मार्च के पहले पाकिस्तान भारत पर हमला कर सकता है

मार्च के पहले पाकिस्तान भारत पर हमला कर सकता है

हरिराम पाण्डेय
अब से कोई 40 साल पहले क्रिसमस के दिन सोवियत फौज के टैंक और सैनिक काबुल में उतारे गए थे और वहां कम्युनिस्टों तथा इस्लामी मुजाहिदीनों में खूनी जंग छिड़ गई थी। इन मुजाहिदीनों को पाकिस्तान, अमीरात, सऊदी अरब और पश्चिम के कई देश मदद कर रहे थे। 80 के दशक एक तरह से अफगान जिहाद के दशक थे और 1990 का वर्ष गृह युद्ध का था।  काबुल में तालिबान विजयी हुए थे। 21वीं सदी में आतंक के खिलाफ वैश्विक जंग आरंभ हुई। यह जंग अफगानिस्तान और अन्य मुस्लिम राष्ट्रों में थी। अफगान अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण दंडित हुए और पाकिस्तान पुरस्कृत हुआ। आधुनिक युग में यह किसी देश द्वारा लड़ा जाने वाला सबसे बड़ा युद्ध था । आज जब भी अफगानिस्तान का जिक्र आता है तो उसके साथ यह भी कहा जाता है कि अमरीका ने यहां सबसे लंबी लड़ाई लड़ी थी। कोई यह नहीं सोचता कि असहाय अफगानी एक नहीं खत्म होने वाली जंग के शिकार हुए और इसका उन्हें 40 वर्षों तक दंड भोगना पड़ा । दरअसल अफगानिस्तान महाशक्तियों की प्रतिद्वंद्विता  के चौराहे पर फंस गया था जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी। लेकिन बात यह उड़ाई गई कि उसे कम्युनिस्टों से मुक्त करने के लिए जंग लड़ी जा रही है । न्यू यॉर्क के डब्ल्यू टी सी पर हमले में सऊदी अरब की भूमिका थी। तालिबान अलकायदा को शरण दे रहे थे और पाकिस्तान खुफिया विभाग तालिबान की मदद कर रहा था। अफ़ग़ानिस्तान एक ऐसी जगह थी जहां क्रोधित अमरिका अपना गुस्सा उतार सकता था। अमरीकी गलत जगह लड़ाई लड़ रहे थे। अफगानिस्तान सही जगह नहीं थी। पाकिस्तान दो तरफा चाल चल रहा था और अमरीकी वहां डॉलर झोंक रहे थे। वहां बड़े आराम से जंग लड़ी जा रही थी वहां जो लोग मारे जा रहे थे उनकी तस्वीरें एलईडी स्क्रीन पर दिखाई जाती थी लेकिन अफगानियों के दर्द कभी रिकॉर्ड नहीं किए गए। हवाई हमलों पर ज्यादा भरोसा था। कोई भी महाशक्ति चुपचाप नहीं रह सकती क्योंकि इसका मतलब होता है जंग में पराजय।  इसमें हैरत नहीं कि जिन तालिबानियों को खत्म करने की  अमरीका ने शपथ ली थी  आज  अफगानिस्तान से सुरक्षित बाहर निकलने के लिए उसी  तालिबान से  अमरीका   वार्ता कर रहा है।
     डोनाल्ड ट्रंप का अमरीका पहले की नीति का यह स्पष्ट प्रदर्शन है। अमरीका अफगानिस्तान से बाहर निकलने के लिए शायद कोई निश्चित तिथि की घोषणा करने  वाला था कि उसने कहा कि वह पूरी फौज नहीं निकालेगा। उसके प्रतिनिधि तालिबान से बातचीत कर रहे हैं।वहां हिंसा जारी है। 25 दिसंबर को अचानक एक आत्मघाती हमले में काबुल में 50 लोग मारे गए । तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी लेने से इंकार कर दिया तो शायद संदेह की सुई इस्लामिक स्टेट की ओर जा रही है। कहा जा रहा है कि इस्लामिक स्टेट अफगानिस्तान में अपनी ताकत बढ़ा रहा है। सूत्रों के मुताबिक अफगानिस्तान में 1 जनवरी से 8 दिसंबर 2018 के बीच 46,655 लोग मारे गए ,यमन में इसी अवधि में 28,862 लोग मारे गए ,सीरिया में 2018 में 25,854 लोग मारे गए। इनमें नागरिक सरकारी फौजी और आतंकी सब शामिल थे। इसमें अफगानिस्तान सबसे आगे है। आतंकी गिरोहों में भारत की चर्चा है। अफगानिस्तान में सुरक्षा की स्थिति खराब होती जा रही है और तालिबान के कब्जे वाले हैं क्षेत्र में तो यह और भी खराब होती जा रही है।  अमरीका वहां सेना नहीं भेज पा रहा है। सैनिकों की कमी का सीधा अर्थ है हवाई हमलों पर निर्भरता और इस कारण लगातार बम गिराए जाएंगे। मरने वालों की संख्या बढ़ती जाएगी तालिबान और इस्लामिक स्टेट के बीच प्रतिद्वंद्विता वहां स्पष्ट दिखाई पड़ रही है
