बंगाल में भाजपा की मुश्किलें

बंगाल में भाजपा की मुश्किलें 

बंगाल में भाजपा की राजनीतिक यात्राओं को हाईकोर्ट द्वारा मंजूरी दिए जाने को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की व्यक्तिगत पराजय के रूप में प्रचारित कर रही है।शायद भाजपा को इस हकीकत का गुमान नहीं है कि बंगाल की राजनीतिक नैरेटिव या विमर्श  को प्रचार नहीं तय किया करते और ना ही इस तरह की यात्राएं। भारत में राजनीतिक सोच को आरम्भ से अबतक दिशा देने वाला एक विशेष वर्ग है। वह वर्ग सक्रिय रूप में कहीं दिखता नहीं है लेकिन विचार वही बनाता है।वह वर्ग कोलकाता का बंगाली एलीट क्लास है। बंगला और अंग्रेजी बोलने वाला यह क्लास राज्य में राजनीति के खेल को बनाता बिगाड़ता है। इस क्लास में बंगला मूल के अंग्रेजी और बांग्ला के जहीन कवि, लेखक, चित्रकार, फिल्मकार,नाटककार और बुद्धिजीवी शामिल हैं। ये लोग सामाजिक सांस्कृतिक उदारवाद, मानवाधिकार, धार्मिक-लैंगिक समानता ,सांविधानिक मान्यताओं, कारोबारी आजादी और असरदार कल्याणकारी योजनाओं के हिमायती हैं। इस वर्ग की ताकत को भाजपा कम कर के आंक  रही है। बंगाल के मतदाता इसी क्लास के विचारों पर यकीन  करते आये हैं। भाजपा चंद हिंदीभाषी लोगों और फ्लोटिंग पॉलिटिशियन्स को जमा कर यह जंग जीतना चाहती है।  बेशक यह क्लास अंग्रेजी और साधु बंगला में लिखता है पर  बंगाल तथा बंगला भाषा तथा बंगालियों का भक्त है। 1971 में तत्कालीन  पूर्वी पाकिस्तान में भाषा को लेकर उपजे विवाद ने एक देश बनवा दिया। इस क्लास में भाजपा के उभार को हिंदी पट्टी के वर्चस्व के रूप में देखा जा रहा है। इन्हें एक छोटा समुदाय मानकर इसकी ताकत को झुठलाना सही नहीं होगा। उसकी आलोचनाओं और ताकत में दम होता है। इसी वर्ग ने वामपंथ के बंधे बंधाये ढर्रे का विरोध करना आरंभ किया और सरकार गिर गयी। मुख्य मंत्री ममता बनर्जी कवि हैं , चित्रकार हैं और इसी कारण वे इस वर्ग की ताकत को समझती हैं। भाजपा इसकी ताकत को अनदेखा कर रही है और बाहरी शक्ति के रूप में बंगाल में पैर जमाने का प्रयास करती हुई दिख रही है। यह उसके लिए हानिकारक है।
   दूसरी बात कि भाजपा के नेताओं के समक्ष भारी भाषा समस्या है। पिछले दिनों मई और जुलाई में क्रमशः शांति निकेतन और मेदिनीपुर में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगला में दो दो वाक्य बोले। ये बहुत साधारण वाक्य थे और भाजपा यह समझने लगी है कि इससे वह भाषा का पुल बना लेगी। भाजपा के पास ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं है जो स्थानीय बंगला में  भाषण दे सके और जनता को प्रेरित कर सके। दिलीप घोष , मुकुल राय और बाबुल सुप्रियो में वह बात नहीं है। मुकुल राय संगठन के आदमी हैं और बाबुल सुप्रियो अभी जान नेता नहीं हो सके हैं। यह एक बहुत बड़ा मामला है । ममता जी भाषा का हथियार इस्तेमाल भा ज पा को हाशिये पर लाने की कोशिश में हैं। दूसरी बात कि एन आर सी को बंगाली विरोधी के रूप में पेश किया जा रहा है।
  2016 के विधान सभा चुनाव में भाजपा चौथे स्थान पर थी। लेकिन मई में पंचायत चुनाव में उसे दूसरा स्थान हासिल हुआ, विधान सभा उप चुनाव में भी यह दूसरे स्थान पर थी। यह नवापारा विधान सभा, उलुबेड़िया लोकसभा उपचुनाव में भी दूसरे स्थान पर थी। असम में एन  आर सी लागू कर उसने असमिया बोध तो जगा दिया लेकिन बंगाल वह उल्टा असर करेगा। बंगाली एलीट वर्ग इसे बंगाली विरोधी कह रहा है और टी एम सी को बंगला संस्कृति तथा बंगाली स्वभाव का रक्षक मानती है। यहां यह विचार चल रहा है कि एन आर सी हिन्दू मुलिम का मसला नहीं है जैसा कि प्रचारित किया जा रहा है बल्कि यह बंगला भाषियों से जुड़ा मसला है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे बंगाली गौरव से जोड़ दिया है। एक बार उन्होंने उसी संदर्भ में अपने भाषण में भी कहा था कि " बंगला बोलना कोई अपराध नहीं है। यह दुनिया की पांचवीं सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। भाजपा को बंगाल से क्या समस्या है? क्या वह बंगालियों की प्रतिभा और संस्कृति से आतंकित है? " भा ज पा के बड़े नेताओं ने इसी के लिए यात्रा की योजना बनाई। भाजपा  और संघ ने बंगाल के लिए  हिंदी में पोस्टर छपवाना काम कर दिया है। भाजपा कि योजना     यहां हिन्दू बंगालियों को लुभाने की है पर शायद वह नही जानती कि बंगाल में धार्मिक परंपरा और वैसी नहीं है जैसी हिंदी पट्टी में है। बंगाल की समृद्ध धार्मिक परंपराएं दुर्गा पूजा, काली पूजा और ईद के चारों तरफ घूमती हैं। बंगाल की राजनीतिक परंपरा धर्म निरपेक्ष है।
बेशक अदालत से तो भाजपा ने यात्राओं की जंग जीत ली लेकिन समाज मेष आज बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा और डर है कि कहीं हिंदू धर्म विक्रम के चक्कर में सामाजिक विद्वेष न बढ़ जाए । प्रशासन को इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा साथ ही बंगाल के समाज को सचेत रहना पड़ेगा।

