मोदी की विदेश नीति को सबसे बड़ी चुनौती

मोदी की विदेश नीति को सबसे बड़ी चुनौती

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति को इस समय सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ भारत और पाकिस्तान कुलभूषण जाधव के मामले  को लेकर  हेग में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में उलझे हुए हैं, दूसरी तरफ पैरिस में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के साथ रस्साकशी चल रही है। अब दोनों अपने-अपने मित्रों के बल पर  जैश ए मोहम्मद के प्रमुख  मसूद अजहर पर पाबंदी लगाने के लिए राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में उलझेंगे । यहां घर में कश्मीर में वर्चस्व के लिए संघर्ष 1947 से चल रहा है लेकिन उन संघर्षों की कोई भी घटना भारत के स्मृति में उतनी ताजा नहीं है जितनी मसूद अजहर को रिहा किये जाने के फैसले की है। अटल बिहारी बाजपेई सरकार ने 1999 में अपहृत विमान के 180 यात्रियों की जान के बदले तीन आतंकियों को रिहा करने का फैसला किया था। ये तीन आतंकी  मसूद अजहर उमर शेख और मुस्ताक जरगर थे। 31 दिसंबर 1999 को आज के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जो उस समय भारतीय खुफिया ब्यूरो के अफसर थे, भारतीय विदेश मंत्रालय में पाकिस्तानी मामलों के सचिव विवेक काटजू के साथ विदेश मंत्री जसवंत सिंह के विमान के उतरने का इंतजार कर रहे थे ताकि वे इन तीनों आतंकियों को विमान अपहर्ताओं को सौंप सकें । मसूद अजहर के लिए भारत नया नहीं है। वह 1994 में एक पुर्तगाली पत्रकार के जाली पासपोर्ट पर भारत आया था। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसने कबूल किया कि वह हरकत उल मुजाहिदीन और हरकत उल जिहाद अल इस्लामी को हरकत उल अंसार  के अंतर्गत शामिल  करने के मिशन पर आया था। उस समय  मसूद अजहर हरकत उल अंसार का सेक्रेट्री था।
         आज फिर अजीत डोभाल पाकिस्तान पर आरोप की तख्ती थामे सबके सामने खड़े हैं। कुलभूषण जाधव मामले के अलावा वह इस समय पुलवामा हमले को लेकर भारत के व्यापक जवाब की रणनीति तैयार करने में जुटे हैं। इन 20 वर्षों में तब के भारत  और आज के भारत  में जो सबसे ज्यादा अंतर आया वह है भारतीय राजनीति में विखंडन । 1999 के अप्रैल में बाजपेई सरकार 1 वोट से हार गई थी लेकिन जब 1 महीने के बाद कारगिल का हमला हुआ तो वे देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे और उन्होंने पाकिस्तान को नियंत्रण रेखा से लौटने के लिए मजबूर कर दिया था । उस समय कांग्रेस और बाकी सभी विपक्षी दलों ने बाजपेई जी का समर्थन किया था । जब विमान अपहरण हुआ था और वाजपेई जी ने आतंकियों को लौटाने का फैसला किया था तो कांग्रेस चुप थी।राजनीतिक हमले बहुत बाद में होने शुरू हुए।
         आज पुलवामा हमले के बाद कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल सरकार के समर्थन में हैं लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह देशभर में घूमते फिर रहे हैं, विकास योजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन हर कदम पर पाकिस्तान को करारा जवाब देने की प्रतिज्ञा भी कर रहे हैं। इस बीच पंजाब विधानसभा में भाजपा के सहयोगी दल अकाली दल ने कांग्रेस से मांग की है कि वह नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी से निकाल दे। क्योंकि सिद्धू ने पुलवामा हमले पर देश विरोधी बयान दिया था। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है वहां के लोग सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलाम के इस बयान को लेकर काफी उत्साहित हैं , जिसमें युवराज ने कहा है कि "पाकिस्तान उन्हें अरब विश्व में अपना राजदूत माने।" यकीनन भारत इसलिए अपनी पीठ थपथपा सकता है कि उसने भी मोहम्मद बिन सलाम को भारत बुला लिया। यही नहीं आतंकवाद के मामले में उन्होंने भारत का साथ भी दिया। उन्होंने आतंकवाद की निंदा की है पर  पाकिस्तान की भूमिका पर चुप रहे। उधर अमरीका को लेकर पाकिस्तान आश्वस्त है । क्योंकि वह जानता है कि तालिबान से वार्ता में सफलता के लिए उसे पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी। यही कारण है अभी तक कहीं भी यह बात नहीं आई है कि पुलवामा हमले पर मोदी के समर्थन में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोई ट्वीट किया हो। अमरीकी राष्ट्रपति ने यह बोझ अपने सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन पर डाल दिया है कि  जो कहना वह  कहें । इधर रूस भी एक सर दर्द बना हुआ है। अभी जनवरी में ही रूसी बिजली कंपनी आर ए ओ इंजीनियरिंग ने कहा था कि वह पाकिस्तान में बिजली क्षेत्र में 2 अरब डालर का निवेश करना चाहती है। इसी महीने रशिया की  गजप्रोम कंपनी ने पाकिस्तान के इंटर स्टेट गैस सिस्टम के साथ एक समझौता हस्ताक्षर किया है। इसके अलावा चीन पाकिस्तान का पुराना दोस्त है ही।
      पुलवामा कांड जहां नरेंद्र मोदी के लिए घरेलू चुनौती है वहीं उनकी विदेश नीति के लिए भी चुनौती है । कश्मीर में राजनीतिक शून्य  बढ़ता जा रहा है और जनता बेचैन है। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है उसके संबंध में  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह जरूर सोच रहे होंगे कि वे अपने पश्चिमी  पड़ोसी पाकिस्तान  पर विदेशों में अपने मित्रों और भारत के प्रभाव का उपयोग कर दबाव बना सकते हैं । अब यह तो समय बताएगा कि क्या ऐसा हो सकता है। परंतु फिलहाल यह स्थिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश नीति के लिए सबसे बड़ी चुनौती के रूप में सामने खड़ी है।

