There may be more attacks on hindu holy places

Hari Ram Pandey

The message dated December 6, 2010, purporting to be from the Indian Mujahideen (IM) indirectly claiming responsibility for the explosion in Varanasi on December 7,2010, was received by the media outlets to which it was addressed after the explosion had taken place. It differs from the last message of the IM sent on September 19, 2010, in one significant aspect. It avoids any allusions to the messages of Osama bin Laden and is free of bin Laden like language and rhetoric. It has not borrowed from the past messages of bin Laden. It seeks to project the IM as a purely indigenous movement, but needing the support of the Islamic world. It warns the Hindus of continued attacks on Hindu holy places till all Masjids (mosques) belonging to the Muslims are restored to them. It is critical of the Indian criminal justice system, which is projected as anti-Muslim. This has been a recurring theme of all IM messages disseminated since the explosions in Uttar Pradesh in November, 2007. It warns moderate Indian Muslim leaders not to barter away the rights of the Muslims on the Babri Masjid issue. The salient points in the latest IM message are given below:

Criticism of the Judiciary: "The Supreme Court, the high courts, the lower courts and all the Commissions have utterly failed to play an impartial role regarding Muslim issues. Narendra Modi who presided over the 2002 massacres of Muslims in Gujarat is given a clean chit whereas the victims still run from pillar to post for justice. Even the 92 Mumbai culprits roam freely and enjoy Government security. All the anti-Muslim pre-planned riots, arson, rapes, losses of lives and properties are still awaiting justice. The list is endless!"

Criticism of the Congress (I): "It needs no mention that time and again the Congress party with its hidden agenda has shown its true colors. Be it the inaction over the planting of the idol in 1949 or the shilanyaas, the ground-breaking ceremony of 1989 and finally the demolition of the Babri Masjid in 1992. For all practical reasons the Masjid site has since been transformed into a Mandir (temple), thanks to the Supreme Court order to maintain Status-quo."

Warning of More Attacks on Hindu Holy Places: "Our memories are still fresh and our hearts still bleeding over every Muslim brother and sister who was hacked to death after the demolition of Babri masjid. Indian history is decorated with countless state-sponsored terror and state-managed riots. Indeed every martyr enlivens the ummah. We will not budge until every inch of the Masjid is regained and lives of our martyrs avenged. We will strike terror in the hearts and minds of these idol worshippers until the mountain of injustice is undone. We will leave no stone unturned come what may till the anger of believer’s hearts is removed and a Magnificent Masjid is built at the same spot. We are fully aware of your preparations at the Babri Masjid site for the construction of a ‘grand temple’ over the corpses of our martyrs all over the country. The Indian Mujahideen warn these filthy Hindu zealots that even if a Grand Temple of Gold is built over the Babri Masjid we will destroy it at all costs. Remember! It was a Masjid, It is a Masjid and It will always remain a Masjid. At this juncture Muslims are silent due to their state of affairs. We hereby invite all our Muslim brethren to never be weak-hearted over the designs of these idolators and urge them to strengthen their faith in Allah and unite for the cause of Islam. Surely, victory is awaiting us. Be assured that Indian Mujahideen, the sons of Mahmud Ghazni, Muhammad Ghori, Qutb-ud-din Aibak, Firuz Shah Tughlaq and Aurangzeb have resolved that none of your Mandirs will remain safe until and unless all our occupied Masjids throughout India are returned back to the Muslims with honour. "

Caution to Indian Muslim Leaders: "Neither the All India Muslim Personal Law Board nor the Babri Masjid Action Committee nor the Sunni Waqf Board nor any litigant has any right to alter or compromise on any of these aspects whatsoever regarding the Babri Masjid. All sorts of bartering and bargaining is totally unacceptable to Allah and thus to the Muslims. We urge those ulema to behave sensibly, change their attitude towards this Holy Cause, fear Allah alone, come forward, inspire and motivate the people and thus appease none but Allah alone. We hereby declare that even if all the ulema, scholars and Muslim leaders collectively deviate from or refuse Allah and Prophet’s Verdict, their decision will be right beneath our feet."

