अचानक सोना इतना महंगा ?

अचानक सोना इतना महंगा ?

सोने की कीमतें छह साल के उच्चतम स्तर 40,000 रुपये प्रति 10 ग्राम से ऊपर  पहुंच गईं और पंडितों का अनुमान है कि यह  और बढ़ सकती है। अमरीका-चीन टैरिफ वॉर , अनिश्चित तेल बाजार, अनिश्चित वैश्विक बाजार परिदृश्य और मंदी की भयावहता  ने इस सुरक्षित  परिसंपत्ति की कीमतों में वृद्धि  की सभी शर्तों को पूरा किया है। आखिरकार, सोना एक वित्तीय साधन है जो किसी संकट में अपना मूल्य नहीं खोएगा, और इसलिए इसकी कीमतें अशांत समय में बढ़ जाती  हैं।
सोने में तेजी चल रही है और इसका मूल्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेजी से बढ़ता हुआ सोने की कीमत 40,000 रुपये प्रति 10 ग्राम से अधिक है। यहां बताया गया है कि ब्याज दर, रुपया भारत में सोने के मूल्य को प्रभावित करता है। सोना बड़े पैमाने पर आयात किया जाता है और इसलिए यदि डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता है, तो सोने की कीमतें रुपये के संदर्भ में बढ़ेगी।
यह मानना ​​उचित है कि जब भी कीमतों में तेजी से उछाल आता है, तो उपभोक्ता कीमतों में स्थिरता आने तक खरीदारी करने से पीछे हट जाते हैं।
भारत में सोने की कीमत वर्तमान में 40,000 रुपये प्रति 10 ग्राम से अधिक है। ब्याज दर दक्षिण-पूर्व की ओर बढ़ने और वैश्विक संकट के बीच विशेष रूप से ऐसे समय में जब रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहा है, भारत में सोने की कीमत तब तक बढ़ सकती है जब तक कि कारक इसे   प्रभावित  करते रहेंगे। पिछले 2 वर्षों में, प्रति ग्राम सोने की कीमत ने 14 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर और पिछले 10 वर्षों में यह लगभग 9.5 प्रतिशत रहा है। आमतौर पर, सोने की कीमतें लंबे समय तक घटती- बढ़ती  रहती हैं और फिर लघु-से-मध्यम अवधि में अस्थिरता दिखाती हैं। सोने की खरीद के कारण यह हैं कि यह संकट के वक्त काम आता है। सोने में इस तरह का जोखिम आदर्श रूप से गोल्ड ईटीएफ (एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड) या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के माध्यम से होना चाहिए क्योंकि वे सोने में निवेश के कागज-रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं। सिक्के, आभूषण या सोने की छड़ के रूप में भौतिक सोने को खरीदने की तुलना में कागजी सोना अधिक महंगा है।
लेकिन, अगर हम सोने के मूल्य चार्ट को देखें, तो पता चलता है कि सोने की कीमत पहले ही काफी बढ़ चुकी है।  सोने की कीमतें निर्धारित करती हैं कि निवेशकों को अब क्या करना चाहिए? ये कुछ सवाल हैं जिसका उत्तर ज्यादातर लोग सोने में निवेश  के समय चाहते हैं। । सोने की कीमतें मौजूदा  1,528.10 के निशान से 1,950 डॉलर प्रति औंस के स्तर के पार भी जा सकती हैं। "सोने की कीमतें संकेत दे रही हैं कि वैश्विक चिंताएं अभी भी बरकरार हैं। यह चिंता पिछले 2-3 वर्षों से शुरू हुई है। अब यह बढ़ रही है। सोना , वास्तव में, 2019 में सबसे अच्छा निवेश साबित हो रहा है।  यहाँ पाँच कारण हैं कि सोना अचानक इतना महंगा क्यों है: अमरीका-चीन व्यापार युद्ध पर मिश्रित संकेत, टैरिफ वॉर पर अमरीका द्वारा भेजे जा रहे मिश्रित संकेतों से ही निवेशकों की चिंता बढ़ रही है, जिससे सोने की मांग में और इजाफा हो रहा है। दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच रस्साकशी ने पिछले हफ्ते उस   नाटकीय मोड़ ले लिया जब अमरीकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने चीन के 75 अरब डॉलर मूल्य के प्रतिशोधी टैरिफ का खुलासा करने के कुछ ही  घंटों बाद, लक्षित चीनी सामानों के 550 मिलियन डॉलर पर अतिरिक्त शुल्क की घोषणा की।