आई एस आई क्यों मदद करता है आतंकियों की

आई एस आई क्यों मदद करता है आतंकियों की

पुलवामा हमले के बाद भारत-पाकिस्तान सीमा पर हालात तेजी से बदलते जा रहे हैं। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि वह इस हमले की जांच करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके पक्के सबूत मिलने पर कि यह हमला पाकिस्तान  करवाया है।उन्होंने इस बात से इंकार किया है इस मामले में पाकिस्तान की कोई भूमिका थी।
बीते दिसंबर में इस्लामाबाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बलोच छात्रों को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत में मुसलमानों के साथ जिस तरह बर्ताव होता है उससे यह यकीन होता है कि पाकिस्तान क्यों बना । पुलवामा में फिदायीन हमले के पूर्व जारी वीडियो की भाषा को देखें तो उसमें पता चलेगा कि वह कश्मीरियों के लिए नहीं बल्कि भारत के मुसलमानों के लिए एक संदेश था। ऐसे में अगर इमरान खान की बात के परिप्रेक्ष्य में इस संदेश को देखिए तो सबूत  की कोई जरूरत नहीं रह जाती है  कि  पाकिस्तान ने इस हमले के लिए  उकसाया था। यहां यह काबिले गौर है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री 71 वर्ष पहले की घटना को आज उचित साबित करना चाहते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान के पास पहचान का संकट है और इस संकट को खत्म करने के लिए वह किसी दुश्मन पर दोष थोपना   चाहता है ।  यह दोषारोपण स्थाई रूप से आतंकवाद को समर्थन देने के रूप में सामने आता है । किसी जमाने में पाकिस्तानी नेता जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी भारत के साथ हजार साला जंग की बात कही थी। हर पाकिस्तानी को भारत विरोध उसके जन्म के साथ घुट्टी में  दी जाती है। इमरान खान की बात नई  नहीं है। शुरू से ऐसा होता रहा है।  इस तरह के जितने भी हमले होते हैं उसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई सक्रिय भूमिका होती है। सबकुछ पोशीदा तौर पर होता है। अब  कुछ लोग जरूरत से ज्यादा खुद को ज्ञानी समझते हैं, वह सवाल पूछ रहे हैं और यह सवाल  अंतरराष्ट्रीय हल्के में भी घूम रहा है कि  भारत पर आतंकी हमले से पाकिस्तान को क्या मिलता है। स्पष्ट उत्तर  है कि उसे रणनीतिक लाभ मिलते हैं। लेकिन  किसलिए? भारत के खिलाफ पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि दोनों देशों  में शांति नहीं रहेगी। जब भी दोनों देश बातचीत के लिए शुरुआत करने को होते हैं या करीब आते रहते हैं तो एक खास किस्म का आतंकवादी हमला हो जाता है। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक पाकिस्तान पहुंच गए और उनके लौटने के ठीक 1 सप्ताह के बाद जैश ए  मोहम्मद ने पठानकोट पर हमला कर दिया। 2008 के 26 नवंबर को मुंबई पर हमला जब हुआ था तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री दिल्ली में थे और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी एक बयान देने वाले थे की परमाणु शास्त्रों का पहले उपयोग नहीं करेंगे  जैसा कि भारत ने किया है।  1999 में जब दोनों देशों के बीच बहुत उम्मीद के साथ लाहौर समझौता हुआ  था उसी समय कारगिल हमला हो गया। इससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां  दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने के पक्ष में नहीं हैं। उसे यह मालूम है कि अगर आतंकी हमला होता है तो आंतरिक दबाव के चलते भारत द्विपक्षीय समझौते पर बातचीत नहीं कर सकता है। वहां की सरकार यह जानते हुए भी खुफिया एजेंसियों का ही समर्थन करती है।
        पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां फौज का भी शासन चलता है। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान ने ब्रिटिश सेना का एक तिहाई भाग हासिल कर लिया लेकिन उसके संसाधन महज 17% थे और इसके चलते वहां फौज का वर्चस्व कायम हो गया।  वहां की राष्ट्रीयता की परिभाषा फौज  ही गढ़ती है। कई बार वहां नागरिक या असैनिक शासकों ने भी अपना वर्चस्व कायम करना चाहै है और  उन्हें नीचा दिखाने के लिए पाकिस्तानी सेना अपनी प्रासंगिकता प्रदर्शित करती रही है। ऐसा होने के लिए भारत को हमेशा पाकिस्तान से दुश्मनी का दिखावा करना होगा। लेकिन ,भारत ऐसा नहीं कर सकता और पाकिस्तान भी खुलकर ऐसा नहीं करता । वह पारंपरिक युद्ध में नहीं उतरता बल्कि यह उद्देश्य आतंकवाद के माध्यम से पूरा करता है। अब सोचिए पाकिस्तानी सेना व्यावसाय भी करती है। यह दुनिया की पहली सेना है जो सीमेंट ,कपड़े इंश्योरेंस इत्यादि बेचती है। प्राइम स्टेट उसका वास्तविक धंधा है। अगर किसी असैनिक के पास सेना से ज्यादा संसाधन हो जाते हैं तो वह संकट में पड़ जाता है। अपने 72 साल के वजूद में पाकिस्तान पर 33 सैनिक शासकों ने शासन किया। वह चाहते हैं कि पाकिस्तान में शासन जिसका भी हो वह सेना के हाथ की कठपुतली बनी रहे।
       पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा आदमी मिलेगा जो बांग्ला देश को आजाद कराने  में भारत की भूमिका को लेकर नाराज हो। सभी पाकिस्तानियों के दिमाग में है कि पूर्वी पाकिस्तान से सत्ता में भागीदारी नहीं करने के कारण यह घटना घटी या सेना अपनी साजातिक राष्ट्रभक्ति थी जो यह घटना घटी भारत तो केवल उस घटना को गति देने वाला था।  दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना इसे अपना अपमान मानती है । कोई माने या ना माने, 1971 की घटना ने पाकिस्तानी सेना की साइकी और भारत के बारे में उसके विचार को प्रभावित किया था और यही कारण है कि कश्मीर में पाकिस्तानी सेना 1971 के अपमान का बदला लेना चाहती है।
        पिछले हफ्ते तीन मुल्कों ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया था कि वह उन पर आतंकी हमले करता है। ये तीन मुल्क थे भारत, ईरान और अफगानिस्तान। पाकिस्तान का आतंकवादी ढांचा वैश्विक है। यह सोवियत संघ को  पराजित करने के लिए अमरीका के इशारे पर मुजाहिदीन को प्रशिक्षित करने से आरंभ होता है और वहां से चलता हुआ कश्मीर तक आता है। इतिहास दोहरा रहा है।  अमरीका अभी भी अफगानिस्तान में जमा हुआ है और नतीजतन कश्मीर में आतंकवाद बढ़ता जा रहा है।
        कश्मीर को आजाद कराना पाकिस्तान के राष्ट्रवाद का प्रमुख अंग है । कश्मीर को मुक्त कराने का पाकिस्तानी सैनिक  प्रयास 1965 में और कारगिल में 1999 में असफल हो गया। अब उसके पास आतंकवाद ही एकमात्र उपाय है । आज पाकिस्तान के पास कश्मीर ही भारत विरोध का एक बहाना है। पाकिस्तान  एक ऐसा देश है जहां ओसामा बिन लादेन बड़े आराम से रह रहा था और पाकिस्तान बराबर इंकार करता रहा था। आज भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इंकार कर रहे हैं। हर भारतीय उसकी हकीकत समझ सकता है।
             