              अब से अगले दो महीनों में हो सकता है तालिबान नई ताकत के साथ उभरे। पाकिस्तान सिर्फ इसका इंतजार कर रहा है। आने वाले दिनों में अफगानिस्तान की सरकार तालिबान को ज्यादा महत्त्व देगी। तालिबान राजनीतिक आंदोलन नहीं बन सका और जिहादी ताकत बनकर रह गया। उम्मीद नहीं है कि वह अफगानिस्तान के संविधान को स्वीकार करें और बहुत संभव है इस्लामी कानून लागू करने की बात करें ।अमरीका पर बातचीत के मामले में भारी पड़ने का मतलब है अमरीका तो बच निकलेगा लेकिन वहां शांति नहीं आएगी। अफगानिस्तान कबीलों और आदिवासियों के तनाव में फंस जाएगा। ऐसे में इस्लामिक स्टेट के ताकतवर होने की आशंका और बढ़ जाती है। खबर है कि इस्लामिक स्टेट इस्लामिक मूवमेंट आफ उज़्बेकिस्तान और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से भी हाथ मिला रहा है और उसकी उपस्थिति उत्तरी अफगानिस्तान में बढ़ रही है।
         दिल्ली में आईएसआईएस सेल का भंडाफोड़ होने से इस बात की आशंका और बढ़ जाती है ऐसे सेल्स देश में और भी कई जगह होंगे और यह भारतीय सुरक्षा के लिए बेहद खतरनाक हो सकते हैं । इसे अरबों द्वारा चलाए जाने की संभावना नहीं है। इसे कुछ लोकल लोग हैं चला सकते हैं । इधर अगर अफगानिस्तान या कहें तालिबान और अमरीका से बातचीत सफल हो जाती है इसका घाटा पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा। इसके लिए वह पहले से ही तैयार हो रहा है और उसने अमीरात, सऊदी अरब और चीन से कुछ धन हासिल किया है ताकि उसकी ढुलमुल अर्थव्यवस्था को मदद मिल सके। इसका एक पहलू यह भी है कि दूसरे रूप में यह खेल चलता रहेगा। अभी हाल में राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था की सीरिया के पुनर्निर्माण के लिए सऊदी सरकार धन देने को तैयार है । यह एक गहरी चाल है।   जिस क्षेत्र को अमरीका ने बर्बाद किया था उसी क्षेत्र को फिर से बसाने के लिए अमरीकी उद्योग को अवसर मिलेगा। लेकिन एक बार अगर अमरीका अफगानिस्तान से बाहर आ जाता है तो वह पाकिस्तान में दिलचस्पी नहीं लेगा या कहें पूरे क्षेत्र में दिलचस्पी नहीं लेगा। वह पूर्वी सीमा में शांति के लिए झूठा प्रयास करेगा। हो सकता है कि अफगानिस्तान समझौता होने तक  खालिस्तान और कश्मीर का मसला थोड़ा दब जाए । लेकिन पाकिस्तान तालिबान की अफगानिस्तान में विजय को अपनी नीतियों की असफलता मानेगा और वह दूसरी महाशक्ति की ओर मुड़ सकता है।  जैसे ही ऐसा होगा भारत के खिलाफ  जंग के लिए  तैयार किए गए   गजवा ए हिंद बटालियन सक्रिय हो जाएगा। हमें किसी झांसे में नहीं आना है या कोई भरोसा नहीं करना है हमें तैयार रहना होगा ।बहुत डर है कि आने वाले एक-दो महीनों में गजवा ए हिंद बटालियन भारत पर हमला बोल दे इस हमले से मुकाबले के लिए भारत को तैयार रहना होगा।