फिर  चालू हफ्ते की शुरुआत में अमरीका ने  चीन के साथ एक व्यापार समझौते की संभावना को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि वह मानते हैं कि बीजिंग में  समझौते के लिए   इच्छा थी और इसमें वह ईमानदार था। "  राष्ट्रपति शी और उनके प्रतिनिधि शान्ति   चाहते हैं और उनमें इसके लिए संकल्प भी है। " उन्होंने कहा, "बातचीत जारी है"।
इसी तरह के एक मामले में, वाशिंगटन के साथ वार्ता का नेतृत्व करने वाले चीनी उप राष्ट्रपति लियू हे ने 26 अगस्त को कहा कि चीन ने व्यापार तनाव में किसी भी वृद्धि का विरोध किया।
हालांकि, पिछले हफ्ते ही, अमरीकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने चीन से हांगकांग के कानूनों की अखंडता का सम्मान करने का आग्रह किया था और चेतावनी दी थी कि अगर पूर्व ब्रिटिश क्षेत्र में हिंसा हुई, तो वाशिंगटन के लिए बीजिंग के साथ व्यापार समझौता करना कठिन होगा।  अब  विशेषज्ञों का मानना  है कि सोना जल्दी ही गिरने लगेगा।
इसके अलावा, चीनी युआन में कमजोरी यह संकेत देती है कि व्यापार युद्ध खत्म हो गए हैं। चीन ने  टैरिफ के प्रभाव को ऑफसेट करने के लिए नीति उपकरण के रूप में अवमूल्यन का उपयोग किया है। पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने एक दशक में पहली बार अपनी मुद्रा को 7 डॉलर  से  कमजोर होने दिया है।
वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण वर्ष 2019 के लिए कमजोर है। क्योंकि 2019 में विश्व आर्थिक दृष्टिकोण रिपोर्ट  के अनुसार 2019 में दुनिया के 3.2 प्रतिशत और 2020 में 3.5 प्रतिशत कीमत बढ़ने की उम्मीद है। अप्रैल डब्लयू ई ओ के  अनुमानों के बाद से, इन दोनों अंकों  में 0.1 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा, ब्रिटेन, जर्मनी, रूस, सिंगापुर और ब्राजील सहित दुनिया भर की नौ प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं पहले से ही मंदी की कगार पर हैं।  अटकलें लगाई जा रही हैं कि अमरीका के जल्द ही चलने की संभावना है।
घर में आर्थिक मंदी एक महत्वपूर्ण कारक भी है। कमजोर मानसून और वैश्विक वृद्धि में गिरावट को रेखांकित  करते हुए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने इस वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के विकास के अनुमान को घटाकर 6.9 प्रतिशत कर दिया है। पहली तिमाही के  जीडीपी आंकड़ों को भी भारत के विकास के अनुमान को कम करने के लिए ध्यान में रखा गया था। दूसरी ओर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष  ने कैलेंडर वर्ष 2019 और 2020 के लिए भारत के विकास में क्रमश: 30 आधार अंकों की कटौती की और क्रमशः 7 प्रतिशत और 7.2 प्रतिशत कर दिया।