The Kashmir Issue: "The manhandling and heckling of Kashmiri leadership in Indian cities is not at all a minor issue. These insane and cowardly Saffron Hindus on the behest of the IB (Intelligence Bureau) and the administration pounce upon weak people. As usual we are going through minute details of the matter and have obtained vital clues of the mischief which we presume to be inappropriate to be divulged at this point of time. Meanwhile we request the respected Syed Ali Shah Geelani Saheb and the Mirwaiz to maintain their self-respect and dignity. These sons of monkeys and snakes will never heed to sensible arguments and historical facts. Please don’t waste your time with these lowly creatures as they will never understand!"

Appeal to the Islamic World to Support Indian Muslims: "We appeal to all the Muslim countries to voice their concerns regarding oppression and injustice done by India upon their fellow brethren. It is their duty to pressurize this ‘Empire of Falsehood and Tyranny’ regarding the longstanding Kashmir issue where world’s largest concentration of armed forces in an occupied territory stands. This ‘Hollow superpower’, needs to be told loudly and clearly that it should get over its obsession with Muslims in India and that the Global Muslim Ummah is seriously concerned about the issues like Babri Masjid and Kashmir."

विकास के दुर्गंण

बराक ओबामा भारत आये थे। उन्होंने कहा था कि भारत आर्थिक रूप से विकासशील देश नहीं बल्कि पूरा विकसित देश है। ऐसी बातें सुन कर हम भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। दुनिया के नेताओं का मानना है कि भारत का समय आने वाला नहीं, बल्कि आ चुका है। हम कभी अपने आर्थिक विकास, आईटी क्षेत्र में ताकत और दुनिया में हमारी बढ़ती इज्जत और हमारे लोकतंत्र की महानता की बात करते नहीं थकते। लेकिन डर है कि यह सब फील-गुड फैक्टर के लिए तो ठीक है लेकिन इसके पीछे कई कड़वे सच छिपे हुए हैं।
अक्सर नये बनते शहरों के जवान लड़के लूटपाट में लिप्त पाये जाते हैं। लगातार यह सुनने में आता है। नयी पीढ़ी शहरों में अक्सर ऐसा ही होता है। लेकिन आश्चर्य है कि स्थानीय मीडिया में इन घटनाओं का कवरेज जरा भी देखने को नहीं मिलता है। क्या अब यह रोज का मामला हो गया है, क्या अब इसमें कोई अनोखी बात नहीं है ?
क्या हम इतने असंवेदनशील हो गए हैं कि हमें कोई भी बात नहीं चौंकाती?
मुझे इस पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। जो बात हमें समझ आई वह यह कि नये बने मिलेनियम सिटी और उसके आसपास के इलाकों में भारी अंतर है। ऐसा लगता है कि शहर कई सदियों आगे हैं और इन ग्रामीण इलाकों में वक्त हमेशा के लिए ठहर गया है।
हमारे सामने एक भयानक सामाजिक - आर्थिक समस्या मुंह बाए खड़ी है। ये सारे लड़के पहले जमीन वाले थे। इसी बीच भ्रष्ट नेता तस्वीर में आ गए और बिल्डर माफिया के साथ मिलकर, इन लोगों ने गांववालों की जमीनें खरीद डालीं। गांववालों को यह जताया गया कि उन्हें जमीन की अच्छी कीमत मिल रही है। शिक्षा का अभाव तब भी था और अब भी है। उन्हें किसी ने नहीं बताया कि अचानक रईस होने के बाद वह इस धन का क्या करें ?
विकास उनके पास नहीं पहुंचा। जमीन के बदले में मिली रकम को ज्यादातर फूंक-ताप चुके हैं। अब उनके पास कोई विकल्प नहीं है जिसके सहारे वह जिंदगी में आगे बढ़ें। इसलिए उनका फ्रस्ट्रेशन बढ़ाता जा रहा है। उनकी हताशा मौकों के अभाव की वजह से है। उनकी हताशा विकास न होने की वजह से है। उनकी हताशा शिक्षित न होने की वजह से है। वे अपनी जमीन पर बनी इमारतों में रईसों को रहते देखकर हताश हैं। वे इसलिए हताश है कि अब वे इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। उनकी हताशा अपना सब कुछ गंवा चुकने की है जबकि उन्हें लालच देने वाले आगे ही बढ़ते जा रहे हैं।
ईमानदारी से कहा जाय तो उनकी क्या गलती है ? वे भी हमारे ही जैसे हैं। यह हमारे नेताओं और प्रशासकों की हार है कि सिचुएशन इस हद तक बिगड़ गई है। अगर उन्होंने बिल्डर्स लाबी के साथ गहरे संबंधों के चलते इन अशिक्षित ग्रामीणों को अपनी जमीन बेचने के लिए मना लेने के साथ ही इन इलाकों का विकास में इनवेस्ट किया होता, अवसरों का निर्माण किया होता तो सिचुएशन काफी हद तक बेहतर होती....।