कोशिशें गांधी को इनकार करने की

कोशिशें गांधी को इनकार करने की

विख्यात इतिहासकार डॉ. बी बी मिश्र ने अपनी पुस्तक पोलिटिकल पार्टीज इन इंडिया में गांधी जी की हत्या का जिक्र करते हुए मैल्कम डार्लिंग की डायरी का हवाला देते  हुए लिखा है कि गांधी जी की शहादत ने भारत को बचा लिया। मैल्कम भारतीय सिविल सेवा के अफसर थे, रिटायर जिंदगी गुजार रहे थे । मैल्कम ने 31 जनवरी 1948 को लिखा कि " कल गांधी की हत्या हो गयी ... अब यह कहना बड़ा कठिन है कि क्या होगा , लेकिन यह कुछ ऐसा ही हुआ है जैसे किसी जहाज की पेंदी में  छेद हो गया हो। फिर से बिखराव अपरिहार्य महसूस होता है, और अब भारत में बचे 4 करोड़ मुसलमानों का क्या होगा ?" मैल्कम बड़े ही संवेदनशील अफसर थे और भारतीय अपेक्षाओं के प्रति उनकी बहुत सहानुभूति थी। बटवारे के वक्त वे पंजाब में तैनात थे और बतवारे के भय ने उन्हें अपने विचारों पर दुबारा सोचने पर मजबूर कर दिया । मैल्कम की तरह कई अन्य पश्चिमी विचारकों ने भी यही सोचा था कि भारत 18 वीं शताब्दी में लौट रहा है जब पूरा देश रजवाड़ों में विभाजित था। सब ने यही सोचा कि भारत में हिंदुओं और मुस्लिमों में भारी खून- खराबा होगा क्योंकि अब शांति का मसीहा नहीं रहा।
      लेकिन , ऐसा नहीं हुआ और गांधी की मौत का जो सबसे पहला लाभ हुआ वह था भारत के दो दिग्गज नेता जवाहर लाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल में सुलह हो गयी। नए भारत में नेहरू प्रधानमंत्री तथा समवर्ती विदेश मंत्री एवं पटेल उप प्रधानमंत्री और समवर्ती गृह मंत्री तथा रजवाड़ों के मंत्री थे। गांधी की मृत्यु के पहले नेहरू और पटेल में बेहद असहमति थी। दोनों एक दूसरे के साथ काम करने  को तैयार नहीं थे और  इस्तीफा देने ही वाले थे। 30 जनवरी को प्रार्थना सभा में जाने के पहले गांधी ने उनसे लंबी वार्ता की। गांधी की हत्या ने इन दोनों नेताओं को अपना मतभेद समाप्त कर देने के लिए बाध्य कर दिया। 
   नेहरू ने पटेल को लिखा, " बापू की मृत्यु के बाद हर चीज बदल गयी और हमें ज्यादा कठिन दुनिया से मुखातिब होना पड़ेगा। अब पुराने विवाद समाप्त हो गए हैं और मुझे लगता है कि जितना हो सके मिलजुल कर काम करना समय की मांग है।" पटेल ने भी जवाब में लिखा कि " हम आपकी बात से सहमत हैं , उनकी मौत ने सबकुछ बदल दिया और अब इस दुखद समय में देश के लिए मिलजुल कर काम करना होगा।" इस बीच नेहरू और पटेल दोनों आकाशवाणी गए और पटेल ने देशवासियों से अपील की कि " बदले की भावना को भूल जाएं और महात्मा जी के बताए गए प्रेम और अहिंसा की राह पर चलें। हमने उनके जीवनकाल में उनकी राह का अनुकरण नहीं किया अब उनकी मृत्यु के बाद तो उस राह पर चलें।" नेहरू ने अपने प्रसारण में कहा कि " हमें साम्प्रदायिकता के उस जहर का मुकाबला करना होगा जीने हमारे वक्त के महा पुरुष को मार डाला।" इस संदेश का भारी असर हुआ। गांधी की हत्या के बाद हिंसा थम गई। हिन्दू डारे हुए थे , मुस्लिमों ने भी हमले बंद  कर दिए। गांधी की मृत्यु के बाद नेताओं को महसूस हुआ कि जल्दी ही एक लोकतांत्रिक संविधान , स्वतंत्र विदेश नीति और आर्थिक नीतियों  की जरूरत है।   अगर पटेल और नेहरू अलग हो जाते आज जो भारत का स्वरूप है वह नहीं रहता।
    अब जरा सोचें कि 1948 से 2018 के बीच कितना बदला हमारे देश में! आज अवांतर सत्य(पोस्ट ट्रुथ) का बोलबाला हो रहा है। लोकतंत्र के मुखौटे में अधिनायकवादी शासन का प्रयास चल रहा है। असहिष्णुता का प्रसार हो रहा है। समय के मोड़ पर हमें यह सोचना जरूरी है कि गांधी कितने प्रासंगिक हैं? कुछ लोग गांधी आज भी भारत के बटवारे का दोषी मानते हैं और उनके दोष को प्रमाणित करने के लिए  तरह-तरह के तर्क दिए जाते हैं। लेकिन, 1934 के बाद के हालातों का अगर समाज वैज्ञानिक अध्ययन करें तो पाएंगे कि बटवारे के लिए देसी मुसलमान जितने दोषी थे कट्टरपंथी हिन्दू भी उतने ही दोषी थे। जितनी मुसलमानों की भावना दोषी थी उतनी हिंदुत्व की तीखी प्रतिक्रिया भी दोषी थी। वह कौन सी धारा थी कि " सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा " लिखने वाले  शायर ने  पाकिस्तान की अवधारणा पेश की। दूसरी तरफ प्रांतीय हिन्दू महासभा द्वारा प्रकाशित स्वातंत्र्य वीर सावरकर (खंड 6, पृष्ठ 296) में लिखा गया कि  1937 में हिन्दू महासभा के खुले अधिवेशन में वीर सावरकर ने अपने अध्यक्षयीय भाषण में कहा -" भारत को अब एकरूप और समशील राष्ट्र नहीं कहा जा सकता है, यहां अब दो राष्ट्र हैं , हिन्दू और मुसलमान।"
कहने का अर्थ है कि गांधी दोषी नहीं थे उन्हें इनकार करने की कोशिशें हो रहीं हैं। गांधी के बारे में बस इतना ही कहना है कि सात दशक से ज्यादा की इस अवधि में भी गांधी खबरों का हिस्सा रहते हैं। बेशक इतिहास उनके साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहा है।