एशियाई बाजारों ने निवेशकों की उम्मीदों के अनुरूप प्रदर्शन नहीं किया है। निवेशकों द्वारा सुरक्षित निवेश के रास्ते तलाशने के दौरान प्रमुख एक्सचेंजों ने पूरे एशिया में हाय तौबा मचा दी।  एशियाई बाजारों में हफ्ते के आरंभ में   1.6 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई और हांगकांग का हैंग सेंग 2.9 प्रतिशत नीचे बंद हुआ।  बीएसई और एनएसई क्रमशः 1.13 प्रतिशत और 1.23 प्रतिशत से नीचे गिर गए। एशियाई देशों के बाजारों में वॉल स्ट्रीट की व्यापार तनाव की प्रतिक्रिया के बाद उथल-पुथल का माहौल था। सोने का मूल्य बढ़ने का मुख्य कारण है कि  ब्याज दर भारत में सोने के मूल्य को प्रभावित करता है। सोना बड़े पैमाने पर आयात किया जाता है और  यदि डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता है, तो सोने की कीमतें रुपये के संदर्भ में बढ़ेगी।
जब भी कीमतों में तेजी  आती है तो उपभोक्ता कीमतों में स्थिरता आने तक खरीदारी करने से पीछे हट जाते हैं। भारत में सोने की कीमत वर्तमान में 40,000 रुपये प्रति 10 ग्राम से अधिक है। ब्याज दर   बढ़ने और वैश्विक संकट के बीच, विशेष रूप से ऐसे समय में जब रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहा है, भारत में सोने की कीमत तब तक बढ़ सकती है जब तक कि  वृद्धि के कारक   परिवर्तन को प्रभावित नहीं करते। पिछले 2 वर्षों में, प्रति ग्राम सोने की कीमत में 14 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर और उसके पहले के 10 वर्षों में लगभग 9.5 प्रतिशत हुई है। आमतौर पर, सोने की कीमतें लंबे समय तक सपाट रहती हैं और फिर लघु-से-मध्यम अवधि में अस्थिरता दिखाती हैं। अधिकांश वित्त विशेषज्ञों   का सुझाव है कि सोने में  इस तरह का जोखिम आदर्श रूप से गोल्ड ईटीएफ (एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड) या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के माध्यम से होना चाहिए क्योंकि वे सोने में निवेश के कागज-रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं। सिक्के, आभूषण या सोने की छड़ के रूप में भौतिक सोने को खरीदने की तुलना में कागजी सोना अधिक महंगा है।
लेकिन, अगर हम सोने के मूल्य चार्ट को देखें, तो पता चलता है कि सोने की कीमत पहले ही काफी बढ़ चुकी है। अब सवाल है कि क्या भारत में सोने की कीमत अंतरराष्ट्रीय कीमतों के साथ मिलकर चलती हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निवेशकों को अब क्या करना चाहिए? ये कुछ  सवाल हैं, जो कि ज्यादातर लोग सोने में निवेश करने के लिए जानना चाह रहे हैं। यहां जरूरी है कि खरीदारी से पहले बेहतर जानकारी हासिल कर लें। यह निर्णय लेने में मदद करती है।

चुप रहने में ही पाकिस्तान की भलाई

चुप रहने में ही पाकिस्तान की भलाई

कश्मीर मामले पर पाकिस्तान की सारी उम्मीदें किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता पर निर्भर थीं पर फ्रांस में जी 7 की बैठक के हाशिए पर मोदी और अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात से यह स्पष्ट हो गया के पश्चिमी देश इस मामले में कोई मध्यस्थता नहीं करने वाले और इसी के साथ पाकिस्तान की उम्मीद खत्म हो गई के 1948 के संकल्प के मुताबिक वह कश्मीर में जनमत संग्रह के अपने मंसूबे को कामयाब कर लेगा। पश्चिमी देश और भारत की जिहाद के प्रति असहिष्णुता से यह भी साफ हो गया कि अगर वह अपना रवैया नहीं बदलता है तो उसका बचा रहना दूभर हो जाएगा। जहां तक कश्मीर का मामला है सभी पक्षों  को खुश करने  के लिए  शुरू से ही  कई लोगों ने  अथक परिश्रम किए लेकिन