लेकिन, उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब जब इन ग्रामीणों को लगता है कि दुनिया जिन चीजों की बात करती है वह उनके हाथ से निकल चुकी है, वह खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। वे उनके खिलाफ गुस्सा महसूस करते हैं जिन्होंने उन पर राज किया और उनका नेतृत्व किया। और, यह सब उन्हें वह सब करने पर मजबूर कर रहा है जिसका ऊपर जिक्र किया गया है। यहां जो बात डराती है वह यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस दुविधा से बाहर आने का सबसे आसान तरीका यानी अपराध का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। इसके बावजूद, हमारे शासक इस खतरनाक ट्रेंड से बेखबर हैं। वे सिर्फ अपने लिए और... और ... बनाने के बारे में सोचते हैं। उन्हें समझना चाहिए कि यह कभी न खत्म होने वाला लालच एक दिन उन्हें ले डूबेगा। और, सामाजिक खाई को और बढ़ाएगा।

बिहार से सीख

बिहार में राजनीतिक आचरण का नया इतिहास लिखा गया। विधानसभा चुनाव में नीतीश, बीजेपी और उनके सहयोगियों ने 243में से 206 यानी लगभग 85 प्रतिशत सीटें जीत लीं। लेकिन शायद इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला प्रदर्शन तो कांग्रेस का था। 2005 में कांग्रेस ने 51 सीटों से चुनाव लड़ा था और 9 पर जीत हासिल की थी। इस बार उसने सभी 243 सीटों से अपने उम्मीदवार खड़े किए और हाई प्रोफाइल प्रचार अभियान चलाया, लेकिन इसके बावजूद वह केवल 4 सीटें ही जीत पायी।
नीतीश की लहर, भाजपा के प्रति मतदाताओं का रुझान, लालू से नाराजगी, जातिगत समीकरण से ऊपर उठने की कोशिश करते बिहार के मतदाता और विकास के पक्ष में जनादेश। अगर इन सबके मद्देनजर बिहार के मतदान पर गौर करें तो माना जा सकता है कि बिहार एक क्रांति के दौर से गुजर रहा है। अलबत्ता वोटिंग के वास्तविक आंकड़ों पर अभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। बिहार में नीतीश-भाजपा गठबंधन ने 39 फीसदी वोट हासिल किये यानि 2 करोड़ 90 लाख वोटों में से 1 करोड़ 10 लाख वोट (सरलता के लिए आंकड़ों को राउंड फिगर में कर दिया गया है)। इसकी तुलना उन लगभग 1 करोड़ लोगों या 34 फीसदी वोटों से करें, जो लोजपा, राजद या कांग्रेस के खाते में गये।
वोटिंग के आंकड़ों पर गौर करें तो नीतीश कुमार को मिला जनादेश उतना भव्य नजर नहीं आता। इसके क्या मायने हैं ? क्या नीतीश और भाजपा को बिहार में अपनी जीत का जश्न नहीं मनाना चाहिए ? क्या इसका यह मतलब है कि अविश्वसनीय चुनाव परिणाम महज एक विचित्र संयोग भर थे?
बहरहाल, इससे तो कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि चुनाव में बिहार के मतदाताओं का झुकाव नीतीश और भाजपा के पक्ष में रहा और उन्होंने लालू और उनके तमाम भाई-बंधुओं के विरुद्ध वोट दिया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि विजेता खुद को आरामदेह स्थिति में महसूस कर सकते हैं या आत्मसंतुष्ट हो सकते हैं। न ही इसका यह मतलब है कि पराजितों का सफाया हो गया है। वास्तव में वर्ष 2009 के आम चुनाव में भी अमूमन यही स्थिति थी। चुनाव में यूपीए को स्पष्ट विजेता बताया गया था, लेकिन वोटों के अनुपात के आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां करते थे। भारत में चुनाव इसी तरह होते हैं और कोई भी पार्टी अपनी स्थिति को हल्के में नहीं ले सकती। बिहार के चुनाव से दोनों प्रमुख दलों भाजपा और कांग्रेस को सबक सीखने चाहिए और मतदाताओं को भी। जहां तक भाजपा का सवाल है (जो अब केन्द्र पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है), उसे आत्मसंतोष की स्थिति से बचना चाहिए। यह सच है कि हवा का रुख उनकी तरफ है, लेकिन यह अब भी कोई आंधी नहीं है।
कांग्रेस को सबक सीखने की जरूरत है कि उसे किस तरह के सहयोगियों के साथ नाता रखना है, क्योंकि बुरे सहयोगियों के न होने के बाद भी उनके बुरे प्रभाव देर तक बने रहते हैं। बिहार में कांग्रेस ने अकेले ही चुनाव लड़ा था, लेकिन मतदाता लालू-कांग्रेस गठजोड़ को भुला न सके। कांग्रेस के लिए इस बारे में विचार करना भी जरूरी है कि राहुल गांधी का किस तरह इस्तेमाल किया जाए। हालांकि बिहार का सबसे जरूरी सबक तो मतदाताओं के लिए है। इसका सीधा-सादा मतलब यह है कि चुनाव में जीत का आधार किसी पार्टी द्वारा किया गया प्रदर्शन ही होगा। यह स्थिति पहले ही कुछ राज्यों में देखी जा चुकी है। बिहार चुनाव के नतीजे रोमांचक थे। उम्मीद की जानी चाहिए कि राजनेता और मतदाता इनसे जल्द ही सबक लेंगे।