धरती का बिछौना और आकाश का ओढ़ना

धरती का बिछौना और आकाश का ओढ़ना

थोड़ी देर से ही सही भारत में सर्दियां शुरू हो चुकी हैं। लगभग, हर जगह तापमान 10 डिग्री के नीचे है और इसका प्रभाव सब पर है, चाहे वह बड़ा हो या छोटा ,गरीब हो या अमीर। लेकिन अमीरों को थोड़ी राहत है क्योंकि उनके पास ओढ़ने बिछाने और पहनने के लिए प्रचुर कपड़े हैं रहने के लिए घर है और गर्मी पाने के अन्य के साधन भी है मतलब रूम हिटर इत्यादि इत्यादि। लेकिन गरीबों के लिए मौसम हमेशा विपत्ति दे कर आता है , चाहे वह सर्दी हो या तेज गर्मी। जो लोग दिन और रात सड़कों, फुटपाथों या फिर परित्यक्त पड़ी नालियों ,मंदिरों की सीढ़ियां  और भी कई जगह  अपनी जिंदगी गुजारते हैं उनके लिए कुछ नहीं है ।यह मत भूलिए ,अभी और भी लोग हैं जिनकी पीड़ा, जिन का दुख ना हम बोल सकते हैं, ना जानते हैं  और ना सुना गया है।  इस साल अभी तक शीतलहर से मरने वालों की संख्या अखबारों में नहीं आई है।  बहुत बड़ी संख्या में लोग  रैन बसेरा में सोते हैं और यह स्थिति घर विहीन आबादी के बारे में बहुत कुछ बताती है। इन  लोगों के साथ जो बच्चे होते हैं उनमें प्रतिरोध क्षमता कम होती है और वह कम वजन के होते हैं जिसके कारण सर्दियों के शिकार होकर मर जाते हैं । गरीबी बेरोजगारी और गिरते स्वास्थ्य  व खराब मानसिक स्थिति इत्यादि के कारण सर्दियों के प्रभाव से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है। लगता है कि तंत्र ,हालात और माहौल के बाद अब मौसम भी गरीबों का दुश्मन होता जा रहा है। गर्मी में तपता हुआ एक गरीब  सोचता है कि कब बारिश आएगी और थोड़ी राहत मिलेगी।  जब बारिश आती है तो वह इसके जाने का इंतजार करता है कि सर्दियां आए तो कुछ कपड़े इत्यादि मिलें। लेकिन भयानक  सर्दी में फिर गर्मी की कल्पना मन में उभरने लगती है। गरीब न गर्मी में ठीक से रह पाता है ना बरसात में ना सर्दी में। ऐसा नहीं कि यह हालात बदले नहीं जा सकते।  बेघरबार लोगों के लिए एक विस्तृत नीति और सोच के अभाव के कारण ऐसा नहीं हो रहा है। कई कल्याणकारी योजनाओं से कुछ ही लोग लाभ पाते हैं । एक जमाना था जब सरकार रात में अलाव का इंतजाम करती थी और इसके आसपास सिमटकर  गरीब  सर्दियों में अपना जीवन गुजार लेते थे। इससे उनके प्राणों की रक्षा हो जाती थी ।   अब तो सरकार के लिए सब्सिडी में कटौती का मुद्दा महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि पैसा नहीं बचेगा तो विकास का काम कैसे होगा? शहरों को खूबसूरत कैसे बनाया जा सकता है ?फुटपाथ पर रहने वाले  नागरिकों या बेरोजगार ग्रामीण मजदूरों की चिंता किसे है ? यह सरकार के आगे गैर जरूरी है। दरअसल ठंड से ज्यादा यह मामला गरीबी से जुड़ा है, भूख और कुपोषण से जुड़ा है। पुराने समाज के रिश्ते और उनकी सुरक्षा खत्म हो गई है।  नए समाज का ढांचा भी पूरी तरह बना नहीं है कि वह लोगों को सुरक्षा दे सके । सरकारी कार्यक्रम की अजीब दास्तां है। इसमें सामाजिक संस्थाएं जो परंपरागत रूप से सेवा कार्य में लगी हैं वह आपस में लड़ने , शोषण और लूट में भागीदार बनने का तंत्र बन जाती हैं।  ऐसे किसी तंत्र का विकास नहीं किया जा सका जो बखूबी समाज की संस्थाओं को उनके परंपरागत आधार से जोड़ सकें । गरीबों के उत्थान के लिए जो सरकारी नीतियां बनती हैं उनमें तालमेल का अभाव है। हमारे देश में अगर उदार अर्थव्यवस्था लागू करनी है तो उसके साथ साथ सामाजिक सुरक्षा के तंत्र विकसित करने होंगे जिससे समाज के सबसे गरीब लोगों को बुनियादी जरूरतों के सामान  मुहैया कराया जा सकें। बेशक, कई शहरों में रैन बसेरा हैं और वहां लोग रहते हैं । लेकिन जो लोग रहते हैं उनकी भी हालत बहुत खराब है। इसके कई कारण हैं। कुपोषण और निम्न प्रतिरोध क्षमता ही नहीं रैन बसेरों में चोरी और उठाई गिरी के कारण हालत और खराब हो जाती है । जो लोग इनमें रहते हैं उनमें बहुत बड़ी संख्या बंद पड़ी मिल कारखानों के गरीब मजदूरों की है। ये लोग छोटे-छोटे काम करके जीवन बसर कर रहे हैं। इनमें से बहुत बड़ी संख्या में लोग अपराधियों तथा ड्रग्स बेचने वालों के हाथ लग जाते हैं और वे या तो ड्रग्स की खेप इधर-उधर करने में फंस जाते हैं या चोरी करने मारपीट करने अथवा भीख मांगने जैसे कामों में लगा दिए जाते हैं । अलबत्ता हर शहर में कुछ लोग या समुदाय ऐसे हैं जो इन गरीबों की मदद के लिए सामने आते हैं। कंबल, दवाइयां ,खाने के सामान इत्यादि मुहैया कराते हैं। लेकिन ऐसा सबके लिए नहीं होता।  यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर आदमी के लिए छत होनी चाहिए फिर भी इतनी बड़ी आबादी में सबके लिए घर बनाना एक दुष्कर कार्य है और कह सकते हैं लगभग असंभव है ।  बढ़ती सर्दी और दूसरे हवा  में घुला जहर जिस में हम सांस लेते हैं इसकी दोहरी मार पड़ती है। हालात दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हैं और जब तक सरकार तथा आम जनता इस शर्मनाक हकीकत प्रति जागरुक नहीं होगी और सामूहिक स्तर पर अपनी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे  तब तक सुधार नहीं हो सकता।