प्रियंका का बहुत असर नहीं पड़ेगा

प्रियंका का बहुत असर नहीं पड़ेगा

प्रियंका गांधी को राजनीति की धारा में औपचारिक रूप से लाने की घोषणा और उत्तर प्रदेश के महासचिव के रूप में उनकी तैनाती वंशानुगत राजनीति को हवा देने वालों की एक नई कोशिश है और साथ ही औसत भारतीय मतदाताओं को भरमाने का एक तरीका भी। कांग्रेस को यह विचार त्याग देना चाहिए कि गांधी नेहरू परिवार के किसी एक नए आदमी को सियासत में लाने से वर्तमान संकट समाप्त हो जाएगा। प्रियंका गांधी को लाया जाना एक तरह से यह बताने की कोशिश है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सियासत में नई हवा की तरह है। यह तो सर्वज्ञात है कि प्रियंका गांधी कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष राहुल गांधी की बहन हैं और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा पूर्वर्ती अध्यक्ष स्वर्गीय राजीव गांधी की पुत्री हैं। वे कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पौत्री हैं। इन का आना कांग्रेस और मीडिया के कुछ भाग में एक लहर की तरह महसूस किया जा रहा है । अभी तक तो ऐसा होता रहा है कि हर 5 साल में चुनाव के वक्त प्रियंका गांधी दिखाई पड़ती थीं और अपने भाई तथा मां के लिए प्रचार करती थीं। अब औपचारिक रूप से राजनीति में उतरी हैं। प्रियंका गांधी की नियुक्ति से चंद दिन पहले  वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल ने लंदन में एक जलसे में भाग लिया था । उस जलसे में एक स्वयंभू साइबर विशेषज्ञ सैयद शुजा ने दावा किया कि भाजपा ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन(ई वी एम) में गड़बड़ कर या कहें हैकिंग कर पिछला चुनाव जीता था। इस बात को "ईवीएम हैकिंग" के नाम से प्रचारित किया गया। इस प्रचार में  मीडिया भी शामिल हुई । यहां तक कि उसके लिए आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में "फॉरेन प्रेस एसोसिएशन, लंदन" के सदस्य भी शामिल हुए थे। यह संस्था दुनिया की सबसे पुरानी विदेशी पत्रकारों की संस्था है जो हर साल अट्ठारह सौ से ज्यादा पत्रकारों को अधिमान्यता प्रदान करती है।  उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सैयद शुजा ने स्काइप के माध्यम से संबोधित किया था और उस दौरान जो बातें कही गयीं उनमें कहीं भी सबूत नहीं था। यह भी कहा गया है कि कपिल सिब्बल वहां व्यक्तिगत तौर पर गए थे। क्या विडंबना है कि  इसके पहले कपिल सिब्बल 2018 में पूर्व प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के महाभियोग के समय दिखाई पड़े थे। 
  कांग्रेस की इन कोशिशों से ऐसा लगता है कि वह लोकतंत्र के हर पहलू पर लगातार आघात कर रही है लेकिन वह आघात लौट कर कांग्रेस पर ही पड़ रहा है। प्रियंका गांधी की नियुक्ति इस  नजरिए से भी देखी जा सकती है कि ईवीएम हैकिंग की खबर के पिट जाने के बाद हुई क्षति की पूर्ति की यह कोशिश है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव के दौरान ईवीएम की हैकिंग का आरोप एक तरह से भारतीय निर्वाचन आयोग पर अंतरराष्ट्रीय मंच से प्रत्यक्ष हमला था । निर्वाचन आयोग लगातार कहता रहा है कि ईवीएम मशीन की हैकिंग नहीं हो सकती है और उसने दिल्ली पुलिस के पास शुजा के खिलाफ एफ आई आर भी दर्ज कराया है। ईवीएम मशीन उत्पादक इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड ने स्पष्ट किया है सैयद शुजा ने कभी भी वहां काम नहीं किया है ।  यही नहीं जब फॉरेन प्रेस एसोसिएशन ने शुजा के दावे से खुद को अलग कर लिया तो कांग्रेस को भारी आघात लगा। अब पार्टी ने ईवीएम मशीन की हैकिंग वाले मामले से लोगों का ध्यान हटाने के लिए प्रियंका गांधी को सामने ला दिया।
      ऐसा लगता है कि कांग्रेस समझती है कि औसत मतदाता वर्ग यह बात नहीं समझता है। प्रियंका गांधी के आने से वह पुरानी बातों को भूल जाएगा। ईवीएम के हैकिंग की गलत खबर के बाद यह घोषणा और उसी समय  मायावती और अखिलेश यादव के साथ हाथ मिलाने के संदेश को कुछ इस तरह पेश किया गया है कि राजनीति में भारी बदलाव आ जाएगा।   ऐसा नहीं हो पाएगा प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में  भाजपा को बहुत ज्यादा हानि नहीं पहुंचा पाएंगी लेकिन मायावती और अखिलेश यादव का कुछ न कुछ जरूर बिगड़ जाएगा। प्रियंका गांधी का यह मसला अगर संक्षेप में कहें अब्राहम लिंकन के शब्दों में "आपको खुद बड़ा बनना पड़ेगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके दादा कितने बड़े थे।" समस्या है कि कांग्रेस के लोग इस बात को नहीं देख रहे हैं  और उतावले हुए जा रहे हैं।