     

पाक को सबक सिखाना जरूरी

पाक को सबक सिखाना जरूरी 

पिछले हफ्ते पुलवामा में सीआरपीएफ हुआ हमला कश्मीर में सीआरपीएफ पर सबसे घातक हमला था। इसके पहले 2010 में छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने सीआरपीएफ पर घात लगाकर हमला किया था जिसमें 75 जवान शहीद हो गए थे।  कश्मीर और छत्तीसगढ़ में बहुत फर्क है। कश्मीर में हमले अक्सर होते रहते हैं । सरकारी आंकड़े बताते हैं कि कश्मीर में 2014 के मुकाबले 2018 में सुरक्षाबलों पर हमले 94% से ज्यादा बढ़ गए हैं। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री हंसराज गंगाराम अहीर द्वारा पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक 2014 में जहां  सुरक्षाबलों पर 47 हमले हुए थे वही 2018 में 91 हमले हुए जिसमें 339 सुरक्षाकर्मी मारे गए। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2018 तक 4 साल में कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं की संख्या 222 से बढ़कर 614 हो गई जिसमें 838 आतंकी मारे गए । 2018 में सबसे ज्यादा आतंकवादी घटनाएं घटीं। 2017 से पीछे विगत 28 वर्षों में कश्मीर में 70000 आतंकवादी घटनाओं में 22143 आतंकवादी 13976 नागरिक और 5123 सैनिक मारे गए हैं। 
      इन आंकड़ों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अब पाकिस्तान से संबंध सुधारने की कोई गुंजाइश नहीं रही ।  आतंकी दुनिया भर में यही तकनीक अपनाते चल रहे हैं जो पुलवामा में उन्होंने अपनाया  था । चाहे वह वर्ल्ड ट्रेड  सेंटर  पर 11 सितंबर का हमला हो या फिर ब्रसेल्स हवाई अड्डे पर हमला हो या पैरिस के एक म्यूजिक कंसर्ट पर हमला। सब में एक ही तकनीक अपनाई गई । अब सवाल उठता है कि भारत के पास क्या विकल्प है । भारत ने सोमवार को सभी मित्र देशों के पाकिस्तान स्थित दूतावासों को खाली करने की सलाह दी है। आखिर ऐसा क्यों? भारत में  या अन्य जगह यह कहकर प्रचारित किया जा रहा है कि भारत  जल्दी ही पाकिस्तान पर हमला करने वाला है ।   वास्तविकता यह नहीं लगती। ऐसा  कदम इसलिए उठाया गया है  कि पाकिस्तान एक सामान्य मुल्क नहीं है । यद्यपि पाकिस्तान में एक नागरिक सरकार है जिसका लोकतांत्रिक तरीकों से चुनाव भी होता है। इसके अलावा वहां एक सैनिक सत्ता भी है जो पाकिस्तान में स्थायित्व का मेरुदंड है और यह तब से है जब से पाकिस्तान लोकतांत्रिक नहीं था इसके बाद जब से अफगानिस्तान में सोवियत संघ का कब्जा हुआ और अमरीकी धन तथा मिलिट्री से वहां मुस्लिम आतंकियों को बढ़ावा दिया गया तब से पाकिस्तान में सत्ता का एक तीसरा स्तंभ भी तैयार हो गया। जिसे   इस्लामी आतंकवादियों की फौज कह सकते हैं।
       आतंकवाद का मुकाबला करना और उसे समाप्त करना बहुत कठिन है।  यह न केवल भारत की समस्या है बल्कि यह पूरे विश्व की समस्या बन गई है, विशेषकर जो देश विकासशील हैं वह देश आतंकवादियों को सदा के लिए खत्म करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं।  अफगानिस्तान में अमरीका इनसे व्यर्थ युद्ध में लगा हुआ है।  अब आखिर में पराजित होकर वापस आ रहा है। हालांकि उसने अपनी पराजय खुलकर स्वीकार नहीं की है। मुस्लिम  देशों और गैर मुस्लिम देशों में भी आतंकवाद कायम है। उदाहरण के लिए देखें अल्जीरिया, बांग्लादेश, मलेशिया इत्यादि देशों में भी आतंकवाद कायम है। बोको हरम नाइजीरिया को वर्षों से आतंकित किए हुए है  और अब सूडान में फैल रहा है। अगर इतिहास देखें तो बोल्शेविक क्रांति या फिर अराजकतावाद ही दुनिया में उतना नहीं फैला है जितना इस्लामी आतंकवाद फैला है । लेकिन अन्य वैश्विक आंदोलनों अलग यह  साइबर साइंस और आधुनिक हथियारों के बल पर अत्यंत घातक हो गया है । आतंकवाद से लड़ने वाले देशों में भारत अग्रिम मोर्चे पर है।  दुनिया विभिन्न देशों द्वारा भारत के हितों का ध्यान नहीं रखा जाता। संयुक्त राष्ट्र संघ वीटो के आगे घुटने टेक देता है। चीन अपने मुल्क के अलावा कहीं भी आतंकवाद से युद्ध में दिलचस्पी नहीं रखता। रूस खुद सीरिया में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। इसलिए इन दोनों देशों द्वारा समर्थन का आश्वासन बेकार है । भारत इनके आश्वासनों पर भरोसा भी नहीं करता। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? उरी जैसे सर्जिकल हमले की तरह यह मसला नहीं रह गया ।  वह दो सेनाओं के बीच का मसला था। आतंकवादी आंदोलन इससे अलग है। भारत अगर सीमा पार करता है और छापामार हमले करता है तो यह अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा। अधिकांश भारतीय इस तरह के उल्लंघन को  गलत नहीं कहेंगे, उल्टे पूरा भारत इस तरह के युद्ध के समर्थन में खड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता है तो भारत को खुली और मुकम्मल जंग के लिए तैयार रहना पड़ेगा। पाकिस्तान और भारत के बीच अबतक चार युद्ध हुए जिनमें 3 में भारत विजयी रहा है।  पहला युद्ध जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है वह था 1948 का युद्ध । वह अभी तक कायम है । लेकिन तब से अब तक बहुत बड़ा अंतर आ गया है। दोनों के पास परमाणु हथियार हैं और व्यापक युद्ध की स्थिति में हो सकता है उन हथियारों का प्रयोग हो तो हमारे यहां असैनिक क्षेत्रों में भी इसका कहर टूटेगा। इसलिए अगर भविष्य में कोई युद्ध होता है तो यह अत्यंत सीमित होगा और बहुत चालाकी से इसका संचालन करना होगा। यह आनन फानन में नहीं हो सकता। देशभर के लोगों का खून उबल रहा है । पाकिस्तान के विरुद्ध भयानक क्रोध है और इस क्रोध को शांत करने का एक ही तरीका है कि पाकिस्तान पर भीषण आघात पहुंचाया जाए ।   अचानक युद्ध ठान देने से ऐसा नहीं हो सकता। हमें इस की रणनीति बहुत सोच-समझकर बनानी होगी। हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं। भारत का गुस्सा कब फूटेगा इसका अंदाजा बड़ा मुश्किल  है पर मोदी जी चुप नहीं बैठेंगे यह भी तय है।