राम मंदिर का बहुत असर नहीं होगा

राम मंदिर  का बहुत असर  नहीं होगा 

लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां शुरू हो गई हैं और ऐसे मौके पर एक सवाल पूछा जा रहा है कि राम मंदिर मामले को तूल देने का चुनाव पर क्या असर हो सकता है । उत्तर एक ही हो सकता है कि यह समर्थकों को एकत्र करने का एक तरीका तो जरूर है लेकिन इससे किसी तरह का फैसला होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दूसरे कि समय के साथ इसका प्रभाव घटता जा रहा है। भारत इस समय बाजार की अर्थव्यवस्था के शिकंजे में है और विज्ञापनों के माध्यम से एक प्रकार की उपभोक्ता संस्कृति का जन्म हुआ है। अगर मतदाताओं से पूछा जाए कि क्या चाहते हैं तो वह  कहेंगे कि रोजगार जिससे  हम अपनी जरूरत के सामान खरीद सकें , भोजन कर सकें तथा उन चीजों का अर्जन कर सकें जिनके लिए हम तरस रहे हैं। बहुत कम लोग कहेंगे -अगर कहते हैं तब भी- कि वह अयोध्या में राम मंदिर चाहते हैं। इसका यह अर्थ यह नहीं है कि उन्होंने मंदिर की  इच्छा छोड़ दी है या अयोध्या में किसी राम मंदिर में पूजा करना नहीं चाहते बल्कि इसका यह अर्थ है कि मंदिर सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल नहीं है। मंदिर बने तो बहुत अच्छा लेकिन अगर नहीं बनता है तो इससे जीवन प्रभावित नहीं होने वाला।
      यह आश्चर्यजनक नहीं है अगर कहें कि जब से पूंजीवाद का विकास हुआ और इंसान के व्यक्तिगत उपभोग पर आर्थिक गतिविधियों का प्रभाव शुरू हुआ तब से धर्म का प्रभाव कम होने लगा। ब्रिटिश इतिहासकार आर एच टोनवे ने अपनी पुस्तक "धर्म और पूंजीवाद का विकास" में लिखा है "जब16वीं शताब्दी में सुधार का युग  आरंभ हुआ तब तक धन प्रभावशाली नहीं था और आध्यात्मिकता का प्रभाव सबसे ज्यादा था। जो धार्मिक सिद्धांतवादी थे उनकी अपील सर्वमान्य थी। अर्थव्यवस्था का कोई वर्चस्व नहीं था। उपभोक्तावाद समाज में त्याज्य था चर्च ही समाज के नियम तय करता था और कई बार तो वह शासन को हुक्म  भी देता था। 17 वीं शताब्दी में नाटकीय रूप से यह सब बदल गया। सुधारवादी आंदोलन चला और ईसाइयत विभाजित हो  गई । चर्च का अधिकार घट गया। समाज धर्मनिरपेक्षता की ओर बढ़ने लगा तथा सामाजिक अनुबंध को मान्यता मिली, ना कि सम्राट के दैविक अधिकार को ।चर्च तथा नई सामाजिक आर्थिक  शक्तियों और सुधारवादियों में संघर्ष शुरू हो गया और अंत में समझौते से सब कुछ तय हुआ। समझौते के मुताबिक राजनीति ,व्यवसाय और धार्मिक गतिविधि सबका पृथक महत्व है और सब का अस्तित्व पृथक रहेगा और सबके अपने अपने नियम कायदे रहेंगे और वैसी स्थिति में वही मान्य होगा।" इंसानी हस्तक्षेप ऐतिहासिक प्रबंधों की सक्रियता को सीमित करता है। जबकि आर्थिक विकास के डायनामिक्स समाज और संस्कृति को प्रभावित करते हैं। इसलिए धर्म और अर्थव्यवस्था समानांतर है। उनके बीच कोई अवरोध नहीं है भारत में भी यही प्रक्रिया है और यही कारण है कि सामाजिक गतिविधियों में अर्थव्यवस्था का प्रभाव बढ़ता जा रहा है और धर्म अपनी अलग प्रमुखता लिए किनारे खड़ा है ।धर्म का वर्चस्व सामाजिक गतिविधियों में सीमित है, संपूर्ण नहीं है ।
         कुछ लोग तर्क दे सकते हैं श्रीराम मंदिर या और हिंदुत्व की अपील घटी नहीं है। मंदिर के चाहने वाला और मंदिर आंदोलन से जुड़े लोगों की संख्या इसका गवाह है।  यह तर्क बहुत ताकतवर नहीं है क्योंकि भय भी एक तरह का शस्त्र है। सुरक्षा और स्वतंत्रता का भय सबसे बड़ा तंत्र है उग्र आंदोलनों में लोगों को आकर्षित करने का। जब से लोग पैदा लेते हैं और जवान होते हैं तथा जीवन यापन के रास्ते पर निकल पड़ते हैं हरदम उनके जीवन में कोई ना कोई भय बना रहता है। इस पर विजय का एकमात्र साधन है स्नेह और कार्य द्वारा भावुक तथा बौद्धिक  अभिव्यक्ति । बहुत से लोग ऐसा नहीं कर पाते वे अपने भय पर विजय नहीं प्राप्त कर पाते  ,या सुरक्षा पर विजय नहीं प्राप्त कर पाते हैं और एक प्रभुत्व संपन्न व्यक्ति या संस्था के समक्ष घुटने टेक देते हैं। वे इससे सुरक्षा महसूस करते हैं । इसका मूल इस बात में है कि कौन कितने लोगों की भावनाओं पर काबू कर सकता है और उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिला सकता है । अगर आप भय के मनोविज्ञान का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे यह आदमी की बुनियादी जरूरतों से पैदा होता है और कमजोर ना कहे जाने के भाव के कारण टिका रहता है। मनोविज्ञान के अनुसार एक सामूहिक आंदोलन या जन आंदोलन किसी चिंता अकेलापन और अस्तित्व की बेचारगी के कारण आत्मसमर्पण है । ऐसे आंदोलनों से कुंठा कम होती है और एक उम्मीद बढ़ती है। दिल से वह व्यक्ति अपने जीवन में मौजूद दुखों से थोड़ी देर के लिए मुक्त हो जाता है । जो लोग अयोध्या में राम मंदिर बनाने के समर्थक हैं उनके बीच बेशक हिंदुत्व का एक बंधन है लेकिन इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि इतने लोग मंदिर बनाने के लिए एकत्र क्यों हो रहे हैं? हिंदुओं की बहुत बड़ी संख्या इस आंदोलन से जुड़ी नहीं है कुछ लोग इसके विरोधी भी हैं। क्योंकि उनके मन में डर है कि इससे सांप्रदायिक तनाव पैदा होगा जिससे हिंसा भड़केगी तथा कई लोग तो हिंदू होने के बावजूद इस बात से भी डरते हैं कहीं ऐसे आंदोलनों के बाद जाति वर्ण और भाषा को लेकर नया बवाल न खड़ा हो जाए। अगर राम मंदिर का मसला लोगों को आकर्षित करता है तो यह भी  विकर्षित भी करता है। यह एक समुदाय को अगर समाहित करता है तो उन्हें विभाजित भी करता है। कुल मिलाकर राजनीतिक  और चुनावी  वातावरण के लिए राम मंदिर बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील मसला नहीं है। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने हाल में कोलकाता में कहा था कि कोई भी सरकार राम मंदिर बना ही नहीं सकती है। बेशक, कोर्ट का फैसला उसे पक्ष में भी आ जाए तब भी। क्योंकि, जैसे ही कोई सरकार बनती है वह संविधान की शपथ लेती है और हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है वह मंदिर बनाने की इजाजत या मस्जिद बनाने की इजाजत नहीं देता। हाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव इसके उदाहरण हैं लोकसभा चुनाव में इसका क्या असर होगा इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है।

