गरीबी और अमीरी की बढ़ती खाई

गरीबी और अमीरी की बढ़ती खाई

दावोस  में विश्व आर्थिक सम्मेलन के परिप्रेक्ष्य में ऑक्सफैम द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है की दुनिया के 26 अरबपतियों की दौलत दुनिया के 380 करोड़ निर्धनतम लोगों की कुल संपत्ति के बराबर है। यह संख्या दुनिया के आधे सबसे गरीब लोगों की है । नवंबर 2018 में जारी इस रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान दुनिया में अमीर और अमीर हुए हैं और गरीब और गरीब। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह बढ़ती हुई खाई गरीबी से लड़ने में दिक्कत पैदा कर रही है। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि अगर इन अमीरों पर उनकी दौलत का 1% वेल्थ टैक्स लगा दिया जाए तो उससे 418 अरब डॉलर की आमदनी हो सकती है। यह राशि स्कूल नहीं जाने वाले सभी बच्चों को शिक्षित करने और दुनिया के तीस लाख लोगों को मौत के मुंह से बचाने योग्य स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा सकती हैं। रिपोर्ट में कहा गया है दुनिया के 500 अरबपतियों की दौलत ढाई  अरब डॉलर रोज हिसाब से बढ़ी है। एक तरफ दुनिया के अमीरों की दौलत में 12% वृद्धि हुई है तो दूसरी तरफ दुनिया की आबादी में गरीब लोगों की संपत्ति में 11% की गिरावट आई है। नतीजा यह हुआ के  दुनिया के आधे गरीबों की कुल दौलत के बराबर संपत्ति रखने वाले लोगों की संख्या 2017 में 43 थी जो पिछले साल घटकर 26 हो गई। अमीरों की दौलत कितनी तेजी से बढ़ रही है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 2016 में इनकी संख्या 61 थी। यानी, 61 सबसे अमीर लोगों की कुल दौलत दुनिया की आधी आबादी के दौलत से ज्यादा थी और दो ही वर्ष में 26 लोगों की कुल दौलत दुनिया के आधे गरीब से गरीब लोगों कुल संपत्ति के बराबर हो गई। दिलचस्प बात यह है कि आर्थिक अराजकता के 10 वर्ष के बाद अरबपतियों की संख्या दुगनी हो गई । यही नहीं 2017 और 18 के बीच हर दो दिनों में एक व्यक्ति अरबपति बनता था। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस की दौलत बढ़कर 112 अरब डालर हो गयी। इसका 1% इथोपिया के कुल स्वास्थ्य बजट के बराबर है । इथोपिया की आबादी साढे दस करोड़ है। ब्रिटेन में अगर  वेट को जोड़ दिया जाए  तो वहां के 10% सबसे गरीब लोग अपने देश के 10% सबसे अमीर लोगों से ज्यादा टैक्स देते हैं । गरीब लोग जहां 49% टैक्स देते हैं उनके मुकाबले अमीर 34% टैक्स देते हैं। ऑक्सफैम के निदेशक मैथ्यू स्पेंसर के अनुसार सकल विश्व में गरीबी घटी है लेकिन अमीरी और गरीबी के बीच की दूरी विकास को बाधित कर रही है।
      जिस तरह से हमारी अर्थव्यवस्थाएं संगठित हैं इसका मतलब है दौलत बढ़ रही है और नाजायज रूप में कुछ सुविधा प्राप्त लोगों के बीच जमा हो रही है। यह दुखी करने वाला तथ्य है । महिलाएं मातृत्व की देखरेख में कमी के कारण मर रहीं हैं ,बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है। शिक्षा के अभाव में बच्चे गरीबी की राह पर चल पड़ते हैं । किसी को भी नहीं पढ़ पाने के कारण या फिर गरीब के किसी बच्चे को नीचे नजर से नहीं देखा जाना चाहिए। बेशक दुनिया में इतनी दौलत है कि सब को अच्छा जीवन मिल सके लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसके लिए सरकारों को व्यवस्था करनी चाहिए कि अमीरों की दौलत और उनके व्यवसाय से हासिल टैक्स का सही उपयोग हो सके, ताकि लोगों का जीवन खुशहाल हो सके और गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सके। रिपोर्ट में कहा गया है कि कई सरकारें सार्वजनिक सुविधाओं में कम निवेश कर जीवन को और कठिन बना रही हैं। इसमें बताया गया है कि 10,000 लोग हर दिन इलाज के बगैर मर जाते हैं। करीब 26 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं केवल इसलिए कि उनके माता-पिता स्कूल की फीस ,कपड़े और किताबें नहीं खरीद सकते । 
       सरकार को अमीरों से प्राप्त टैक्स का सार्वजनिक उपयोग करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। सर्वाधिक  अमीर व्यक्ति पर टैक्स कम  लगता है । एक फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी ने कहा था कि वैश्विक स्तर पर वेल्थ टैक्स लगना चाहिए और बढ़ती गैर बराबरी को रोकना चाहिए। पीकेटी इन हाल में विश्व असमानता रिपोर्ट जारी की है जिसमें दिखाया गया है कि 1980  से 2016 के बीच दुनिया के 50% गरीबों को संपत्ति में प्रति डालर के हिसाब से महज 12 सेंट प्राप्त हुआ है जबकि 1% अमीरों को प्रति डॉलर 27 सेंट प्राप्त हुआ है। ऑक्सफैम ने कहा है कि विकसित देश अपने देश में  असमानता को खत्म करने में नाकामयाबी के अलावा विदेशों में भी जो मदद का वादा किया उसे भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इससे गरीबी और बढ़ती जा रही है । विगत 40 वर्षों में चीन के तीव्र विकास ने अति निर्धनता को खत्म करने में अच्छी भूमिका निभाई। बैंकों के आंकड़े बताते हैं कि 2013 से वहां गरीबी आधी हो गई जबकि अफ्रीका के सहारा क्षेत्र में गरीबी बढ़ती जा रही है।
        जहां तक भारत का सवाल है यहां भी गरीबी बढ़ती जा रही है और अमीरी भी उसी तेजी से बढ़ रही है। वेल्थ इनिक्वालिटी -क्लास एंड कास्ट इन इंडिया 1961  - 2012 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 10% अमीरों की दौलत इस अवधि में 55% बढ़ी है । अमीरों और गरीबों के बीच की बढ़ती दूरी जब तक कम नहीं होगी तब तक विकास की बातें सिर्फ किताबी रहेंगी और सब कुछ राजनीतिक छल माना जाएगा।