मोदी डरते नहीं हैं पाकिस्तान जान ले

मोदी डरते नहीं हैं पाकिस्तान जान ले

पाकिस्तान एक अजीब मुल्क है। वह कमोबेश आत्मघाती है। उसके बारे में एक कहावत मशहूर है कि वह ग्रेनेड के सेफ्टी कैच के लूप को पकड़कर सामने वाले से बात करता है और हमेशा यह कहता रहता है कि अगर उसकी बात नहीं मानी जाएगी तो खुद को उड़ा  लेगा। अब प्रश्न है क्या पुलवामा में पाकिस्तान ने ग्रेनेड का सेफ्टी कैच खींच लिया। लगता है कि उसने ऐसा ही किया है।
      अभी तक मीडिया में सब जगह प्रचारित किया जा रहा है कि यह एक स्थानीय आतंकी कार्रवाई थी। लेकिन अपराध शास्त्र की दृष्टि से ऐसा नहीं था। आत्मघाती हमलावर जरूर कश्मीरी था और भारतीय था।  यह मानना बड़ा कठिन है कि इसकी साजिश भारत में रची गई होगी। सबसे पहली बात जैश ए मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी स्वीकार की है। यह पाकिस्तानी गिरोह है और आईएसआई इसकी आका है। दूसरी बात कि  कट्टरपंथ का उकसावा जरूर स्थानीय सूत्रों से मिला होगा लेकिन अभी तक इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है कि इतनी बड़ी मात्रा में आरडीएक्स स्थानीय सूत्रों को कहां से उपलब्ध हुआ। यही नहीं विस्फोट के पहले जो वीडियो रिकॉर्ड किया गया वह अगर किसी ने ध्यान से देखा हो तो साफ पता चलेगा की वह आतंकवादी किसी बोर्ड पर लिखा कुछ पढ़ रहा है। उसकी भाषा में कश्मीरी असंतोष है या प्रतिशोध नहीं था या उतना ज्यादा नहीं था जितना भारत के मुसलमानों को उकसाने की कोशिश थी। सोचिए कि बाबरी मस्जिद और गुजरात का जिक्र कश्मीर में क्यों ?  यह जो सोच है वह जैश ए मोहम्मद का ही है। 
     अब इसका मॉडस ऑपरेंडी देखें । चलिए शुरू करते हैं 2001 से। 2001 में कश्मीर विधानसभा पर हमला हुआ। यह हमला आत्मघाती था। वह हमला जैश ए मोहम्मद  द्वारा करवाया गया था। उसी साल भारतीय संसद पर भी हमला हुआ। वह भी इसी की करतूत थी। इसके बाद पठानकोट- गुरदासपुर में भी हमले हुए । सबका मकसद एक ही था और वह था आतंक का कश्मीर से आगे विस्तार करना। बेशक लश्कर-ए-तैयबा के मुकाबले जैसे मोहम्मद एक छोटा संगठन है लेकिन वह अत्यंत साधन संपन्न है और आई एस आई उसे ट्रेंड कर इस लायक बना रहा है कि वह बहुत सोच-समझकर प्रभावी हमला करे। उसके साधनों का अंदाजा इसी बात से लगता है कि वह भारतीय विमान का अपहरण कर काठमांडू ले जाने में सफल हुआ और सौदा कर के मसूद अजहर को छुड़ा लिया।  विमान लौटने तक हर चरण पर आई एस आई की नजर थी। आई एस आई के लिए जैश ए मोहम्मद और अजहर मसूद किसी भी आतंकवादी गिरोह से ज्यादा ताकतवर हैं। यही कारण है कि चीन लगातार उसका पक्ष लेता रहा है और बेशर्मी से उसका साथ देता रहा है। घटनाक्रम को देखते हुए जरा सोचें की सारे हमलों में कश्मीरियों की प्रमुख भागीदारी रही है पर  यह सोचना भूल है कि इस के मूल में कश्मीरी हैं।   यह बहाना लेकर पाकिस्तान को इस मामले का खंडन करने का मौका नहीं दें।
      अब मूल बात पर आएं। कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारी ? अबतक जैश ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के हमलों का खुला जवाब नहीं दिया गया।  हालांकि अतीत में कई सर्जिकल स्ट्राइक हुए हैं जो गोपनीय थे। अटल बिहारी बाजपेई और मनमोहन सिंह के शासनकाल में भी भारत ने पाकिस्तान पर अंतरराष्ट्रीय दबाव और उसकी रणनीतिक मानसिकता का सहारा लिया था। यह उपाय शांति वादी था। अब मोदी जी के भाषण पर जरा गौर करें।  उनकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि वह इस किस्म के शांति वादी सिद्धांतों पर विश्वास नहीं करते हैं। उसे शायद यह पता नहीं है कि मोदी सरकार संयम नहीं रख सकेगी। पाकिस्तान पर गाज गिरनी  है । कब गिरेगी यह कहना मुश्किल है । लेकिन ज्यादा समय नहीं लगेगा। जवाबी कार्रवाई जल्दी हो सकती है और पूरी दुनिया इसे देखेगी। मोदी पुलवामा के दाग को लेकर वोट मांगने नहीं जाएंगे। 
      अब पाकिस्तान को यह तय करना है कि वह यही ठीक से रहता है या घरेलू मजबूरियों के दबाव में दूसरा कदम उठाता है। इसका फौजी नतीजा चाहे जो हो यह स्थिति इमरान खान के कार्यकाल पर विराम लगा सकती है। इतिहास देखें तो पता चलेगा पाकिस्तान का कोई भी शासक भारत से जंग के बाद सत्ता पर कायम नहीं रह सका है। चाहे वह 1965 में अयूब खान हों या 1971 में याहिया खान या 1999 के कारगिल युद्ध के बाद नवाज शरीफ हों। कोई  सत्ता पर कायम नहीं रह सका।  अब जो होगा उसका फैसला करना इमरान खान के बस में नहीं होगा । 1990 के बाद पाकिस्तान परमाणु अस्त्रों का खौफ दिखाकर भारत के खिलाफ आतंकवादी हरकतें करवाता रहा है।  अब उसे एक भयानक हकीकत से सामना करना होगा। भारत का मौजूदा शासन इस बात पर यकीन करता है कि  परमाणु अस्त्र दोनों के पास है। अगर पाकिस्तान इसका डर दिखाने की कोशिश करता है तो यह भारी पड़ेगा। भारत में चुनाव को देखते हुए इसकी संभावना बहुत प्रबल है कि मुश्किलों का सामना करना पड़े। नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान के परमाणु बमों का खौफ नहीं है।

