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Sunday, December 16, 2018

सियासत का नया अंदाज 

सियासत का नया अंदाज 

राज्य विधानसभाओं के चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। आज ये परिणाम अपने आप में विचित्र हैं ,क्योंकि यह अगले साल होने वाले आम चुनाव का सेमी फाइनल कहा जा रहा है। लेकिन उससे भी ज्यादा यह भाजपा और राहुल गांधी के नेतृत्व में नए सज धज में या नए स्वरूप के कांग्रेस के बीच पहला मुकाबला है। राहुल ने कांग्रेस को एक हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी के रूप में बदल दिया है। गुजरात में उन्होंने इसको आजमाया भी है और यह चमत्कार कर गया। भाजपा वहां किसी तरह उबरी। 
राहुल गांधी के इस नए तेवर में या कहें नए स्वरूप ने सबको हैरान कर दिया है। केंद्र में मोदी सरकार बनने के कई साल बाद उनका यह आक्रामक रूप देखा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी इससे खुश है। राहुल के इस नए स्वरूप से कांग्रेस में जान आ गई है। यहां प्रश्न है कि राहुल की यह छवि उन्होंने खुद बनाई है या फिर किसी ने तैयार कर दी है।  इसी सवाल में कांग्रेस का भविष्य छिपा हुआ है । लेकिन यह भी देखना होगा कि राहुल इस नए स्वरूप में कितने दिन सहज रह पाएंगे । वह इन दिनों अपनी प्रचलित छवि से अलग दिख रहे हैं। उनका हाव-भाव बदलाव हुआ है। उनके तेवर तीखे और आक्रामक हैं। इसके साथ ही यह भी प्रश्न है कि राहुल के तेवर ऐसे ही रहेंगे या बदलेंगे। यही नहीं ,जहां कांग्रेस की सरकार है उन राज्यों में राहुल के तेवर क्या होंगे? अगर वहां कांग्रेस हार जाती है तो क्या इसकी जिम्मेदारी राहुल स्वीकार करेंगे? सवाल तो कई है जिनके जवाब नहीं हैं।
मोदी जी कांग्रेस मुक्त भारत कोशिश में लगे हैं ,उधर  राहुल गांधी ने नेहरू मुक्त कांग्रेस बना डाला। धर्मनिरपेक्षता के दिन अब लद गए। हालांकि राहुल के  परनाना पूजे जाते हैं। अब राहुल एक हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी का मुकाबला कर रहे हैं और मोदी जी पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। वे मोदी जी के हिंदुत्व पर भी सवाल उठा रहे हैं। अगर यह दुखदाई नहीं है हैरतअंगेज तो है ही । 
कैसी मशालें लेकर चले तीरगी में आप
जो रोशनी थी वह भी सलामत ना रही
मोदी इसे चुनौती मान रहे हैं। वह नेहरू और कांग्रेस के मामूली आर्थिक रिकॉर्ड को लेकर परेशान हैं। उन्होंने कांग्रेस को एक वास्तविक हिंदुत्व पार्टी के रूप में नहीं देखा है लेकिन  हो सकता है उनके मतदाता इसको देखें। अब महत्वपूर्ण मसला है की मतदाता  गोमूत्र  को बढ़ावा देने वाले हिंदुत्व ब्रांड वाली कांग्रेस को वोट देंगे या उसे फालतू कह कर छोड़ देंगे। जब तक आम चुनाव नहीं होंगे तब तक यह पता नहीं चलेगा।
         इस समस्त मसले के चारों तरफ एक अजीब विरोधाभास है। विश्व हिंदू परिषद चाहता है कि राहुल राम मंदिर का समर्थन करें। चूंकि, राजीव गांधी ने शिलान्यास कर इसकी शुरुआत की थी इसलिए हो सकता है कि राहुल गांधी समर्थन कर विहिप को मात दे दें। राज ठाकरे भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं कि उसने असदुद्दीन ओवैसी से हाथ मिला लिया है। राहुल गांधी कहते चल रहे हैं की टीआरएस और ओवैसी ने भाजपा से दोस्ती कर ली है। यही नहीं ,अगर कांग्रेस ओवैसी से किनारा करती है तो महागठबंधन के टूट जाने का भी खतरा है।
       अब सवाल उठता है कि क्या भाजपा पूरी तरह जीत जाएगी या कांग्रेस उसके बहुमत में से कुछ छीन लेगी। आम चुनाव के परिणाम आए बिना इस बारे में कुछ भी कह पाना उचित नहीं होगा। आम चुनाव में क्षेत्रीय दल जैसे तेलुगू देशम पार्टी ,तृणमूल कांग्रेस, बीजू जनता दल, टीआरएस, एआईएडीएमके इत्यादि  को एक पृथक गठबंधन बनाना होगा और उसे कांग्रेस से अलग होना होगा अगर वह चाहते हैं कि भाजपा से मुकाबला करें।  हो सकता है की धर्मनिरपेक्ष वामपंथी दलों को अपने पक्ष में वे कर लें। उम्मीद की जा सकती है कि चुनाव में त्रिकोणात्मक संघर्ष होगा। एक तरफ भाजपा और एनडीए रहेंगे और दूसरी तरफ एक या दो नए गठबंधन होंगे। इनमें हिंदू राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस और क्षेत्रीय दल होंगे। राहुल गांधी के इस नए कांग्रेस के परिणाम  स्पष्ट हैं। हम लोग सबरीमाला मसले को देख रहे हैं। सीपीएम को छोड़कर कोई भी राजनीतिक दल खास करके न तो भाजपा ना ही कांग्रेस चाहती है की सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू हो। अगर यह लोग अयोध्या मामले में भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इसी तरह देखेंगे या उस के प्रति इसी तरह का बर्ताव करेंगे तो फिर संविधान का भविष्य क्या होगा? नए सियासत का यही अंदाज है। न संस्कृति ना इतिहास और ना ही संविधान की किसी को फिक्र है। देश एक अजीब दोराहे पर खड़ा है।
जम्हूरियत वह तर्जे हुकूमत है 
जहां बंदे गिने जाते हैं तौले  नहीं जाते