नेताजी: गाथा एक कर्मवीर की

नेताजी: गाथा एक कर्मवीर की

सुभाष चंद्र बोस के परिवारजनों के साहसी प्रयासों के बाद अंततः यह साबित हो गया कि वे 1949 के बाद भी जीवित थे। लेकिन टेलीविजन चैनलों पर दो एक बार यह बात बताए जाने के बाद सब चुप हो गए। हो सकता है कि जो लोग  इस सच को जनता के सामने नहीं लाना चाहते थे  या नापसंद करते थे । उनके   दबाव के कारण ऐसा हुआ हो। अब तक यह भी पता नहीं चला है कौन किन लोगों ने इसे रुकवाया? क्या इसे सरकार ने रुकवाया या फिर स्थानीय या राज्य सरकार में से किसी ने या फिर किसी कॉरपोरेट विज्ञापनदाता ने या कोई ऐसा फाइनेंसियल पार्टनर दुबई या मॉरीशस से डोर खींच रहा हो। किसने इसे रुकवाया?  इसका प्रसारण सुभाष चंद्र बोस के लापता होने और उनकी मृत्यु की पूरी गाथा से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस हकीकत को दबाने से किसको लाभ है? सन्मार्ग का विश्लेषण है कि वह विमान दुर्घटना में नहीं मरे थे। क्योंकि जब उन्होंने अंडमान को छोड़ा उस दिन किसी भी विमान दुर्घटना की कोई खबर कहीं नहीं है खासतौर पर बर्मा के ऊपर। इसका मतलब है कि उनके जीवित होने की खबर के सामने आने 66 साल के बीच की सभी सरकारों ने जानबूझकर हकीकत को दबाया। जबकि, सुभाष बाबू के परिवार वालों ने यह बार-बार देश को बताया वे जीवित हैं और भारत आना चाहते हैं। सुभाष चंद्र बोस से संबंधित कुछ फाइलें भी सामने आई लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं। 
      सन्मार्ग इनकी सच्चाई की तलाश करने वालों और पाठकों के सामने कुछ सवाल रखना चाहता है। मसलन, सुभाष बाबू की पुत्री 72 वर्षीय अनिता बोस बार-बार  भारतीयों से कहा वे उनके जीवन या उनकी मृत्यु से ज्यादा चिंतित अपने से हैं। उन्होंने कहा कि सुभाष बाबू की मौत से ज्यादा उनकी जिंदगी से सीखा जा सकता है। इन प्रश्नों का उत्तर यह बताएगा कि सरकारें क्या कुछ छिपा रही हैं। वे भारत को और उसकी संस्कृति को आजाद कराना चाहते थे। वह तो आज भी गुलाम है। वे इस हकीकत को जानते थे। क्या देश में कोई भी सुभाष चंद्र बोस की जिंदगी के बारे में नहीं जानता है। क्या उस समय के भारत के शासक इस हकीकत को नहीं जानते थे, क्या नेहरू या लौह पुरुष पटेल जानते थे, क्या कथित देशभक्त या राष्ट्रवादी इससे अवगत हैं ? अगर हैं तो उनकी चुप्पी के पीछे क्या कारण है?
चलें मान लेते हैं कि वह 1949 में काल कलवित हो गए थे। फिर भी वे 1945 से 1949 तक कहां रहे ? क्या बर्मा में या ब्रिटिश जेलों में या फिर भारतीय जेलों में? क्या वे भारत में मरे तो उनकी अंत्येष्टि किसने की और अगर भारत के बाहर उनकी मृत्यु हुई तो उन्हें कहां दफनाया गया? क्या ब्रिटिश सरकार या वहां की खुफिया एजेंसियां इस हकीकत को जानती थीं?  द्वितीय विश्व युद्ध के समय समस्त संचार तंत्र ब्रिटिश नियंत्रण में थे। अगर, ब्रिटिश शासन इस सच को जानता था और भारतीय नेताओं को इस ने मिला कर रखा तो क्या 1990 तक सभी नेता और खुफिया एजेंसियां हर आयोग को इस बारे में क्यों गुमराह करती  रहीं ? सुभाष बाबू की 1945 में एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई और उन्हें जापान में दफनाया गया। किसने यह सूचना सभी आयोगों को दी? क्यों आयोगों के गठन पर जनता का करोड़ों रुपया बर्बाद हुआ या फिर आयोगों का दिखावा कर हमारे राजनीतिज्ञों सारे रुपए हजम कर लिए। किसने किस को सूचित किया। भारत ने कभी भी उस जापानी डॉक्टर की रिपोर्ट पर विचार नहीं किया, जिसने कहा था कि जो शव सामने है वह सुभाष बाबू का नहीं है। यह खबर भारत के देशभक्तों के बीच क्यों नहीं आई और अगर आई तो उन्होंने इस उलझन को सुलझाने की कोशिश क्यों नहीं की? भारत ने अनिता बोस के उस दावे को क्यों नजरअंदाज कर दिया जिसमें वह बार-बार कहती रहीं कि 1949 तक सुभाष बाबू से बातचीत होती रही है। क्या कारण है इसके पीछे क्यों एक देशभक्त नेता के बारे में हमारे नेताओं ने सूचना छुपाई। अगर नेताजी का स्वर्गवास 1949 में हुआ तो क्यों उनकी बेटी अपने पिता की लाश को ही सही वापस मांगने के लिए बार-बार भारत और जर्मनी की सरकार के दरवाजे खटखटाती रही? क्या यह व्यर्थ बात है या सचमुच कुछ जानती थी।
     अगर यह मान लिया जाए कि बोस ने अंडमान या नागालैंड से उड़ान भरी थी।  वह यकीनन सैनिक विमान होगा। उस समय अंडमान ,नगालैंड और बर्मा के बीच कोई भी विमान भेदी तोप नहीं था।  यह क्षेत्र सुभाष बाबू के नियंत्रण में था। उनका गंतव्य अगर जापान था तो वे अंडमान से जापान के ऊपर उड़ रहे थे । अगर नगालैंड से बर्मा के बाहर जा रहे थे तो वह  चीन के ऊपर से उड़ रहा था। फिर क्या हुआ क्यों उनका विमान बर्मा आ गया? क्या विमान को उड़ा दिया गया था या उसे जबरदस्ती उतारा गया? क्या विमान के मलबे की जांच हुई या होमी भाभा की विमान की तरह  उसकी तरफ से आंख मूंद लिया गया। विमान को उड़ाने या उसे जबरदस्ती  उतारने की क्षमता किसमें थी। 1945 में कोई भी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल नहीं थी बस विमान भेदी तोप थे जिनकी मार 3000 मीटर तक थी। ब्रिटिश सरकार पास तो आज भी ऐसे बमबाज विमान नहीं हैं जो प्रशांत महासागर और हिंद महासागर को पार कर विमान उड़ा दें। तो क्या 1945 में वे वैसा कर सकते थे? उस समय ब्रिटिश वायु सेना की क्षमता बहुत घट गई थी। उसके पास उस समय महज 3 ऐसे विमान थे जो दूर तक उड़ान भर सकें। सुभाष बाबू मित्सुबिसी विमान से आए थे जो तीस हजार फुट की ऊंचाई तक जाता था और विमान भेदी तोपों की मार से बाहर रहता था। क्या अनुभवी जापानी पायलटों ने सुभाष बाबू के उड़ान पथ की रिपोर्ट नहीं दी। सुभाष बाबू जापान में उतर जाते तो वे गांधी के साथ मिल सकते थे और कांग्रेस का सारा समीकरण उलट देते तथा खुद वास्तविक नेता बन जाते। स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से बातचीत करते।  वस्तुतः गांधी ऐसा नहीं चाहते थे अगर ऐसा हुआ होता तो भारत विभाजित नहीं होता।