पुलवामा हमला : पाकिस्तान की नई रणनीति

पुलवामा  हमला : पाकिस्तान की नई रणनीति

पुलवामा हमले में समीप के ही एक गांव का निवासी आदिल अहमद दर को फिदायीन हमलावर के रूप में इस्तेमाल किया गया। वह बारूद से भरी एक मोटर गाड़ी लेकर सीआरपीएफ के काफिले में घुस गया और उसके विस्फोट से 40 जवान मारे गए। कहा जाता है कि कश्मीर और भारत के अन्य इलाकों में  पाकिस्तान ऐसे हमले करवा रहा है, ताकि यह प्रदर्शित हो की पाकिस्तान को दबाव में नहीं लिया जा सकता ।  इस हमले के माध्यम से पाकिस्तान के इस कृत्य के विशिष्ट पहलुओं को  समझा जा सकता है। इस हिंसा से एक विचित्र लेखा-जोखा प्राप्त होता है। सामरिक नजरिए से अगर देखें तो पाकिस्तान हमले को तीन तरीकों से और बढ़ा सकता है तथा  चुप्पी साधे रह सकता है। पहला तो उस क्षेत्र का भूगोल है। कश्मीर में यह सबसे कम उत्तेजना वाला क्षेत्र है। कश्मीर में अत्यंत उत्तेजना वाले लोकेशंस भी हैं जैसे दिल्ली और मुंबई में हैं। मध्य स्तरीय उत्तेजना के भी  कुछ क्षेत्र हैं   जो कश्मीर से बाहर हैं जैसे गुरदासपुर। दूसरी जो बात है वह है आतंकियों का टारगेट । सुरक्षाबलों पर हमले से ज्यादा राजनीतिक खुंदक निकाली जा सकती है। यदि नागरिक क्षेत्रों पर हमले किए जाएं तो सरकार पर बदला लेने के लिए दबाव पड़ने लगता है। तीसरा है हमले का आकार प्रकार। आत्मघाती हमले या फिदाई हमले जैसे जैश ए मोहम्मद द्वारा किए गए या लश्कर-ए-तैयबा की जो खास पसंद है। फिदायीन हमले  खास तौर पर तोड़फोड़ या फौजी काफिले पर विस्फोटकों के इस्तेमाल के रूप में किये जाते हैं।
यह भी कहा जा सकता है कि पुलवामा का यह हमला एक तरह से चुनाव की पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छाशक्ति को मापने के लिए किया गया था। जैश ए मोहम्मद द्वारा पिछले 18-19 वर्षों से कार बम का इस्तेमाल किया जाता रहा है और खास तौर पर उसके आत्मघाती हमलावर पंजाबी मूल के पाकिस्तानी होते हैं। लेकिन पुलवामा मामले में हमलावर आदिल अहमद दर दक्षिणी कश्मीर का था इससे यह भी पता चलता है कि जैश ए मोहम्मद एक कश्मीरी संगठन है। यह हकीकत उस वीडियो से भी जुड़ी है जिसे हमले के पहले तैयार किया गया था। फिलिस्तीन में आत्मघाती हमले के वीडियो यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र थे कि हमला होगा ही, क्योंकि अगर हमला नहीं होता है या नाकाम हो जाता है तो हमला करवाने वाले संगठन इस वीडियो को जारी कर देते थे जिससे सुरक्षा एजेंसियां हमलावर को पकड़ लेती थीं या हमला करवाने वाले संगठन उसे मार डालते थे। पहले जो भी हो जाए।  कश्मीर में यह पहला अवसर है कि इस तरह का वीडियो जारी हुआ हो। संभवत इसलिए भी किया गया हो कि आदिल दर पर संदेह हो कि वह हमला नहीं करेगा। अब जब हमला हो गया तो इस वीडियो का महत्व और बढ़ गया।  इसके माध्यम से भारी प्रचार होगा ,धन वसूले जाएंगे और नए आतंकियों की भर्ती की जाएगी।
