समरसता खिचड़ी ये क्या है प्रभु !

समरसता खिचड़ी ये क्या है प्रभु !

अपने देश में एक अजीब गोरख धंधा चल रहा है । कभी कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप लगता था, हाल तक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी इस तरह के आरोप लगे। उसके बाद देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के वारिस राहुल गांधी जनेऊ धारी ब्राह्मण बन कर मंदिर - मंदिर घूमने लगे और "राष्ट्रभक्त " भारतीय जनता पार्टी मंदिर और विकास का मसला छोड़कर अब अचानक समरसता के मसले से जुड़ गई है और अब वह समरसता खिचड़ी बनाने लगी है। पिछले रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को आदेश दिया कि वे दलितों से जुड़ें। दलितों से जुड़ने का सबसे अभिनव तरीका निकाला गया कि  उनके साथ बैठकर खिचड़ी खाई जाए । पार्टी भक्त नेता इस मुहिम में जुड़ गए और गांव गांव से चावल दाल मांगकर खिचड़ी बनाने का अभियान चालू हुआ । यह महा नाटक की तरह लग रहा है । पार्टी के इस अभियान से दलित नेता भी असंतुष्ट हैं । उत्तर पश्चिम दिल्ली के भाजपा सांसद और वरिष्ठ नेता उदित राज के अनुसार "पहले तो वे दलितों के घर जाते हैं थोड़ा बहुत खाना खाते हैं और उसके बाद बाहर निकल कर मिनिरल वॉटर और बाहर का खाना मंगवा कर खाते हैं यह दलितों के लिए और अपमानजनक है। "पाठकों को याद होगा कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने भी इस तरह का कुछ प्रयोग किया था और ना केवल भाजपा ने उसकी बुरी तरह खिल्ली उड़ाई थी बल्कि यह अभियान पिट गया था।  अब भाजपा ने इसे शुरू किया है और पार्टी के दलित नेताओं के अनुसार इससे भारी नुकसान हो सकता है। गत जनवरी 2009 में राहुल गांधी ने  तत्कालीन ब्रिटिश विदेश सचिव डेविड मिलिबैंड के साथ अमेठी में एक दलित के घर में रात गुजारी थी और भाजपा ने यह कह कर उसकी खिल्ली उड़ाई थी कि यह "दरिद्र पर्यटन या पॉवर्टी टूरिज्म" है । अब दलित वोट बैंक के लिए भाजपा ने यही नीति अपनाई है। आंकड़े बताते हैं कि 2014 के आम चुनाव में पार्टी को दलितों का भारी समर्थन प्राप्त हुआ था। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में भी पार्टी को दलितों के वोट मिले थे । लेकिन हाल के चुनावों में दलितों ने भाजपा से पल्ला झाड़ लिया, क्योंकि भाजपा शासित कई राज्यों से दलितों पर भारी अत्याचार की खबरें आईं। अब इसी क्षति की पूर्ति के लिए पार्टी ने यह सब आरंभ किया है । यही नहीं , अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित कानून पर 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने भाजपा को और भी किनारे कर दिया। पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है और दावा भी किया है कि अगर अदालत में पूर्ववर्ती फैसले को जारी रखा तो वह कानून में संशोधन करेगी।  इससे दलित आश्वस्त नहीं हुए और 2 अप्रैल को राष्ट्रव्यापी हड़ताल हुई। जिसमें 12 लोग मारे गए । उत्तर प्रदेश में पांच दलित भाजपा सांसदों  ने खुल कर कहा कि मोदी सरकार ने दलित  समुदाय के लिए कुछ नहीं किया है। इस असंतोष से भाजपा को भय है कि वह दलित वोट खो देगी। इसीलिए यह महा नाटक आरंभ हुआ है। यह नाटक दरअसल पांच अप्रैल को उस समय आरंभ हुआ जब पार्टी अध्यक्ष अमित शाह उड़ीसा के बोलांगीर में एक दलित के घर में भोजन करने गए। जब शाह भोजन कर रहे थे तो घर के बाहर गांव वाले  विरोधी नारे लगा रहे थे। 30 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के मंत्री सुरेश रैना अलीगढ़ जिले के एक दलित के घर में रात में चले गए। वहां बाहर से उनके लिए भोजन और मिनरल वाटर मनाया गया और वह खाना मंत्री महोदय ने उस दलित परिवार के साथ खाया। गृह स्वामी रजनीश कुमार ने कहां "उन्हें  कुछ मालूम नहीं था । सब कुछ पूर्व नियोजित था खाना बाहर से लाया गया और उनके परिवार को कहा गया उनके साथ बैठकर भोजन करें।'1 मई को उत्तर प्रदेश के एक और मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह ने एक दलित के घर में खाना खाकर  भगवान राम से अपनी तुलना की और कहा "राम और शबरी संवाद रामायण में है आज आज जब ज्ञान जी की मां ने मुझे रोटी परोसी तो उन्होंने कहा मेरा उधार हो गया ।" राजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि" मैं क्षत्रिय हूं और धर्म की रक्षा करना मेरे रक्त में है। उन्हें लगता है कि उन्होंने अनमोल चीज दे दी है जिसे वह खरीद नहीं सकते।" दूसरी तरफ भाजपा के वरिष्ठ नेता और मंत्री उमा भारती ने राजेंद्र प्रताप के इस कथन का खंडन किया। उन्होंने कहा कि "मैं इस बात पर भरोसा नहीं करती कि दलित के  घर में जाकर भोजन किया जाए बल्कि होना यह चाहिए कि दलित को अपने घर में बुलाकर खाना परोसा जाए।" गत 6 जनवरी को रामलीला मैदान में भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने अपनी घोषणा में कई बार संशोधन किया "पहले उन्होंने कहा कि खिचड़ी बांटी जाएगी फिर उन्होंने कहा खिचड़ी परोसी जाएगी फिर उन्होंने अपने सुरीले अंदाज में भाजपा के नारे को गाकर सुनाया उसके बाद फिर कहा कि जब खिचड़ी परोसी जाएगी तो हम भी यहां उपस्थित लोगों के साथ बैठकर खाएंगे।"
       यह बात समझ में नहीं आती कि भाजपा- कांग्रेस जैसी पार्टी केवल इस भोजन राजनीति में क्यों जुटी हैं ? बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल ऐसा क्यों नहीं करती?  वही लोग जो दलितों को नीच समझते हैं वह इस में भाग ले रहे हैं । यहां दावा है कि भारतीय राजनीति के शीर्ष नेताओं  को किसी दलित भोजन के बारे में जानकारी नहीं होगी। दलितों के लगातार दमन के फलस्वरूप उनका खानपान भी समाप्त हो गया।   इस भोजन सियासत से कुछ नहीं होने वाला क्योंकि खिचड़ी चमचों से खाई और खिलाई जाएगी। इस पर गंभीरता से विचार करने पर पता चलेगा खिचड़ी में जो दाल है उसमें कुछ काला जरूर है।

