आये थे उस पर शिव सेना का स्टीकर चिपका था। आंदोलनकारी दलितों के नता से सुंदरनगर के जिला मजिस्ट्रेट ने बातें करने का प्रयास किया। गुजरात में एक गाय या अन्य पशु की मृतदेह हटाने के लिये नगरपालिका 250 रुपये देती है। दलितों के नेता ने वार्ता के दौरान जिला मजिस्ट्रट को ऑफर दिया कि ‘जो सरकारी अधिकारी इन मृतदेहों को हटायेगा उन्हें हम 500 रुपये देंगे। ये गायें आप सबों की मां है न, आप इनका क्रियाकर्म करें।’ कुछ आंदोलनकारियों ने तो अन्य स्थानों से मरी गाएं लाकर सरकारी कार्यालयों के सामने गिराना शुरू कर दिया है। वहां एक ट्वीट चल रहा है ‘आप सबों की माएं हैं आप सब इनका संस्कार करें।’ गैरक्षा के नाम पर कुछ लोग देश भर में इसी तरह का उत्पात मचाये हुये हैं। वे पशु विक्रताओं को भी मार पीट रहे हैं। ये लोग खुल्लम खुल्ला कहें या पोशिदा ढंग से कहें दक्षिणपंदा सियासी पार्टियों की शह पर ऐसा कर रहे हैं। हालांकि यह कानून और व्यवस्था का मसला है जो राज्य के अधीन आता है पर जबसे दिल्ली मे मोदी जी की सरकार आयी है तबसे इन घटनाओं में तेजी आ गयी है। दादरी की घटना पर मोदी की चुप्पी के बाद गुजरात की इस घटना पर उनका कुछ नहीं कहना इसी बात की ओर संकेत दे रहा है। यकीनन इस घटना का देश भर में असर पड़ेगा खास कर उत्तर प्रदेश में जहां अगले साल चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश में 21 प्रतिशत दलित हैं और उनका वहां की राजनीति पर व्यापक असर है। हमारे यहां गावों में एक कहावत है कि ‘गाय पालेंगे तो गोबर कौन उठायेगा।’ अगर अभी नहीं चेते तो दक्षिणपंथी राजनीति के इस कार्य का प्रतिफल पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। एक बार बात बिगड़ी और अगर इसका कोई सिरा पहचान की राजनीति से जुड़ा तो आने वाले दिन बड़े दुखदायी हो सकते हैं। क्योंकि भारतीय राजनीति का उदय ही पहचान की बात से हुआ है। अभी समय है वरना आइडेन्टीटी पॉलिटिक्स बहुत बड़ा नुकसान करेगी।

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14 अगस्त को कोलकाता सहित बंगाल के कई भागों में उपद्रव की साजिश

14 अगस्त को कोलकाता सहित बंगाल के कई भागों में उपद्रव की साजिश

लड़ाकों की तेजी से भर्ती शुरू, जल्दी ही सुंदरवन के रास्ते लाये जा सकते है असले

कोलकाता:प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता दिये जाने की  संभवत: घोषणा करने वाले हैं। खास कर, दक्षिण एशियाई देशों अफगानिस्तान , पाकिस्तान और बंगलादेश के हिंदू शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दिये जाने की योजना है। सरकार की इस तैयारी की इस तैयारी के मद्देनजर बंगलादेश के खुलना  डिवीजन बागेरहाट  की विख्यात एक मस्जिद में पिछले शुक्रवार (15 जुलाई 2016) की नमाज के बाद  जे एम बी बंगलादेश , हूजी, जैश ए मोहम्मद और आई एस की एक लम्बी बैठक हुई और इस बैठक में ‘मुहाजरीन वा अंसार’ नाम का एक नया संगठन बनाया गया है। इसका काम भारत में उपद्रव करना है। इस बैठक में आई एस सरगना मौलाना उमर के भी आने की सूचना थी पर एन एस आई की चौकसी के कारण शायद वह नहीं घुस पाया। बंगलादेश के उच्च सुरक्षा सूत्रों से मिलनेवाली जानकारी के मुताबिक इसके पहले चरण में बंगाल , असम और बंगलोर है। योजना के अनुसार 14 अगस्त की रात 12 बजे या मोदी जी की घोषणा के तुरत बाद अचानक उपद्रव शुरू कर दिये जायेंगे। इसबार निशाने पर कई अफसर और नेता हैं। उपद्रव की शुरुआत मुफीद समय कब होगा इसका  फैसला मौलाना उमर को करना है। सूत्रों के मुताबिक यह जानकारी बंगलादेश एन एस आई को है परंतु उसने भारत सरकार को यह शेयर नहीं किया है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक वहाबी वचर्स्व वाले बंगलदेशी समाज में इसे हिंदू समर्थक कदम माना जायेगा  और शेख हसीना को भी खतरा बढ़ जायेगा। शेख हसीना पहले से ही उनके निशाने पर हैं और संभवत: उसी दिन यहां भी उपद्रव आरंभ हो जाएं। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता एवं बंगलादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर्रहमान की हत्या भी 15 अगस्त को ही हुई थी।