ऐसा नहीं हुआ जो दिखाई पड़े । आज कश्मीर में शांति  का पथ प्रशस्त करने में उन सभी आत्माओं का योगदान कहा जाएगा। इनमें अलेक्सेई कोसिगिन , लाल बहादुर शास्त्री, भुट्टो, इंदिरा गांधी , जियाउल हक, राजीव गांधी, मुशर्रफ, अटल बिहारी वाजपेई तथा मनमोहन सिंह सब ने प्रयास किए पर असफल हो गए । किसी युद्ध के बाद शांति का प्रयास सरल है क्योंकि ऐसे में मामूली ही सही विनाश एक उदाहरण रहता है । लेकिन राजनीतिक मतभेद से जुड़े किसी विद्रोह के बाद ऐसा करना जरा कठिन है । यही कारण है कि कश्मीर में शांति के अतीत के सभी प्रयास असफल हो गए। क्योंकि यहां शक्ति और विनाश के तत्व गैरहाजिर थे। इन सभी प्रयासों में क्रमिक रूप से अमरीकी प्रशासन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई अमरीकी प्रशासन के प्रमुखों में खासकर बुश सीनियर से लेकर ट्रंप तक की भूमिका सराहनीय रही। अमरीका ने 1987 से गंभीरता से कश्मीर में शांति का प्रयास आरंभ किया। यह वह वक्त था जब अमरीका अफगानिस्तान में अपना कारोबार बंद करके लौटना चाहता था और साथ ही जिहाद जैसे कार्यों के लिए पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी आई एस आई को भी  मदद  बंद कर देना चाहता था। अमरीका  जिहाद के नाम पर अफगानिस्तान में सोवियत संघ से लड़ाई के लिए धन और हथियार भेजा करता था वह धन और हथियार कश्मीर पहुंच जाता था।  इसके बाद जब पाकिस्तान ने जब परमाणु बम बना लिया तो उसकी हेकड़ी और बढ़ गई। यह अमरीका के लिए भी रणनीतिक सिर दर्द बनने लगा ,हालांकि अमरीका पाकिस्तान की आईएसआई और मुजाहिदीन  से पल्ला झाड़ कर धीरे धीरे अफगानिस्तान से निकलने का प्रयास कर रहा था ।  यहीं एक गलती हो गई। यदि उसने जिहाद परियोजनाओं को पूरी तरह बंद करवा दिया  होता तो शायद वह 11 सितंबर या 9/11 की घटना नहीं हुई होती और ना ही कश्मीर में आतंकवाद होता। यह अफगानिस्तान में जिहाद खत्म होने के बाद आरंभ हुआ। जब आतंकवाद आरंभ हो ही गया तो वही पुराना खेल भी चालू हो गया। फिर किसी न किसी मोड़ पर पैसा और हथियार लेकर  उसे कश्मीर भेज दिए अमरीका एक तरह से ऊबने लगा था। इसी बीच 1998 का परमाणु परीक्षण हुआ और पूरे मामले में एक नया अध्याय जुड़ गया ।  पाकिस्तान ने अपने परमाणु भंडार जिहादियों को सौंपना आरंभ कर दिया।  अब इसमें चारों तरफ खतरे की घंटी बजानी और जरूरी हो गया कि जिहाद के उन कार्यक्रमों को बंद किया जाए कारगिल युद्ध के बाद यह तो एक तरह से इमरजेंसी की तरह हो गया। अमरीका भारत और पाकिस्तान के बीच अमन चाहता था क्योंकि दोनों परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं और कभी भी एक मामूली सी गलत भी बहुत बड़ा विनाश का कारण बन सकती है। यही नहीं जियोपोलिटिकल नजरिए से देखें तो अमरीका बीजिंग और तेहरान के बरअक्स इस मामले को देख रहा था। चीन पाकिस्तान से पश्चिमी प्रभाव हटाने के लिए उसकी मदद कर रहा था । उधर तेहरान गल्फ क्षेत्र में अस्थिरता पैदा करने में लगा था। इस नई स्थिति में शांति और जरूरी हो गई।