लाख भ्रष्ट हैं फिर भी उम्मीद बाकी है

भारत में भ्रष्टाचार किस हद तक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश के भ्रष्ट लोगों ने 462 अरब डॉलर की राशि स्विस बैंकों में जमा कर रखी है। भ्रष्टाचार का अध्ययन करने वाले अंतरराष्ट्रीय संगठन.. ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल.. के हालिया अध्ययन के अनुसार..'देश में भ्रष्टाचार की स्थिति कितनी भयावह है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन- यापन करने वालों को 11 चुनिंदा बुनियादी सेवाएं हासिल करने के लिये एक वर्ष में 900 करोड़ रुपये की रिश्वत देनी पड़ती है।..देश के लिये यह वर्ष भी भ्रष्टाचार और घोटालों का रहा है, जिनमें 2-जी स्पेक्ट्रम, आवंटन घोटाला, राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन में भ्रष्टाचार और आदर्श आवासीय सोसायटी घोटाले प्रमुख हैं।
9 दिसम्बर को राष्ट्रसंघ के भ्रष्टाचाररोधी दिवस के अवसर पर मीडिया में भारत को परम भ्रष्टाचारी देश के रूप में पेंट करने की कोशिश की गयी है।

पूर्व सतर्कता अधिकारी एन विट्ठल के अनुसार यहां पैदा होने के साथ ही रिश्वत का खेल शुरू हो जाता है। एक आम आदमी को जीवन में मोटे तौर पर बहुत छोटे-छोटे कामों के लिए भी 70 हजार रुपए तक घूस रूप में देने पड़ते हैं। इस सूची के अलावा हर दिन पता नहीं कितने कामों के लिए..चाय-पानी.. देनी पड़ती होगी, क्योंकि रिश्वतखोर तो पग-पग पर कमाई के रास्ते निकाल लेते हैं।
लेकिन यह कोई नयी बात नहीं है। विख्यात इतिहासकार इरफान हबीब लिखते हैं कि औरंगजेब के दरबारी किला खान ने किस तरह रिश्वत लेकर कुछ ही दिनों में 12 लाख रुपये इकठ्ठे कर लिये थे। यही नहीं अकबर महान के दरबारी अबुल फजल का जीवन कितना विलासितापूर्ण रहा इसका उल्लेख कई जगह है। इतिहासकार बी बी मिश्र के अनुसार भारत में ईस्ट इंडिया कम्पनी के डूबने का मुख्य कारण अफसरों की रिश्वतखोरी ही था। लेकिन आज अपने देश में फैले भ्रष्टाचार को औपनिवेशिक युग की विरासत कहना उचित नहीं है क्योंकि यह एक चलताऊ किस्म का समाधान या निदान कहा जायेगा। इसका मुख्य कारण बाहरी अर्थव्यवस्था तथा भारतीय आम आदमी के मानस की बुनावट (साइकोलॉजिकल मर्फालजी) से प्रभावित एक राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास का जटिल समीकरण है।