राहुल जीते तो पर मुश्किलें कहां कम हुईं 

राहुल जीते तो पर मुश्किलें कहां कम हुईं 

हरिराम पाण्डेय
मंगलवार को चुनाव में विजय के जश्न के बीच यह तथ्य गुम हो गया कि राहुल गांधी इसी दिन अब से ठीक 1 साल पहले कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। 48 वर्षीय नेता की विजय पूर्ण सहमति से हुई थी। कोई इनके विरोध में खड़ा नहीं था। लेकिन यह आश्चर्यजनक नहीं है।  कांग्रेस पार्टी में कोई ऐसा नहीं है जो गांधी परिवार को चुनौती दे सके। इनके पहले पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी थीं। सोनिया जी कांग्रेस पार्टी में सबसे लंबी अवधि की अध्यक्ष रहीं। 19 वर्षों तक उन्होंने पार्टी की अध्यक्षता की । 
        11 दिसंबर को घोषित विधानसभा चुनाव परिणाम  केवल राज्यों का एक ऐसा फैसला नहीं था इससे पार्टी विजयी हो गई बल्कि यह राहुल गांधी के नेतृत्व की क्षमता की मिसाल भी है। इस पार्टी के नेता के रूप में राहुल देशभर में प्रतिष्ठित हो गए। भाजपा द्वारा उनके बारे में जो भी हल्की बातें कही जाती थीं वह लौटकर भाजपा के चेहरे पर ही पुत गयीं। लेकिन इसके साथ ही यह भाजपा का दुर्भाग्य भी था । तीनों राज्यों में मुख्य मंत्रियों के खिलाफ सत्ता विरोधी हवा चल रही थी और वह लहर बन गई थी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 15 वर्षों से सत्ता विरोधी हवा बह रही थी और अभी जाकर उसका नतीजा सामने आया है। राजस्थान का तो चरित्र ही रहा है कि वहां एक बार से ज्यादा कोई दल लगातार सत्ता में नहीं आता है। इसलिए वहां कांग्रेस को विजय मिली। इस विजय के साथ ही वह सबक भी है। जिस कारण से भारतीय जनता पार्टी पराजित हुई पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को यह सबक जान लेना चाहिए। 
         इसके बावजूद यह कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ ,राजस्थान और मध्यप्रदेश में कांग्रेस को निर्णायक विजय मिली। इन राज्यों में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस को किसी अन्य दल से सहयोग नहीं लेना पड़ेगा। तेलंगाना में तेलुगू देशम पार्टी कुछ नहीं कर सकी। मिजोरम  में कांग्रेस मिजो नेशनल फ्रंट से हार गई और इस तरह से पूर्वोत्तर भारत में उसका अंतिम खंभा भी उखड़ गया। वैसे भी मिजोरम से लोकसभा की एक सीट है जो कांग्रेस के लिए बहुत मायने नहीं रखती। लेकिन पूरे क्षेत्र से उसका खत्म हो जाना आने वाले दिनों में चुनावी जंग की अवधारणा को तय करेगा।
            यद्यपि भाजपा का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना पूरा नहीं हो सका लेकिन उसने कांग्रेस मुक्त पूर्वोत्तर भारत देख लिया। मिजोरम में कांग्रेस की हालत इतनी खराब थी कि मुख्यमंत्री लाल थनवाला जो दो सीटों से लड़ रहे थे,दोनों सीटों से हार गए।  यहां एक माकूल सवाल है कि कांग्रेस इस विजय अपनी पूंजी क्यों नहीं बना पा रही है। सबसे पहली बात , हमेशा की तरह इस चुनौती के मुकाबले के लिए कांग्रेस देर से जागी। पार्टी हाईकमान ने अप्रैल में ,महज 6 महीने पहले, कमलनाथ को प्रदेश पार्टी अध्यक्ष बनाकर मध्य प्रदेश भेजा । चुनाव के इतने महत्वपूर्ण दौर में इतना विलंब सही नहीं होता। पार्टी को एक बेहतरीन चुनावी मशीन तैयार करने के लिए यह वक्त बहुत कम होता है। खास तौर पर बीजेपी के मुकाबले ,जिसका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पहले से ही सक्रिय था। राजस्थान में यह देरी कुछ हद तक सही भी थी। क्योंकि ,वहां लोगों में मुख्यमंत्री विजय राजे सिंधिया के खिलाफ गुस्सा था।  मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान काफी लोकप्रिय थे उनके मुकाबले के लिए बेहतरीन रणनीति का होना जरूरी था। मंदसौर मामले को छोड़कर चौहान के कार्यकाल में मध्य प्रदेश बिल्कुल ठीक-ठाक चल रहा था। ऐसे शासन के खिलाफ हवा बनाना कांग्रेस के लिए थोड़ा कठिन था और इसी कारण से एक नेता के रूप में राहुल गांधी की क्षमता पर सवाल उठेंगे।
           यद्यपि राहुल गांधी ने सभी चुनावी राज्यों में प्रचार किये।  प्रचार का जोर बड़ा साधारण रहा। उनके भाषण लगभग सभी जगह एक ही थे। उस समय भी जब वे किसानों की कर्ज माफी और नए रोजगार के अवसरों की बात करते थे। कोई वैकल्पिक रणनीति नहीं प्रस्तुत कर पा रहे थे कि  कैसे इन वादों को पार्टी पूरा करेगी। राहुल गांधी ने राष्ट्रीय मसलों को भी उठाया जैसे राफेल का मामला लेकिन यह मतदाताओं को उत्साहित नहीं कर पाया । इतना ही नहीं ,उन्होंने कोई वैकल्पिक राजनीति की भी बात नहीं की। भाजपा के विरोधी लगातार यह आरोप लगाते रहे कि वह हिंदुत्व के पत्ते फेंक कर अलगाववादी राजनीति को हवा दे रही है। दिलचस्प बात है कि राहुल गांधी ने भी पिछले एक  वर्ष में वही किया जिससे देश में हिंदुत्व केंद्रित राजनीतिक चर्चा कायम रहे । भाजपा के पीछे संघ और अन्य संगठन हैं और यह देश में सबसे बेहतरीन ढंग से हिंदुत्व पत्ते खेल सकती है लेकिन  जनेऊ धारी गांधी भी हिंदुत्व की चर्चा को कायम रखने के लिए प्रयास में लगे रहे।
         विगत  एक वर्ष राहुल गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस हिमाचल प्रदेश का चुनाव हार गई।  गुजरात में इसने थोड़ा सुधार किया और कर्नाटक में जनता दल सेकुलर के साथ मिलकर सरकार बनाई।  कर्नाटक में गठबंधन चलाना बहुत सरल नहीं था और राहुल गांधी ने कभी भी व्यक्तिगत तौर पर यह प्रयास नहीं किया वह पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया तो संकेत दें कि उनका पार्टी पर संपूर्ण नियंत्रण है। राहुल गांधी के समर्थक कहते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष में नेतृत्व का महान गुण हैं। वे क्षेत्रीय नेताओं को अधिकार देकर उन्हें राज्यों या क्षेत्रों में पार्टी के संगठन को मजबूत करने का अवसर देते हैं। कर्नाटक में सिद्धारमैया, राजस्थान में सचिन पायलट और मध्यप्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया तथा कमलनाथ को जिम्मेदारी दी जानी इस बात का उदाहरण है। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि य जिम्मेदारियां बहुत मददगार हुईं हैं। कर्नाटक में सत्ता में रहने के लिए इसे मुख्यमंत्री पद को लेकर समझौते करने पड़े । मध्य प्रदेश में सत्ता की जिम्मेदारी बहुत देर से सौंपी गई। केवल राजस्थान ऐसा राज्य है जहां यह सब काम आया। लेकिन, वहां का परंपरागत सत्ता विरोधी चरित्र देखकर लगता है की बात कुछ दूसरी ही थी।
             आम चुनाव के लिए बहुत कम वक्त रह गया है। कांग्रेस अध्यक्ष को चाहिए कि वह इस मसले पर दोबारा सोचना आरंभ करें। राजस्थान में जो नारे चल रहे थे कि " मोदी तुझ से बैर नहीं ,वसुंधरा तेरी खैर नहीं" या ,फिर देशभर में मोदी की लोकप्रियता को देख कर ऐसा लगता है यह लोग बहुत संभव है आम चुनाव में भाजपा को ही वोट दें । लेकिन इसके साथ ही यह  निर्भर करता है कि उस चुनाव के लिए विकल्प पेश करने के बारे में राहुल गांधी क्या करते हैं।