भाजपा की मुश्किल बढ़ी

भाजपा की मुश्किल बढ़ी

5 विधानसभा चुनाव के नतीजों ने 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा को सतर्क कर दिया है। विधानसभा चुनाव में पराजय को देखते हुए भाजपा और नरेंद्र मोदी सरकार ने ग्रामीण- सामाजिक इंजीनियरिंग पर ध्यान देना शुरू कर दिया है और दोबारा सबका साथ सबका विकास का नारा देना शुरू कर दिया है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कई बार कहा है कि भाजपा ने देश के 22 करोड़ परिवारों का भरोसा जीता है यह भरोसा नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित विभिन्न योजनाओं के कारण उत्पन्न हुआ था।  उम्मीद है कि अब यह भरोसा 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की स्थिति को बदल दे, और पार्टी को 2014 से ज्यादा सीटें मिले। मध्य प्रदेश ,छत्तीसगढ़ और राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में मतों के तौर तरीकों को देख कर   ऐसा लगता है कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में भाजपा की स्थिति कमजोर हो गई है। अब सत्तारूढ़ दल के लिए यह जरूरी है कि वह ग्रामीण मतदाताओं के लिए नई योजनाएं आरंभ करे या पुरानी योजनाओं का दायरा बढ़ाए। हिंदी भाषी क्षेत्रों के 3 राज्यों में चुनाव हुए और कांग्रेस ने किसान के कर्ज की बात उठाई तथा कर्ज माफी का आश्वासन दे दिया। चुनाव के तुरंत बाद कांग्रेस की सरकारों ने अपना वादा भी पूरा कर दिया और किसानों के कर्ज माफ किए। इस कदम से मोदी सरकार पर बहुत दबाव पड़ रहा है और यह समझा जा रहा है कि जल्दी ही मोदी सरकार कोई बड़ी कर्ज माफी योजना की घोषणा करेगी ताकि देश के 26.3 करोड़ किसानों को राहत मिल सके । चर्चा है कि 2019 के पहले मोदी सरकार चार लाख करोड़ के ऋण माफी की योजना पर काम कर रही है। जहां यह जिक्र कर देना प्रासंगिक होगा कि 2009 के आम चुनाव कि ठीक पहले तत्कालीन यूपीए सरकार ने 72 हजार करोड़ कृषि ऋण माफी की योजना घोषित की थी और इसका उसे बहुत लाभ मिला था। कांग्रेस ने चुनाव जीत लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही कहा है कि मध्यम और कम आय वर्ग के लोगों को जीएसटी में भारी छूट मिलेगी । सरकार इसके तहत लगभग 99% वस्तुओं को लाना चाहती है और उन पर 18% से कम जीएसटी लगाने की योजना बन रही है। इससे 99% वस्तु की कीमत कम हो जाएगी और आम आदमी पर से दबाव घटेगा। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग पिछले 22 दिसंबर को हुई थी और 23 वस्तुओं पर से जीएसटी घटाकर 12% कर दिया गया था कई में तो जीएसटी 5% कर दिया गया। इसके कारण कई वस्तुएं जैसे टेलीविजन, कंप्यूटर और मोटर गाड़ी के पुर्जे सस्ते हो गए और जिन वस्तुओं पर 5% जीएसटी लगता था उस पर से इसे हटा दिया गया । यही नहीं हो सकता है नरेंद्र मोदी सरकार सभी राशन कार्ड धारकों के लिए उज्जवला योजना लागू कर दे। इसके तहत गैस के कनेक्शन मुफ्त मिलेंगे । यह योजना 2016 में आरंभ की गई थी और गरीबी रेखा से नीचे की ग्रामीण महिलाओं को गैस कनेक्शन दिए गए थे। बाद में इसका दायरा बढ़ाकर इसके तहत अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को भी शामिल कर दिया गया। अब सभी गरीबों को यह कनेक्शन दिया जाएगा अभी अभी यह सब केवल गरीबों के लिए है। इस योजना के तहत सरकार गैस विक्रेताओं को प्रति कनेक्शन 16 सौ रुपए की सब्सिडी देती है ताकि वह गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन दे सके। इस सब्सिडी में सिलेंडर की सिक्योरिटी फीस और इंस्टॉलेशन चार्ज शामिल होता है। प्रधानमंत्री मंत्री उज्जवला योजना 1 मई 2016 को आरंभ हुई थी और इसके तहत 3 वर्षों में 5 करोड़ लोगों को मुफ्त कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इसका लक्ष्य 5 वर्षों में आठ करोड़ किया जाना है और नई योजना के तहत इस से एक करोड़ लोग और लाभान्वित होंगे। यही नहीं सरकार ने पेंशन की राशि में भी वृद्धि की है। राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत मूल वेतन के 14% पेंशन कर दिया गया है जो पहले 10% था । इसमें कर्मचारी का अवदान पहले की तरह 10% ही रहेगा। इससे उन करोड़ों लोगों को लाभ होगा जो पेंशन पर जीते हैं। सरकार निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी लाभ देने की योजना बना रही है । यह लाभ चुनाव के पहले ही घोषित कर दिए जाएंगे इसके तहत ग्रेच्युटी की सीमा 5 साल से घटाकर 3 साल की जानी है। मजदूर यूनियन इसके लिए लंबी अवधि से मांग कर रहे हैं । सरकार केंद्र सरकार में अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारियों की ग्रेच्युटी सीमा भी घटाने पर विचार कर रही है अगर यह मंजूर हो जाता है तो इससे लाखों कर्मचारियों को लाभ होगा खास करके उन्हें जो 5 साल की से पहले नौकरी छोड़ देते हैं।
           मोदी का सबसे बड़ा संकट है कि किसे आगे बढ़ाया जाए- हिंदुत्व या विकास। भाजपा में पार्टी के भीतर इस पर गंभीर बहस चल रही है और यह तय नहीं हो पा रहा है कि लोकसभा चुनाव में क्या नारे दिए जाएं। पार्टी इस गुत्थी को सुलझाने में लगी है। खास करके, विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद है ज्यादा कठिन हो गई है।  मोदी की छवि थोड़ी धुंधली होने लगी है।राजनीतिक विश्लेषकों ने फतवा दिया कि सरकार हिंदुत्व के एजेंडा को लागू करने में लगी है और विकास को नजरअंदाज कर रही है। हाल के चुनावों ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि हिंदुत्व कार्ड की एक सीमा है। मध्य प्रदेश ,छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हिंदुओं की बहुत बड़ी आबादी है लेकिन भाजपा और संघ ने जो हिंदुत्व का नारा दिया वह लगता है काम नहीं कर पाया। इस पराजय से सबक लेकर मोदी सरकार अपना रुख बदलने की कोशिश में है और एक बार फिर वह विकास का मसला सामने पेश कर उसे आगे बढ़ाएगी।