कृषि नीति में सुधार के बिना कुछ नहीं होगा

कृषि नीति में सुधार के बिना कुछ नहीं होगा

राहुल गांधी ने किसानों का मसला उठाकर कहने को तो सरकार को झकझोर दिया है और इसी की लहर पर सवार होकर उन्होंने 3 विधानसभाओं में चुनाव में जीत लिए। अब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी है कि जब तक वे सभी किसानों के कर्ज माफ नहीं कर देंगे तब तक उन्हें चैन से सोने नहीं देंगे। लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सचमुच देश का हित चाहते हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास चाहते हैं तो वे बेशक नींद त्याग दें लेकिन किसानों के कर्ज माफ ना करें । क्योंकि यह मांग देश के लिए विशेषकर देश की अर्थव्यवस्था के लिए और खुद किसानों के लिए बेहद घातक है । राजनीतिक प्रवृतियां आमतौर पर पुरानी हिंदी फिल्मों की तरह  होती हैं। जिस तरह फिल्मों में कहावतें- डायलॉग ज्यादा पसंद किए जाते हैं उसी तरह भारत की राजनीति में भी होता है। फिल्मों में खलनायक हमेशा बुरा होता है और मां की आंखें आंसुओं से भरी होती हैं और किसान सदा से गरीब ही रहे हैं । यहां तक कि हमारे पूर्वज कवि- लेखक भी कह गए हैं कि "भारत माता ग्रामवासिनी" और उसके बाद पंच परमेश्वर का होरी और उसके बैलों की जोड़ी का जिक्र है । होरी की  गुरबत का जिक्र है। यकीनन किसानों को हमारी सहानुभूति चाहिए और टैक्स देने वालों के पैसे भी । लेकिन जरा सोचिए अगर आप शहर में मजदूरी करते हैं और कम कमाते हैं या किसी निजी स्कूल में संघर्षरत शिक्षक हैं तब भी आपको कर्ज माफी की बात करने का अधिकार नहीं है। अगर आप ने कुछ बंधक रखा हुआ है और ई एम आई नहीं दे पाते हैं तब भी  बैंक या सरकार से यह उम्मीद मत कीजिए कि वह कर्ज माफ कर दे । यहां तक कि आप लघु या सूक्ष्म उद्योग  उत्पादक है तब भी राजनीतिज्ञों को आप जैसे लोगों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। अब किसानों का मामला देखिए । अगर आप  किसान हैं तो रोनी सूरत बनाए रखें और चेक हासिल कीजिए। भारत में किस तरह राजनीतिज्ञों ने किसानों के दुख और विपत्ति  का यह बवाल खड़ा कर उसे दैत्य बना दिया है। हमारे पाठकों में से बहुतों को 1960 का वह मंजर याद होगा जब देश में अनाज की किल्लत थी और लगातार दो बार अकाल पड़े थे। अमरीका से अनाज आता और देश के अधिकांश लोगों का पेट पालता था। 1950 के दशक में कृषि पर ध्यान नहीं देने का नतीजा था यह। क्योंकि, वह उद्योगी करण का युग चल रहा था किसानों को मदद करने की किसी  भी तरह की कोई बात करने वाले को दक्षिणपंथी या प्रतिक्रियावादी कहा जाता था। सोवियत मॉडल की औद्योगिक नीति अपनाने का नतीजा रूसी शैली  की कृषि विपत्ति भी आ गई। इसके बाद हरित क्रांति आरंभ हुई। ज्यादा उत्पादन करने वाले बीज बनाए गए या बाहर से मंगाए गए और सब्सिडी की गारंटी दी गई ताकि किसान ज्यादा उत्पादन कर सकें और बाजार में भेज सकें। वामपंथी पार्टियों ने कहा हरित क्रांति असफल होगी और उसके बाद "लाल आंदोलन" आरंभ होगा। क्योंकि हरित क्रांति में बड़े किसानों को मदद मिलती है और केवल गेहूं उत्पादक ही लाभ पाते हैं ।इससे असमानता बढ़ेगी और भारत के गांव आंदोलन से धधकने लगेंगे। लेकिन जैसा आमतौर पर होता है इस तरह की बड़ी-बड़ी बातें नाकाम हो जाती हैं वामपंथ की यह बात भी व्यर्थ हो गई । दूसरी तरफ हरित क्रांति की असफलता से जो सबक मिला उससे सरकार सीख नहीं पाई । कृषि  निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा उद्योग था और सदियों के बाद यह मुनाफा देने लगा था।  निजी उद्योग के लिए जो मदद और विशेषज्ञता चाहिए वह कृषि में नहीं हो सकी ताकि शहरों से गांव में नौजवान मजदूर आ सकें। दुनिया का हर विकसित देश इसी राह पर चलकर विकसित हुआ है। भारत ने भी 70 के दशक के मध्य में इस पर चलना शुरू किया था लेकिन काश वह इस पर चलता रहा होता।  देश में जो भी सरकार आई उसने मशीन से उत्पादन तथा निजी क्षेत्र के प्रति संदेह खुद जारी रखा । इंदिरा जी ने निजी क्षेत्र पर संदेह जाहिर किया और उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया ,यही नहीं कई निजी उद्योगों का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया । एक जमाने में भारत का कपड़ा उद्योग विश्व विख्यात था । वह ट्रेड यूनियन के चलते बर्बाद हो गया । बंगाल का जूट उद्योग खत्म हो गया। सारी मिले बंद हो गईं और उसके बाद सब देख रहे हैं कि मुंबई या कोलकाता लग्जरी अपार्टमेंट्स और शॉपिंग मॉल से भर गए। एक वक्त में जहां मजदूर रहते थे और मिलों के सायरन उनकी घड़ियां थीं आज वहां चमकते मॉल हैं या बहुमंजिला फ्लैट्स। रोजगार समस्या हो गई और दो तिहाई भारत गांव में जमा हो गया। जहां  नौकरी नहीं थी ,रोजगार नहीं थे और ना पिछले 40 वर्षों से जिसके लिए कोई योजना थी। आज के गांव पुरानी हिंदी फिल्मों के गरीब खांसते किसान की तरह हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी यब एक खांसता हुआ मरीज है।  देश के राजकोष से  उसे ऋण माफी की अफीम खिलाई जाती है ताकि उसकी पिनक में वह कुछ देर के लिए अपना दुःख भूल जाये। लेकिन जैसे ही वह नशा उतरता है वह फिर बीमार पड़ जाता है यही नहीं उसकी बीमारी और बढ़ जाती है। आज गांव के सारे गावों के हालात बिगड़ते बिगड़ते एक ऐसी जगह पहुंच गये हैं जहां यदि उनमें सुधार ना लाया गया तो पूरी व्यवस्था चौपट हो जाएगी।  उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि कृषि को उत्पादक बनाया जाए। जिससे उस में रोजगार मिल सके और इसके लिए कर्ज माफी कोई उपचार नहीं है। सबसे पहला उपचार होगा कि पूरी व्यवस्था को सुधारा जाए जिससे कर्ज माफी की जरूरत ही ना पड़े।
    अगर ऐसा नहीं होता है या कहीं ऐसा नहीं किया जाता है तो पहले गांव और उसके बाद शहर भयंकर दरिद्रता की चपेट में आ जाएंगे।  जो अराजकता बढ़ेगी वह सरकार संभाल नहीं पाएगी ।क्योंकि, भूखा इंसान कुछ भी कर सकता है। पेट नहीं भरने की सूरत में उद्योगों का विकास कैसे होगा यह भी एक समस्या है। सरकार को मूलभूत समस्या पर ध्यान देना चाहिए ना कि राहुल गांधी जैसे नौसिखए राजनीतिज्ञ की बात सुननी चाहिए।