      मान लेते हैं कि विमान को बर्मा के ऊपर मार गिराया गया ।  द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बर्मा अंग्रेजों के कब्जे में था तो फिर अंग्रेजों ने अमेरिकियों और जापानियों को क्यों यह समझाया और उनका शव जापान ले जाने दिया । उस समय अमेरिका के कब्जे में  केवल फिलिपिंस हवाई अड्डा था और वहां से वह प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के ऊपर का क्षेत्र नियंत्रित करता था। उस समय इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा आजाद देश नहीं थे। जो देश थे वे जापान के साथ थे।  चीन के पास कोई अच्छा हवाई अड्डा भी नहीं था और ना ही बर्मा के पास और ना थाईलैंड के पास, तो अंडमान से जापान जाने के लिए एकमात्र रास्ता था फिलिपिंस होकर। अब सवाल उठता है कि क्या अमेरिकियों ने सुभाष बाबू का जहाज जबरदस्ती उतारा ? क्योंकि वे एक जापानी फौजी विमान में जा रहे थे। अगर ऐसा हुआ भी हो तो उन्हें अच्छी तरह मालूम था सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज (इंडियन नेशनल आर्मी) के कमांडर इन चीफ थे ,और जापान के साथ थे। जिनेवा समझौते के मुताबिक उन्हें युद्ध बंदी का दर्जा दिया जा सकता था। सुभाष बाबू ने भारतीय लोकतंत्र की स्थापना की और उसे कई देशों ने मंजूरी दी।  अमेरिका इसे जानता था। पूरी दुनिया जान गई कि भारत अस्तित्व में आ गया है तो कैसे उसके कमांडर इन चीफ को हिरासत में रखा जा सकता था।  अगर वे जीवित थे तो इस सच को क्यों छुपाया गया? किसके कारण छुपाया गया? अगर जापानी चाहते तो उन्हें बर्मा से ले जा सकते थे। जरूर किसी की राजनीतिक आकांक्षा को सुभाष बाबू से खतरा था और उसने अंग्रेजों से सांठगांठ कर इसे स्थाई रूप से समाप्त कर दिया या फिर अंग्रेज यह सोचते थे कि उनके रिहा होने से भारत के विभाजन और आजादी का नाटक नहीं चलेगा। इसलिए उन्होंने इस सच को छिपाया। चलिए मान लेते हैं  बाद में ही उनकी मृत्यु हुई तो कैसे हुई-  क्या उन्हें मीठा जहर दिया गया या दिल का दौरा पड़ा या फिर उसी तरह से जैसे चर्चील ने गांधी को समाप्त किया।
        माउंटबेटन के दबाब से ब्रिटिश फौज ने अमेरिकियों से सांठगांठ की और उन पर दबाव डाला की बोस के विमान को उतार लिया जाए और जब तक भारत विभाजन ना हो जाए तब तक उन्हें हिरासत में रखा जाय।  इससे भारत के अलावा कई पक्षों के जियोपोलिटिकल हितों को लाभ मिलता है। जब अमेरिकियों ने सुभाष बाबू को हिरासत में रखने से मना कर दिया तो अंग्रेजों ने रूसियों को भरमाया कि सुभाष बाबू कम्युनिस्ट  विरोधी हैं इसलिए उन्हें वे ले जाएं। उन्होंने रूसियों से यह भी वादा किया कि कश्मीर भारत के साथ मिल जाएगा और रूस का भारत से सड़क के रास्ते संपर्क हो जाएगा। इस सौदेबाजी के बाद अंग्रेजों ने ईरानी लड़ाकों को पश्तो जनजाति के छद्म में कश्मीर में घुसा दिया और वहां स्थापित कर दिया  जहां से रूस रास्ता निकालना चाहता था। ब्रिटिश हुकूमत ने  यह सारा दोष नेहरू के मत्थे मढ़ दिया । नतीजा देख कर रूसी हैरान रह गए। उन्होंने इसका बदला आइरिश रिपब्लिकन आर्मी को उच्चस्तरीय विस्फोटक देकर लिया। इन विस्फोटकों से आई आर ए के लड़ाकों ने माउंटबेटन और उसके पूरे परिवार को उड़ा दिया । क्या भारत ऐसा कर सकता है? क्या भारत इस तरह का बदला ले सकता है? अगर बोस को भारत लाया गया होता हमारी सीमा थाईलैंड से लेकर ईरान तक होती। एक सुभाष बाबू को रास्ते से हटाने से इस क्षेत्र में कई देश बन गये जो ब्रिटिश हितों की रक्षा करते हैं।
           सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी या आजाद हिंद फौज की स्थापना की।  जापान ने इसे समर्थन दिया। यह "भारत सरकार" की फौज थी इसका मुख्यालय सिंगापुर में था। जिस दिन आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई उसी दिन भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला रखी गई । सुभाष चंद्र बोस इसके सुप्रीम कमांडर थे। अगर भारत इतिहास को संशोधित करना चाहता है तो हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि  सुभाष चंद्र बोस भारतीय लोकतंत्र के पहले राष्ट्रपति थे। यही कारण था की बोस ने कभी भी निर्वासन में सरकार का गठन नहीं किया बल्कि सीना तान कर सिंगापुर और वर्मा तथा भारत के कई भागों को अपने कब्जे में लिया,  सरकार की स्थापना की नई करेंसी जारी की ।
       यह माउंटबेटन के लिए भयानक पराजय की तरह था।  जब उन्हें भारत का वायसराय बनाया गया एक तरह से उन्होंने सुभाष बाबू पर मनोवैज्ञानिक विजय हासिल की तथा बर्मा को भारत से विभाजित कर दिया। वह भारत का पहला विभाजन था ब्रिटिश चाहते थे कि जब तक उनकी विभाजन की योजना और कश्मीर को काटे जाने का षड्यंत्र पूरा  ना हो जाए तब तक सुभाष बाबू जेल में रहें।  जब सब कुछ हो गया तो सुभाष बाबू को मृत घोषित कर दिया गया और वह गुमनामी की जिंदगी जीते रहे।
सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के संपूर्ण विवरण को खोज पाने में नाकामी यह बताती है कि हम में भारत और भारतीयों के प्रति क्या हो रहा है इसे लेकर कोई भी दिलचस्पी नहीं है। जरा गौर करें , आज तक लगभग 35 सौ भारतीय जिनमें कई राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे, राजा थे, वैज्ञानिक थे, ट्रेड यूनियन के नेता थे ,मुख्यमंत्री थे, केंद्रीय मंत्री थे, खुफिया विभागों के प्रमुख थे और गंभीर तथा वफादार पुलिस ऑफिसर थे सब के सब या तो विमान दुर्घटना में या हृदय गति रुकने से अथवा रहस्यमय आत्महत्या से मारे गए।  इनकी बाद में कोई जांच नहीं हुई । हम सुस्त ही नहीं लापरवाह भी हैं । यह सच है कि ये लोग जो मारे गए इन की औलाद ने भी सच जानने का प्रयास नहीं किया और अगर किया भी तो सरकारों ने साथ नहीं दिया । हमारी जो सबसे बड़ी जांच एजेंसी है उसके पास हेलीकॉप्टर या विमान दुर्घटनाओं की जांच करने की विशेषज्ञता नहीं है और उसे डीजीसीए पर निर्भर होना पड़ता है। भारत में बहुत कम ऐसा हुआ है कि विमान या हेलीकाप्टर दुर्घटनाओं में ब्लैक बॉक्स  की जांच हुई ताकि हम विभिन्न बिंदुओं को मिलाकर सच का संधान कर सकें सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के कारणों की जांच होती लेकिन राजनीतिक नेताओं ने उसे दबा दिया। जो हमारी देशभक्त सरकार  है क्या वह इस पर विचार करेगी और इस परेशानी से उलझेगी।