बंगाल में इसकी शुरूआत 24 परगना, हावड़ा और कोलकाता से किये जाने की तैयारी है। यह आशंका और प्रबल हो जाती है क्योंकि इन तीनों क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी लगभग 28 प्रतिशत है जबकि भारत के विभाजन के पूर्व यह 27 प्रतिशत से कम थी। इसके साथ ही उस समय आतंकवाद नहीं था बस एक सियासी शिगूफा था तब  क्या हालत हुई थी वह इतिहास में दर्ज है।

क्या है तैयारी

योजना के अनुसार हथियार तथा विस्फोटक जितनी जल्दी हो सके बागेरहाट पहुंचा दिया जायेगा। खबर है कि मंगलवार तक हथियारों और विस्फोटकों की एक खेप बागेरहाट पहुंच जायेगी। यह जगह सुंदरवन डेल्टा में है जहां से भारत में आना एक दम सरल है। क्योंकि डेल्टा में क्रीक्स की भूलभुलैय्या है। सैकड़ों ऐसे क्रीक्स हैं जहां बी एस एफ का पहुंचना सरल नहीं है। इसके अलावा बंगाल के प्रशासन के कुछ ऐसे बाईपास है जिनके जरिये यहां घुस पाना सरल है। पहली बात तो यह है कि बंगाल में समुद्र में जाने वाले मछुआरों (सी मैन) के लिये परमिट राज्य सरकार का मत्स्य विभाग (फिशरीज डिपार्टमेंट) जारी करता है। स्थानीय लोगों से भरे इस विभाग के विभिन्न कार्यालयों में ढेर सारे दांव पेंच चलते हैं। जबकि अन्य स्थानों पर जैसे वेस्ट कोस्ट और साउथ कोस्ट में यह बी एस एफ और कस्टम्स की टीम जारी करती है। स्मरणीय है कि मुम्बई हमले के समय समुद्र के रास्ते ही हथियार और हमलावर आये थे।

इसबार अपने भीतर से ही लड़ाके तैयार करने का प्रयास शुरू हुआ है। सूचना के अनुसार माल्दह, मुर्शिदाबाद, दक्षिण दिनाजपुर , उत्तर दिनाजपुर , दक्षिण दिनाजपुर, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना , हावड़ा तथा कोलकाता में लड़ाकों की भर्ती शुरू हो चुकी है। दंगों के दौरान मांग होगी कि मुस्लिम शरणार्थियों को भी भारतीय नागरिकता मिले। दुनिया के सामने भारत सरकार के हिंदूवाद के परिणाम स्वरूप मुस्लिम समुदाय में फैले गुस्से की यह अभिव्यक्ति कही जायेगी।  

 

 

 

 