लोकतंत्र में अधिकारों की व्याख्या पर भी ध्यान दें

लोकतंत्र में अधिकारों की व्याख्या पर भी ध्यान दें 

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गणतंत्र दिवस के अपने भाषण में कहा कि   चुनाव सिर्फ राजनीतिक प्रक्रिया नहीं है, यह हमारे ज्ञान और हमारी क्रिया के लिए है  सामूहिक आह्वान है। यह  हमारे समानअधिकारवादी समाज की उम्मीदों और लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता का नवीकरण है। चुनाव  लोकतांत्रिक भारत के लोगों की  सामूहिक इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करता है।  ऐसे में मतदान  एक पवित्र कार्य बन जाता है।  राष्ट्रपति ने आगे कहा,  महात्मा गांधी के सबक हमारे लोकतंत्र के लिए एक कीर्तिमान हैं। महात्मा गांधी ने  वंचित समाज को उनकी स्थिति से मुक्त कराया। राष्ट्रपति ने कहा , किसी दूसरे नागरिक की गरिमा और निजी  भावना का उपहास किये बिना , किसी के नजरिये से या इतिहास की किसी घटना के बारे में हैम असहमत हो सकते है , ऐसे उदारतापूर्ण व्यवहार को ही भाईचारा कहते हैं। उन्होंने कहा , हमारा समाज केवल एक बुनियादी कानून ही नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव का दस्तावेज भी है। सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के जीवन को खुशहाल बनाना ही हमारे लोकतंत्र की सफलता की कसौटी है। गरीबी के अभिशाप को कम से कम समय में जड़ से मिटा देना हमारा पुनीत कर्तव्य है। यह कर्तव्य पूरा करके ही हम संतोष का अनुभव कर सकते हैं।
   थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि भारत प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने पहले भाषण में क्या क्या कहा था। उन्होंने कहा था , " हमारे गणराज्य का उद्देश्य इसके नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता और समता प्राप्त करना तथा इस विशाल देश की सीमाओं में निवास करने वाले लोगों में भ्रातृ भाव बढ़ाना है, जो विभिन्न धर्मों को मानते हैं , अनेक भाषाएं बोलते हैं और अपने विभिन्न रीति रिवाजों का पालन करते हैं। 
राष्ट्रपति कोविंद  का  भाषण अत्यंत सारगर्भित है।  लेकिन हमारी सरकार क्या कर रही है? जब नागरिकों उम्मीदों की बात आती है तो सरकार व्यक्तिगत आजादी को ताकतवर बनाने से चूक  जाती है। इस विडंबना के दो कारण हैं-  एक तो हमारा  लोकतंत्र या कहें  जनता की ताकत और दूसरा सरकार द्वारा ताकत में कटौती के प्रयास। इन दोनों विडंबनाओं को इन दिनों घट रही घटनाओं के आलोक में देखा जा सकता है। नए वर्ष की शुरुआत दो विभिन्न वैधानिक तंत्रों के आरंभ किये जाने से हुई। सरकार जिन विचारों को पसंद नहीं करती उनके शमन के लिए  उन तंत्रों का उपयोग  किया जा रहा है। जे एन यू के एक छात्र पर और एक बुद्धिजीवी पर देशद्रोह का मुकदमा ठोक दिया गया । ये लोग बिना किसी क़ानूनी मदद के जेलों में पड़े हैं। यही नहीं मणिपुर के एक पत्रकार को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत जेल भेज दिया गया। 
      अब यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न है  कि लोकतांत्रिक उद्देश्य  का दमन करने वाली सरकार की ताकतों को स्वीकार करते हुए लोकतांत्रिक उत्साह कैसे अभिव्यक्त कर सकते  हैं? इस बनात पर कोई संदेह नहीं कि भारत मतदान के माध्यम से जनता के दावों और राजनीतिक स्पर्धाओं के मामले में एक जीवंत लोकतंत्र है। लेकिन जीवंतता के बावजूद जब अभिव्यक्ति की आज़ादी के संदर्भ में  कानून के शासन की बात आती है तो हमारा कीर्तिमान बहुत उम्दा नहीं है।  2014 के आसपास लोकनीति द्वारा किये गए एक अध्ययन के अनुसार व्यक्तिगत आज़ादी के मामले लोगों की राय बहुत अच्छी नहीं है। चुनाव की तुलना और अमीर गरीब के बीच के घटते फासले की जब बात हुई तो केवल 18 प्रतिशत लोगों ने राय दी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी लोकतंत्र का अनिवार्य हिस्सा है। इसी तरह राजनीतिक तौर पर एकजुट होने के मामले में 17 प्रतिशत लोगों की राय थी कि यह जरूरी है । जब लोकतंत्र की बात आती है तो शासन और कल्याण उस पर भारी पड़ता है। समाज में उदारवादी नियमों को लागू करने में लोगों की अनिक्षा के संदर्भ में सरकार और राजनीतिक नेताओं पर अतिरिक्त भार है। लेकिन हमारे राजनीतिक नेता इस जिम्मेदारी को पूरा करने में असफल हैं।
  राष्ट्रपति के भाषण में गांधी जी के सबक की चर्चा हुई पर इस बात पर कुछ नहीं कहा जा सका कि अधिकारों की गांधी की व्याख्या से सरकारों ने क्या सीखा? यहां  बात केवल वर्तमान सरकार की ही नहीं है बल्कि इस लोकतंत्र की अबतक की सभी सरकारों ने किसी ना किसी तरह से नागरिकों के अधिकारों में कटौती किया है।