ऐसा भी लगता है कि हम ज्यादातर नेताओं या लोकतांत्रिक पदों पर बैठे भ्रष्ट लोगों को लेकर ही हल्ला करते हैं। जबकि वे तो पांच साल के लिए इस सिस्टम का हिस्सा बनते हैं। इसको ऐसे समझें कि एक इमारत है जिसका नाम है ब्यूरोक्रसी जिसमें थोड़े-थोड़े दिनों के लिए जनता प्रतिनिधि ठहरने आते हैं। हालांकि इनके पास ताकत होती है, लेकिन जिस इमारत में वह रहते हैं, लाख खराब सही, उसको गिरा पाने की हिम्मत शायद कोई नहीं जुटा पाता। सिर्फ इमारत में रहने वालों को निशाना बनाने के बजाय यह भी सोचना चाहिए कि इमारत में ऐसी क्या कमी है कि इसमें घुसते ही लोग अच्छे से अच्छे तंदुरुस्त (ईमानदार) लोग बीमार (करप्ट) हो जाते हैं?
छोटी सी बात लंबी होती जा रही है लेकिन बात निकली है तो खत्म किया जाना लाजिमी है। तमाम लोग यह मानते या कहते हैं कि करप्शन का कुछ हो नहीं सकता, सब चीजें ऐसे ही रहनी हैं, कुछ नहीं होना-बदलना है तो बहती गंगा में हाथ धोइए और मस्त रहिए। लेकिन पूरी तस्वीर निराशाजनक नहीं है। ए राजा को पद छोडऩा पड़ा, छापे पड़े, कलमाडी भी हटाये गये। आदर्श सोसायटी कांड में तो एक मुख्यमंत्री ही बलि चढ़ गये। जिस देश ने करप्शन को स्वीकार कर लिया है, वहां यह बात बड़ी है। इसे एक अच्छी शुरुआत कहना ज्यादा सही रहेगा। हो सकता है आने वाले दिनों में करप्शन के लिए टॉलरेंस और घटे तथा वाकई चीजें बदल जाएं। सुप्रीम कोर्ट शायद इसलिए ही ज्यादा ऐक्टिव है, क्योंकि उसकी अपनी विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। कड़ी-कड़ी मिलकर ही जंजीर बनती है। इस तरह की हजारों अलग-अलग कोशिशें, आवाजें साथ मिलेंगी तो कल को चीजें बदल भी सकती हैं। हो सकता है कि इसमें पांच साल लगें या फिर पचास, हो सकता है शुरुआत आप करें और इसे अंजाम तक कोई और पहुंचाए लेकिन चीजें बदलनी हैं क्योंकि बदलाव ही दुनिया का नियम है।

इंडियन मुजाहिदीन : जीवित पर निर्बल

वाराणसी में शीतला मन्दिर के पास दशाश्वमेध घाट से सटे मंगलवार की शाम गंगा आरती के दौरान विस्फोट के विश्लेषण से निष्कर्ष मिलता है कि यदि यह इंडियन मुजाहिदीन का काम है तो वह बेशक सक्रिय है पर बलहीन हो चुका है, उसमें ताकत की कमी है। घटना के बारे में मिली जानकारी के अनुसार यह विस्फोट आई ई डी से हुआ था और विस्फोटक दूध के एक कंटेनर में रखा हुआ था। बम की ताकत भी कम थी। इससे लगता है कि विस्फोट कराने वालों की मंशा फकत अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की थी उनका मकसद बहुत लोगों को मारने का नहीं था वरना वे उसी विस्फोटक के साथ कील, कांच के टुकड़े, लोहे के छर्रे इत्यादि बांध सकते थे जिनकी मार गहरे तक होती है और जान जाने का खतरा होता लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कूड़ेदान में मिले दो बम भी काफी कमजोर थे। जहां बम लगाये गये थे वहां शाम को आरती के समय बड़ी संख्या में देशी- विदेशी श्रद्धालु एकत्र होते हैं और मंगलवार को चूंकि हनुमान जी का दिन माना जाता है अत: उस दिन ज्यादा ही भीड़ थी।