गरीबों के लिए क्या है हुजूर ?

गरीबों के लिए क्या है हुजूर ?

इन दिनों सोशल मीडिया में मोदी जी के कुछ चित्र और कुछ टेंपलेट्स वायरल हो रहे हैं। उनमें मोदी जी को विश्व नेताओं के साथ दिखाया गया है । ब्रिटेन में एक सम्मेलन में उन्हें अध्यक्षता करते हुए दिखाया गया है। टेंपलेट्स में यह बताया गया है कि मोदी जी ने विजय माल्या को धर दबोचा, पाकिस्तान की कमर तोड़ दी ,चीन का घमंड चकनाचूर कर दिया वगैरह। लेकिन यह कहीं नहीं दिखता है कि भारतीय गरीबों के लिए उन्होंने क्या किया? उनके लिए क्या समाधान है उनके पास? लोगों में राय है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा आर्थिक मसलों के कारण हार गई । उन आर्थिक मसलों में किसानों का असंतोष और बेरोजगारी महत्वपूर्ण थे । बेशक यह महत्वपूर्ण है । क्योंकि देश के नौजवानों को अगर नौकरी मिल जाए तो खेती पर से दबाव हट जाए और  थोड़ी सी राहत सबको मिले हमारे ।देश में नौकरी के दो ही संगठित क्षेत्र हैं। दफ्तर और मिल - कारखाने। मिल -कारखानों में तो नौकरी मिलने से रही । वह धीरे- धीरे बंद हो रहे हैं । जैसे कलकत्ता की जूट मिलें लगभग बंद होने की कगार पर हैं और उन में काम करने वाले सैकड़ों या कहें हजारों मजदूर सड़कों पर आ गए हैं। उनमें से कुछ तो भीख मांग कर काम चला रहे हैं और कुछ अपने गांव लौट गए हैं। इससे खेतों पर दबाव बढ़ गया है। जहां तक ऑफिसों का सवाल है वहां तो अंग्रेजी बोलने वालों का राज है। जो हिंदी बोलता है उसे चपरासी तक की नौकरी नहीं मिलती। अंग्रेजी बोलना इस समय श्रेष्ठता की पहचान है और लोग अंग्रेजी बोल कर चाहे वह 90% गलत ही क्यों न हो अपना वर्चस्व प्रदर्शित करते हैं। रोजगार या नौकरी की तलाश में गांव छोड़कर शहर जाने वाला ही यह महसूस कर सकता है कि वहां जीवन कितना कठिन है। गांव छोड़कर शहर आने वाले लोगों में अधिकतर कम पढ़े लिखे या फिर अनपढ़ होते हैं। उन्हें केवल मजदूरी का काम मिलता  है। इसमें भी अच्छी मजदूरी वाला काम  जैसे राजमिस्त्री, फिटर, इलेक्ट्रिशियन इत्यादि का काम हुनरमंद या अनुभवी लोग ले जाते हैं। केवल मामूली तनख्वाह पर  सीमेंट -बालू ढोने वाले काम ही मिलते हैं या फिर दरबान इत्यादि का काम मिलता है। पेट की आग बुझाने के लिए पुरुष इन कामों को पकड़ लेते हैं और उनके साथ गई महिलाएं घरों में चौका- बर्तन करने लगती हैं। कई पुरुष एक कमरे में रह लेते हैं। बस का भाड़ा नहीं दे पाने या खर्च बचाने की गरज से पैदल काम पर जाते हैं । गांव में उनकी राह देख रहे परिवार को पैसे भेजने के लिए अपने ऊपर कम से कम खर्च करते हैं और कुपोषण का शिकार होकर बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं । किसी भी पुराने औद्योगिक शहर से अगर आप बाहर की तरफ यात्रा करें तो टीन और एस्बेस्टस की झुग्गियों वाले मकान कतार में दिख जाएंगे और उनमें जीवन जीने वाले लोग हमारे आपके बीच के ही हैं।  उनकी जिंदगी इतनी कठोर और दर्दनाक है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। कर्ज लेकर गांव की गिरवी जमीन छुड़ाने और फिर कर्ज लेकर शहर में झुग्गी खरीदने की किस्तों में जिंदगी तमाम हो जाती है । बहुत कम भाग्यशाली लोग होते हैं जो अपना पेट काटकर अपने बच्चों को शिक्षित कर हुनर मंद बनाकर थोड़ा ऊंचा रोजगार हासिल करने लायक बनाते हैं। क्योंकि वे बच्चे किसी एलीट स्कूल में नहीं पढ़े इसलिए अंग्रेजी नहीं बोल सकते और इससे उन में निराशा भरने लगती है। वे अक्सर अपने मालिकों की दया पर निर्भर करते हैं। उन्हें कोई सुरक्षा हासिल नहीं है। सरकार ने जो न्यूनतम वेतन तय किया है वह तो हमेशा सपना ही रहता है। उनका जीवन एक तरह  से बदहाल  और प्राय छोटा होता है। इसलिए सब सरकारी नौकरियों की ओर देखते हैं। लेकिन सरकारी नौकरियां कहां मिलती हैं। जिसको मिलती है वह खुशकिस्मत है जिसे नहीं मिलती वह अपने को कोसता हुआ निराशा में जीवन जीता रहता है ।