आओ विचारें मिल कर...

आओ विचारें मिल कर...

आज हमारा 69 वां गणतंत्र दिवस है। यद्यपि किसी देश के इतिहास में 69 वर्ष बहुत ज्यादा नहीं होते लेकिन इतने कम भी नहीं होते कि अतीत से आती हुई वक्त की पगडंडियों पर वर्तमान की पग ध्वनि ना सुनी जा सके। ध्वनि साफ सुनाई पड़ रही है । आज जिस बात पर सबसे ज्यादा बात हो रही है वह है राष्ट्रीयता और राष्ट्र प्रेम। हम भारतीय हैं और भारतीयता की अपनी पहचान को इस बहस में भूलते जा रहे हैं । हमारे लिए जानना जरूरी है आज की भारतीयता की पहचान के मायने क्या हैं? भारतीयों के लिए भारतीयता क्या है? अक्सर कहा जाता है लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समानता तथा अनेकता में एकता भारतीयता की पहचान की सीमा रेखा है।  इन दिनों इनके अर्थ गुम होते से दिख रहे हैं ,क्योंकि इन शब्दों के पीछे जो वास्तविक इरादा था वह खत्म होता जा रहा है। सलमान रशदी ने अपनी किताब " मिडनाइट चिल्ड्रन " में लिखा है कि "भारत एक सपना था और हम सब सपना देखने के लिए तैयार हो गए। " लेकिन सवाल है कि क्या सब के सब सपना देखने को तैयार हो गए। सपने का मतलब है क्या अभी भी कुछ है और क्या जो सपना देखा गया वह बदल गया है? क्या एक ध्रुवीय विश्व में गुटनिरपेक्षता कोई अर्थ रखती है? संविधान में समाजवाद की बात करना क्या बुद्धिमानी है? यहां तक की हमारी सरकार है जो संविधान की शपथ लेती हैं वह क्या सही है ? खासकर ऐसे मौके में जब अर्थव्यवस्था दूसरी राह अपना रही है। जब हिंदुत्व का उन्माद बढ़ता जा रहा है वैसे में क्या धर्मनिरपेक्षता सही है?क्या 69 वें साल के पायदान पर खड़े होकर आज के दिन यह सवाल पूछना प्रासंगिक है?
      अभी हाल में सभी भारतीय राजनीतिक दलों के नेतृत्व के एक सर्वे में बड़ा ही चिंताजनक तथ्य उभर कर आया कि देश में अभी कोई ऐसा राजनीतिज्ञ नहीं है जो चिंतनशील हो और अपनी चिंता धारा के माध्यम से कोई नई दृष्टि का प्रतिपादन कर सके। सोचना भी बड़ा मुश्किल हो गया है कि कोई एक विचार जो एकदम नया हो  उस पर अतीत की छाप नहीं हो जो भारत को नैतिक रूप से दूसरे सतह तक पहुंचा दे। भारत बेहद गतिशील है लेकिन इसकी सियासत बहुत गतिहीन है।