Thursday, December 13, 2018

कांग्रेस और देश के हिंदू मतदाता

कांग्रेस और देश के हिंदू मतदाता

एक जमाने में यह जुमला था कि मुस्लिम वोट के लिए सरकार सब कुछ करती है । मुस्लिम वोट बैंक के नाम से एक मुहावरा बन चुका था। लेकिन 2014 में वह मिथक टूट गया और यह साल दक्षिणपंथी ताकतों की भारी विजय के साल के रूप में इतिहास में दर्ज हो गया। दक्षिणपंथी ताकतें केवल राजनीतिक नहीं थीं  बल्कि एक विचार भी था कि हिंदुओं को उसका रक्षक चाहिए। हिंदू इस देश में बहुमत में है। इसके बाद ,साल दर साल चुनाव में देखा गया की हर राज्य में इसी आदर्श या इसी  विचार की विजय होती रही।  आज भी उनका एजेंडा वही है हालांकि वह विकास के नाम पर वोट मांग रहे थे और मांग रहे हैं। 2014 से धार्मिक ध्रुवीकरण होता गया और हर चुनाव में एक नारा लगता था कि  "हिंदू खतरे में।"  मुख्य विरोधी दल  कांग्रेस को हिंदू विरोधी बना दिया गया। यह एक ऐसे देश में बड़ा अजीब लग रहा है जहां हिंदू बहुत ज्यादा बहुमत में हैं, लेकिन दुर्भाग्य से यह बात देश के हिंदू मतदाताओं द्वारा स्वीकार कर ली गई है। अब सवाल यह है कि कौन लोग खतरे में हैं और किससे खतरे में हैं। एक विशाल आबादी को एक छोटी सी आबादी  का खतरा है ! ऐसा नहीं हो सकता। फिर वह किस से डरते हैं। वास्तविकता तो यह है कि आज हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय डरे हुए हैं । एक दूसरे से भयभीत हैं। यह एक ऐसे देश में हो रहा है जो संस्कृति से संविधान तक धर्मनिरपेक्ष है। क्या यह समुदाय आपस में जो डर रहे हैं वह सही है ? नहीं, वे सियासी एजेंडे के कब्जे में हैं।  सोशल मीडिया झूठा भय पैदा कर रही है। इस तरह के दुष्प्रचार के कारण भी हैं। ऐसी बातें बहुत आसानी से फैल जाती हैं और लोग इसे नजरअंदाज भी नहीं करते। मसलन, अरसे से इस देश के हिंदू खुद को हाशिए पर पा रहे हैं लोगों में भ्रम आम हो गया है कि अल्पसंख्यकों की समस्याओं पर सरकार ध्यान देती है और बहुसंख्यक समुदाय  की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। सच तो यह है कि आज भी इस बात को कोई समझना नहीं चाहता हिंदू गलत विचारधारा के शिकार हो रहे हैं। वह ऐसा केवल इसलिए कर रहे हैं क्यों कि मानते हैं कि केवल एक पार्टी उनके हितों के बारे में ध्यान रखती है।  यही कारण है कि देश के  हिंदू किसी और पार्टी के खिलाफ हैं खासकर कांग्रेस के।
       हालांकि यह सुनने और कहने में बड़ा अच्छा लगता है फिर राजनीति और धर्म को अलग-अलग रखना चाहिए।  भारत जैसे धार्मिक देश में जहां सबको अपने धार्मिक कृत्य करने की आजादी है वहां यह  असंभव है। ऐसे बयान बहुत सही हैं जब कोई एनजीओ या वामपंथी देते हैं । क्योंकि उन्हें चुनाव से ज्यादा लेना देना नहीं होता है ।जो बात भी उन्हें उच्च नैतिक प्लेटफॉर्म पर स्थापित करती है वह उसी बात को लेकर गाने लगते हैं, ताकि लोग उन्हें इंसानियत का रक्षक मानें। लेकिन भारत में कोई भी गंभीर दल जिसे  चुनाव लड़ना है इस तरह की अव्यवहारिकता नहीं कर सकता है ,क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल को पूरा देश चलाना होता है ना कि एक एनजीओ या वेबसाइट या न्यूज़ चैनल। लोग अपनी सरकार से शिक्षा और रोजगार की अपेक्षा करते हैं लेकिन साथ ही यह भी मानते हैं कि उन्हें सम्मान और उनकी आस्था और मूल्यों को इज्जत मिले। लेकिन आज क्या है? आज की राजनीतिक स्थिति पर जरा ध्यान दें।
       आज भाजपा ने हिंदुओं के मुख्य मसले भांप लिया है और उसे भावनात्मक रूप में फैला रखा है तथा खुद को एक हिंदू पार्टी के रूप में स्थापित कर लिया है।  हिंदुओं और धर्मनिरपेक्षता के बारे में कांग्रेस की प्रतिबद्धता खोखली नजर आ रही है। एक दल जो 60 वर्षों तक शासन करता रहा आज उसका इतिहास विचारधारा का इतना कायल हो चुका है और कमजोर हो चुका है। कांग्रेस को भारत विरोधी और हिंदू विरोधी के रूप में भाजपा समर्थक सोशल मीडिया पेश कर रही है और उसे हाशिए पर ला रही है। जवाब में कांग्रेस बहुत कुछ नहीं कर पा रही है। एक के बाद एक चुनाव आ रहे हैं और यह पराजित हो रही है। कांग्रेस हार कर धर्म और जाति के ध्रुवीकरण की प्रक्रिया में लग गई है।  कांग्रेस तथा इसके गठबंधन के "मित्र" सारा गुस्सा ईवीएम पर उतार रहे हैं। एक जमाने में अत्यंत ताकतवर कांग्रेस पार्टी की हालत आज यह हो गई है कि वह वैचारिक रूप से विपरीत या अलग क्षेत्रीय दलों से उन की शर्तों पर गठबंधन करने को मजबूर हो रही है और तब भी कुछ हासिल नहीं हो रहा है। कांग्रेस  सब कुछ कर रही है सिवाय आत्मनिरीक्षण के । वह नहीं समझ पा रही है कि 60 वर्षों तक लोगों ने एक मजबूत राजनीतिक दल कांग्रेस को वोट दिया ना कि किसी अति वामपंथी एनजीओ को। बेशक व्यक्ति पूजा की बात चलती है और फैलाया  भी जा रहा है लेकिन जहां तक समाजशास्त्र का विषय है आज की राजनीति किसी नेता के स्वरूप पर नहीं चलती। मोदी की लहर वस्तुतः संघ परिवार