विपक्षी दलों का सम्मेलन

विपक्षी दलों का सम्मेलन

भारत में चुनावी विजय अक्सर जनता के विचारों और उनके बीच चल रही चर्चा का संक्षेपण है। 2014 में विचार और समाज में चल रही बातों ने भाजपा का साथ दिया और नतीजा सबके सामने था। अब हम 2019 के  आम चुनाव के लिए कदम आगे बढ़ा रहे हैं। यद्यपि सरकार ने कई मामलों में थोड़ा बहुत अच्छा किया है लेकिन इसने जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप काम नहीं किया और इन्हीं अपेक्षाओं का इस्तेमाल विपक्षी दल चुनाव में करते हैं । शनिवार को कोलकाता में विपक्षी दलों की विशाल रैली हुई और इस रैली में उन्होंने अपने इरादे का बयान किया। इस रैली में राहुल गांधी और मायावती ने हिस्सा नहीं लिया था। यह बताता है कि अभी भी विपक्षी दलों में एक दरार है । इस सम्मेलन का मुख्य मुद्दा था कि भाजपा कहां-कहां नाकामयाब रही इसे रेखांकित किया जाय और उन रेखांकित नाकामयाबियों को जनता के समक्ष पेश किया जाए। साथ ही, यह भी तय किया जाय कि इस विपक्षी गठबंधन का नेता कौन होगा । यह स्पष्ट है कि कोई भी पार्टी अकेले पूरे देश में भाजपा को पराजित नहीं कर सकती और अपने बल पर सरकार नहीं बना सकती। लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि इस विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा? हालांकि, विपक्षियों का मानना है कि इस मसले को  चुनाव के बाद तय कर लेंगे लेकिन एक चीज स्पष्ट है जिसे विपक्षी नेताओं ने शनिवार के सम्मेलन में बार बार दोहराया  कि नेता के लिए 3 उम्मीदवार हैं । यह तो स्पष्ट है कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को चाहती है कि वे प्रधानमंत्री बनें, बसपा चाहती है कि मायावती बनें  तीसरी हैं बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो सबसे प्रबल हैं और योग्यतम हैं। यद्यपि किसी ने भी दावा नहीं पेश किया लेकिन जिस तरह यह लोग सीटों के बंटवारे को लेकर बात कर रहे थे उससे लगा कि चुनाव के बाद की स्थिति पर नजर रखकर बातचीत हो रही है।
      पिछले हफ्ते मायावती ने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में गठबंधन में शामिल करने से गुरेज  किया इसके पहले कांग्रेस ने राजस्थान ,मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सपा और बसपा के साथ सीटों का बंटवारा करने से इनकार कर दिया था। पश्चिम बंगाल में भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस के साथ कुछ ऐसा ही किया था। विपक्षी सम्मेलन  के पीछे भी सुश्री ममता बनर्जी का इरादा अपनी नेतृत्व क्षमता और अपनी प्रबलता का प्रदर्शन था । इसमें राहुल गांधी या सोनिया गांधी नहीं आए। उन्होंने अभिषेक सिंघवी तथा मल्लिकार्जुन खड़गे भेजा था और समर्थन का एक पत्र भेजा था। ममता बनर्जी ने भी कांग्रेस को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रण भेजा था लेकिन जानबूझकर उन्होंने इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहा। उनके दिमाग में था कि मायावती प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं और यही कारण है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ तालमेल नहीं किया। इस रैली में शामिल नहीं हो कर मायावती ने यह संदेश दे दिया। वे अपनी आकांक्षाओं को समाप्त नहीं करना चाहतीं।
       चुनाव के बाद का दृश्य अभी से दिख रहा है। वह तीन पार्टियों के गठबंधन के रूप में दिख रहा है। ममता बनर्जी और मायावती का यह मानना है अगर विपक्षी दल एक हो जाएं तो कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों से ज्यादा सीट हासिल हो सकती है और तब कांग्रेस को मजबूर किया जा सकता है कि वह विपक्षी दलों के गठबंधन को समर्थन दे। सुश्री ममता बनर्जी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ,आंध्र प्रदेश के नेता जगन रेड्डी और उड़ीसा के नवीन पटनायक के लिए दरवाजा खोल दिया है। यह सब कांग्रेस के विरोधी हैं।
      उधर मायावती को यह उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में वह बहुत ज्यादा सीट जीत लेंगी और इस बल पर विपक्षी दलों की अगुवा हो जाएंगी यह एक तरह से अगली सरकार का नेतृत्व करने के बराबर होगा। अब ये नेता अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं को एक व्यापक हित की तरह देख रहे हैं। विपक्षी दलों की प्राथमिकता भाजपा को पराजित करना है और इसके लिए अधिकांश सीटों पर एक ही उम्मीदवार भाजपा के खिलाफ खड़ा करना होगा, वरना काफी महंगा पड़ेगा। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बेहद प्रबल हैं और यहां शायद ही बीजेपी को कुछ हासिल हो सके। देशभर में उनका प्रभाव जरूर है पर  प्रबलता उतनी नहीं है जितनी बंगाल में है । लेकिन तब भी ममता जी देश में एक प्रबल विपक्षी नेता के रूप में उभर कर सामने आएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। विपक्षी दलों द्वारा अगर उन्हें सामने रखकर ठीक से कदम बढ़ाया जाए तो सफलता की बहुत ज्यादा उम्मीद की जा सकती है।