याद होगा कि अबसे चार साल पहले 7 मार्च 2006 को वाराणसी में विस्फोट हुआ था उस दिन भी मंगलवार ही था और स्थान और समय भी लगभग वही था। इस वारदात में शामिल संगठन ने बाबरी मस्जिद को गिराने से उपजे गुस्से को इसका कारण बताया था। जांच के बाद पता चला कि इसे हूजी (बंगलादेश) के गुर्गों की मदद से भारतीय कट्टरपंथियों ने अंजाम दिया था। इसमें शामिल बंगलादेशी तो हाथ नहीं आये पर लगभग सभी भारतीय कट्टरपंथियों को पकड़ लिया गया था। उनसे पूछताछ से पता चला कि उन्हें हूजी ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी थी। 7 दिसम्बर 2010 की घटना बाबरी मस्जिद को गिराये जाने की तारीख के एक दिन बाद हुई। कथित रूप से इस घटना के पहले भेजे गये ई मेल में 6 दिसम्बर की ही तारीख थी पर उसे भेजा 7 दिसम्बर को गया था।
इंडियन मुजाहिदीन ने इस घटना की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है और इसका कारण बाबरी मस्जिद के मालिकाने को लेकर अदालती फैसले से उत्पन्न असंतोष को बताया जाता है। ई मेल में कहा गया है कि इससे मुस्लिम क्षुब्ध हैं और फैसला हिंदू आस्था पर आधारित था न कि सबूतों पर। उन्होंने यह यकीन जाहिर किया है कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को अमान्य कर देगा। फैसले के दिन ही पुलिस को हिंसा की आशंका थी लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। सन् 2007 और सन् 2008 में आतंकवादी विस्फोट की कई घटनाएं हुईं और उसमें कई लोग मारे गये। इसके बाद विभिन्न आतंकी संगठनों के लोग बड़ी संख्या में गिरफ्तार किये गये जिससे इनका बल कम हो गया और वे बिखर गये। विशेषकर इंडियन मुजाहिदीन की कमर ही टूट गयी। सितम्बर 2008 से फरवरी 2010 तक तो वह अपने को पुनर्गठित करता रहा। इस साल इंडियन मुजाहिदीन का यह तीसरा हमला था। पहला हमला फरवरी 2010 में जर्मन बेकरी पर हुआ जिसमें 17 लोग मारे गये और दूसरा हमला दिल्ली में हुआ, जिसमें 3 ताइवानी नागरिक घायल हो गये थे। उसमें हमलावरों ने चलती मोटरसाइकिल से गोलियां चलायी थीं। 7 दिसम्बर की घटना में उन्होंने फिर वही पुराना तरीका अपना लिया। घटना के विश्लेषण से साफ लगता हे कि इसमें पाकिस्तानी या बंगलादेशी तत्वों की भूमिका नहीं है और जिस संगठन ने इसे अंजाम दिया वे काफी बलहीन हैं।