सावधान ! आपकी हर सांस पर सरकार की नजर है

सावधान ! आपकी हर सांस पर सरकार की नजर है

जी हां अब आपका कंप्यूटर सिर्फ भौतिक रूप में आपका है लेकिन उसमें सुरक्षित सभी डाटा सरकार की निगाहों में है । सोवियत संघ के जमाने में एक कहावत चलती थी कि आपके सोने का कमरा केजीबी की नजर में है। आज लगभग वही बात हमारे देश में है। सरकार ने 10 सरकारी एजेंसियों को यह दे दिया है कि वह आपके कंप्यूटर को इंटरसेप्ट करें और सभी व्यक्तिगत डेटा की समीक्षा करें । गृह मंत्री राजनाथ सिंह के विभाग द्वारा जारी यह आदेश अत्यंत विवादास्पद है। इसने  अपने प्रभाव के कारण आधार को भी पीछे  छोड़ दिया। देश में व्यक्तिगत निजता की वकालत करने वाले लोगों में इसे लेकर काफी चिंता है। सरकार के आदेश के मुताबिक है 10 एजेंसियां जिनमें इंटेलिजेंस ब्यूरो ,नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सेंट्रल बोर्ड आफ डायरेक्ट टैक्सेज, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, सीबीआई ,नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और रॉ तथा केवल जम्मू कश्मीर ,उत्तर पूर्व एवं  असम में डायरेक्टरेट आफ सिगनल इंटेलिजेंस इसमें शामिल है। इन्हें  यह अधिकार दिया गया है कि वह देश के भीतर किसी भी कंप्यूटर में एकत्र आंकड़ों देख सके तथा उनके द्वारा भेजे गए और प्राप्त किए गए किसी भी आंकड़े को बीच में ही देख सकें और उस पर रोक  सकें। सरकार के आदेश में यह भी कहा गया है जो व्यक्ति कंप्यूटर के प्रभार में होगा या फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा जिसके नेटवर्क पर कई कंप्यूटर चल रहे होंगे वह जांच एजेंसियों को मदद करने के लिए बाध्य है वरना उसे 7 वर्ष की सजा हो सकती है।
         इस आदेश के दूरगामी प्रभाव को देखते हुए कई सामाजिक कार्यकर्ता और विपक्षी दल सरकार पर हमले भी करने लगे हैं । कांग्रेस के अहमद पटेल ने यह प्रश्न उठाया है कि फोन और कंप्यूटर इत्यादि की यह निगरानी क्यों? वह भी बिना किसी रोक के ! यह अत्यंत चिंताजनक है। एजेंसियों द्वारा इसके दुरुपयोग की पूरी आशंका  है। पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि भारत ओरवेलियायी  राज्य में बदल रहा है। कई और नेताओं ने सरकार के इस कदम की आलोचना की और भविष्य में इसके दुरुपयोग की आशंकाओं पर चिंता जाहिर की।
          यहां सवाल है कि यह आदेश हमारे लिए क्या मतलब रखता है । यानी हमारे रोजाना की जिंदगी में इसके क्या अर्थ हैं? कुछ भी नहीं । क्योंकि देश की दस बड़ी जांच एजेंसियों को एक व्यक्ति की जासूसी करने पर लगाए जाने  जैसे इस आदेश से आम जनता में बेचैनी हो सकती है । पिछले कुछ वर्षों से डिजिटल निजता पर बात चल रही है और इस अधिकार को अक्षुण्ण रखने की मांग की जा रही है। क्या जनता इसे स्वीकार कर लेगी। यह आदेश एक तरह से देश में आपात स्थिति की याद दिलाता है- ना कुछ कहो ,न कुछ सुनो। जनता की जुबान पर ताला जड़ देने की यह कोशिश है । इस आदेश के जारी होते ही आपके कंप्यूटर, लैपटॉप, टेबलेट और यहां तक कि फोन के डाटा के एक-एक बाइट सरकार की निगाहों में आ गया है या आ जाने का खतरा है। एक नहीं दस - दस एजेंसियों को यह अधिकार देकर सरकार ने ना केवल व्यक्तिगत निजता पर हमला किया है बल्कि अगर कुछ गलत होता है तो उस विशेष व्यक्ति की साख पर भी प्रभाव पड़ेगा। इस आदेश का एक और गलत प्रभाव होगा कि इसने किसी विशिष्ट तथ्य या स्थिति की बात नहीं की है बल्कि सभी कंप्यूटरों की कभी भी निगरानी का आदेश दे दिया है। यही नहीं आदेश में जो शब्द कंप्यूटर का इस्तेमाल हुआ है वह बड़ा ढीला ढाला  है। आदेश में सीधे कंप्यूटर लिख दिया गया है और उसके तहत इस डिजिटल युग में कई चीजें आती हैं यहां तक कि आपका मोबाइल टेलीफोन भी। जिसका कोई अलग से उल्लेख नहीं है। यानी अब अगर आप टेलिफोन करते हैं तो डर है कि सरकार आपकी बातें सुन ले। कभी इमरजेंसी के जमाने में ऐसा हुआ करता था। इससे जिस हालात के पैदा होने का डर है वह हमें चीन   में कम्युनिस्ट शासन कि याद दिलाता है। जहां कहते हैं के हर कमरे की दीवारों में माइक्रोफोन लगा रहता था और आपकी फुसफुसाहट  भी सुनाई पड़ती थी। यह नागरिकों के निजता के अधिकार का खुल्लम खुल्ला हनन है।
       

किसान कर्ज माफी से बात बनेगी क्या?

किसान कर्ज माफी से बात बनेगी क्या?