चुनाव यानी खुली जंग

चुनाव यानी खुली जंग

कहते हैं कि सियासत में एक हफ्ता बहुत होता है लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि हफ्ते के भीतर हफ्ता समाया हुआ है।  अगर आप याद करें कि पिछले हफ्ते क्या हुआ तो शायद याद नहीं कर पाएंगे। हफ्ते भर में इतना कुछ हो गया रहता है कि वह याददाश्त की सीमा से बाहर होता है। बड़ी अजीब स्थिति है लगता है बहुत कुछ घटने वाला है, कोई डायनामाइट फटने वाला है। हवा में धुआं और बारूद की गंध घुली हुई सी महसूस हो रही है। ऐसे हालात 2014 में भी नहीं हुए थे। बेशक दांव बहुत ऊंचे हैं ,लेकिन जो हो रहा है उससे  भी ज्यादा है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि दोनों पक्ष ऐसी तैयारी में है कि "अभी नहीं तो कभी नहीं।" भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने चुनाव को पानीपत की तीसरी जंग कहा है। रामलीला मैदान में उन्होंने अपने भाषण में कहा कि 2019 भाजपा के लिए निर्णायक युद्ध होगा। उन्होंने मराठाओं का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि मराठा 131 युद्ध जीत गए लेकिन पानीपत में हार गए और यही कारण है कि 200 बरस तक उन्हें गुलामी भुगतनी पड़ी। कांग्रेस ने इतना कुछ नहीं कहा है लेकिन उसे मालूम है कि एक और पराजय पूरे खानदान को मैदान से बाहर कर देगी। मायावती की तरह क्षेत्रीय नेता जानते हैं की 2019 उनके लिए बहुत बड़ी बात है। अगर भाजपा बहुमत के साथ चली आती है तो उनकी तरह की कई पार्टियों को अस्तित्व का खतरा पैदा हो जाएगा। मैदान में जमे रहने के लिए जरूरी है कुछ करना होगा और भाजपा को रोकना होगा। यही कारण है कि वह हर चीज दांव पर लगा रहे हैं। यहां तक कि अपने शत्रुओं से भी हाथ मिलाने को तैयार हैं। यह टिके रहने का एक तरीका है।
         उधर दूसरी तरफ, हाशिए पर एक और बात या एक और घटना घट रही है। 2014 के चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत प्रशंसक थे और वे सोशल मीडिया पर बुरी तरह सक्रिय थे। इस बार कांग्रेस ने उसी तरह का तरीका खोज लिया है। कांग्रेस ने भी भाजपा के आईटी सेल की तरह एक सेल बना लिया है। कांग्रेस सदस्य बुद्धिजीवियों पेशेवरों और मीडिया के साथ हाथ मिलाकर चलती रही है और वह इस बार भी नई नई तरह की बातें नए-नए बोल  नए-नए नारे  लेकर मैदान में आ रही है। इसका ताजा उदाहरण है सीबीआई बनाम सीबीआई का ड्रामा। इससे पढ़े लिखे लोगों के बीच में गंभीर संशय उत्पन्न हो रहा है। यह उनके लिए तो अच्छा है जो पार्टी के आदर्शों और सिद्धांतों पर आस्था रखते हैं लेकिन जो लोग बुद्धिजीवी हैं वह गंभीर चिंता में हैं कि क्या इस तरह के एजेंडा का समर्थन किया जाए। यही नहीं, जनता के बीच भाषण के लिए यह बड़ा बढ़िया मुद्दा है। वह कहते हैं की मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है लेकिन यहां तो मोहब्बत कहीं दिखाई नहीं दे रही है। दोनों तरफ से मोर्चे बंध गए हैं । लेकिन अभी बहुत कुछ सोचना अच्छा नहीं होगा। क्योंकि ,यह कैसी समस्या है जो केवल भारत में ही नहीं है यह पूरी दुनिया में कायम है। यह अमरीका के चुनाव में भी हुआ था और उसके वायरस भारत में भी आ गये। वैसे भी भारतीय बहुत ज्यादा बातूनी और तर्कपसंद होते हैं। नतीजा यह होता है एक तरफ तो हम तरह-तरह की बातें लोगों से करते हैं और दूसरी तरफ झूठे  समाचारों की व्याख्या में लग जाते हैं। यह दोनों हालात मिलकर एक घातक मसाला पैदा करते हैं , बिल्कुल बारूद की तरह ।  जब देश का चिंतनशील समाज इससे जुड़ जाता है तो यह और खतरनाक हो जाता है।  इन दिनों कुछ ऐसा ही दिख रहा है। इसलिए डर है कि दिनों दिन स्थितियां बिगड़ती जायेंगी। गंभीरता से सोचने से एक निराशाजनक तस्वीर उभरती है। कुछ बहुत अशुभ  जो हमारे देश में होने वाला है। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि यह लोकतंत्र के नए अवतार का हिस्सा हो। कुछ भी कहना मुश्किल है।  अगर काले बादल छाए हों तो उसमें रोशनी की तलाश बहुत कठिन होती है। जब वास्तविकता समझ में नहीं आती और जो सच बोलने के लिए मशहूर हैं वह भी समझौता करते नजर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में जनता को बोलना पड़ता है। उसे खड़ा होना पड़ेगा जैसा सीबीआई के संबंध में न्यायमूर्ति ए के सीकरी के मामले में हुआ। उनके अवकाश प्राप्त वरिष्ठ साथी न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू नए सच की दरियाफ़्त की और सब कुछ सामने रखा पर जस्टिस सिकरी का इंकार बड़ा चिंतनीय था । 
         यह विश्वास करना वास्तविक नहीं होगा कि हम फिर उसी पुराने भिन्नता वादी व्यवस्था में चले जाएंगे। यह तू तू ,मैं मैं और घूमती आवाज रुकेगी। क्योंकि इस पूरी व्यवस्था में एक अजीब सा ठहराव दिख रहा है। लोग राजनीति से ऊब गए से लगते हैं आत्म संशोधन के लिए उन्हें फिर मुख्यधारा में लाना होगा । जब चुनाव खत्म होंगे तो हम  सब एक नई व्यवस्था का सूत्रपात करेंगे ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को सांस लेने के लिए ताजा हवा मिल सके। उनके मन में स्वस्थ विचार पनप सकें वरना हम इतिहास के अपराधी हो जाएंगे।