हाथ- पांव फूल रहे हैं महाबली के

अमरीका नहीं चाहता कि विकीलीक्स पर लीक हुए दस्तावेज उसके सरकारी कर्मचारी देखें। ह्वाइट हाउस ने सभी सरकारी विभागों को आदेश दिया है कि विकीलीक्स वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया जाए ताकि कोई सरकारी कर्मचारी इस पर लीक हुए दस्तावेज नहीं देख सके।
अमरीका का मानना है कि दुनियाभर में तहलका मचाने वाले दस्तावेज अभी भी क्लासीफाइड की श्रेणी में हैं।
ह्वाइट हाउस के ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट ने सभी सरकारी विभागों को संदेश जारी करते हुए कहा है कि विकीलीक्स द्वारा जारी अमरीकी सरकार के दस्तावेजों ने हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को काफी नुकसान पहुंचाया है।.. इसमें कहा गया है कि प्रत्येक संघीय कर्मचारी का दायित्व है कि वह अमरीका के गोपनीय दस्तावेजों की सुरक्षा करे। किसी भी प्रकार से आये अनधिकृत संदेश चाहे प्रिंट में हों, ब्लॉग पर हों या वेबसाइट पर उनकी श्रेणी नहीं बदलती।
इन खुलासों के साथ अमरीकी डिजिटल साम्राज्यवाद का किला ढह गया है और दुनिया के तमाम देशों के साथ चलने वाली उसकी डिप्लोमेसी में बसा छल भी सामने आ गया है। अमरीका जानता है कि इसका मतलब सिर्फ कुछ जानकारियों का लीक होना नहीं है। इसके कई दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। इससे राजनय की उसकी विश्वसनीयता में कमी आ सकती है। इससे वह विचलित है।
उसे समझ नहीं आ रहा है कि अपने संबंधों की विश्वसनीयता कायम रखने के लिए वह क्या करे। अमरीकी सांसद विकीलीक्स पर पाबंदी लगाने की मांग कर रहे हैं, ताकि उनकी सरकार और ज्यादा नुकसान से बच जाए। पर क्या अब ये सूचनाएं रुक सकेंगी? उन्हें अमरीका अपने यहां रोकने के प्रबंध कर लेगा, तो वे चीन से चल पड़ेंगी या उन्हें जर्मनी अथवा बंगलादेश के किसी साइबर कैफे से जारी कर दिया जाएगा। उन्हें इंटरनेट पर ब्लॉक किया जाएगा तो वे अखबारों में छप कर सामने आएंगी।
टेक्नोलॉजी और डेमोक्रेसी की यही तो असली ताकत है। अपने फायदे के लिए आप उसका इस्तेमाल एक हद तक ही कर सकते हैं। अभी तक साइंस- टेक्नोलॉजी के कई क्षेत्रों में अमरीका का एकाधिकार रहा है। एटम और स्पेस रिसर्च से लेकर तीन दशक पहले वजूद में आये इंटरनेट तक पर उसका नियंत्रण रहा है। पर अब धीरे-धीरे इनमें उसकी बादशाहत खत्म हो रही है। दूसरी ताकतें उसके दबदबे को चुनौती देने लगी हैं।
टेक्नोलॉजी आज अमरीका के लिए भी उसी तरह मुसीबत बन सकती है, जिस तरह कल तक वह दूसरे देशों को दबाने के लिए खुद अमरीका के हाथों का औजार थी। अमरीकी दूतावासों की ओर से जारी संदेशों के खुल जाने से ग्वांतोनामा के जेल से लेकर इराकी युद्ध तक का असली चेहरा सामने आ गया है। पाकिस्तान की परमाणु सामग्री और चीन में हैकिंग की चिंता से लेकर ब्रिटिश राजनेताओं की आलोचना करने वाले उसके दस्तावेजों ने कूटनीतिक सहयोगी के रूप में अमरीका पर भरोसे को तार-तार कर डाला है।
अब हामिद करजई उस अमरीका कितना भरोसा करेंगे, जिसके अधिकारी उन्हें बेहद कमजोर और षड्यंत्रकारी मानते हैं। सऊदी शाह और बहरीन के राजा अब ईरान से अपने लिए नया खतरा महसूस कर सकते हैं, क्योंकि उस पर उनकी बेबाक टिप्पणियों को अमरीकी अधिकारी दर्ज करके रखते रहे। इसके अलावा, किसी देश की सरकार के लिए डेमोक्रसी का मतलब भी सिर्फ चुनाव करा लेना नहीं है। इन गोपनीय संदेशों को विकीलीक्स तक पहुंचाने और उसे उछालने में अमरीकी नागरिक ही सबसे आगे रहे हैं। जब नागरिक सच जानने और अपनी राय व्यक्त करने की आजादी पा लेते हैं, तो सरकारों को अपना रवैया बदलना होता है और उसे भी मर्यादाओं का पालन करना होता है। यह उनके लिए एक सबक जैसा है। चाहे भविष्य में कूटनीतिक सम्बंधों का जो हो पर इस लीक से अमरीका के महाबली होने का दंभ समाप्त हो गया और दुनिया की नजरों में वह अपनी ऊंची जगह गंवा चुका है।

यू पी में भी सुलग रही है बदलाव की अंगीठी

बसपा सुप्रीमो मायावती भी सड़क के उसी उतार की ओर बढ़ रही हैं, जिस तरफ चलते हुए लालू यादव व राबड़ी देवी का पराभव हुआ था। उनकी गलत रणनीति का ही परिणाम है कि उनके दोस्तों की संख्या लगातार कम होती जा रही है और दुश्मनों की लिस्ट लंबी। विरोधी दलों के नेताओं को तो वह मौके-बेमौके फटकार लगाती ही रहती हैं, मीडिया से भी उनकी कम ही बनती है। यही वजह है कि कई बार सरकार की नेकनीयती की जानकारी भी जनता को नहीं हो पाती। अब तो उन्हें संवैधानिक संगठनों में भी खोट नजर आने लगी है।
जानकार कहते हैं कि बसपा सुप्रीमो को यह बात कभी रास नहीं आती कि उनके कामकाज के तरीके में कोई दूसरा हस्तक्षेप करे। जो ऐसा करता है, उसे वह अपना बैरी मान लेती हैं। जो समाज मायावती के सिद्धांतों से उद्वेलित हुआ था वहां उसके विरोध की चिनगारी अब शोला बन चुकी है।