का काम था एक तरह से उसका ग्राउंडवर्क था । संघ ने जहां घर घर जाकर लोगों को समझाया वहीं कांग्रेस की पहुंच केवल दिल्ली के लुटियंस तक थी। एक जमाने में कांग्रेस सेवा दल लोगों से संपर्क का एक ताकतवर उपकरण हुआ करता था वह आज लगभग खत्म हो चुका है। राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष हैं उन्हें यह समझना चाहिए कि अति वामपंथी विचारधारा हिंदू बहुल देश में विजय नहीं दिला सकती। जब मोदी के अज्ञात समर्थक वैचारिक बातों के खिलाफ गंदी बात या गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो कांग्रेस झट से कहती है यह भाजपा की करतूत है। जब कांग्रेस पार्टी हिंदू त्योहारों और हिंदू रीति-रिवाजों से किनारा करती है तो यह कैसे समझती है कि भाजपा इसका लाभ नहीं उठाएगी। यह कांग्रेस के लिए अत्यंत चिंता का विषय है कि भाजपा राहुल गांधी की शिनाख्त पर उंगली उठा रही है और पार्टी सफाई देने में लगी है। आज राहुल गांधी का गोत्र ,उनका धर्म, उनके पूजा पाठ के तरीके  यह सब खबर है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या भाजपा? नहीं भाजपा नहीं है। कांग्रेस ने खुद ही या फंदा बनाया है और आज उससे निकलने की कोशिश में है। भारत वह देश है जहां  राजीव गांधी ने एक विदेशीनी से शादी की और कभी भी उनसे यह सवाल नहीं पूछा गया। उल्टे उन्हें पूरा सम्मान और स्नेह मिला। उनके पिता पारसी थे लेकिन उनसे कभी यह नहीं कहा गया कि वह अपना हिंदुत्व प्रमाणित करें । शाहबानो मामले में बेशक राजीव गांधी पर आरोप लगे कि गलत फैसला करके उन्होंने पक्षपात किया है। लेकिन, कभी भी उनके हिंदुत्व और भारतीयता पर उंगली नहीं उठी। लेकिन अब क्या बदल गया है?
       साधारण सा उत्तर है। हालात नहीं बदले हैं कांग्रेस बदल गई है । एक तरफ तो वह क्षेत्रीय स्तर पर या जातिगत राजनीति में फंस गई है और दूसरी तरफ इसने अपने कुछ वामपंथी विचारधारा के सदस्य को वैचारिक रूप से पार्टी पर हावी होने के लिए मौका दे दिया है। राजीव गांधी की मौत ने कांग्रेस पार्टी को वैचारिक रूप से खोखला कर दिया और वहां केवल विकृत धर्मनिरपेक्षता की बात चलती रही। अपने देश  में धर्मनिरपेक्षता वैसी नहीं है जैसी विदेशों में है।  कांग्रेस से जुड़े अति वामपंथी नेता पश्चिम के विचार से भी एक कदम आगे बढ़ते दिखाई पड़ रहे हैं और उन्होंने एक बहुमत वाले समुदाय के रस्मो रिवाज को नीचा दिखाने के लिए धर्मनिरपेक्षता का आधार बनाया है। वे यह समझते होंगे कि इस तरह की मूर्खता उन्हें समाज के विकास के लिए संघर्ष करने वाले कार्यकर्ता के रूप में स्थापित कर देगी । लेकिन ये लोग कांग्रेस  और उसके वोट पर आघात पहुंचा रहे हैं।
         उदाहरण के लिए राहुल गांधी मंदिरों में जाते हैं और कांग्रेस पार्टी के स्थानीय नेता उसे प्रचारित कर लोगों का मन जीतने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस उनकी भी पार्टी है। अचानक नेशनल हेराल्ड में हिंदू रीति-रिवाजों और हिंदू धार्मिक ग्रंथों की आलोचना करता हुआ एक लेख प्रकाशित होता है और उसे कांग्रेस विरोधी सोशल मीडिया चारों तरफ प्रचारित कर देती है। यह बात भाजपा को मौका दे देती है और वे  कांग्रेस को हिंदू विरोधी और दोहरे चेहरे वाले दल के रूप में पेश करते हैं। कांग्रेस को यह समझना चाहिए। अगर वही पार्टी है जिसने आजादी के लिए कुर्बानियां दी और जो पार्टी गांधी नेहरू  और पटेल की थी वह उन्हीं के सिद्धांतों पर कायम रहे ,ना कि अति वामपंथी विचारों को ग्रहण करे। अपने मध्य मार्ग के चरित्र दोबारा हासिल करने के लिए कांग्रेस को अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यक समुदाय दोनों के बारे में सोचना होगा, बोलना होगा और उनकी बातें सुननी होंगी। उसे भारत के विविध मत चरित्रों को समझना होगा और उसमें संतुलन बनाना होगा। यही नहीं कांग्रेस को पार्टी के भीतर भी वैचारिक तौर पर शासन करना होगा । किसी का भी लोकतंत्र और कोई भी कुछ कहे इससे कांग्रेस के संगठन को सहायता नहीं मिल सकती, बल्कि इसे पार्टी के भीतर भी लोकतांत्रिक चुनाव लड़ना होगा और जीतना होगा। संक्षेप में कहें तो कांग्रेस को राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के वक्त में लौटना होगा। अति वामपंथी गिरोह कभी भी कांग्रेस का शुभचिंतक नहीं रहा। कांग्रेस में शामिल वामपंथियों द्वारा बहुमत मजाक उड़ाना केवल दक्षिणपंथी ताकतों को मजबूत करने में सहयोगी होगा। कांग्रेस बड़ी-बड़ी गलतियां करके विजयी होने का स्वप्न नहीं देख सकती। हिंदुओं को भावात्मक तौर पर लुभाया जा रहा है। बहुत से वामपंथी विचारधारा के लोग हैं जो कांग्रेस का कंबल ओढ़ कर कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं। पार्टी को इनसे सचेत रहना होगा। इन्हें रोकना होगा। यहां नेहरू की एक बात याद आती है "असफलता तभी होती है जब हम अपने आदर्श ,अपना लक्ष्य और अपने सिद्धांतों को भूल जाते हैं।"