फैला यहीं से ज्ञान का, आलोक सब संसार में
जागी यहीं थी, जग रही जो ज्योति अब संसार में
      गुरुदेव रविंद्र नाथ टैगोर ने 1921 में लिखा था कि "भारत का विचार उसके अपने लोगों को एक दूसरे से अलग करने की तीव्र चेतना के विपरीत है।" 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रीयता का विचार उत्पन्न हुआ था और इसके बाद पाकिस्तान और इसराइल समेत कई देशों की राष्ट्रीयता उसे प्रभावित हुई । वह विचार था "एक  क्षेत्र में लोगों को एक बंद कर दिया जाए जहां उनकी भाषा एक हो और उनके दुश्मन की एक ही हों।" इसके बाद टैगोर और गांधी तथा भारतीय संविधान की राष्ट्रीयता एक सीमा के भीतर के क्षेत्र के अंतर्गत निवासियों के लिए हो गयी लेकिन भाषा और धर्म एक नहीं हुए और ना ही दुश्मन एक। उदाहरण के लिए देखें भारत का करेंसी नोट, जिसमें एक तरफ महात्मा गांधी की तस्वीर है और दूसरी तरफ भारतीय संसद का चित्र। नोट के किनारे 17 भाषाओं और लिपियों  में नोट का मूल्य लिखा हुआ है। हम कह सकते हैं कि भारत का एक नोट हमारी रोजाना की जिंदगी का एक प्रतिबिंब है। हम कभी भी इस दृष्टिकोण से नोट को नहीं देखते और ना ही ऐसा सोचते हैं। इस नोट को देख कर  कुछ ऐसा विचार उत्पन्न होता है कि हम सब एक हैं और जहां एक तरफ धर्म है दूसरी तरफ परमाणु बम भी।
       भारत का आदर्श  बहुलतावादी है।  उसके रास्ते में दो चुनौतियां हैं ,वह है हिंदू कट्टरवाद और क्षेत्रीय अलगाववाद। यह हमारे देश में आरंभ से ही कायम है। हाल में इसमें तीन और चुनौतियां जुड़ गईं वह हैं  असमानता ,भ्रष्टाचार और पर्यावरण प्रदूषण। देश में आमदनी, दौलत और यहां तक कि उपभोग में भारी असमानता पैदा हो रही है । इसके चलते बहुत से लोग अच्छी शिक्षा, अच्छे रोजगार और अच्छी स्वास्थ्य सेवा से वंचित रह जाते हैं।
वह मंदिनी तल में, सुकृति के बीज बोते थे सदा
पर दुख देख दयालुता से ,द्रवित होते थे सदा
विभिन्न  विचार जाति, धर्म, क्षेत्र और लिंग के समानांतर चलते हैं। भारत के आदर्श पर आस्था बनाए रखने के लिए जरूरी है कि देश में ऐसे ईमानदार और सक्रिय राजनीतिज्ञ तैयार हों जो हर उकसावे के बावजूद जनता में लोकतंत्र और विविधता को कायम रखें । हमारे देश का मुकद्दर निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा लिखा जाता है लेकिन चुनाव काले धन जातिवाद और संप्रदायवाद के बल पर जीते जाते हैं। राजनीति में भ्रष्टाचार और संप्रदायवाद के कीड़े पड़ चुके हैं और उसने समग्र "रियल पॉलिटिक" की काया में इतने घाव पैदा कर दिए हैं कि लगता है उन घावों का इलाज शायद ही हो सके और इस कारण हमारे देश के लोकतंत्र का अजीब स्वरूप दिखने लगा है । आज के दिन हमें यह विचार करना होगा कि क्या हमारा लोकतंत्र और उसके सपने वही हैं जो हमारे पूर्वजो ने देखा था, जैसे भविष्य की कल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी।
हम कौन थे, क्या हो गए हैं ,और क्या होंगे अभी
आओ विचारें  आज मिलकर, ये समस्याएं सभी