बिहार में आ गये बदलाव को सबने देखा। असल में बदलाव का हीरो कोई एक नेता नहीं, राज्य की जनता है, जिसमें तरक्की की ललक जाग उठी है। यह तरक्की का एक सिलसिला है, जो इतिहास के चक्के की तरह चलता ही चलता है - खासतौर से लोकतंत्र में।
जब लोकतंत्र काम करना शुरू करता है, तो शुरुआती विंदु बहुत छोटे प्रतीकात्मक बदलावों में होता है। पहली बार वोट का बराबर हक मिलना और उसे लागू कर पाने में कामयाब हो जाना ही सबसे बड़ी बात हो जाती है। इस पैमाने पर खरा उतरने में ही भारत को कई दशक लग गये। उस दौरान एक-एक कर वे लोग सियासत और उसके जरिए सशक्तीकरण का हिस्सा बनते हैं, जिनकी कभी कोई आवाज ही नहीं रही। उस दौर में ठोस अर्थ व्यवस्था उतना मायने नहीं रखती, जितना सोशियॉलजी या सियासत। मसलन इंदिरा गांधी के लिए गरीबी हटाना उतना जरूरी नहीं था, जितना..गरीबी हटाओ.. का नारा लगाकर अपनी प्रजा में मेहरबानी का अहसास पैदा करना।
भारत में लोकतंत्र के भीतर सोशल इंजीनियरिंग का यह सिलसिला बेहद लंबा चला। कहना चाहिए कि अब 55-60 साल बाद यह पूरा होता दिख रहा है। दुनिया में कहीं इसकी मिसाल नहीं मिलती, क्योंकि कोई भी दूसरा देश इतना बड़ा, इतना बेढब और इतना गैर-बराबरी वाला नहीं है।
जब यह सिलसिला एक हद पर पहुंच जाता है, जैसा कि अब हो रहा है, पूरे देश में तमाम पिछड़े लोग खुलकर वोट दे रहे हैं, उनके दम या नाम पर सरकारें बन रही हैं, जाति सबसे चलताऊ मुद्दा है और जाति में से हीनता का पुराना अहसास खत्म होने लगा है, तो जाति की सियासत अपनी चमक खोने लगी है। हर फारमूला अपनी..एक्सपाइरी डेट.. साथ लेकर चलता है। जब सामाजिक लक्ष्य हासिल हो जाते हैं, तो लोग सियासत के दूसरे मतलब पर सोचने लगते हैं, जिसका नाम राजकाज है। वे पूछते हैं - आपने हमें क्या दिया? आप हमें क्या देने वाले हैं? वे महज नारों से शांत नहीं होते। वे ठोस जमीनी बदलाव देखना चाहते हैं। वे सपने देखने लगते हैं। अपनी तरक्की को लेकर एक दलित युवक भी उतना ही जिद्दी होगा, जितना एक सवर्ण युवक।
बिहार में यह जिद सियासत में झलक रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह कि ऐसा उत्तर प्रदेश में अब तक क्यों नहीं हुआ, जो कई पैमानों पर बिहार से विकसित राज्य है और जहां यह कुदरती बदलाव पहले हो जाना चाहिए था? यूपी में कम-से-कम एक बार बदलाव के लिए सियासत की चालों को तरक्की की भूख के साथ साजिश रचनी होगी। बदकिस्मती से यह कहना मुश्किल है कि आगे ऐसा हो जाएगा। बिहार को संयोग से नीतीश मिल गये, यूपी को कौन मिलेगा?
लेकिन आखिरकार सब कुछ पब्लिक की मर्जी और उस सपने की ताकत से तय होना है, जिसके लिए हर चीज को बदलना पड़ रहा है। जब पूरा देश, पूरी दुनिया, हर रवायत, हर ताकत ने उसके सामने सिर झुकाया है तो यूपी और उसकी सियासत क्या चीज है? नामुमकिन साबित हो जाएं तो उम्मीदें पालने में क्या हर्ज है? इस बार यू पी में बदलाव की बारी है।