Wednesday, December 12, 2018

इस्तीफा उर्जित पटेल का

इस्तीफा उर्जित पटेल का

रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उन्होंने इसके लिए व्यक्तिगत कारण बताया है, लेकिन कुछ दिनों से रिजर्व बैंक और सरकार के बीच जो चल रहा था उसे देखकर उनकी इस बात पर भरोसा नहीं होता। कुछ दिनों से सरकार और उर्जित पटेल या कहें रिजर्व बैंक के बीच जो खिंचाव चल रहा था उससे बैंक की स्वायत्तता को खतरा पैदा हो गया था। बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने हाल की अपनी पुस्तक में स्पष्ट लिखा है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी इस्तीफा देता है इसका मतलब वह विरोध में है। पटेल के इस्तीफे ने सबको हैरत में डाल दिया। हैरत इसलिए हुआ कि पिछले महीने सरकार और रिजर्व बैंक की बैठक में कई मसलों पर समझौता हो गया था। इनमें रिजर्व बैंक के जमा में से सरकार लेना चाहती थी यह भी मामला था। उस समय भी स्थिति ऐसी हो गई थी कि पटेल इस्तीफा दे देते। लेकिन ,ऐसा नहीं हो सका। बड़ा मुश्किल से इसे टाला गया। अगर उस समय स्वायत्तता के मामले पर पटेल का इस्तीफा हो जाता तो दुनिया भर में भारतीय रिजर्व बैंक की साख दो कौड़ी की हो जाती। यही नहीं, रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य भी सरकार में सरकार में किसी को फूटी आंख नहीं सुहा रहे हैं और उनके इस्तीफे की बात भी हुई थी। लेकिन हाल में उसका खंडन हो गया।  सबसे बड़ा जो मसला था वह था रिजर्व बैंक की स्वायत्तता का और उसके गवर्नर के काम करने की आजादी का। यह मसला हल नहीं हुआ। पटेल के इस्तीफे ने  सरकार को सकते में डाल दिया है।
        पटेल के इस्तीफे पर सवाल तो उठेंगे ही। यही नहीं यह भी पूछा जा सकता है कि आजाद ख्यालों वाले अर्थशास्त्रियों से मोदी सरकार की पटती क्यों नहीं है। महत्वपूर्ण पदों पर पर बैठे अर्थशास्त्री एक-एक करके विदा ले रहे हैं । कुछ दिन पहले रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ,फिर नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया और आखिर में मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम सरकार के कॉरीडोर से निकल गए। जिस समय नोटबंदी हुई थी उस समय सुब्रमण्यम मुख्य आर्थिक सलाहकार थे और उन्होंने नोट बंदी को आर्थिक झटका बता कर इशारों ही इशारों में बता दिया कि वह सरकार के इस फैसले से सहमत नहीं थे। सुब्रमण्यम तो अब सरकार की जीडीपी नापने की विधि पर भी उंगली उठा रहे हैं और विकास दर तय करने की नीति आयोग की भूमिका पर भी संदेह जता रहे हैं। रघुराम राजन के बारे में यह बात उठाई गई थी कि वह कांग्रेस के समर्थक थे क्योंकि उनकी नियुक्ति कांग्रेस सरकार ने की थी।  बाकी सभी लोग तो नरेंद्र मोदी सरकार के ही समय में नियुक्त हुए थे ।  ऐसा क्यों हुआ? सरकार और इन अर्थशास्त्रियों में नहीं बनी और वे एक एक करके विदा लेते गए। पिछले चुनाव के समय यानी 2014 में मोदी जी ने 56 इंच का सीना तान कर " मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस" का नारा दिया था। लोगों को उम्मीद थी कि आर्थिक मोर्चे पर मोदी जी बहुत बड़ा काम करेंगे। लेकिन जब सरकार बनी तो बदले -बदले से मोदी जी नजर आने लगे और देखा जाने लगा संघ के स्वदेशी समर्थक सरकार का आर्थिक एजेंडा तय कर रहे हैं। शुरुआत रघुराम राजन से हुई। उस समय ऐसा लगा कि कांग्रेसी होने कारण राजन और मोदी जी में नहीं पट रही है उन्हें कई बार मजबूर भी पाया गया और अंततः उनका कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया । उनके बारे में यह कहा जाने लगा कि वे अमरीका में पढ़े लिखे हैं इसलिए स्वदेश में जो आर्थिक समस्याएं हैं उनके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। आर एस एस ने यह दुष्प्रचार आरंभ किया। रघुराम राजन को जाना पड़ा और उनका जाना पेशेवर अर्थशास्त्रियों के लिए झटका था।  क्योंकि वे कांग्रेस सरकार द्वारा नियुक्त किए गए थे इसलिए एक बात समझ में आ रही थी कि यह सब राजनीति प्रेरित है ।  बात तो बहुत बड़ी थी जानकार मानते हैं कि भारतीय आर्थिक स्थितियों की जो दलील दी जा रही थी वह स्वदेशी जागरण मंच के लोगों को सत्ता में सेट करने के लिए दी जा रही थी। इन  सभी महत्वपूर्ण पदों पर पेशेवर लोगों की जगह राजनीतिक लोगों को तरजीह दी जाने लगी। जो पढ़े-लिखे आर्थिक जानकार थे उनको विश्व बैंक और आईएमएफ की आर्थिक नीतियों का पिछलग्गू कह कर उनकी छवि बिगाड़ दी गई। बाद में वे सरकार से विदा लेने लगे। अब जहां तक उर्जित पटेल का सवाल है वह तो अरसे से भारत में काम कर रहे थे लेकिन उनके साथ विवाद का मुख्य कारण यह था की सरकार चाहती थी वे पेशेवर तरीके से ना काम करके सरकार की इच्छा पर काम करें, और सरकार की इच्छा स्वदेशी को बढ़ावा देना था। सभी सरकारों में ऐसा होता है। क्योंकि नीति का निर्माण और उसके लागू करने में एक राजनीतिक व्यवधान तो होता ही है। किसी भी नीति का राजनीतिक प्रभाव पड़ता है और उससे सरकार प्रभावित होती है। लेकिन, पेशेवर लोगों से अपनी इच्छा बताने का एक सम्मानजनक तरीका होता है । पिछले 5 वर्षों में देखा गया है कि मोदी सरकार के मंत्री अफसरों से सम्मान का बर्ताव नहीं करते और अफसर खासकर के अर्थशास्त्री खुद को उपेक्षित महसूस करते हैं। पिछले महीने आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने विरल आचार्य का जो मजाक उड़ाया वह सर्वविदित है । आर्थिक विशेषज्ञों की, विशेषकर नीति निर्माण से जुड़े विशेषज्ञों की यह सबसे बड़ी समस्या है। समझ में नहीं आता कि सरकार आर्थिक सुधारों को गति दे कर उदारीकरण को बढ़ाना चाहती है या संरक्षणवाद को बढ़ावा देकर स्वदेशी जागरण मंच को खुश करना चाहती है । पहले बात फैलाई गई कि पंचवर्षीय योजना या योजना आयोग कांग्रेस सरकार की समाजवादी नीति की वाहक है इसलिए उसे बंद कर दिया गया।  उसकी जगह नीति आयोग बनाया गया।  उसकी क्या भूमिका होगी इससे सरकार ने आंख मूंद ली। नीति आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने अपने इस्तीफे में निजी कारण बताया है लेकिन नीति आयोग की भूमिका तय नहीं करना एक तरह से संरक्षणवाद को बढ़ावा देना था और पनगढ़िया ने अपने कई लेखों में मोदी सरकार को इसके लिए चेताया भी । दरअसल सरकार में कई ऐसे दबाव समूह हैं जो उसकी नीतियों को प्रभावित करते हैं और इन समूहों के कारण नीतियों की दिशा तय करना कठिन हो जाता है। शक्ति का केंद्र पूरी तरह से प्रधानमंत्री कार्यालय में है और सलाहकारों से अपेक्षा की जाती है कि वह स्वतंत्र विचार न प्रगट करके नौकरशाहों की तरह प्रतिबद्धता जाहिर करें । इससे एक खींचतान आरंभ हो जाती है और इसका असर नौकरशाही पर भी पड़ता हुआ देखा जा रहा है। नौकरशाह भी किनारा कर रहे हैं। मसलन जीएसटी के पोस्टर ब्वॉय कहे जाने वाले राजस्व सचिव हसमुख अधिया 30 नवंबर को रिटायर हो गये। उन्होंने कार्यकाल बढ़ाने के ऑफर्स को ठुकरा दिया। आमतौर पर अभी तक देखा गया है कि बजट बनाए जाने के काम से जुड़े सरकारी अफसर अगर रिटायर होते हैं तो उनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाता है। लेकिन उनका नहीं बढ़ाया गया। बताया जाता है कि जीएसटी को लेकर सरकार उनसे नाराज है । अभी चुनाव नजदीक है। कितना कुछ बदलेगा या अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन उर्जित पटेल का इस्तीफा भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत की आर्थिक साख के लिए बेशक खतरनाक होगा और इसका असर दूर तक पड़ेगा।