        कुछ वर्षों से इस्लामिक स्टेट और अलकायदा  कश्मीर तथा भारत के अन्य क्षेत्रों के  मुसलमानों पर तंज करते आ रहे थे। यह दोनों संगठन कश्मीरी मुसलमानों को यह भी कहते थे वे कश्मीर की जंग में अपना ध्यान लगाएं । ये संगठन कश्मीर को सभ्यता के एक विशाल युद्ध के रूप में चित्रित करते थे और यह समझाते थे कि भारत या अन्य देश मुसलमानों के साथ लड़ रहे हैं। उनका उद्देश्य जिहाद के माध्यम से खिलाफत की स्थापना करना है। ऐसी स्थिति में आत्मघाती हमला वह भी कश्मीरी हमलावर के माध्यम से और हमला पूर्व वीडियो जारी करना एक तरह से पाकिस्तान द्वारा यह बताने की कोशिश थी कि कश्मीर पर उसका हक है । 
        लश्कर-ए-तैयबा आईएसआईएस के खिलाफ पाकिस्तान के  अंदरूनी जंग से जुड़ा है। जबकि जैश ए मोहम्मद संभवत पाकिस्तानी संगठन है जो फिलहाल भारत में सक्रिय है। इसका कारण रणनीतिक है। जब  पाकिस्तानी तालिबान के खिलाफ पाकिस्तान जंग शुरू करेगा तो आई एस आई और वहां की सेना पाकिस्तानी तालिबान के पुनर्वास के लिए दो रास्ते खोल सकते हैं। पहला कि वे अफ़गानिस्तान लौट जाएं और दूसरा जैश ए मोहम्मद से जुड़ जाएं और भारत में लड़ने के लिए घुस जाएं। जो  इंकार करेंगे वे मारे जाएंगे। दोनों मंच आज पाकिस्तान के लिए महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि अमरीका अफगानिस्तान से फौज हटा रहा है और उसे इस्लामाबाद के सहारे छोड़ रहा है। पाकिस्तान के  देवबंदी आतंकियों को अफ़गानिस्तान लौटने में ज्यादा दिलचस्पी होगी।  वह तालिबान को मदद कर ज्यादा लाभ में रह सकते हैं। साथ ही साथ जैश ए  मोहम्मद बहुत ताकतवर संगठन है और वह भारत पर दबाव बना सकता है।
     ऐसी स्थिति में भारत को पाकिस्तान के आतंकियों के खिलाफ कदम उठाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। इस  तैयारी के तहत सैनिक प्रयोग और कूटनीतिक कोशिश  दोनों शामिल है। भारत पाकिस्तान से अपने कूटनीतिक संबंधों को कम करने के बारे में भी सोच सकता है।  इस कदम के अंतर्गत भारत पाकिस्तान के सुरक्षा अटाशे को यहां से वापस भेज सकता है क्योंकि यह सर्वविदित तथ्य है कि वह अक्सर यहां  आई एस आई का नेटवर्क संचालित करता है और आतंकवाद के लिए सुविधाएं प्रदान करता है। भारत को चाहिए कि वह पाकिस्तान को आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला राष्ट्र घोषित करे। इस मामले में वाशिंगटन से किसी तरह की उम्मीद व्यर्थ है। अमरीका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को कड़ी डांट पिलाई थी और यहां तक की आर्थिक मदद भी बंद कर दी थी लेकिन उसे अफ़गानिस्तान इनाम के रूप में मिल गया। यह सोचना कि अमरीका पाकिस्तान को आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला राष्ट्र घोषित करेगा और उस पर प्रतिबंध लगाएगा या चीन जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर पर पाबंदी लगाएगा, एक भोलापन है । 
हमारी सीमा पर इस दानव का सृजन करने वाला अमरीका ही है। अगर वह अफगानिस्तान में पाकिस्तान की भूमिका को प्रतिबंधित कर देता और पहले की तरह उस पर दबाव बनाए रखता तो पाकिस्तान भारत में इस तरह के संगठनों को मदद कभी नहीं करता । भारत को परेशान रखने में चीन की अपनी राजनीतिक भलाई है। वह मसूद अजहर जैसे आतंकियों को भारत में क्यों प्रतिबंधित करेगा। भारत को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी।
  