पस्त होता हौसला

पस्त होता हौसला

2014 में जब मोदी जी ने रामलीला मैदान में लोगों को संबोधित किया था तो उन्होंने कहा था "शासकों को 60 साल दिए आपने, अब सेवकों को 60 महीने दीजिए।" उसी जगह पर भाजपा राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए मोदी जी 2019 के लिए कुछ नए बोलों की तलाश करते हुए पाए गए। पिछले हफ्ते संपन्न हुए भारतीय जनता पार्टी के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में लोकसभा चुनाव के पहले बड़े-बड़े पार्टी नेताओं ने भाग लिया। कई नेताओं ने तो उस सम्मेलन के ऐसे चित्र छोड़े हैं जो शायद इतिहास बन जाएं। मसलन, मोदी और आडवाणी अगल-बगल बैठे उदास दिख रहे थे। शिवराज सिंह चौहान आडवाणी जी के चरण छू रहे थे। सभी भाजपा नेता खड़े होकर वंदे मातरम गा रहे थे उनमें शबाना रहमान भी थीं केवल एक मुसलमान जो मंच  से गा रही थीं। इसमें जो सबसे मर्मस्पर्शी दृश्य था वह था मोदी के हाथ में एक कमल और चिंतन की मुद्रा में डूबा उनका चेहरा । इस कमल को दिल्ली भाजपा के नेता मनोज तिवारी ने भेंट की थी। यह एक बिंब की तरह था । कमल के कुछ दल कमजोर पड़ कर झूल रहे थे और चिंतित से मोदी उसे देख रहे थे तथा उन्हें कुछ इस तरह से सजाने की कोशिश रहे थे ताकि वे पूरी तरह खिले नजर आएं। जब अमित शाह का भाषण शुरू हुआ वे चिंतन की उस मुद्रा से लौट आये ।  अमित शाह भाजपा के लोकसभा चुनाव का रोडमैप बता रहे थे । शाह ने अपने 67 मिनट के भाषण में मोदी जी का नाम 67 बार लिया और इससे बाकी वक्ताओं के लिए एक नजीर तय हो गई । पार्टी के इस सम्मेलन में कई नेता और प्रतिनिधि विचलित दिखाई पड़े । क्योंकि इसमें मोदी "नाम कीर्तन" के अलावा कुछ था ही नहीं ।  इससे दो बहुत सशक्त संदेश जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं में गए।
      राजस्थान ,मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव हारने के बाद पार्टी का हौसला पस्त होता दिख रहा है। पार्टी के बड़े नेताओं ने भी अपने भाषण में इसका उल्लेख किया लेकिन उन्होंने ना इस पर कोई बहस की और ना ही इसके कारणों को बताने की चेष्टा की। इसका उल्लेख पार्टी के राजनीतिक प्रस्ताव में बहुत चलताऊ ढंग से किया गया था। कहा गया था कि "विभिन्न राज्यों  के विधानसभा चुनाव के बारे में हमारे अंदर मिली जुली प्रतिक्रिया प्रतिक्रियाएं हैं। भाजपा शासित सभी  राज्यों ने विकास और प्रशासन का अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है । हमें इससे सीखना चाहिए । यह निश्चय ही पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा और वह नई ऊर्जा के साथ लोकसभा चुनाव में काम कर सकेंगे।" सम्मेलन के महज 4 महीने पहले इसी अमित शाह ने घोषणा की थी पार्टी 50 वर्षों तक सत्ता में रहेगी और वही अमित शाह पिछले हफ्ते के शुक्रवार को यह कहते हुए सुने गये कि " 2019 के लोकसभा चुनाव पानीपत की तीसरी लड़ाई की तरह है जिसमे मराठों की पराजय ने 200 बरस तक गुलाम बना दिया।" क्या सचमुच अमित शाह ऐसा सोचते हैं कि चुनाव में पराजय के बाद कांग्रेस ब्रिटिश बन जाएगी और भाजपा गुलाम। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि "लोकसभा चुनाव का नतीजा सदियों तक प्रभावित करेगा।" जरा वाक्यों के पीछे की मनोदशा को देखें । जिस पार्टी का देश के 16 राज्यों में शासन है वह इस तरह सोच रही है और वह भी तब जबकि कुछ हफ्ते पहले पार्टी अपने को अपराजेय मानती थी। अचानक ऐसा क्यों सोचने लगी? विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा कुछ भ्रमित से दिख रही है। खासकर प्राथमिकताओं के बारे में उसमें भ्रम दिख रहा है। वह नहीं सोच पा रही है कि पूर्व की ब्राह्मण- बनिया पार्टी क्या अन्य पिछड़ा वर्ग और दलितों के कुछ हिस्से को शामिल करले। कहीं सवर्ण नाराज ना हो जाएं  इसी उद्देश्य से पार्टी ने सामान्य वर्ग के लोगों के लिए 10%  रिजर्वेशन की व्यवस्था की । क्योंकि ,जिन तीन राज्यों में भाजपा को पराजय का मुंह देखना पड़ा है वहां कहते हैं सवर्णों ने इस पार्टी के प्रति उदासीनता बरती थी। हालांकि ,उनका गुस्सा बहुत ही सीमित दायरे में था। उदाहरण के लिए राजस्थान में वसुंधरा राजे के प्रति क्रोध था । मध्यप्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को लेकर गुस्सा था। अब भाजपा को चौहान के बाद सत्ता में आए कमलनाथ से कुछ सीखना चाहिए । कमलनाथ में हाल में कहा था कि वे विवादों से घबराते नहीं क्योंकि यह सब "एक्सपायरी डेट" के हैं।
          ऐसे समय में जब पार्टी खुद भ्रमित हो और मोदी अपना असर खोती जा रही हो तो बड़ा अजीब लगने लगता है। मोदी जी के बॉडी लैंग्वेज को ध्यान से देखिए वह थके - थके से लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है अपने कंधे पर पार्टी के सारे बोझ उठाए -उठाए वह थक से गए हैं और राष्ट्रीय सम्मेलन में कुछ कह नहीं पा रहे हैं ,महज इतना कि" एक हवा फैलती है मोदी आएगा सब ठीक हो जाएगा ।सब जीत जाएंगे सुनकर अच्छा लगता है।" विपक्षियों के प्रति मोदी जी का वह मजाकिया लहजा राजनीतिक विद्वेष बनता जा रहा है। 5 वर्ष पहले इसी रामलीला मैदान में मोदी जी के भाषण का जादू चलता था। वह प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे । वे कांग्रेस पर तंज करते हुए कहा करते थे कि "कांग्रेस ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में नहीं पेश किया है। जब हार निश्चित है कौन सी मां अपने बेटे को कटने के लिए युद्ध में भेज देगी।" उनकी बात सुनकर उपस्थित  जन समुदाय की तालियां गूंज उठती थी। वे कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए कहते थे कि " उनकी सोच है कि भारत मधुमक्खी का एक छत्ता है ,मेरी सोच है कि भारत हमारी माता है। उनके लिए गरीबी मन की अवस्था है, हमारे लिए दरिद्र नारायण  हैं । वे कहते हैं कि हम जब तक गरीबों की बात नहीं करें मजा नहीं आता, हमें गरीबों की सोच कर नींद नहीं आती।" लोग उनके भाषणों को पसंद करते थे। उनके व्यंग्य को, उनके हास्य पर तालियां बजती थी। बुलेट ट्रेन ,नदियों को आपस में जोड़ा जाना, नौकरियां इत्यादि से जुड़ी बातें लोगों को रोमांचित कर देती थीं। अब उसी स्थल पर 5 बरस के बाद उन्होंने दुबारा नेहरू गांधी परिवार पर तीखे व्यंग नहीं किए। उनकी बातें राजनीतिक लग रही थीं।
          2019 के लिए जो मुख्य विषय वस्तु होगी वह होगी "उनका भ्रष्टाचार और मेरी निर्दोषिता।" मोदी जी अपने सरकार की उपलब्धियां एक एक करके गिना रहे थे और उन बातों से गुरेज  कर रहे थे जिनसे 2014 में तालियां बजती थीं। नौकरियां ,विदेशों में जमा कालाधन, जिसका दस- पंद्रह प्रतिशत मतदाताओं के खाते में जमा कराया जाएगा, बुलेट ट्रेन, स्मार्ट शहर और इसी तरह की अन्य बातें। राम लीला मैदान में पार्टी सम्मेलन में जो मोदी दिख रहे थे वह यकीनन 2014 वाले नहीं थे। उनका हौसला पस्त होता हुआ दिख रहा था।