Tuesday, December 11, 2018

कांग्रेस फिर खेल में शामिल

कांग्रेस फिर खेल में शामिल

कहां मोदी जी चाह रहे थे कांग्रेस मुक्त भारत यानी मैदान में अकेला खेलना चाहते थे, लेकिन विधानसभा चुनाव के परिणाम बता रहे हैं कि कांग्रेस फिर से खेल में शामिल हो गई है और लगता है कि वह खेल का परिणाम तय करने वालों में से बनने वाली है। अभी इस स्तंभ के लिखने तक संपूर्ण चुनाव परिणाम नहीं आए हैं लेकिन पूरे देश से जो रुझान आए हैं उससे ही लगता है कि भाजपा बुरी तरह पराजित हो गई है खास कर हिंदी भाषी प्रदेशों में और 2014 के बाद यह उसकी सबसे गंभीर पराजय है। उधर कांग्रेस हिंदी भाषी क्षेत्र में तेजी से उभर रही है तेलंगाना में और मिजोरम में  जैसी उम्मीद थी विपक्ष बहुत अच्छा नहीं कर पाया है ।   हिंदी भाषी क्षेत्रों में जहां भाजपा  का शासन था वह किले  उसके हाथ से निकलते नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा पराजित हो चुकी है और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस उसे परेशान करने की स्थिति में आ गई है। यद्यपि एग्जिट पोल में बताया गया था कि कांग्रेस राजस्थान में विजयी होगी और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर होगी लेकिन छत्तीसगढ़ भाजपा के हाथ से फिसल गया। छत्तीसगढ़ में के 15 वर्षों से भाजपा का शासन था इस बार व्यवस्था विरोधी हवा ने उसे खत्म कर दिया। कांग्रेस के लिए बुरी खबर यह है कि पूर्वोत्तर भारत में उसका बिस्तर बंध गया। आखरी राज्य था मिजोरम वह भी उसके हाथ से निकल गया। वहां मिजो नेशनल फ्रंट सरकार बनाने की स्थिति में आ रही है। तेलंगाना में केसीआर के चंद्रशेखर राव की पार्टी राष्ट्र समिति सबको पीछे छोड़ चुकी है और वह सरकार बनाएगी।
        इसमें यानी जिन पांच राज्यों में चुनाव हुए उनमें राजस्थान प्रमुख है ।  यहां मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हवा थी । बेरोजगारी और किसानों की तकलीफ ने समाज के प्रमुख वर्ग को उनके प्रति नाराज कर दिया था। यही नहीं, कांग्रेस के पास राजस्थान में अभी भी मशहूर और लोकप्रिय नेतृत्व है। इसके पहले अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे ही। जबकि राजेश पायलट  और रमा पायलट के पुत्र सचिन पायलट भी वहीं के हैं और केंद्रीय मंत्री हैं । यही नहीं ,जब से पायलट राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं तब से वे पार्टी को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। इसके अलावा राजस्थान में ताकतवर राजपूत समुदाय के भाजपा के प्रति गुस्से को कांग्रेस ने अपने पक्ष में इस्तेमाल किया और साथ ही इसने यह भी प्रयास किया कि किसी दूसरी जाति समुदाय को नाराज ना किया जाए।
      भाजपा की यह दशा इसलिए हुई कि जो 2014 में  पहली बार मतदाता बने थे यानी 18 बरस के वोटर बने थे वे भाजपा के विजय के दूत थे उन्होंने ही आम चुनाव में और उसके बाद के चुनावों में इसे विजय दिलाई । लेकिन तीनों हिंदी भाषी प्रांत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में इस बार जो पहली बार मतदाता बने हैं उन्होंने भाजपा के बदले कांग्रेस को वोट दिया । छत्तीसगढ़ में यह अंतर 10% ,राजस्थान में 9% और मध्य प्रदेश में 3% था । अब भाजपा को यह उम्मीद है कि जो पहली बार मतदाता बने हैं उनका मोहभंग राज्य सरकारों से हुआ है ना कि केंद्र में मोदी सरकार के कामकाज से। इन तीन राज्यों में किसानों की पीड़ा के कारण जो वातावरण बन रहा था उसके बारे में बहुत पहले से कहा जा रहा था लेकिन मोदी जी के भगत सुनने को तैयार नहीं थे और उल्टी-सीधी दलीलें  दिया करते थे। उन्होंने यह नहीं देखा कि किसानों ने दिल्ली और कई राज्यों की राजधानी में रैली की थी।  भाजपा ने इसे विपक्ष की करतूत कह कर खारिज कर दिया।  देशभर से प्राप्त खबरें बताती हैं कि खेती से जुड़े लोगों- मसलन किसान, खेतिहर मजदूर इत्यादि लोगों ने भाजपा के खिलाफ मतदान किया। यह विरोधी मतदान सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में हुआ वहां खेतिहर मजदूर भाजपा से बहुत नाराज दिखे और उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया। यही नहीं दलित और आदिवासियों ने भी बीजेपी से किनारा कर लिया। भाजपा इस समुदाय में प्रवेश करने के लिए बहुत परिश्रम कर रही थी। उत्तर प्रदेश में इन समुदायों के कुछ वर्ग ने भाजपा का समर्थन भी किया है। लेकिन जिन तीन राज्यों में चुनाव हुए वहां कांग्रेस ने इस समुदाय के अनुसार भाजपा से अच्छा काम किया । आंकड़े बताते हैं कि 43% दलितों ने कांग्रेस को वोट देने का संकेत दिया, जबकि 35% ने इशारा किया कि उन्होंने भाजपा को वोट दिया है। राजस्थान में यह अंतर 30% का था यहां इस समुदाय ने कांग्रेस को 54% और भाजपा को 24% वोट दिए जबकि छत्तीसगढ़ में यह अंतर 17% का था। राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए 33 सीटें छत्तीसगढ़ में 10 सीटें और मध्यप्रदेश में 35 सीटें आरक्षित है। जहां तक आदिवासियों का मामला है वे भी कांग्रेस की ओर झुकी नजर आए ।राजस्थान में आदिवासियों की 25 छत्तीसगढ़ में 29 और मध्य प्रदेश में 47 सीटें हैं
     वैसे पार्टी के नेताओं की बात सुनकर ऐसा लगता है कि उन्हें इस पराजय की चिंता नहीं है। उनका मानना है कि इसका असर लोकसभा चुनाव पर नहीं पड़ेगा। देखना है कि भाजपा का यह आत्मविश्वास 2019 में क्या रंग लाता है। अभी बहुत वक्त बाकी है ।कांग्रेस को भी इस विजय के बाद काफी उम्मीदें हैं।

Monday, December 10, 2018

क्या हुआ गठबंधन धर्म का?

क्या हुआ गठबंधन धर्म का?