        प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पाकिस्तान के सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ नियंत्रण रेखा  को अंतरराष्ट्रीय सीमा में तब्दील करने और घाटी से    फौज की तैनाती  खत्म करने के लिए तैयार हो गए थे लेकिन  2008  के मुंबई हमले को अंजाम देकर आईएसआई ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। पाकिस्तानी सेना धीरे-धीरे रेडिकल होती गयी और उसके एक बड़े हिस्से को भारत से शांति पसंद नहीं थी । वह हिस्सा मुशर्रफ के खिलाफ होता गया मुंबई हमले में यह साबित कर दिया कि अमरीका को जिसका डर था वही हुआ। इससे उसने एक सबक सीखा कि आई एस आई पर भरोसा करना व्यर्थ है।
  अब सवाल है कि 2008 के बाद क्या बदला कि मोदी जी के भीतर आत्मविश्वास जगा और उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया । खास करके पाकिस्तानी जिहाद अभी भी परमाणु छतरी के नीचे ऐंठा है ।
   इसके लिए तीन तत्व या कहें तीन कारण दिख रहे हैं। पहला कि पाकिस्तान भयंकर कंगाली से गुजर रहा है और अमरीका ने हाथ खींच लिया है । इससे उसका सुरक्षा खर्च कम हो गया। अब ऐसी स्थिति में साल दर साल यह सब जारी रखना नामुमकिन हो गया। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व बैंक और वित्तीय कार्यबल ने साफ चेतावनी दे दी कि अगर आतंकवाद कायम रहेगा तो भविष्य के लिए पैसा नहीं मिल सकता है । दूसरा कारण था रेडिकलाइजेशन के बाद पाकिस्तानी सेना और वहां की जनता पेशेवर नहीं बन सकी। देेेश के  भीतर तरह-तरह की चुनौतियां उभरने लगीं। तीसरा कारण  था पाक से ऊब चुके थे। पाकिस्तान ने यह समझ लिया था और यही कारण था कि उसने चीन और सऊदी अरब का पल्ला पकड़ लिया । लेकिन उधर चीन की भविष्य की चुनौतियां पाकिस्तान से ज्यादा जरूरी थी।
         अब भविष्य में क्या होगा यह इस बात पर  निर्भर है कि पाकिस्तान  कितनी जल्दी एक सामान्य और स्वीकार्य देश बन जाता है।

रिजर्व बैंक के कदम के बाद राजनीति गरमाई

रिजर्व बैंक के कदम के बाद राजनीति गरमाई

वित्त मंत्री  निर्मला सीतारमण ने  गिरती अर्थव्यवस्था को  संभालने के लिए  हाल में   कुछ ऐलान किए थे तो उस समय  सब का सवाल था  की  इसके लिए  पैसा कहां से आएगा? विशेषज्ञों का मानना था  कि  नगदी की कमी के कारण  देश मंदी की ओर जा रहा है और अगर  सरकार को  अपने वादे  पूरे करने हैं  तो उसे पैसे का प्रबंध करना पड़ेगा। इसी प्रबंध के नाम पर रिजर्व बैंक से सरकार ने रुपए मांगे और इसके लिए कई आर्थिक कदम उठाए गए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सरकार को एक लाख 76 हजार करोड़ का सरप्लस ट्रांसफर करने का फैसला किया है। आरबीआई की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि केंद्रीय बोर्ड की बैठक में स्वीकार किए गए  रिवाइज्ड इकोनामिक कैपिटल फ्रेमवर्क के मुताबिक अतिरिक्त ट्रांसफर में साल 2018- 19 का 1 लाख 23 हजार 414 करोड़ रुपए सरप्लस और 52 हजार 637 करोड़ रुपए अतिरिक्त प्रावधानों से आया पैसा शामिल है । अब तक सरकार को रिजर्व बैंक की ओर से लाभांश के तौर पर 60-65 हजार करोड़ रुपए दिए जाते थे इससे अब बढ़ाकर 23 लाख हजार करोड़ रुपए कर दिया गया है। एक तरह से यह दुगनी वृद्धि है । बैंक की विज्ञप्ति में कहा गया है के पूर्व गवर्नर विमल जालान की अध्यक्षता में गठित  कमेटी की सिफारिश पर रिजर्व बैंक ने यह फैसला किया है । आरबीआई सेंट्रल बोर्ड ने कमेटी की सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर विमल जालान की अध्यक्षता में 6 सदस्य कमेटी का गठन इस उद्देश्य से किया गया था कि वह इस बात का आकलन करे कि बैंक कितनी रकम सरकार को दे सकती है और कितनी रकम अपने पास रख सकती है। केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक के बीच  मतभेद हो चुके हैं। इसी मतभेद के कारण गवर्नर उर्जित पटेल को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। दिसंबर 2018 में गतिरोध के बाद रिजर्व बैंक के कैपिटल फ्रेमवर्क की समीक्षा के लिए बैंक और सरकार ने मिलकर कमेटी का गठन किया और इसका अध्यक्ष पूर्व गवर्नर बिमल जालान को बनाया गया।