सोचा था उनके देश में महंगी है जिंदगी
पर जिंदगी का भाव वहां और भी खराब है
भारत संविधान के मुताबिक एक कल्याणकारी राज्य है लेकिन इन दिनों सरकार अनुबंध पर काम लेने लगी है। वह अनुबंध पर कर्मचारियों को रख लेती है और वर्षों तक वे कर्मचारी अस्थाई बने रहते है। उन्हें अपने साथ काम करने वाले स्थाई कर्मचारियों को देख कर भारी निराशा होती है यह कड़वी सच्चाई है।
जिंदगानी का कोई मकसद नहीं है 
एक भी कद आज आदम कद नहीं है
हमारे लोकतंत्र की यह विडंबना है और नेताओं ने इस मनोविज्ञान को समझ लिया है। वह इस हालात को बदलने का वादा करते हैं उस वादे के चक्कर में फंसकर आदमी उस नेता को वोट देता है । परंतु होता है ऐसा कहां ? अगर कभी मौका मिला भी नौकरियों में आरक्षण है। खास करके जाति के आधार पर या फिर उस आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन होता है। लोग उसमें शामिल होते हैं इस उम्मीद में कुछ तो बदल जाएगा । लेकिन कुछ नहीं होता। कोई पार्टी कर्जे माफ करने की बात करती है और वोट बटोर कर ले जाती है। खेती फायदेमंद रह नहीं गई और जो फसल हुई है उसकी  अच्छी कीमत की कोई गारंटी नहीं है।  नौजवान नौकरियों के लिए संघर्ष करते रहते हैं यह संघर्ष भीतर और बाहर दोनों तरफ चलता है । यह एक तरह का शहर के भीतर शहर है। शहर के बाहर वाला शहर तो सपनों का संसार है । शहर के भीतर वाले शहर में जाकर हमारे नौजवान क्या कर सकते हैं?
रोटी कितनी महंगी है ये वो औरत बताएगी
जिसने जिस्म गिरवी रख के ये कीमत चुकाई है
सामूहिक पहचान जीवन को ज्यादा मानीखेज बनाती है। एक निरर्थक जीवन किसी तरह सार्थक दिखने लगता है और यही कारण है नौजवान राजनीति की दुनिया है दाखिल होते हैं। वे यह नहीं समझ पाते यह राजनीतिज्ञ  मवेशियों के उन व्यापारियों की तरह हैं जो मवेशियों की टोह  में लगे रहते हैं। क्योंकि इसे धार्मिक मंजूरी मिली हुई है और जिन मवेशियों को पकड़ा है उससे पैसे भी बनते हैं। सुविधा भी पैदा होती है तथा उसे पीटकर मन का भड़ास निकालने का सुकून मिलता है।  राजनीति में हमारे नौजवानों के साथ यही होता है। लेकिन उन्हें मिलता क्या है। फकत एक पहचान।  एक झंडे के नीचे खड़े रहने का सामूहिक सुख इसके अलावा यह राजनीतिज्ञ हमारे नौजवानों को क्या दे पाते हैं । नौजवान इसे नहीं समझते। दुख उठाकर ,गले फाड़ कर, काम छोड़ कर झंडा लिए पीछे -पीछे घूमते हैं।राजनीतिज्ञ उन्हें जोड़े रखते हैं क्योंकि उनके बल पर वोट हासिल किया जा सकता है, लोगों को धमकाया जा सकता है और बड़े-बड़े जुलूस निकाले जा सकते हैं। यह स्थिति एक तरह से दर्द निवारक दवा का काम करती है स्थाई उपचार नहीं करती। इससे समाज  धीरे-धीरे निराशा से भरता जाएगा और राजनीतिज्ञों की ताकत बढ़ती जाएगी। चाहे वह राफेल की तू तू मैं मैं हो या 56 इंच का सीना दिखा कर विदेशों में फोटो खिंचवाने का प्रचार हो लेकिन आम जनता को ,भारत के करोड़ों गरीब  लोगों को क्या मिलता है?
आंख पर पट्टी रहे अक्ल पर ताला रहे 
अपने शाहे वक्त का यूं ही मर्तबा आला रहे

यहां तक कि पीने का अच्छा पानी नहीं मिल पाता है हवा जहर भरी हुई है खाने को अन्न नहीं है। क्या एक ऐसे ही देश की कल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी।
एक जनसेवक को दुनिया में अदम क्या चाहिए
चार छह चमचे रहें माइक  रहे माला रहे

पर नौकरी कहां से आएगी ?

पर नौकरी कहां से आएगी ?