जब  अटल बिहारी बाजपेई  प्रधान मंत्री हुआ करते थे  तो वे   गठबंधन धर्म  की लगातार वकालत करते थे और यह बताना चाहते थे  इसका पालन  जरूरी है।  परंतु  इन दिनों बात कुछ दूसरी दिख रही है। भाजपा के सहयोगी दल इन दिनों तनाव में हैं। उन्हें लगता है कि भाजपा गठबंधन को धर्म सही रूप में नहीं निभा पा रही है । ऐसा महसूस होता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह द्वारा तैयार गठबंधन की कसौटी कुछ अलग है। वह सहयोगी दलों को अपने विस्तार का औजार मानने लगे हैं। यह रिश्ता बड़ा अजीब लग रहा है । पहले भाजपा कहती थी गठबंधन का धर्म निभाना जरूरी है, आज वह धर्म से परे दिखती है। राजनीतिक मनोविज्ञान के आचरण के सिद्धांतों अगर मानें   तो गठबंधन के लिए जरूरी होता है कि खुद को बराबर का पार्टनर ना समझें और साथी दलों को अहमियत दें। लेकिन इन दिनों भाजपा ऐसा नहीं कर रही है। इसके लिए चंद्रबाबू नायडू का उदाहरण ही पर्याप्त है। नायडू को यह उम्मीद थी कि भाजपा उन्हें महत्त्व देगी, सलाह मशविरा करेगी। आंध्र प्रदेश के लिए जब उन्होंने पैकेज मांगा और उस पर अड़ने लगे तो भाजपा ने बेरुखी दिखानी शुरू कर दी। नायडू को देर से यह बात समझ में आई। तनाव बढ़ गया और नतीजा हुआ उन्हें  एनडीए छोड़ना पड़ा। शिव सेना को भी कभी यही भ्रम था कि भाजपा उन्हें महत्व देगी और वरिष्ठ सहयोगी मानेगी। लेकिन भाजपा को तो सहयोग नहीं हथियार की जरूरत थी इलेक्शन जीतने के लिए ।  यही कारण है शिव सेना का भी गठबंधन से तनाव बढ़ गया।  जो लोग खबरों पर निगाह रखते हैं उन्होंने देखा होगा शिवसेना ने काफी बागी तेवर दिखाए पर भाजपा पर कोई असर नहीं हुआ । हालांकि उसे मालूम है कि 2014 वाली हवा अब नहीं है और शिवसेना के सहयोग के बिना महाराष्ट्र में उसका झंडा नहीं लहराएगा। महाराष्ट्र के राजनीतिक समीकरण को देखें तो उसके प्रचंड विरोधी कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन ठीक-ठाक दिखाई पड़ रहा है और अगर वह शिवसेना का साथ छोड़ देती है तो बदली फिजां में उसका भला नहीं होगा। नायडू के अलग होने के बाद यह भाजपा के लिए बहुत बड़ा रिक्स था यही कारण है की भाजपा गठबंधन बचाने में लगी है। जो लोग यह समझते हैं उद्धव ठाकरे सारी बातें भूल कर भाजपा पर भरोसा करने लगे हैं वह सही नहीं हैं। उद्धव की मांग साफ है या कहें लक्ष्य साफ है कि लोकसभा में दो एक सांसद की कमी बेशी को मान लेंगे पर  विधानसभा में स्पष्ट है कि सीएम शिवसेना का ही होना चाहिए। समझौता इसी शर्त पर हुआ है। उद्धव भाजपा को लगातार आंखें दिखा रहे हैं। जाहिर है कि भाजपा इसे पसंद नहीं कर रही है।
             भाजपा ने महबूबा मुफ्ती के साथ जो सलूक किया उसे तो पूरे देश ने देखा। कश्मीर में भाजपा ने महबूबा मुफ्ती के  दल पीडीपी के साथ जो गठबंधन किया था वह बिल्कुल बेमेल था ।दूसरी बात कि इस राज्य में जो समस्याएं हैं और जो चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए भाजपा के पास कोई योजना ही नहीं थी। भाजपा के लिए कश्मीर बस एक प्रयोगशाला थी या कहें कि अभ्यास का स्थल था। इसलिए आम चुनाव के पहले भाजपा ने यह चाल चली और वह गठबंधन से बाहर हो गई । चूंकि , भाजपा का मूल  नारा हिंदुत्व और राष्ट्रवाद है। कश्मीर में दोनों के दोनों ढीले हैं ।उधर भाजपा को भय था कि इस गठबंधन के कारण हिंदुत्व और राष्ट्रवाद दोनों चौसर पर पासे  गलत ना पड़ जाएं इसलिए राज धर्म या गठबंधन धर्म की वर्जिश क्यों की जाए ? 2019 में चुनाव जीतने के लिए महबूबा मुफ्ती की कुर्बानी कोई महंगी नहीं लगी। अब अगर भाजपा के सहयोगी दलों की सूची देखें तो पाएंगे बड़ी पार्टियों में से केवल शिरोमणि अकाली दल ही ऐसी पार्टी है जिस से अभी बात नहीं बिगड़ी है लेकिन गठबंधन में वह जोश नहीं है । कुछ महीने पहले अकाली दल के नेता नरेश गुजराल यह कहते हुए सुने गए थे कि भाजपा को अपने सहयोगी दलों के साथ सम्मान का व्यवहार करना चाहिए। उसके क्षेत्र में घुसपैठ करना गलत है। अगर देखें तो पाएंगे कि भाजपा शुरू से ही बड़ी सहयोगी पार्टियों को कम महत्व देती है और उसकी जगह छोटी-छोटी पार्टियों को जमा कर लेती है।  इन्हें मैनेज करना सरल है । लेकिन इस बार बात नहीं बनी। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा और यूपी में ओमप्रकाश राजभर भाजपा से लगातार नाराज दिख रहे हैं । कुशवाहा तो लगता है कि 2019 में भाजपा के साथ नहीं रहेंगे । लेकिन अभी ऐसा कहना आसान नहीं है। एनडीए में फिलहाल 40 ज्यादा पार्टियां हैं लेकिन बहुमत केवल भाजपा के पास है इसलिए ये पार्टियां एक तरह से सजावट का सामान हैं। तमिलनाडु में  एआईएडीएमके के साथ बस कामचलाऊ रिश्ता है। वहां छोटी पार्टियों को भंग करने के लिए रजनीकांत को भाजपा हथियार बना रही है। भाजपा का इरादा यह है कि किसी भी दल  को पच्चीस तीस सीटें भी ना मिलें। ऐसे में वे मोलभाव करने के मामले में कमजोर पड़ जाएंगी। तेलंगाना में केसीआर पर भाजपा  निशाना लगा रही है लेकिन उसके कुछ कद्दावर नेता फंस नहीं रहे हैं। बंगाल में ममता बनर्जी, उड़ीसा में नवीन पटनायक और कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला भाजपा के जाल में नहीं आ रहे हैं सब के सब अपने तेवर तीखे किए हुए हैं। बिहार में नीतीश कुमार से जो संबंध है उसकी पोल खुल चुकी है। दोनों में सावधानी ज्यादा नजर आती है। दोनों एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं। यही नहीं जरा उनको भी देखें जो भाजपा में थे या शामिल हुए थे वह क्या कर रहे हैं। अब जैसे महाराष्ट्र में नारायण राणे वह कई पार्टियों में चक्कर लगाकर भाजपा में पहुंचे।  कोई पद नहीं मिला अब हताश बैठे हैं। उड़ीसा में बीजद के दो नेता दिलीप रे, विजय महापात्र भाजपा में आए और चले गए। बेशक राष्ट्रीय स्तर पर यह बड़े नेता नहीं हैं लेकिन राज्य स्तर पर तो यह पहली पंक्ति के नेता हैं। भाजपा में प्रवेश के लिए जो भगदड़ मची थी या कहे जो एक तरफा ट्रैफिक चल रहा था वह थम गया है और उल्टा होने लगा है। अभी राजस्थान में और मध्य प्रदेश में भाजपा के कई मध्यम स्तरीय नेता कांग्रेस में शामिल हो गए। जसवंत सिंह के पुत्र मानवेंद्र, नवजोत सिंह सिद्धू और कीर्ति आजाद का किस्सा सबको याद होगा।
       भाजपा के कुछ पुराने नेताओं को भी देखें। मसलन, यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और शत्रुघ्न सिन्हा। इनको नया नेतृत्व रास नहीं आया। भाजपा को हमेशा समस्या राजनीतिक विचार वाले लोगों से रही है । राजनीतिक  विचार के नेता दो तरह के होते हैं । पहला वह जिनके पास बहुत वोट हों, अपना जनाधार हो। दूसरा वह जो भाजपा के नेतृत्व से तर्क करते  हैं या मतांतर रखते हैं । यहां एक बात महत्वपूर्ण है कि गठबंधन के धर्म को साधने के लिए लोकतांत्रिक मेधा की जरूरत होती है भाजपा में इसका प्रचंड  अभाव है।