यह कौन सी हवा चल पड़ी है हमारे मुल्क में

यह कौन सी हवा चल पड़ी है हमारे मुल्क में

पिछले कुछ महीनों से एक अजीब सा वैचारिक जुर्म हमारे देश में होते देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर किसी खबर को बताने के लिए ऐसे - ऐसे शब्दों का प्रयोग ,ऐसे-ऐसे मुहावरों का प्रयोग चल रहा है और  बातों को बताने के ऐसे-ऐसे तरीके जिन्हें सुनकर हैरत होती है। कुछ चुनिंदा शब्दों का इस्तेमाल तो सामान्य है ,जैसे कांग्रेसी दलाल या भाजपाई भक्त इत्यादि। इन संज्ञाओं का चयन कुछ ऐसा है कि जिसे हमारे देश की वाक परंपरा अनुमति नहीं देती । ऐसी टिप्पणियां जिनकी कोई गहन आलोचना नहीं करता । उन तर्कों की अयोग्यता की ओर कोई इशारा नहीं होता और ना ही उनकी काट पेश की जाती है । सारी प्रक्रिया है एक ऐसे जंग की तरह है जिसमे विपक्षी को पूरी तरह कुचल डालने की जिद्द दिखाई पड़ती है। जॉर्ज ऑरवेल का बड़ा मशहूर उपन्यास है- '1984'। इस उपन्यास में सत्ता की कहानी है। इसका नायक एक ऐसा तानाशाह है जो हर चीज को अपने कब्जे में रखना चाहता है, चाहे वह अतीत की समझ हो या आज की हकीकत। उसके खिलाफ सोचना भी गलत है। कुछ ऐसा लगता है कि आज अज्ञानता ही शक्ति है और आजादी किसी चीज की नहीं है। एक तरह की जंग की शुरुआत हो चुकी है। पूरा देश दो खेमे में बंट गया है। एक नारे लगाता है "मोदी दोबारा आएंगे" दूसरा शोर मचाता है "मोदी को रोकना होगा।" दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। लेकिन क्या यह सच है? ऑरवेल के उपन्यास की रोशनी में देखें । जो लोग मोदी को रोकना चाहते हैं या मोदी विरोधी हैं उनके बारे में खुद मोदी जी या उनके नेता क्या कहते हैं? उनका कहना है जिन लोगों को हमने लूटने से रोका और उन पर शिकंजा कसा वे सब के सब एक हो गए हैं। मोदी को वापस लाने वाले लोगों के प्रति वे धन्यवाद देते हैं। मोदी को रोकने वाले मुहिम में ऐसे-ऐसे लोग जुड़े हैं जो  कभी एनडीए के साथ भी रहे हैं, जैसे शरद यादव चंद्रबाबू नायडू। इस मुहिम में वे पार्टियां भी शामिल हैं जो कभी भाजपा के साथ रही हैं। अब जो लोग मोदी को लाना चाहते हैं वह इन दिनों पार्टी के वफादार ना होकर मोदी से वफादारी की होड़ में लगे हैं। वे भाजपा का झंडा लिए लड़ पड़ते हैं। भाजपा का होर्डिंग लगाने के लिए दूसरों से भिड़ जाते हैं । लेकिन उनके शरीर पर जो टी-शर्ट होती है उस पर "मोदी अगेन" लिखा रहता है। उनकी आत्मा यह मंजूर नहीं करती कि वह दूसरा टी शर्ट पहनें, जिसमें लिखा हो "बीजेपी अगेन।"  अब प्रश्न उठता है कि क्या यह टीशर्ट आडवाणी जी को पहनाया जायेगा या मुरली मनोहर जोशी जी को पहनाया जाएगा या इसी किस्म के नारे में छपी हुई साड़ी सुषमा जी और स्मृति जी पहनेंगीं। यही नहीं आर एस एस का कोई बड़ा नेता क्या ऐसा कोई लिबास पहनेगा।  शायद नहीं। यह मुहिम जो लोग चला रहे हैं उनके साथ भी सभी लोग नहीं हैं। यह स्थिति जॉर्ज ऑरवेल के उपन्यास के बिग ब्रदर की तरह है जहां उसी की बात चलेगी वही सर्वोच्च है। दूसरे अगर उसके विरोध में सोचते हैं तो गलत हैं।
        मोदी को लाने और रोकने के इस अभियान पर जरा गौर करना जरूरी है। क्योंकि मोदी को लाने के अभियान में सिर्फ नरेंद्र मोदी केंद्र में हैं लेकिन इसका मतलब सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि पूरी बीजेपी है। लेकिन सिर्फ मोदी का ही नाम क्यों आ रहा है? अगर चुनाव के बाद हालात बदलते हैं और कोई दूसरा नेता मोदी जी की जगह पार्टी से पेश किया जाता है तो क्या उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा?  यह मुहिम बताती है कि बिग ब्रदर की तरह मोदी जी के अलावा  कोई नहीं है। वह विवशता  बनते जा रहे हैं।    लोकतांत्रिक देश में इस तरह व्यक्ति केंद्रित विवशता क्यों ? क्या यह तानाशाही की ओर बढ़ता कदम नहीं है? याद करें 1975 में इसी तरह एक तानाशाह का उदय हुआ था उसका क्या हश्र हुआ? यह तो ठीक उसी तरह हो गया जैसे क्रिकेट के मैदान में कोई बड़ा खिलाड़ी है किसी बड़ी कंपनी का शर्ट पहन लेता है। इस पर हर क्रिकेट प्रेमी का दिल कचोटता है। इश्तेहार बनते खिलाड़ियों का  धीरे-धीरे इतना अवमूल्यन हो गया कि अब खुलेआम उनकी बिक्री होती है। क्या आगे चलकर हमारे राजनीतिज्ञों यही हश्र होगा? क्योंकि मनोविज्ञान धीरे धीरे उसी तरफ इशारा कर रहा है। जिस तरह क्रिकेट में पैसे लेकर खेलने वाले खिलाड़ियों को देश से जोड़ दिया जाता है और उनकी हार और जीत पर लोग दुखी हो जाते हैं या खुशी से उछल पड़ते हैं क्या हमारी राजनीति में इस तरह के अवसर नहीं दिखाई पड़े रहे हैं?
      इसलिए दोनों स्थितियां चाहे मोदी विरोधी हो या मोदी समर्थक दोनों भाजपा विरोधी हैं। यह दोनों हालात विपरीत होते हुए भी एक दूसरे के मददगार हैं। यह बीजेपी को हानि पहुंचा सकते हैं। इन सब के बावजूद जो सबसे बड़ी बात है वह कि यह जो हवा हमारे मुल्क में चल चुकी है वह हमारी वैचारिक ता को हमारी सियासी समझ को कहां ले जाएगी क्या धीरे-धीरे हमारे विचार हमारे समय हमारी समझ कुंद हो जाएगी और एक राष्ट्र के रूप में हम एक नेता के पिछलग्गू हो जाएंगे।
      