देश के भीतर आतंकी कर सकते हैं ड्रोन से हमले , सुरक्षा को भारी खतरा

देश के भीतर आतंकी  कर सकते हैं ड्रोन से हमले , सुरक्षा को भारी खतरा  

हरिराम पाण्डेय 
कोलकाता: कश्मीर में सी आर पी एफ जवानों का  खून अभी सूखा नहीं कि दहलाने वाली एक खबर और मिली है। खुफिया सूत्रों के अनुसार कोलकाता में  चीनी वाणिज्य दूतावास यहां कुछ नेपाली संगठनों के सहयोग से  फिर से वामपंथी आतंकवाद(रेड कॉरिडोर) को संगठित कर रहा है और उनके कुछ लोगों को विस्फोटकों से भरे छोटे - छोटे ड्रोन से हमले के  लिए ट्रेंड कर रहा है । यहां रॉ के सूत्रों के अनुसार यह एक भयानक खतरा है जिसे सीमा पार से संचालित किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक एक ड्रोन में लगभग 20 से 25 किलोग्राम विस्फोटक भरे जा सकते हैं जो किसी भी जनसंकुल इलाके पर हमले के लिए पर्याप्त होगा। 
    सूत्रों के अनुसार अभी इस तैयारी का पहला चरण चल रहा है। इसके अंतर्गत पुराने नक्सली इलाकों में लोगों को  फिर से आंदोलन के लिए तैयार किया जा रहा है। कोलकाता में चीनी वाणिज्य दूतावास द्वारा शहर के कई नेपाली संगठनों को इसके लिए धन दिया जा रहा है। नेपाल चीन के प्रोत्साहन से ही भारत से विमुख हो गया है और वहां वामपंथी शासन चल रहा है। ये वामपंथी गुट बिहार , बंगाल और उत्तरप्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों के साथ घुलमिल कर रह रहे हैं और जब ज़रूरत होती है वे कोलकता या समीपवर्ती इलाकों में आसानी से चले आते हैं।
   सूत्रों के अनुसार केवल बंगाल में पिछले 6 महीनों लगभग 30 ड्रोन्स को उड़ते देखा गया है और उनमें से दो एक को गिरा भी लिया गया है। उनमें केवल रिमोट सेंसिंग कैमरे पाए गए हैं। शक है कि ये ट्रेनिंग के हिस्से हैं। सुरक्षा एजेंसियों को संदेह है कि आतंकी  अपने हमलों के तौर तरीके बदलने की तैयारी में  हैं। सूत्रों के मुताबिक अगर आतंकी ऐसा करते हैं तो भारी खतरा उत्पन्न हो जाएगा।    