Sunday, December 9, 2018

मिशेल भाजपा के लिए लाभदायक हो सकता है

मिशेल भाजपा के लिए लाभदायक हो सकता है

2014 में भ्रष्टाचार ने मनमोहन सिंह की सरकार को गिरा दिया अन्ना हजारे ने इसकी आग सुलगाई थी । यूपीए सरकार के शासनकाल में जो भ्रष्टाचार हुए उसके कारण उपजे जनता के गुस्से ने नरेंद्र मोदी को ऐतिहासिक विजय दिलाई । 5 वर्ष तक नरेंद्र मोदी यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार की परछाईं से जूझते  रहे और अब धीरे-धीरे उनकी साख खत्म हो रही है। 2जी घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कोलगेट ,एयरसेल- मैक्सिस घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला इत्यादि। इन सारे घोटालों के अपराधी अभी खुला घूम रहे हैं और सरकार उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है। भाजपा ने अपना सिर खुद नोच कर घायल कर लिया है और उस पर विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी जैसे लोग के भागने या भगाने की घटना नमक छिड़क रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले मोदी की छवि धुंधली होती जा रही है। ऐसे में  अब संयुक्त अरब अमीरात से क्रिश्चियन मिशेल को प्रत्यर्पित कराया गया है। देखना है कि यह घटना मोदी जी की साख को कितना बचा पाती है। मोदी जी के लिए मिशेल एक बेहतरीन शिकार है। इसके तीन कारण हैं। पहला कि वह गांधी परिवार से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। क्रिश्चियन मिशेल का बाप  वुल्फगैंग मिशेल हथियारों का कुख्यात व्यापारी था। उसकी मृत्यु 2012 में हुई । उसी ने लुटियंस के गलियारों में डोरे डाले । यह घटना 1980 की है और कहा जाता है कि वह गांधी परिवार से बिल्कुल निकट था। 2003 में सीनियर मिशेल ने भारत को नागरिक विमान बेचने का वैधानिक सौदा किया। दस्तावेज बताते हैं कि उसका लेन-देन फ्रेंच सरकार की उस कंपनी से भी था जो मिराज युद्धक विमान का इंजन बनाता है । दूसरी बात कि मिशेल को लाया जाना मोदी जी के लिए चुनावी फायदा लाएगा। क्योंकि यह सब को दिखेगा कि उन्होंने एक अपराधी को प्रत्यर्पित किया है और वह भारतीय जेल में है। इससे जनता के बीच संदेश जाएगा कि सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को सजा देने के प्रति गंभीर है। यहां तक की जिन लोगों के संबंध बड़े-बड़े भारतीय राजनीतिज्ञों से हैं उन्हें भी नहीं बख्शा जा रहा है।  तीसरा कि मिशेल को दुबई से लाया गया है ।यह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है । क्योंकि अमीरात अपराधियों को शरण देने के लिए विख्यात है। जिस भी अपराधी को दुनिया भर में कहीं जगह नहीं मिलती थी उन्हें दुबई में जगह मिल जाती थी। यह भारत की कूटनीति और खुफियागिरी की विजय मान जाएगी। इससे उन आतंकियों और आर्थिक अपराधियों में भी डर व्याप जाएगा जो अब तक अमीरात को एक सुरक्षित जगह मानते थे।
         3600 करोड़ के अगस्तावेस्टलैंड केस का असर अदालतों के माध्यम से चारों तरफ पड़ेगा और माल्या ,चोकसी और नीरव मोदी के प्रति भी एक जागरूकता आएगी। सुनने में आया है कि माल्या मामले को सलटाना चाहता है। माल्या ने लगभग 5 साल तक किंगफिशर के कर्मचारियों को तनख्वा नहीं दी थी वह माल्या अब सारे बकायों को सलटाना  चाहता है। नीरव मोदी और चोकसी का मामला थोड़ा जटिल है । दोनों ने धोखाधड़ी से उद्यम तैयार किए । उन्होंने सोची-समझी स्कीम के तहत घोटाला किया और कई वर्षों तक यह चलता रहा ।इन दोनों को प्रत्यर्पित करना एक चुनौती होगी और मिशेल के लौटने के बाद यह हमेशा डरे -डरे से रहेंगे । मोदी जी 2019 के लोकसभा चुनाव में मिशेल मामले को पूरा उछालेंगे लेकिन मिशेल को सजा देना सरल नहीं होगा। सवाल है कि  क्या भारतीय जांचकर्ताओं के पास ठोस सबूत हैं? क्या ऐसे सबूत हैं जो अगस्तावेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मामले में सोनिया गांधी और अहमद पटेल जैसे राजनीतिज्ञों को दोषी साबित कर सकते हैं? अब तक सीबीआई एक हस्तलिखित रिकॉर्ड पर भरोसा कर रही है। वह ग्वीडो हश्के के हाथों का लिखा है। वह अगस्तावेस्टलैंड कंपनी कलाकार है। जिस हस्तलिखित रिकॉर्ड के बारे में कहा जा रहा है उसमें  सारी बातें संकेत में लिखी हुई हैं। मसलन "एपी" यानी अहमद पटेल इत्यादि। यह सबूत अदालत में शायद ही  टिक सके । मिशेल एक ब्रिटिश नागरिक है और उसके हाथ बहुत लंबे हैं । उधर करप्शन के मामलों में सजा दिलाने में सीबीआई का बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा है। हालांकि अगस्तावेस्टलैंड मामले में मामला कुछ दूसरा है। क्योंकि यह सीधा गांधी परिवार के चौखट तक जाता है । कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अभी कुछ दिन पहले मोदी जी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला उठाने के लिए राफेल डील का मसला उठाया था । राफेल सौदा एक गुब्बारा है जिसे कांग्रेस ने उड़ाया था। इसमें रिश्वत के या दलाली के कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है। अलबत्ता स्थितिजन्य सबूत हैं जिससे  लगता है कि भारतीयों को दलाली दी गई है। सीबीआई की हिरासत में 5 दिन गुजारने के बाद मिशेल 10 दिसंबर को यानी सोमवार को अदालत में पेश होगा और इसे पुनः हिरासत में भेज दिया जाएगा और यह चुनाव के लिए भाजपा के पास एक बेहतरीन मसाला हो जाएगा।