ऐसे तो मुकाबला नहीं कर पाएंगे

ऐसे तो मुकाबला नहीं कर पाएंगे

जिन लोगों ने पिछले पखवाड़े खत्म हुई संसद की कार्यवाही देखी होगी तो उन्होंने राफेल सौदे पर हुई बहस को जरूर देखा होगा और उसमें विपक्ष के प्रहार को अवश्य नोटिस किया होगा  विपक्ष ने सत्ता दल पर इस तरह प्रहार  किया जैसे संसद में आतिशबाजी चल रही हो । वित्त मंत्री अरुण जेटली, रक्षा मंत्री  निर्मला सीतारमण और भाजपा के अन्य नेताओं  ने इसका जमकर विरोध किया।  यह पहला मौका था जब भाजपा राहुल गांधी द्वारा किए गए हमले का जवाब उसी तर्ज में दे रही थी।  कई मौकों पर तो भाजपा को चुप  देखा गया। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और कोई भी बड़ा नेता राहुल गांधी के खिलाफ कुछ नहीं बोल सके और अगर बोले भी तो गंभीर आरोपों का बड़ा कमजोर विरोध था। यह भाजपा को बहुत महंगा पड़ा है। इसके कारण भाजपा ने हिंदी भाषी क्षेत्र के तीन प्रांत गवां दिए। इन राज्यों में चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा का जवाबी हमला बिल्कुल शून्य था। वह राजनीतिक चौसर पर राहुल का मुकाबला नहीं कर सकी। राहुल आरोप के पत्ते फेंकते रहे यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी यह सब चलता रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भाजपा ने पूरी ताकत से जवाब देना शुरू किया।  अगर इसने जिस तर्ज में लोकसभा- राज्यसभा में राफेल सौदे पर विरोध किया था अगर वही कायम रहा तो 2019 के लोकसभा चुनाव में थोड़ा लाभ मिल सकता है अन्यथा, डर है कि इसका हश्र वही होगा जो 3 राज्यों में हुआ है । राहुल धीरे - धीरे हमले की प्रचंडता बढ़ाते जा रहे हैं। गुजरात में 2017 में विधानसभा चुनाव के समय शुरू हुआ यह धीमा हमला इन दिनों काफी जोरदार हो गया है । अब वे मोदी जी से सीधा सवाल पूछते हैं कि क्या सौदेबाजी में किसी व्यवसाई के साथ पक्षपात किया गया है?  यह हमला दिनों दिन तीखा होता जा रहा है । उन्होंने पिछले साल संसद के बजट सत्र में उसे उठाया था उसके बाद कर्नाटक चुनाव में आजमाया गया अब तो राहुल नाम ले लेकर आरोप लगाते हैं।  आज जुमला चल निकला है कि "चौकीदार चोर है।" पहले तो भाजपा शायद यह सोचती थी कि राहुल के आरोप बेकार चले जाएंगे और उनकी संभावनाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मसलन पिछले साल संसद में जब राहुल ने मोदी को गले लगाया और सदस्यों को आंख मारी और राफेल सौदे पर भाजपा को धकियाते नजर आए।  ना प्रधानमंत्री और ना कोई वरिष्ठ नेता इस पर उनका मुकाबला करने के लिए खड़े हुए ।
        राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि फ्रांस के राष्ट्रपति एमानुएल मैक्रोन ने उनसे कहा था कि 36 राफेल लड़ाकू जेट विमान खरीदने में  गोपनीयता की कोई शर्त नहीं थी। उनके बयान के कुछ घंटों के बाद ही फ्रांसीसी सरकार का बयान आया जिसमें राहुल गांधी के बयान का विरोध था और कहा गया था कि समझौते में गोपनीयता की शर्त थी।  इसके बाद भी प्रधानमंत्री या भाजपा के अन्य नेता संसद में राहुल का मुकाबला करने को खड़े नहीं हुए। राहुल को बहाना मिल गया कि मोदी जी के पास इतना दम नहीं है कि उनसे बात कर सकें यहां तक कि  आंखें मिला सकें। नतीजा यह हुआ कि हाल के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान राहुल गांधी मोदी जी पर खुल्लम-खुल्ला हमला करते रहे। लेकिन न मोदी जी और न अमित शाह इसका मुकाबला कर सके या जोरदार विरोध कर सके। भाजपा के बड़े नेता केवल यह बताते रहे कि भाजपा में कौन-कौन सा काम किया। वे यह भी बताते रहे 2022 क्या-क्या किया जाएगा। लेकिन राहुल का जवाब देने से बचते रहे। यह कमजोरी लोगों के दिमाग में संशय पैदा करने लगी। लोग सोचने लगे, राहुल कहीं सही तो नहीं है और भाजपा कुछ छिपा रही है, इसीलिए चुप है।  यही कारण है कि उसे 3 राज्यों में पराजय मिली खासकर है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जहां 15 सालों से भाजपा शासन में थी।
          इससे सबक सीख कर लगता है कि पार्टी ने अपनी रणनीति को संशोधित किया और उसका नतीजा संसद के शीत सत्र में दिखाई पड़ा। जब राहुल प्रधानमंत्री पर हमले कर रहे थे तो वित्त मंत्री अरुण जेटली  जवाब देने के लिए खड़े हुए। उन्होंने कहा कि" राहुल झूठ बोलते हैं, बार-बार झूठ बोलते हैं दिन में 5 बार झूठ बोलते हैं। वह दस्तावेजों को दिखाने में डरते हैं। जिस तरह से वह झूठ बोलते हैं उसकी मिसाल नहीं है।" उन्होंने कहा कि, "कुछ लोग होते हैं जो सच को पसंद ही नहीं करते। "
        अरुण जेटली ने जो कहा वह उन्हें मानसून अधिवेशन में कहना चाहिए था लेकिन वह शीतकालीन अधिवेशन में कह रहे थे। जेटली ने कहा कि "राहुल गांधी ने मानसून सत्र में कहा था कि" फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ उनकी बातचीत हुई है। बाद में उसका खंडन आ गया।" उन्होंने कहा कि "राहुल किंडर गार्डन के छात्र की तरह हैं। यहां तक नहीं जानते के युद्धक विमान होता क्या है।" वित्त मंत्री ने राहुल गांधी और उनके परिवार पर व्यक्तिगत हमले भी किए। जब वे भाषण दे रहे थे तो सत्ता पक्ष की ओर से नारे लग रहे थे "गांधी परिवार चोर है ,मां-बेटे चोर हैं।" जेटली, मोदी, शाह और भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेता यह मान सकते हैं कि राहुल गांधी का परिवार एक षड्यंत्र रच रहा है और राहुल गांधी हो सकता है झूठ बोल रहे हैं।  तब भी भाजपा राहुल गांधी का मुकाबला करने में वह बुरी तरह नाकाम रही है। अगर वह ऐसा अभी भी कर  है और राहुल को "पप्पू" मानकर चुप रहती है तो लोकसभा चुनाव का हश्र भी 3 राज्यों के चुनाव की तरह हो सकता है। इस बात की आशंका है। इसलिए, भाजपा को उसी तरह का विरोध करना चाहिए जिस तरह इसने संसद के शीतकालीन सत्र में किया था या कह सकते हैं उससे भी ज्यादा। भारत एक ऐसा देश है जहां गप्प बहुत तेजी से फैलता है और अचानक चर्चा का विषय बनते हुए लोगों का विचार बन जाता है। भाजपा को ऐसी स्थिति होने पैदा होने से पहले सतर्क हो जाना पड़ेगा।