       रिज़र्व बैंक से मिले इस धन से सरकार को मौद्रिक घाटा कम करने में आसानी होगी। सरकार ने चालू बजट में लाभांश और रिजर्व कैपिटल के तौर पर सिर्फ 90 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया था लेकिन अब आरबीआई को इस साल 58 हजार करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होंगे। अब तक आरबीआई अपनी आरक्षित पूंजी का 12 प्रतिशत ही अपने पास रखती थी अब उससे कहा गया है कि वह 5.30 से 6.30 प्रतिशत के बीच ही पूंजी रखे। कमेटी की सिफारिश के बाद बैंक ने सुलझाए गए 5:30 से 6:30 प्रतिशत का निचला हिस्सा पकड़ा आरबीआई को अगर अपनी स्वायत्तता दिखानी होती या बैलेंस शीट की ज्यादा चिंता होती है तो वह यह साढे 6 प्रतिशत रखती। ऐसा करने से सरकार को थोड़े कम पैसे हासिल होते। मौजूदा हालात में सरकार को पैसों की बहुत जरूरत थी और ऐसे में आरबीआई के फैसले  से उसे बहुत बड़ी राहत मिली है। सरकार के हाथ में कुछ पैसे आ गए हैं । आरबीआई के इस फैसले के बाद कहा जा सकता है कि बैंक और केंद्र सरकार के बीच मतभेद खत्म हो गए हैं ।लेकिन एक सवाल ये भी है कि क्या आरबीआई पहले की तरह स्वायत्त है?
         आरबीआई के इस ऐलान के बाद विपक्षी राजनीति गरमा गई है। विपक्षी नेता खासकर कांग्रेस के नेता तरह-तरह  के बयान दे रहे हैं । जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि "उर्जित पटेल और विरल आचार्य डटे हुए थे तो उन्हें जाने पर मजबूर कर दिया गया। तब आरबीआई के किले में सेंध लगी थी और अब किला ही ध्वस्त हो गया। रिजर्व बैंक अपने ही फलसफे के खिलाफ चला गया। सरकार को कुछ फंड मिला लेकिन किस कीमत पर?"
       कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि" प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के पास उनके खुद के द्वारा गढ़े गए आर्थिक संकट का अब कोई समाधान नहीं दिख रहा है। आरबीआई से चोरी करने से काम नहीं चलेगा। यह डिस्पेंसरी से बैंड ऐड खरीद कर गोली लगने का उपचार करने जैसा है।" कांग्रेस के मीडिया प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस कदम को राजकोषीय आत्महत्या बताया।          राहुल गांधी के चोरी करने के आरोप का जवाब देते हुए वित्त मंत्री से निर्मला सीतारमण ने कहा कि उन्हें ऐसे आरोपों की परवाह नहीं है। राहुल गांधी को इस तरह के आरोप लगाने से पहले अपनी पार्टी के वित्त मंत्रियों से बात करनी चाहिए थी। वित्त मंत्री ने कहा कि रिजर्व बैंक कमेटी पर उंगली उठाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस को आरबीआई की छवि पर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए । राहुल गांधी को ऐसे आरोप लगाने से पहले सोचना चाहिए। जब भी उन्होंने आरोप लगाए हैं खासकर के चोर चोरी आदि तो जनता ने उन्हें करारा जवाब दिया है। बार-बार वैसे ही शब्दों का इस्तेमाल क्या जरूरी है?