सोशल मीडिया के जहर का मुकाबला करना होगा

कुछ दिनों से अचानक आतंकी हमलों का जोर बढ़ गया और बड़ी संख्या में निर्दोष लोग मारे गये। इन हमलों में एक बात समान थी वह कि सभी कट्टरपंथी थे और किसी ना किसी प्रकार आई एस के साथ थे। हाल में आई एस के कई समर्थक और उसके लिये लड़ाके भर्ती करने वाले कई लोग अपने देश में गिरफ्तार किये गये और कई जिहाद में हिस्सा लेने जा चुके हैं। यह जान कर पीड़ा होती है कि ढाका के हमलावर पढ़े लिखे थे और अच्छे स्कूल के पढ़े लिखे थे। यही नहीं कश्मीर का बुरहान वानी भी पढ़ा लिखा था और सोशल मीडिया के इस्तेमाल में माहिर था। यहां जो सबसे बड़ी बात मन को छू रही है वह है कि क्यों पढ़े लिखे और अच्छी पारिवारिक पृष्ठभूमि के   नौजवान कट्टर पंथ की ओर क्यो बढ़ रहे हैं। यह एक समस्या है और जब तक इस समस्या के कारण को हम नहीं समझेंगे तब तक समाधान हमारे लिये मरीचिका साबित होगा। कट्टरपंथ हवा में थोड़े पैदा लेता है। यह जाकिर कायक जैसे उपदेशकों और नफरत फैलानेवाले मनगढ़त तथ्यों का मन पर लगातार आघात का असर है। नफरत फैलाने वाले मनगढ़त तथ्य क्या होते हैं? जब तक इसकी बनावट को हम नहीं समझेंगे और उसका निष्पक्ष विश्लेषण नहीं करेंगे तबतक इसका हल नहीं निकाला जा सकता है।  दुनिया में जितने लोग हैं चाहे वह कोई आदमी हो या समूह  सबका अपना एक ‘बिलीफ सिस्टम’(विश्वास तंत्र) होता है, जिसकी नींव पर दुनिया के बारे में वह अपने विचार बनाता है। अब अगर बहुत बड़ी आबादी इस विचार के साथ रहती है तो वह एक आख्यान या तथ्य बन जाता है। इस बात पर दुनिया के बहुत से मनोविज्ञानी, समाजशास्त्री इत्यादि शोध करने में लगे हैं और अतीत में कर भी चुके हैं कि कैसे एक आदमी या एक जन समूह में एक विचार अपने आप  आस्था में बदल जाता है और युग युगों तक कायम रहता है तथा उसके विपरीत बात को उस आस्था जुड़े लोग  सुनने को तैयार नहीं होते। सबका दुनिया के बारे में एक विचार है दुनिया के कार्यकलापों के सम्बंधों के प्रति आस्था है और जरूरी नहीं कि वह तर्क संगत ही हो। विख्यात समाज शास्त्री इडलसन के मुताबिक ‘प्रत्येक आदमी या जनसमूह में पांच ऐसी आस्थाएं या विचार होते हैं जो अगर एक साथ जमा हो जाएं या एक साथ सक्रिय हो जाएं तो एक खतरनाक स्थिति का सृजन होता है। वे पांच विचार या विश्वास हैं –श्रेष्ठता या श्रेष्ठभाव। यह खुद से तैयार होता हैआहैर सच्चाई पर इसका वर्चस्व होता है। दूसरा है, अन्याय। इसके तहत कुछ तो जायज शिकायतें होतीं हैं और अधिकांश मन की उपज होती है। तीसरा भयभीति यानी जोखिम भाव। इसके कारण उस व्यक्ति या समूह को प्रतीत होता डहै कि वह या वे एक जोखिमभर खतरनाक वातावरण में रह रहे हैं। चौथा है अविश्वास और अंतिम है असहाय भाव। ’ शिक्षा के कारण ये पांचों भाव ज्यादा आक्रांत करते हैं , इसीलिये ओसामा से लेकर बुरहान तक सभी पढ़ेलिखे थे। समाज विज्ञानी ग्रैमी ब्लेयर के मुताबिक ‘मध्य वर्गीय समुदाय में आतंकवाद को ज्यादा प्रश्रय दिया जाता है। गरीबों में इसकी उतनी तरफदारी नहीं है। ’ इसीलिये इन दिनों अच्छे परिवार के नौजवानों को अातंकवाद की राह पकड़ते देखा जा सकतग है। यही नहीं पढ़े लिखे नौजवानों के साथ यह भही सुविधा है कि वे टेक्नीकली एडवांस होते हैं और आतंकी संगठन उन्हें अपने ‘पोस्टर बॉय’ के रूप पेश करते हैं ताकि दूसरे नौजवान इससे प्रभावित हों। यह ढांचा इस्लामी दुनिया में पीड़ित मुसलमानों के रूप में प्रचारित करने में काम आता है। इस आग में घी का काम करता है सोशल मीडिया। वह भ्रामक तथ्यों को को प्रसारित करता है जिससे उसकी क्षमता विस्तारित होती जाती है। यह तो सभी जानते हैं कि हर समाज में कुछ उग्र असंतुष्ट नौजवान होते हैं जो पहले अपने आस पास ही जहर उगल कर वातावरण को जहरीला बनाते थे पर अब सोशल मीडिया के कारण उनकी ताकत बढ़ गयी है और वे अपने जहर से बड़ी आबादी को विषाक्त बनाते हैं। इसमें गुमनामी का परदा और घातक हो जाता है। आतंकवादी सोशल मीडिया का इस तरह से लाभ उठाते हैं। अभी समय की​ मांग है कि इसका यानी सोशल मीडिया के दुष्प्रचार या जहर उगलने वाली क्रिया का मुकाबला किया जाय। आख्यान ना एक दिन में गढ़े जाते हैं और ना एक दिन में उन्हें मिटाया जा सकता है। लेकिन, इसका मुकाबला जरूरी है। इसके बगैर शिक्षा या सम्पन्नता कोई फर्क नहीं ला सकती है। आतंकवाद को एक सुरक्षा का मसला मान लेना गलत होगा।