इन दिनों भारत के राजनीतिक वातावरण में सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण का मसला सबसे ज्यादा गर्म है । मंगलवार को  लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक बड़ी आसानी से पारित हो गया। 
राज्यसभा में भी लंबी बहस के बाद यह विधेयक पारित हो गया। कई सदस्यों ने इसके विरुद्ध अपने विचार रखे।  जब मतदान का वक्त आया तो सदन में बहुमत नहीं होने के बावजूद सरकार द्वारा लाया गया संविधान संशोधन विधेयक पारित हो गया । इसके पक्ष में जो वोट मिले ,इसलिए नहीं मिले कि यह विधायक बहुत जायज है । बहस के दौरान इस पर बहुत से सदस्यों ने विरोध जाहिर किया था। इसके पारित होने के पीछे अंतर्निहित राजनीतिक कारण था। लगभग सभी दलों ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण देने का वादा किया था। आज अगर ऐसा नहीं होता तो चुनाव के पहले ही उनकी साख चली जाती। अब दो अड़चनों को तो इस विधेयक ने पार कर लिया।  अभी अड़चनें और हैं। सत्ता पक्ष के समर्थकों ने इसे सवर्णों के सपनों का पूरा होना बताया है। चलिए मान लेते हैं कि कुछ ऐसा ही है और सभी अड़चनें पार हो जाएंगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के  समर्थक इस संशोधन को ऐतिहासिक बता रहे हैं और गरीब सवर्णों के लिए इसे एक वरदान बता रहे हैं।  इस मामले में इस बात को भी मान लेते हैं। परंतु, यदि यह कानून लागू भी हो गया हुजूर तो नौकरी कहां से लाएंगे? एक बहुत बड़ी गुत्थी है। देश में सरकारी क्षेत्र या गैर सरकारी क्षेत्र में लगातार नौकरियां कम हो रही हैं।  सरकार समेत सभी खासोआम  से यह प्रश्न है कि सरकारी या गैर सरकारी क्षेत्र में कितनी नौकरियां है कोई बता पाएगा या फिर इन जो उपलब्ध नौकरिया हैं उनमें कितने में आरक्षण प्राप्त है ? क्या  पिछले साढे चार वर्षों में सरकार की तरफ से इस संबंध में कोई बयान आया है ? शायद नहीं!मोदी सरकार  अपने शासनकाल में नौकरियों की सही संख्या जानने के लिए कोई ठीक-ठाक बंदोबस्त नहीं कर पाई और अचानक नौकरियों में नया रिजर्वेशन भी दे दिया जा रहा है।विख्यात पत्रिका इकोनामिक एंड पॉलीटिकल वीकली में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक देशभर में जितनी नौकरियां उपलब्ध हैं उनमें केवल 18% पर ही आरक्षण मिलता है । केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को मिलाकर देशभर में लगभग 1 करोड़ 54 लाख नौकरियां हैं। लगता है इस संख्या में  वे नौकरिया भी शामिल हैं जिनमें विभिन्न राज्यों में वहां की सरकार द्वारा स्थानीय लोगों को वरीयता दी जाती है । यह रिपोर्ट 2012 की है। इसके अनुसार उस वर्ष कुल आठ सौ छप्पन लाख लोग वेतन पाते थे। इनमें सत्तर परसेंट नौकरियां निजी क्षेत्र में थीं। मतलब है की 256 लाख लोग सरकारी क्षेत्र में नौकरी कर रहे थे। मान लें कि आज भी यही संख्या है अभी इनमें 40  प्रतिशत नौकरियों में अनुबंध पर नियुक्तियां होती हैं और अनुबंध की नौकरियों पर किसी किस्म का आरक्षण लागू नहीं होता। अब 154 लाख सरकारी नौकरियां ऐसी हैं जिनमें आरक्षण लागू होता है ।  जरा इस समीकरण को देखें। हमारे देश की आबादी लगभग 130 करोड़ है और उसमें फकत 154 लाख नौकरियों पर आरक्षण मिलता है। अब सवाल उठता है की सवर्णों को 10% आरक्षण देने से क्या मिलेगा? कहा तो यह जा रहा है कि कॉलेजों में 10 लाख सीटें बढ़ाई जायेंगी। 2007 में भी यूपीए सरकार ने कुछ इसी तरह का वादा किया था लेकिन क्या हुआ? आंकड़े बताते हैं कि 2004 -5 में सरकारी नौकरियों का अनुपात 23.2% था जो 2011- 12 में 18.5% हो गया । अब लगातार घटती जा रही इन चुटकी भर  नौकरियों में आरक्षण से क्या मिलेगा? वैसे भी नौकरियों का जो हाल है उससे तो लगता है नौकरियों का सपना देखना भी पाप हो गया है।
        बात यहीं खत्म खत्म हो जाती तो कोई बात नहीं थी। एक आरक्षण हुआ अगर लागू भी हो गया तो दूसरे आरक्षण की मांग शुरू हो जाएगी और जो लोग मांग करेंगे उनके समर्थन में कोई न कोई राजनीतिक दल आ ही जाएगा। आरक्षण का समाज विज्ञान अगर देखें तो यह कमजोरों के लिए तो है ही नहीं। यह उन जातियों के लिए है जो अपने संख्या बल के आधार पर सरकार को घुटने टिकवा सकती हैं। सवर्णों के लिए जो 10% आरक्षण की व्यवस्था की जा रही है सरकार के अनुसार उन में सभी धर्मों और जातियों के सवर्ण हैं ।जाति के आधार पर आरक्षण देने से समाज में विभाजन आ रहा है । कई बार अगर एक जाति आरक्षण की मांग लेकर आंदोलन करती है तो दूसरी जाति के लोग उसका विरोध करने लगते हैं। संविधान का उद्देश्य देश में एकता और अखंडता बनाए रखना है नाकी समाज के भीतर विभाजन को बढ़ावा देना। किसी जमाने में वर्ण व्यवस्था के कारण दलितों का शोषण हुआ लेकिन अब जमाना बदल चुका है, हालात बदल चुके हैं। अब अगर 64 वर्षों में आरक्षण से कोई जाति विकसित हो नहीं हो सकी तो फिर आरक्षण का उद्देश्य कैसे पूरा होता है ? दलितों और पिछड़ी जातियों की सूची जो शुरू में बनी थी वही कायम है। दलितों और पिछड़ों को आगे बढ़ाना हमारे समाज का कर्तव्य है। लेकिन, आरक्षण का मतलब यहां विकास नहीं है, राजनीतिक फायदा है । देश को इस पर विचार करना चाहिए।