एक प्रश्न है, क्या नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों और कृषि क्षेत्र की सभी मुश्किलों के लिए जिम्मेदार है ? शायद नहीं, किसानों की पीड़ा भारत की अर्थव्यवस्था के विकास के साथ जुड़ी है और यह पिछले दो दशकों से लगातार बिगड़ती जा रही है । मौजूदा संकट के  हालांकि कई कारण हैं, जिनमें तेल की बढ़ती कीमत ,आंतरिक आर्थिक निर्णय जैसे नोटबंदी और जीएसटी इत्यादि। किसानों की पीड़ा का बहुत बड़ा राजनीतिक महत्व है। कृषि क्षेत्र  एनडीए सरकार लगातार ध्यान में है , लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस ने किसानों की पीड़ा और उनके दुख को बहुत बढ़ा चढ़ाकर जनता के सामने रखा। विपक्षी दलों ने भी इस मामले का इस्तेमाल किया। इसे लेकर राजनीति करना बिल्कुल गलत नहीं है। राजनीति और शासन दोनों अवधारणा से जुड़े हैं और एक नकारात्मक अवधारणा का उपयोग विपक्ष करेगा ही।  2014 के आम चुनाव के प्रचार के दौरान भाजपा ने कांग्रेस को एक भ्रष्ट सरकार के रूप में चारों तरफ चित्रित किया । अब राहुल गांधी और कांग्रेस ने किसानों की कर्ज माफी के बारे में बात करके बहुत बड़ी गलती कर दी। क्योंकि किसान कर्ज माफी की घोषणा विगत एक दशक से या कह सकते हैं उससे कुछ ज्यादा समय से एक फैशन बन गई है । अब तक कर्ज माफी की कोई नीति नहीं बनी है। हालांकि , सभी सरकारों ने इसकी घोषणा की है और इसे लागू भी किया है। ताकि किसानों को दुख से बाहर निकलने  में मदद मिल सके। लेकिन, सवाल है कि क्या यह नीति प्रभावशाली हो  सकती है ? क्या किसानों की छोटी सी आबादी भी यूपीए सरकार के साठ हजार  करोड़ की कर्ज माफी से लाभान्वित हुई है? हम कई राज्यों में किसान कर्ज माफी की बात सुनते हैं। लेकिन कभी यह सुनने में नहीं आया इससे किसानों की पीड़ा कम हो गयी हो।फिर भी, भारत के राजनीतिज्ञ कर्ज माफी की घोषणा करते हैं। यह ठीक उसी तरह है जिस तरह पुराने जमाने के राजा- महाराजा किसी संकट के समय लोगों की मालगुजारी माफ कर दिया करते थे। भारत को आजाद हुए 70 वर्ष हो गए लेकिन हम इस सोच से उबर नहीं सके हैं । किसान कर्ज माफी के विरुद्ध कई तर्क हैं। पहला कि छोटे किसानों के लिए संस्थानिक कर्ज अपवाद हैं।  माफी इसे कभी लाभदायक नहीं बनाती। दूसरे, कर्ज माफी खेती का एक मौसम खत्म होने के बाद होती है, लेकिन तब तक फसल नुकसान हो चुकी होती है। सरकार को किसानों की मदद करनी चाहिए लेकिन यह मदद तब हो जब कृषि का मौसम शुरू हो। मसलन, बुवाई के समय ना की कटाई के समय। सरकार को किसानों को तब मदद करनी चाहिए जब वह बीज ,खाद इत्यादि खरीदता है या बुवाई के लिए खेत तैयार करता है। क्योंकि, इसी समय खर्च पड़ता है।  यह खर्च खेती की लागत में जुड़ जाता है। लागत की ज्यादा वापसी अपेक्षित होती है और यह ऋण माफी से ज्यादा महत्वपूर्ण है । वर्तमान में 1.7 लाख करोड़ रुपए  की कृषि ऋण माफी योजना चल रही है। यदि यह रकम फसल की शुरुआत में दी गई होती तो इसके लौटने या लाभप्रद होने की उम्मीद थी।  इसी समय किसानों को मदद चाहिए ,चाहे वह आर्थिक हो या कोई और। इस मदद को सब्सिडी या सीधे खाते में जमा करके दिया जा सकता है। इस मौके पर अगर मदद मिलती है तो इससे कर्ज कम होंगे। किसान भीख नहीं चाहते हैं। उन्हें सिंचाई के लिए पैसा चाहिए ,प्रतियोगिता मूलक बाजार चाहिए जिसमें वह अपना उत्पादन बेच सकें और बाजार दलाल विहीन होने चाहिए। कृषि कर्ज माफी बैंकिंग और अन्य आर्थिक क्षेत्र के लिए एक फंदा भी है। क्योंकि हर बार कर्ज माफी उधार के नियमों में या कहें उसके अनुशासन में बाधा डालती है और उसको बिगाड़ देती है। कर्जे से जूझ रहे किसान में यह सुरक्षा का मिथ्या भाव पैदा करती है।
            राजनीतिक दल कर्ज माफी की घोषणा करके एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में रहते हैं । लेकिन सच तो यह है कि इसका प्रत्यक्ष आघात अर्थव्यवस्था पर होता है। कुछ किसान तो यह सोचते हैं कि अब उन्हें कर्ज वापस ही नहीं करना पड़ेगा। इससे कर्ज देने वाली संस्थाओं के आगे समस्या पैदा हो जाती है । आगे चलकर यह छोटे किसानों के लिए मुश्किल बन जाती है। बड़े किसान तो बैंकों इत्यादि से कर्ज ले लेते हैं और बाद में माफी का मजा लूटते हैं।  जो किसान खेती के लिए जरूरी सामान खरीदने की ताकत नहीं रखते वे ऊंचे ब्याज दर पर महाजनों से कर्जा लेते हैं और धीरे-धीरे लगातार गरीब होते जाते हैं इनमें से कई आत्महत्या कर लेते हैं। यह किसानों ,राजनीतिज्ञों  और  बैंकों  के बीच  का एक कुत्सित चक्र है। राहुल गांधी ने हाल में किसानों की कर्ज माफी की घोषणा की, क्या यह राजनीतिज्ञ किसानों की पीड़ा को अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना बंद कर सकते हैं। राहुल गांधी क्यों नहीं इस दिशा में कदम बढ़ाते हैं।