अभी भी पिंजरे का पंछी ही है सीबीआई

अभी भी पिंजरे का पंछी ही है सीबीआई

देश का शासन हिल गया है। संविधान के नए संशोधन से लोकतांत्रिक ढांचा बदल गया।  जिस तरह संसद के दोनों सदनों में कुछ ही घंटों की बहस के बाद संविधान में इतना महत्वपूर्ण संशोधन कर दिया गया उससे लगता है कि संविधान संसद में खिलौना बन गया है।  इस की रोशनी में अगर देखें तो सीबीआई का झंझट बहुत ज्यादा शर्मसार कर रहा है। 1946 के बाद से देश की सर्वोच्च जांच संस्था सीबीआई बदनामी का सबब बन गई है। सीबीआई के नाम सुनते ही अच्छे अच्छों को पसीना आ जाता था। लोग आज इस पर खिल खिला रहे हैं। कानून यह कहता है कि हर संस्थान की साख और उसके अधिकार की सीमा बरकरार रहनी चाहिए। संस्थाओं की चाहे वह छोटी हो या बड़ी संसद से लेकर निम्नतम स्तर की ,कह सकते हैं , पंचायत स्तर की, किसी भी संस्था में नैतिकता ही संविधान की नैतिकता है और उसके साख ही संविधान की साख है। अगर ऐसा नहीं होता है तो वह संस्था और उसके अधिकार सरकार के पिंजरे का पंछी बनकर रह जाता है। सुप्रीम कोर्ट के किसी जज ने सीबीआई के बारे में सही कहा था कि यह पिंजरे का तोता है।
      23 अक्टूबर 2018 की  भयानक रात के बाद आलोक वर्मा को सीबीआई के निदेशक के पद से हटा दिया गया और नागेश्वर राव को अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। वर्मा के खिलाफ एक शिकायत केंद्रीय सतर्कता आयोग को सरकार ने 31 अगस्त को ही भेज दी थी। अब सवाल उठता है कि अगस्त से अक्टूबर तक का इंतजार क्यों हुआ? इस बीच एजेंसी के विशेष निर्देशक राकेश अस्थाना के खिलाफ भी आपराधिक मामला था  कथित रूप से वह भी चालू कर दिया गया। अस्थाना के खिलाफ जो लोग जांच कर रहे थे उनका तबादला कर दिया गया। यह सब देख कर क्या लगता है कि सरकार निष्पक्ष थी? इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों  की  पीठ ने वर्मा को पुनः पदस्थापित कर दिया। वे 31 जनवरी को रिटायर करने वाले थे। लेकिन अदालत ने भी जो प्रतिबंध लगाया उसे ऐसा लगता है कि उसे भी वर्मा पर पूरा भरोसा नहीं था। अदालत ने दो बंदिशें  लागू कर दी थीं। पहला, वर्मा को यद्यपि निदेशक के पद पर फिर से बहाल कर दिया गया है लेकिन वह कोई बड़ा नीतिगत फैसला नहीं कर सकते, और दूसरा , विशेष नियुक्ति समिति 7 दिन के भीतर वर्मा के बारे में फैसला करेगी। विशेष नियुक्ति समिति( एस ए सी) में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के नामजद न्यायाधीश होते हैं।  इसे निलंबन और स्थानांतरण का अधिकार है। वर्मा के खिलाफ जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था वह बंद लिफाफे में था। ऐसे मामलों में सामान्य आदेश दो ही तरह के होते हैं या तो मामले को दरकिनार कर दिया जाता है या फिर उसे अधिकारियों पर छोड़ दिया जाता है। इस मामले में एक दिन में कमेटी बन गई । इसमें प्रधानमंत्री खुद थे ,विपक्ष की ओर से मलिकार्जुन खड़गे थे और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से न्यायमूर्ति ए .के. सिकरी थे । वर्मा को अग्निशमन, होमगार्ड्स और सिविल डिफेंस का महानिदेशक बनाकर भेजा जा रहा था। क्योंकि स्थानांतरण सदा अधिकारियों के हाथ में होता है। उसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन उसके लिए भी कारण बताना होता है। यह कानूनी समाधान कौन मुहैया कराएगा? इसमें कोई शक नहीं है कि यह स्थानांतरण एक तरह से पद से बर्खास्त किया जाना ही है। अब सवाल उठता है कि क्या वर्मा की बात सुनी जानी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी के लिए सात दिन का वक्त दिया था लेकिन जल्दी बाजी में निर्णय का कोई आदेश नहीं दिया था। इतनी जल्दी बाजी क्या थी ? वर्मा की मुश्कें  पहले ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा कसी जा चुकी थी।  यकीनन, वर्मा ने अंतरिम निदेशक द्वारा किए गए तबादलों को रद्द कर दिया।  इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या समस्या थी? यहां विशेष नियुक्ति समिति (एस ए सी) की कार्रवाई बहुत ज्यादा साफ-सुथरी नहीं लग रही है। 2018 में वर्मा के खिलाफ जो सीवीसी की जांच थी उसके लिए पूर्व न्यायाधीश ए के पटनायक को सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त किया था। पटनायक ने कथित रूप से कहा कि विशेष नियुक्ति समिति कि ( एस ए सी) कार्रवाई बहुत जल्दबाजी  में हुई है। पटनायक ने कहा कि "वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के सबूत नहीं थे, अच्छा होता कि कोर्ट ने उस बंद लिफाफे को खोला होता और उस आधार  पर मामला शुरू होता।"
         इन वास्तविकताओं के पश्चात वर्मा ने इस्तीफा दे दिया। वे इस बात से क्षुब्ध थे कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। वर्मा को होमगार्ड्स में भेजा जाना एक तरह उनका अपमान था। नागेश्वर राव को उनकी जगह फिर से तत्काल बुला लिया गया। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने विशेष निदेशक अस्थाना के मामले को रद्द करने से इंकार कर दिया। अब हो सकता है कि जांच का उन्हें लाभ मिले क्योंकि जो लोग भी जांच करेंगे वह पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होंगे। अब यह देखिए कि गलती क्या हुई? 2018 के अक्टूबर में वर्मा को रातों-रात हटाया जाना एक षड्यंत्र था । सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा था कि यह कानून में गलत नजीर होगी ।  उन्हें फिर से पद पर बहाल करने के बाद भी उनके अधिकारों को छीन लेना और विशेष नियुक्ति समिति (एस ए सी) की पेशकश करना दोनों बिल्कुल सही नहीं है। एस ए सी  ने जिन प्रक्रियाओं को अपनाया वह कानूनी रूप में अत्यंत चतुर कदम था लेकिन जल्दबाजी भरा था। अदालत में इसको लेकर बहुत गुस्सा दिखा और कमेटी में उतनी ही जल्दबाजी दिखी। वास्तविक अराजकता तो मोदी सरकार ने शुरू की। वर्मा को निदेशक पद पर नियुक्त करने के बाद अस्थाना को विशेष निदेशक बनाने की क्या जरूरत थी? दोनों लगभग एक ही स्तर के पद हैं।  यहां स्पष्ट रूप से निहित राजनीतिक स्वार्थ दिख रहा है। सरकार के इस कदम से तो यही लगता है कि सीबीआई अभी भी सरकारी पिंजरे का पंछी ही है। वह मुक्त गगन में आजाद नहीं उड़ सकता है।