सवर्णों को 10% आरक्षण

सवर्णों को 10% आरक्षण 

नरेंद्र मोदी सरकार ने सवर्णों के लिए 10% आरक्षण देने का फैसला किया है । यह आरक्षण उन लोगों को मिलेगा जिनकी आय 8 लाख रुपए सालाना से कम है या जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है । इस संबंध में संविधान संशोधन विधेयक कैबिनेट ने सोमवार को एक बैठक में पारित कर दिया। मंगलवार को इसे लोकसभा में रखा गया जहां लंबी बहस के बाद यह बहुत ज्यादा वोटों से पारित हो गया। अब सवाल उठता है कि  क्या यह फैसला लागू हो पाएगा? यह तो वक्त ही बताएगा। इस पूरे फैसले में शुरू से ही गड़बड़ नजर आ रही है। क्योंकि, अक्सर कैबिनेट की बैठक बुधवार को होती है लेकिन इसे सोमवार को बुला लिया गया था और मंगलवार को संसद का आखरी दिन था। इस फैसले को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करना जरूरी है और चूंकि  लोकसभा में सत्तारूढ़ दल का बहुमत है इसलिए यह संविधान संशोधन विधेयक भारी मतों से पारित हो गया। बुधवार को   राज्य सभा में रखा जाएगा  वहां क्या होगा यह तो वक्त बताएगा  लेकिन  इसी उद्देश्य के लिए  राज्य सभा की बैठक  एक दिन बढ़ाई गई है । कुछ लोगों का कहना है  कि इसे सुप्रीम कोर्ट में  चुनौती दी जा सकती है। क्योंकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए।  लेकिन  संभवत ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि संविधान संशोधन के बाद सुप्रीम कोर्ट के लिए इसमें बहुत ज्यादा  कुछ नहीं है, वह सिर्फ इसकी समीक्षा कर सकती है। 
         थोड़ी देर के लिए यह कहा जा सकता है कि सरकार के इस फैसले से विपक्षी दलों की हवा खिसक गई है। लेकिन  इसका गंभीरता से अध्ययन किया जाए तो ऐसा लगेगा कि इससे पिछड़ी जातियां भाजपा से नाराज हो  जाएंगी। यह फैसला लोकसभा चुनाव को नजर में रखकर किया गया है । देखिए आगे क्या होता है। एक बड़े सरकारी अधिकारी के अनुसार पार्टी को उम्मीद है कि वह विपक्षी दलों को इस हथियार से पछाड़ देगी। यह संशोधन अनुसूचित जाति - जनजाति कानून में पिछले वर्ष किए गए संशोधन से पार्टी को जो आघात लगा था उसे संभवत दूर करने का प्रयास भी इसे कहा जा सकता है। अतीत में भी एक इसी तरह के प्रयास ने  राजनीति की दिशा बदल दी थी । 1990 का बीपी सिंह द्वारा मंडल आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया जाना बहुतों को याद होगा। लेकिन शायद मोदी सरकार की बात इस 10% से नहीं बनेगी। सवर्ण आरक्षण का यह फैसला सवर्णों को मनाने की गरज से भी किया गया है। समरसता खिचड़ी से लेकर और कई अन्य प्रयास सब फेल हो गए। अब भाजपा चाहती है कि सवर्णों के मूल जनाधार को
पकड़े रहा जाए । साथ ही, मराठा, जाट, गुर्जर आरक्षण की मांग को भी इसमें जोड़ लिया जाएगा । 
         नरेंद्र मोदी सरकार का यह फैसला राजनीतिक प्रहसन  और मानवद्वेषी  नीति का ताजा उदाहरण है। इन दिनों भारत दो तरह की  हकीकत से मुकाबिल है। इस प्रस्ताव में इस मामले में इमानदारी का एक तत्व है। यह स्वीकार करता है कि यह सरकार हर मोर्चे पर बुरी तरह नाकाम हो गई है। सबसे बड़ी हकीकत यही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था नौकरियों का सृजन नहीं कर पा रही है। काम धंधा चौपट हो गया है।  हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसे लोगों को प्रशिक्षित नहीं कर पा रही है जो अर्थव्यवस्था में भागीदार बन सकें। इस नाकामी के संदर्भ में पढ़े-लिखे सवालों को भरमाने  के लिए रिजर्वेशन का रास्ता अपनाया गया है। वे काम धंधे नहीं मुहैया करा सकते इसलिए सवर्णों में पढ़े लिखे लोग जो हैं उसे यह झुनझुना थमा दिया जा रहा है । यह मामला तब है जब सरकारी नौकरियों का भारी अभाव है। अर्थव्यवस्था को तेज गति देने का वह जुमला खत्म हो गया। अब हम फिर उसी गरीबी के पुराने दिनों में लौट आए हैं । भारत को आरक्षण का एक प्रभावशाली तरीका अपनाना चाहिए और सकारात्मक कदम उठाना चाहिए खासकर के दलितों के मामले में। लेकिन मंडल के बाद हमारी आरक्षण नीति एक तरह से बहुलतावादी राजनीति का उदाहरण बन गई है । यहां सियासत और सत्ता की जरूरतों के आधार पर सारी बातें और सारी नीतियां तय होती हैं। इस पहल का  शिकार दलित ही होते हैं । हर समुदाय अपने को पीड़ित पाता है। आरक्षण का उद्देश्य सही रूप में हाशिए पर बैठे लोगों तक पहुंचता ही नहीं है। आर्थिक रूप से वंचित लोगों की जरूरतों को आरक्षण के माध्यम से पूरा करने का विचार निरर्थक है। ऐसी सामाजिक हालत में एक नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। लेकिन इस व्यवस्था को लागू किए जाने का वक्त और इसमें जो शर्तें रखी गई है दोनों से निराशा झलकती है। पिछले आरक्षण की तरह इसमें भी पूरा विचार-विमर्श नहीं किया जा सका। हमारे देश में गैर बराबरी की लड़ाई अभी चल ही रही थी । उसे समाप्त नहीं किया जा सका था। सामाजिक और शैक्षणिक शर्तों पर नौकरियां देने की बात थी आर्थिक शर्तों पर ऐसा कुछ नहीं था । यह नया प्रबंध है । यह गैर बराबरी को बढ़ावा देगा। गैर बराबरी को बनाए रखने की मंशा इसके पीछे स्पष्ट दिखाई पड़ रही है।
          सभी नकारात्मक पहलुओं के बावजूद इसमें एक सकारात्मक पहलू भी है। वह कि इससे आरक्षण का दर्द समाप्त हो जाएगा। ऐतिहासिक रूप से आरक्षण जातियों से जुड़ा हुआ था और सवर्ण समुदाय के लोग आरक्षण से नौकरियों में आए लोगों को अयोग्य  समझते थे और अक्सर उनकी खिल्ली उड़ाई जाती थी। अब जबकि इसमें सवर्णों को भी शामिल कर लिया गया है तो आरक्षण का वह दर्द समाप्त हो गया। अब सवाल आरक्षण को लेकर दलितों - पिछड़ों की हंसी नहीं उड़ा सकते ।  लेकिन इस लक्ष्य को हासिल करने के और भी कई तरीके थे।