गांधी परिवार का नाम लेने के लिए मिशेल पर बढ़ते जा रहे हैं दबाव

गांधी परिवार का नाम लेने  के लिए मिशेल पर बढ़ते जा रहे हैं दबाव

हरिराम पाण्डेय
अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआइपी हेलीकॉप्टर की खरीद में घोटाले मैं कथित दलाल क्रिश्चन मिशेल सीबीआई ने दुबई से प्रत्यर्पित किया यह प्रत्यर्पण राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत दोवाल की देखरेख में हुआ। लेकिन, जिस उद्देश्य से यह किया गया वह पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और क्रिश्चियन मिशेल पर लगातार दबाव बढ़ रहा है कि वह गांधी परिवार का नाम ले ले। फिलहाल वह तिहाड़ जेल में है और उसे 28 दिसंबर तक हिरासत में भेजा गया है।
      अगस्तावेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले सामने रखकर  भाजपा  लंबी चाल चलने वाली थी, वरना क्या कारण थे कि मिशेल का प्रत्यर्पण 19 नवंबर को मंजूर हो गया था और उसे 4 दिसंबर को दुबई से एक विशेष विमान से भारत लाया गया। जबकि बड़े-बड़े आतंकवादियों को भी कमर्शियल एयरलाइंस से लाया जाता है। 
      सन्मार्ग ने कुछ ऐसे विवादास्पद कागजात भी देखे हैं जिसमें देश के कुछ बड़े राजनीतिज्ञों के नामों के पहले अक्षर हैं और इसी ने मौजूदा राजनीतिक वातावरण में मिशेल को मोहरा बना दिया है। यह दस्तावेज कथित रूप में बताते हैं कि भारतीय अधिकारियों को रिश्वत दी गई है। जिनमें राजनीतिज्ञ भी हैं। यह रिश्वत कुल मिलाकर 3 करोड़ यूरो के बराबर थी। जो शुरुआती अक्षर से उनके अनुसार कुछ ऐसे बनते हैं नाम:
ए एफ - एयर फोर्स अधिकारी -पच्चीस लाख यूरो 
बी यू आर- ब्यूरोक्रेट्स ,जेएसए- ज्वाइंट सेक्रेट्री एयर फोर्स, सीवीसी - सेंट्रल विजिलेंस कमिशन-  30 लाख यूरो 
एफएएम यानी फैमिली यानी गांधी परिवार-  1.6 करोड़ यूरो ।
हालांकि इटली की अदालत ने इस सबूत को मानने से इनकार कर दिया है। यही सबूत भारत में मिशेल को महत्वपूर्ण बना रहे हैं और हो सकता है आने वाले दिनों में इसी को अफवाह बनाकर उड़ाया जाए । 
    राज्यों के चुनाव कुछ दिन पहले 4 दिसम्बर 2018 को हुए  इस प्रत्यर्पण ने अब मोदी जी को निराश करना शुरू कर दिया है। जिस दिन मिशेल को लाया गया उसके ठीक एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इलेक्शन रैली को संबोधित करते हुए घोषणा की कि मिशेल मैडम सोनिया गांधी सहित गांधी परिवार के राज  खोलने वाला है। मोदी जी ने कहा कि क्रिश्चियन मिशेल अब उस डायरी के बारे में बताएगा इसमें सोनिया गांधी का नाम है आप लोग मैडम सोनिया गांधी के  पत्र के बारे में जानते ही होंगे ।जब हम सत्ता में आए तो हमने फाइल को खोजा और उसके राजदार को खोजना शुरू किया और अंत में पकड़ लिया। मोदी जी ने यह बात 5 दिसंबर को कही थी।उसे 14 दिन की हिरासत में भेज दिया गया था और इन 14 दिनों में मिशेल ने गांधी फैमिली और न कांग्रेस पार्टी के किसी नेता का कोई नाम नहीं लिया। मोदी जी ने उसी रैली में कहा था कि मिशेल "नामदार" के मित्रों सेवा करता है। सरकार  उसे भारत ले आयी है और अब यह "राजदार" सभी राज को खुलेगा । मालूम नहीं यह कहां तक जाएगा।
           लेकिन सरकार की इन अपेक्षाओं के विपरीत मिशेल ने हिरासत के दौरान गांधी परिवार के किसी भी सदस्य का नाम लेने से इंकार कर दिया कि उसने हेलीकॉप्टर सौदे में  रिश्वत दी थी ऐसा लगता है कि मिशेल का प्रत्यर्पण गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी को डराने के लिए किया गया था कई लोग तो प्रत्यर्पण किस समय पर भी उंगली उठा रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा कांग्रेस को चुनाव के दौरान बदनाम कर राजनीतिक लाभ उठाना चाह रही है लेकिन ऐसा तभी संभव होता जब मिशन में कोई नाम दिया होता लेकिन भाजपा निराश हो गई दलाल ने कोई नाम नहीं लिया अब वही स्थिति यह है की मिशन के कुछ नहीं कहने के कारण कांग्रेस पार्टी ने ताल ठोकना शुरू कर दिया कि कांग्रेस ने खुद ही अगस्ता वेस्टलैंड के मामले में मुकदमा शुरू किया था और अब भाजपा यह सब इसलिए कर रही है कि वह खुद को पांच राज्यों में पराजित होता हुआ पा रही है। चुनाव के बाद परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आए।
        
सन्मार्ग की खोज के मुताबिक मिशेल को भारत के अनुरोध पर 8 अक्टूबर 2016  को ही गिरफ्तार कर लिया गया था और उसने दुबई में अभियोग पक्ष को बयान दिया था कि " उसने मनमोहन सिंह के जमाने में भारत में काम किया था और तब तक करता रहा था जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी।" उस पर आरोप लगाए गए कि वह एक बार पिछली सरकार के हेलीकॉप्टर सौदे में जुड़ा था बाद में जब उससे पूछा गया कि क्या खरीद के बारे में फैसला करने वालों को रिश्वत दी गई थी तो मिशेल ने कहा कि "मेसर्स ग्लोबल सर्विसेज और मेसर्स इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी को 7 करोड़ यूरो की रिश्वत दी गई थी।" मिशेल ने दुबई में जन अभियोजक की जांच के दौरान कहा कि "वह अब भी अपने बयान पर कायम है कि उसने मनमोहन सिंह सरकार के साथ काम किया था और उस पर आरोप लगाए जा रहे हैं। मुझ पर यह मामला इसलिए चल रहा है कि मैं पिछली सरकार के खिलाफ बयान दूं। यह सौदा बिना किसी दलाली के हुआ था या मैंने किसी को रिश्वत नहीं दी थी और मैं भारत में किसी कंपनी शाखा में काम नहीं करता था। जब हेलीकॉप्टर की उड़ान की ऊंचाई को 6000 मीटर से घटाकर 4000 मीटर किया गया तब शायद मैं इंग्लैंड की कंपनियों के शाखा में काम करता था। मिशेल ने  यह भी कहा है कि उसके खिलाफ यह मामला पहले भी भारत सरकार ने दायर किया था और इटली तथा स्विजरलैंड की सरकारों ने भी भारत के कहने पर यह मुकदमा शुरू किया था।
       अभी पता चला है  भारत सरकार उस पर दबाव दबाव डाल रही है कि वह गांधी परिवार का नाम ले ले और इसके लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं । जो पता चला है उसके मुताबिक उसने अभी तक कबूल नहीं किया है।