कानून तो बन गया पर विपक्ष का रुख आत्मघाती

कानून तो बन गया पर विपक्ष का रुख आत्मघाती

संसद में  एक सौ तीन वें   संविधान संशोधन विधेयक के पारित हो जाने पर सवर्णों को 10% आरक्षण देने का कानून बन गया।  उस पर राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई और  अधिसूचना भी जारी हो गयी।  अब इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों और अल्पसंख्यकों के कुछ हिस्से को शिक्षा और रोजगार में आरक्षण मिलेगा । 8 जनवरी को यह बिल लोकसभा में कुछ ही घंटों की बहस के बाद पारित हुआ। इसमें 326 सदस्यों ने वोट डाले जिसने तीन ही विपक्ष में थे। दूसरे दिन राज्यसभा में भी  165 सदस्यों ने इसके पक्ष में वोट दिया और 7 विपक्ष में । लेकिन संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का रुख देखकर ऐसा लगता था कि यह बिल पास नहीं हो पाएगा । लेकिन हां -हां ,ना- ना के बाद बिल पास हो गया। अब यहां प्रश्न उठता है कि क्या विपक्ष का यह रुख उसके लिए आगे चलकर घातक नहीं होगा? विपक्ष के बड़े-बड़े नेताओं ने इतनी बड़ी -बड़ी बातें कहीं कि सुनने वाला हैरान रह गया। जैसे कपिल सिब्बल ने कहा कि "आप 130 करोड़ की आबादी के देश में सिर्फ 4500 लोगों के फायदे के लिए विधेयक लाए हैं और वह भी बिना किसी आंकड़े के। मालूम है ,मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने में 10 साल लगे थे। " रामगोपाल यादव ने तो उसे सीधा 2019 के चुनाव को लक्ष्य में रख कर लाया गया विधेयक बताया । इसी तरह सतीश चंद्र मिश्रा ,डेरेक ओ ब्रायन, कनिमोई , प्रफुल पटेल आदि नेताओं ने भी लंबे-लंबे भाषण दिए । अगर चालू भाषा में कहें तो कह सकते हैं कि इन्होंने सरकार को जमकर धोया । ऐसा लगता था कि जब मत विभाजन होगा तो सरकार बुरी तरह हार जाएगी और विधेयक निरस्त हो जाएगा। लेकिन कुछ नेताओं को छोड़कर विपक्ष के सभी नेताओं ने दुम दबा लिया और विधायक भारी मतों से पारित हो गया । यहां तक कि राज्यसभा में भी जहां सरकारी पक्ष का बहुमत नहीं है वहां भी विधेयक दो तिहाई बहुमत से अधिक से पास हुआ। 
       पूरा देश राजनीति के तमाशे को देख कर रात के तीसरे पहर में हैरान था। सब को बराबरी का अधिकार देने वाले इस देश में सिर्फ कुछ ही घंटों में लोकतांत्रिक ढांचा बदल गया । जनता अवाक है। सांसदों को जनता की भावना का ध्यान रखना चाहिए था। जनता के बीच यह बात जा रही है कि यह विधेयक एक तरह से टेस्ट केस है। आगे चलकर देश को जातियों में बांटा जाएगा उसके बाद आर्थिक आरक्षण लग जाएगा। यह आर एस एस की चाल है । एक लंबी अवधि की योजना है। संविधान के जिन निर्माताओं ने जातिगत आरक्षण दिया था वे चाहते थे इसे स्थाई तौर पर नहीं रखा जाए लेकिन राजनीति ने पहली वोट के लोभ में इसे स्थाई कर दिया अब उसमें भी बदलाव किया जा रहा है। यही नहीं ,कुछ लोग यह मानते हैं कि 8 लाख रुपया साल की आमदनी का का मतलब 2100 रुपए रोज। जिस देश में 32 रुपए रोज गरीबी की रेखा है वहां 2100 रुपये रोज का क्या अर्थ होगा इसका अंदाजा सब कोई लगा सकता है। देश की 95% आबादी इसके दायरे में आ जाएगी। उधर जो 5 प्रतिशत लोग बचे हैं उन्हें लग रहा है उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। अगर इनमें से बेहद अमीर लोगों को हटा भी दें तो लगभग 5 करोड़ लोग मध्यम वर्ग के ऐसे हैं जिन्हें इस का आघात महसूस हो रहा है और एक भावना पनप रही है कि जिस देश में प्रतिभा की कद्र ना हो वहां क्यों रह जाए। बहस के दौरान  ना- ना कहकर हां कहने वाले नेता न जाने किस सोच से ऐसा कर गए । लेकिन ,शायद वह फायदे में नहीं रहेंगे और सारे विरोध के बावजूद मोदी मैदान मार ले जायेंगे। वह इसका विरोध कर मोदी की चाल को रोक सकते थे। लेकिन  इतनी दूर कि शायद सोच नहीं पाए या हो सकता है उनके मन में कोई नई रणनीति हो। यह तो चुनाव ही बताएगा । उनका यह कदम जनता को आत्मघाती महसूस हो रहा है।