अनिश्चितता में झूलता भारत का मुकद्दर

अनिश्चितता में झूलता भारत का मुकद्दर

इस साल दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव में 134 करोड़ लोगों का मुकद्दर लगभग 95 करोड़ वोटर तय करेंगे। वे तय करेंगे कि हमारा देश जिस दक्षिणावर्ती दिशा में जा रहा है उधर ही जाएगा या थोड़ा पीछे लौटकर पहले की तरह मध्य मार्ग पर स्थिर हो जाएगा। वैसे विचारधारा कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन इन दिनों जो भारत के विविधतापूर्ण समाज को हिंदुत्व की रस्सी में बांधने का प्रयास चल रहा है वह प्रयास कहां तक सफल होगा यह भी इस बार चुनाव में तय हो जाएगा। पूरी दुनिया में वैश्विकवाद ,उदारवाद तथा संसदीय लोकतंत्र के खिलाफ एक लहर उठ रही है। कई देशों में यह लहर कामयाब भी हुई है। इस चुनाव से यह भी तय होगा यह लहर भारत में कहां तक असर पैदा कर रही है। भारतीय राष्ट्रीयता इस बार अपने इतिहास के सबसे बड़े चुनाव में उदारवादी ताकतों और लंपट सियासी ताकतों के बीच के टकराव में संतुलन की तलाश करेगी। यह चुनाव तय करेगा कि हमारे देश में गठबंधन की राजनीति को बढ़ावा मिलेगा या बहुमत की राजनीति को। यही नहीं एक ताकतवर विपक्ष फिर से सामने खड़ा होगा या फिर वही निर्बल विपक्ष रहेगा। देखना यह है कि हमारे नेता प्रचार और जुमलेबाजी से बाज आते हैं या नहीं और हमारी राजनीतिक बहस वास्तविकता के मुद्दों पर टिकती है या नहीं यह इस वर्ष एक बहुत बड़ा सवाल है।   नौजवान भारत अपने लिए भविष्य की ओर देख रहा है दूसरी तरफ दकियानूसी जुमलेबाजी है। नेता इस हुनर में बहुत ही माहिर है कि प्रचार के जोर पर सपनों के द्वार पर मतदाताओं को उलझा कर भ्रमित कर दें।  यही कारण है कि हमारे नेता भारी प्रचार युद्ध चलाते हैं। 2014 में तो  डिजिटल प्रचार का दौर भी आरंभ गया। इस वर्ष यह और भी जोरदार होगा। भ्रामक सूचनाएं और गलत जानकारियों के आधार पर देश की जनता को भरमाने की कोशिश होगी । साथ ही जाति और धर्म के आधार पर विचारों को विभाजित कर ध्रुवीकरण का प्रयास भी होगा। इस वर्ष मतदाताओं को लुभाने के नए-नए फार्मूले सामने आएंगे। गवर्नेंस की चर्चा होगी लेकिन यह एक वहम है जो बहुत जल्दी स्पष्ट नहीं होता । धीरे-धीरे इसका स्वरूप निखरता तब तक देर हो चुकी रहती है।
        ताजा दौर में बेरोजगारी सबसे बड़ा मसला है। मतदाता किसी भी सरकार की ओर इसे ही दूर करने की उम्मीद से देख रहे हैं।  उन्हें लुभाने के लिए मिथ्या प्रचार का हथकंडा अपनाया जाएगा। पिछले साल मई में लोकनीति सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज के सर्वे के अनुसार हमारे देश के उत्तरी भाग के मतदाता नौकरियों को लेकर बेहद चिंतित थे। इस क्षेत्र के लगभग 37% मतदाताओं के लिए यह सबसे बड़ी समस्या है। दक्षिण भारत में इसका असर थोड़ा कम है। यहां 16% ही लोग इसे सबसे बड़ी समस्या मानते हैं।  यह बता देना जरूरी है कि 2014 में भाजपा नीत गठबंधन को उत्तर  क्षेत्र की 151 में से 131 सीटें मिली थी। इस बार बेरोजगारी की समस्या इन सीटों की बलि ले सकती है। यही नहीं किसानों में भी भारी गुस्सा है । बेरोजगारी को लेकर कई क्षेत्रों में व्यापक आंदोलन हुए। अलग-अलग समुदाय के लोग अलग-अलग आरक्षण की मांग लेकर आंदोलन से जुड़े। क्योंकि आंदोलनकारी कृषि से भी जुड़े थे इसलिए यह आंदोलन कृषि और बेरोजगारी का संबंधित आंदोलन था।  कुछ विश्लेषकों का मानना है की बेरोजगारी चुनाव का मसला नहीं बनेगी।  आंकड़े बताते हैं कि विगत 4 वर्षों से नौकरी का खोजना एक बहुत बड़ी समस्या है। फिर भी कुछ लोग भाजपा को वोट देने को तैयार हैं। अलबत्ता  बड़ी संख्या में लोग यह मानने लगे हैं कि भाजपा समस्याओं को सुलझा नहीं पा रही हैं और बिल्कुल बेकार हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि इस सर्वे में पाया गया है कि 15% लोगों का मत है कि कांग्रेस ही इस समस्या को सुलझा सकती है । हालांकि बीजेपी को चाहने वाले  अभी भी आगे हैं। 2014 के चुनाव के दौरान भाजपा का सबसे बड़ा मुद्दा देश में महंगाई और भ्रष्टाचार था। इस बार कांग्रेस बेरोजगारी को लेकर तानाबाना बुन रही है।  यह कितना असरदार हो सकता है यह तो भविष्य ही बताएगा। देखने वाली बात यह है कि जिन राज्यों में कांग्रेस ने प्रचार किया वहां बेरोजगारी को लेकर लंबे - लंबे वादे किए हैं । जैसे पंजाब में हर परिवार से एक नौजवान को नौकरी का वादा ,बेरोजगारी भत्ता इत्यादि। लेकिन 2014 के बाद संभवत मतदाता सजग हो गया है। हालात ऐसे दिख रहे हैं कि कांग्रेस को अपनी बात पर भरोसा दिलाने के लिए उसे मतदाताओं के समक्ष ठोस योजना लेकर आना होगा ,वरना उसके वायदों का भी कोई असर नहीं होगा । सबसे बड़ी समस्या तब आएगी जब किसी भी पार्टी को बहुमत ना मिले या बहुत कम का अंतर हो। उस समय संसदीय लोकतंत्र का माखौल उड़ता हुआ सा दिखेगा।

