कश्मीर के लिये यही सही समय है

कश्मीर  के लिये यही सही समय है

पाकिस्तान यह साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देंगा कि घाटी में रहने वाले लोगों की परेशानियों का कोई जवाब  गवर्नर का शासन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से गटबंधन वाली सरकार से समर्थन वापस लेने का फैसला करने के बाद जम्मू-कश्मीर  में 20 जून, 2018 को आठवीं बार   गवर्नर का शासन लागू किया गया। अब यह सोचने का समय है कि विकास आतंकवाद विरोधी अभियानों को कैसे प्रभावित करेगा, विशेष रूप से घाटी में युद्ध विराम रमजान के बाद अप्रभावी हो गया है। क्या यह घाटी में गोलियों से हुये छिद्रों को उजागर कर  रहा है, या यह सामान्य रूप से जीवन जीने की शुरूआत है? क्या जम्मू-कश्मीर में हताहतों की संख्या बढ़ेगी? क्या वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर गोलीबारी बढ़ जायेगी। ऐसे ढेर सारे सवाल अनुत्तरित हैं। राज्यपाल एनएन वोहरा ने जब घटी का कार्यभार संभाला तब से ही वहां की स्थिति बिगड़ने लगी। वास्तव में, यह गिरावट कुछ समय पहले शुरू हुई। जम्मू-कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट की शलुरूआत के साथ ही हालात काबू में आने लगे थे। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी  बड़ी संख्या में मारें गये थे। लेकिन इधर कुछ समय से भर्ती बढ़ने लगी और  स्थानीय युवाओं में आतंकवाद  में शामिल होने में अधिक उत्साह दिख रहा है। पत्थरबाजी का एक कारण  आतंकवादियों की मदद भी है। यह घाटी में एक खतरनाक विशेषता रही है जिसका उत्तर अभी तक नहीं मिला है। 'युद्धविराम' के दौरान ग्रेनेड का उपयोग भी देखा गया।  आतंकवादियों द्वारा नागरिकों, छुट्टी पर गये सैन्य कर्मियों और पुलिस अधिकारियों की हत्या के कुछ सनसनीखेज मामले भी हुये हैं।  राइजिंग कश्मीर के संपादक शुजात बुखारी और सेना के राइफलमैन औरंगजेब को लक्ष्य के रूप में स्पष्ट रूप से प्रभाव के लिए चुना गया था। हत्याओं ने अंतिम संस्कार में जन भागीदारी को संभवतः वहां के समाज में एक दरार के रूप में तैयार किया गया। यह दरार  आतंकवादी संगठनों के प्रति सहानुभूति का प्रदर्शन था। एलओसी के पास दर्रे खुले हैं। घुसपैठ के लिए यह सबसे अच्छा मौसम है। सीमा पार की गोलीबारी इतनी ज्यादा है कि सीमावर्ती गांवों में नागरिक शांति से नहीं रह सकते हैं। विशेष रूप से सीमा सुरक्षा बलों के जवानो के मारे जाने की घटना चिंता का कारण  है। दोनों सेनाओं के डायरेक्टर जनरलों में सैन्य अभियानों को लेकर विचार विनिमय का थोड़ा असर पड़ा है। यद्यपि ऑपरेशन  के  निलंबन के दौरान 23 आतंकवादी मारे गए , लेकिन संभवतः आतंकवादी समूहों ने इस अवसर को अपने आप को पुनर्गठित करने और अपने नेटवर्क को मजबूत करने की अवधि के रूप में उपयोग किया। अब श्रीनगर में नयी ​स्थिति से यह पता चलता है कि घाटी में समस्याओं के लिए  रातोंरात समाधान नहीं है। जहां तक ​​आतंकवाद विरोधी अभियान का सवाल है, सुरक्षा बलों को कम राजनीतिक हस्तक्षेप का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, संचालन की प्रक्रिया काफी हद तक वही रहेगी। नागरिकों  की मौत और क्षतिपूर्ति कम से कम रखने की कोशिश होगी और  ठोस खुफिया-आधारित सूचनाओं का संचालन करने की आवश्यकता है।  