घिनौना हमला

घिनौना हमला

पुलवामा में गुरुवार को आतंकियों ने सीआरपीएफ जवानों से भरी एक बस पर कार बम से हमला कर 40 जवानों को मौत के घाट उतार दिया। पाकिस्तान के आतंकी समूह जैश ए मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। भारत ने इस हमले की तीव्र निंदा करते हुए पाकिस्तान पर आरोप लगाया है और कहा है कि "वह आतंकवाद से जुड़े   लोगों तथा गिरोहों को समर्थन करना बंद करे।  अपनी जमीन से इन गिरोहों  को खत्म करे।" सरकार के साथ भारत के सभी राजनीतिक दलों और अंतरराष्ट्रीय समुदाय  ने भी हमले की तीव्र निंदा की है। साथ ही देश भर में इस घटना पर आक्रोश है। शुक्रवार की सुबह कैबिनेट की बैठक हुई और घटना की समीक्षा की गयी। कैबिनेट में हुए फैसले और तदनुसार निर्देशों को के साथ घटना के बाद स्थिति का जायजा लेने गृह मंत्री कश्मीर पहुंच चुके हैं। इधर कैबिनेट की बैठक के बाद अरुण जेटली ने मीडिया को बताया कि पाकिस्तान को प्रदत " मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया गया है। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि इस मामले में गुप्तचरी असफल रही है। सरकार ने इस मामले में कूटनीतिक रास्ता अपनाने का निर्णय किया है। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने भी जांच शुरू कर दी है। भारत ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वह भारत द्वारा बनाई गई आतंकियों की सूची का अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में समर्थन करें। भारत ने यह भी कहा है कि दुनिया पाकिस्तान पर दबाव डाले कि वह अपनी धरती से आतंकियों को काम करने से रोके।
       अपराध शास्त्र के नजरिए से देखें तो आज के हमले की तैयारी गत 17 जनवरी को उस समय शुरू हो गई थी  जब कश्मीर के राजबाग क्षेत्र में आतंकियों ने ग्रेनेड फेंका था और इसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए थे। जिम्मेदारी भी जैश ए मोहम्मद ने ही ली थी। इस घटना के बाद श्रीनगर में दो और हमले हुए।  10 फरवरी को श्रीनगर के लाल चौक पर सीआरपीएफ के जवानों पर ग्रेनेड फेंके गए।  इस घटना के चार दिन बाद पुलवामा वाली घटना हुई । यह कश्मीरियों द्वारा किया गया हमला नहीं था। कश्मीरी नौजवानों के हमले की विधि तथा उसके तरीके अलग होते हैं। ऐसे हमलों के लिए कई बार अभ्यास करने होते हैं। अफगानिस्तान में जैसे जैसे हालात बदल रहे हैं पाकिस्तान पागल आतंकियों को कश्मीर में झोंक रहा है। आने वाले दिनों में ऐसे और हमले हो सकते हैं । इसलिए अब समय आ गया  है जब हमें अपनी फौज की पूरी ताकत और सर्वोत्तम संसाधनों के साथ सक्रिय हो जाना चाहिए। वरना पुलवामा की तरह और घटनाएं हो सकती हैं।
        ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास दो ही विकल्प हैं। पहला कि यह सर्जिकल स्ट्राइक के नाम से मशहूर 2016 की तरह अधिकृत कश्मीर पर हमला करे या कूटनीति की राह अपनाए। सरकार ने कूटनीतिक राह अपनाने की बात की है। लेकिन इससे होगा क्या ?  भारत पाकिस्तान की रिश्ते को देखते हुए यह स्पष्ट है कि भारत पाकिस्तान पर ज्यादा दबाव नहीं डाल सकता। ज्यादा से ज्यादा भारत इस मामले को अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के सामने उठा सकता है। ट्रंप ने भी 2017 में आतंकियों को शरण देने के कारण पाकिस्तान को डांटा था और इसके बाद अमरीका ने पाकिस्तान को सैनिक सहायता देनी बंद कर दी थी।  पाकिस्तान को अमरीका ने पुनः मदद देनी शुरू कर दी है। अब हमारे पास सिर्फ चीन एक ऐसा मुल्क है जो पाकिस्तान को यह सब करने से रोक सकता है । लेकिन चीन ऐसा नहीं करेगा। यह याद होगा कि भारत ने राष्ट्र संघ में जैश ए मोहम्मद पर प्रतिबंध लगाने की बात उठाई थी और चीन ने उसका विरोध किया था। यहां तक की अप्रैल 2018 में मोदी और चीन के राष्ट्रपति की बैठक के बाद भी चीन ने अजहर मसूद के संगठन जैश ए मोहम्मद पर प्रतिबंध का विरोध किया था। अब नई दिल्ली अजहर मसूद पर प्रतिबंध की अपील कर सकती है । चीन को वीटो का अधिकार है और वह चेतावनी दे चुका है कि अगर अजहर मसूद पर प्रतिबंध के लिए राष्ट्र संघ में बात उठेगी तो वह वीटो भी तो लगा सकता है।  2018  के सितंबर में चीन के विदेश मंत्री वांग ई ने भारत के प्रयास का विरोध किया था जबकि अमेरिका फ्रांस और इंग्लैंड ने भारत का समर्थन किया था। वास्तविकता तो यह है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन को छोड़कर सभी देश अजहर को प्रतिबंधित करने के पक्ष में है । ऐसे में उम्मीद नहीं है कि चीन आगे भी कुछ सहयोग कर सकता है।  पूरी आशंका है कि पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद को बढ़ावा देगा और भारत पर भविष्य में और हमले हो सकते हैं। चीन के मंत्री ने का सबूत मांगा था और कहा था अगर पक्के सबूत मिलें तो  इस्लामाबाद जरूर प्रतिबंध लगाएगा।  चीन के विदेश मंत्री ने राष्ट्र संघ में घोषणा की थी कि "उनका देश सभी तरह के आतंकवाद के विरुद्ध है। पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान में अलकायदा की मदद करने की काफी कीमत चुकाई है।"
       अब भारत के पास जो दूसरा विकल्प  है वह है सर्जिकल स्ट्राइक की तरह एक दूसरा हमला। लेकिन यह बड़ा कठिन है सीमा पार होने वाले हमले बहुत ही कठिन होते हैं सर्जिकल स्ट्राइक्स को बड़ी सावधानी से अंजाम दिया जाता है ।  अगर इसमें बड़ी संख्या में आतंकी मारे जाते भी जाते हैं तो इसका आतंकवाद के शमन पर असर नहीं  पड़ता है। क्योंकि पाकिस्तान यह कहता है इस तरह कोई हमला हुआ ही नहीं । इसके पहले भी जो सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था उसका क्या लाभ हुआ। क्या पाकिस्तान को रोका जा सका? इस बार भी सरकार यदि वही फार्मूला अपनाती है तो प्रश्न उठता है कि क्या यह कारगर होगा ? क्या ऐसे कदमों से इस तरह से हमलों  को रोका जा सकता है?