पिछले दरवाजे से नोटबंदी

पिछले दरवाजे से नोटबंदी

सरकार ने 2000 के नोट छापने बंद कर दिए हैं और अब इसे धीरे धीरे चलन से बाहर किया जा रहा है। नोट छापने बंद किए जाने का मतलब यह  नहीं कि नोट बंद कर दिए गए।  पुराने नोट चलते रहेंगे लेकिन अब नए नहीं आएंगे। सरकार ने कहा है कि बड़े मूल्य  के इन नोटों का उपयोग काला धन इकट्ठा करने और नोट जमा करने तथा काले धन को सफेद करने के लिए किया जा रहा है। हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक ने इस तरह की कोई सूचना खुल्लम-खुल्ला नहीं जारी की है । लेकिन सत्ता के गलियारों में यह खबर चल रही है। नोटबंदी के बाद 2000 के नोट  चालू किए गए थे ।नोटबंदी के दौरान हजार रुपये के नोट और ₹500 के नोट बंद कर दिए गए थे। नोटबंदी भी काले धन को खत्म करने के लिए की गई थी। उस समय नगदी की भयानक किल्लत हुई थी और इसके बाद सरकार ने ₹2000 के नोट जारी किए । नोटबंदी के बाद मार्च 2018 में 18.03 लाख करोड़ रुपयों के नोट जारी किए गए थे जिनमें 37% 2000 के नोट थे और 43% 500 के नोट थे। बाकी कम मूल्य के नोट  थे। मोदी सरकार ने जब ₹1000 के बदले ₹2000 के नोट जारी किए थे तो उनकी तीखी आलोचना की गई थी कि उन्होंने इतने बड़े मूल्य के नोट जारी किए हैं, इससे काले धन को और बढ़ावा मिलेगा और नोट बंदी का उद्देश्य धरा का धरा रह जाएगा। यह भय लगता है सच हो गया । क्योंकि पिछले  अप्रैल में देश के कई शहरों में बड़े नोटों की भारी कमी हो गई थी। सरकार को संदेह है कि चुनाव के पहले लोग रुपए जमा कर रहे हैं। यही नहीं नीरव मोदी के घोटाले के बाद लोग डर गए हैं। आयकर विभाग ने भी इस अवधि में बहुत बड़ी संख्या में 2000 के नोट ज़ब्त करने की सूचना दी थी। 2000 के नोट जारी करने के सरकार के फैसले की आलोचना करने वालों में कई बैंकर और अर्थशास्त्री भी शामिल थे। 2000 के नोट को चलन से बाहर करने की प्रक्रिया तो बहुत पहले से शुरू हो गई थी। रिजर्व बैंक की 2018 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है की 2017 - 18 में 7.8 करोड़ नोट जारी गए थे और इसके बाद 2018 में इसकी संख्या बढ़कर 336.3 करोड़ हो गई थी। 2016- 17 में 2000 के 328.5 करोड़ के  नोट थे मार्च 2018 से 2000 के नोटों का चलन धीरे धीरे कम होने लगा। उल्टे ₹500 के नोट ज्यादा छपने लगे। 2017 -18 मई 588.2 करोड़ ₹500 के नोट थे।
      जब नोटबंदी की गई थी तब भी दुनिया के सभी अर्थशास्त्रियों ने इसे बिल्कुल नाकाम बताया था।  पिछले 2 वर्षों में नोट बंदी का असर अभी भी हमारे समाज और बाजार पर कायम है। एक तरफ जहां इससे विकास को आघात लगा वहीं जनता को भी भारी तकलीफ हुई। समाजशास्त्रियों के अनुसार गरीब तबकों में आतंक और चिंता जैसी मनोवैज्ञानिक व्याधियां भी पैदा होती देखी गईं।
         यहां यहां प्रश्न उठता है कि जब काला धन बंद करने की गरज से नोट बंदी की गई थी और 2000 के नए नोट छापे गए थे  तो उस समय यह  नहीं सोचा जा सका कि इस कदम से फिर से काले धन को बढ़ावा मिलेगा। यही नहीं इससे अर्थव्यवस्था पर भी एक नया बोझ पड़ेगा। इससे सरकार की अदूरदर्शिता स्पष्ट झलकती है। विगत 8 दिसंबर को वित्त राज्य मंत्री पी राधाकृष्णन ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा था कि ₹500 के नोट छापने में 4968. 84 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और 1695.7 करोड़ ₹500 के नोट छापे गए थे। जबकि 2000 के 365.4 करोड़ नोट छापे गए हैं और इनमें 1293.6 करोड़ रुपए खर्च हुए । यानी जिन नोटों को बंद करने का फैसला किया गया है उन नोटों  को छापने में देश का 1293.6 करोड रुपया खर्च हो चुका है।  यह रुपए यूं ही बर्बाद हो हो जाएंगे । इस राशि में एक आईआईटी ,एक आई आई एम तथा  एक इसरो जैसी संस्था स्थापित हो सकती थी। इस राशि से 20हजार एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकती थी और लगभग 200 छोटे बांधों की मरम्मत हो सकती थी।  इतनी बड़ी रकम यूं ही रद्दी की टोकरी में चली जाएगी। जनता को सोचना यह है कि हमारा देश इस विलासिता को स्वीकार कर सकता है।