हालांकि, सुरक्षा बलों को खुफिया जानकारी पर कार्य करने की स्वतंत्रता होगी। 'युद्धविराम' के दौरान कई ऑपरेशन शुरू करना मुश्किल हो सकता है क्योंकि बहुत से ऑपरेशंस ने इस कदम की विफलता को संकेत दिया होगा। अब, यह साबित करने के लिए पाकिस्तान द्वारा एक ठोस प्रयास किया जाएगा कि राज्यपाल का शासन कश्मीर की परेशानियों का कोई जवाब नहीं है। जिस पद्धति का प्रयास किया जाएगा वह नया नहीं है। वह घाटी के हर संसाधन का उपयोग करेगा, विरोध प्रदर्शन, पत्थरबाजी, आतंकवादी हमलों आदि से शुरू होने वाली गतिविधियों के विस्तार को बढ़ावा देगा। चुनाव के लिए तैयार राजनीतिक दलों के साथ, पाकिस्तानी और आईएसआईएस झंडे के प्रदर्शन के लिए राजनीतिक बैठकों का उपयोग करने के अवसर होंगे।  राजनीतिक संगठनों को बदनाम करने की रणनीति आतंकवादी संगठन अपनायेंगे  और खुद को सामान्य कश्मीरियों के लिए एकमात्र उम्मीद के रूप में पेश करेंगे। आईएसआईएस इसे राजनीतिक  की बजाय इस्लामी आंदोलन के रूप में पेश करने का प्रयास करेंगे। असल में, दिल्ली ने हाल ही में कुछ कट्टरपंथी संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है जिनमें आईएसआईएस इत्यादि शामिल हैं। चुनाव दूर नहीं हैं और ,  राजनीतिक बैठकों में आतंकवादी व्यवधान संभव है। हालांकि, पाकिस्तान के हैंडलर्स को इस तथ्य को समझना होगा कि नागरिकों की हत्या से जनता भड़क अठेगी। मतदाताओं में डर पैदा करने और उन्हें मताधिकार  का इस्तेमाल करने से इनकार करने के लिए चुनावों के आसपास , इस तरह के व्यवधान की उम्मीद की जा सकती है। जहां तक ​​राज्य में नए नेतृत्व का सवाल है, इसे बिना किसी हस्तक्षेप के उचित बल के उपयोग की अनुमति देनी चाहिए। वर्तमान स्थिति अविश्वसनीय नहीं है। यदि हमें एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव चाहिए तो यह जरूरी है कि आतंकवादी तंजीमों  को लगातार दबाया जाए और उनके प्रत्यक्ष नेटवर्क को नष्ट कर दिया जाए। केवल तभी लोगों को साहस से बाहर निकलने और अपने मधादिाकार का उपयोग करने के लिए सही परिस्थितियां पैदा की जा सकती हैं। आतंकवाद विरोधी कार्रवयी निरंतर आक्रामक हसोनी चाहिये।  प्राथमिकता के आधार पर सुरक्षा बलों को तंजीमों को खत्म करना होगा। ऑपरेशन के निलंबन के दौरान स्थानीय भर्ती में वृद्धि को साबित करने के सबूत  नहीं हैं। नए प्रशासन और सुरक्षा तंत्र को पत्थरबाजी   का जवाब खोजने की जरूरत है। इसमें केवल पत्थर फेंकने वालों से लड़ना शामिल नहीं है बल्कि इन गतिविधियों का आयोजन  करने वाले नेतृत्व और नेटवर्क को  नेस्तनाबूद करना भी शामिल है। दूसरी बड़ी समस्या मारे गए आतंकवादियों के अंतिम संस्कार में उपस्थिति है। अक्सर, आतंकवादी इन सभाओं में शामिल होते हैं और हवा में अपनी मैगजीन को खाली करते हैं, जबकि उनके कामरेड अपने संगठनों और पाकिस्तान के झंडे उठाते हैं। लोगों को ऐसी घटनाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित करना मुश्किल होगा। साथ ही, आतंकवादियों को युवाओं को प्रेरित करने के लिए इन अवसरों का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। आतंकवादियों को अंतिम संस्कार में शामिल करने और खुलेआम अपने हथियारों और फायर पावर को प्रदर्शित के दौरान टारगेट करने के लिए स्नाइपर्स का उपयोग किया जा सकता है। तथ्य यह है कि आतंकवादी कोई बड़ा हमला नहीं कर सकें।