    

वैश्विक कूटनीति में पाकिस्तान की करारी हार

वैश्विक कूटनीति  में पाकिस्तान की करारी हार

अमरीका और अन्य पश्चिमी देशों के बल पर कश्मीर के मामले को उलझाते पाकिस्तान को उस समय करारी कूटनीतिक हार मिली जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिआरिट्ज़ में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से स्पष्ट शब्दों में कह दिया की कश्मीर का मसला भारत-पाकिस्तान का द्विपक्षीय मामला है और इसमें किसी तीसरे पक्ष को मध्यस्थता करने की जरूरत नहीं है। ट्रंप ने भी कहा कि "उन्होंने और मोदी ने रविवार की रात कश्मीर के बारे में काफी विचार विमर्श किया और उन्हें लगता है कि भारत और पाक इसका समाधान कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वास्तव में यह लगता है कि  स्थिति नियंत्रण में है वह कुछ ऐसा करेंगे जो काफी अच्छा होगा।" ट्रंप ने कहा कि नरेंद्र मोदी और इमरान खान दोनों से उनके अच्छे रिश्ते हैं । वे समझते हैं कि मोदी और इमरान खान मिलकर खुद ही मुद्दे का समाधान कर सकते हैं। ट्रंप ने कहा हम व्यापार के बारे में बातें कर रहे हैं हम सैन्य और दूसरी चीजों पर बातें कर रहे हैं । हमारे बीच हुई शानदार चर्चा में मैंने भारत को जाना।
      बाद में विदेश सचिव विजय गोखले ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच 40 मिनट तक वार्ता हुई,  जो अत्यंत उत्साहवर्धक थी तथा सकारात्मक थी। किसी अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर वार्ता के दौरान डोनाल्ड ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज पहली बार इतनी प्रफुल्ल थी कि वार्ता का कोई कूटनीतिक मतलब निकालने का सवाल ही नहीं उठता। दोनों विश्व नेता जी 7 सम्मेलन के दौरान मिले थे।
       उधर कश्मीर मामले में एक के बाद एक पराजय मिलने से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पहले से ही बौखलाए हुए हैं। मोदी ट्रंप की मुलाकात के बाद यह बौखलाहट और बढ़ गई है। इस मुलाकात के बाद इमरान खान ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि हम भारत के खिलाफ कार्रवाई को समझ पाएं तब तक उन्होंने कश्मीर को अपना हिस्सा बना लिया। राष्ट्र संघ में पराजय का औचित्य बताते हुए इमरान खान ने कहा कि राष्ट्र संघ की यह जिम्मेदारी है कि वह कमजोर के साथ खड़ा हो लेकिन वह हमेशा ताकतवर का साथ देता है। उन्होंने एक तरह से धमकी देते हुए कहा कि दोनों देशों के पास परमाणु हथियार हैं और अगर जंग होती है तो दोनों देशों के साथ पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी फौज पीओके में तैयार है और हम किसी भी हद तक जाएंगे। इमरान खान ने अपने देशवासियों को बताया कि भारत ने बालाकोट की तरह पीओके पर भी हमले का प्लान बनाया था, लेकिन हमारी फौज पीओके में पूरी तरह तैयार है और भारत के लिए कोई भी करवाई मुश्किल है। इमरान खान ने कहा कि हमने भारत से बात की लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान को दीवालिया बना दिया जाए। उन्होंने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कराने की कोशिश की अब यह देखना है कि भारत आगे क्या करता है। इमरान खान ने कहा कि कुछ मुस्लिम राष्ट्र आज आर्थिक और अन्य कारणों से हमारे साथ नहीं हैं लेकिन आने वाले दिनों में वह हमारे साथ होंगे। 27 सितंबर को न्यूयॉर्क में राष्ट्र संघ में पूरी दुनिया को कश्मीर के बारे में बताने की बात कह रहे थे। उन्होंने कहा कि हम दुनिया के हर मोड़ पर यह चर्चा उठाएंगे कि अस्सी लाख कश्मीरियों के साथ क्या जुल्म हो रहा है। उन्होंने घोषणा की की आने वाले शुक्रवार से 27 सितंबर तक 12:00 बजे से आधे घंटे तक हर हफ्ते एक कार्यक्रम होगा, जिसमें  पाकिस्तान की पूरी जनता निकलेगी। जब तक कश्मीर को आजादी नहीं मिलेगी हम उनके साथ खड़े हैं।
         कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद भारत और पाकिस्तान में तनाव बढ़ गया और पाकिस्तान तीखी प्रतिक्रिया देने लगा। भारत ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को यह स्पष्ट बता दिया कि कश्मीर का मसला दोनों देशों का आपसी मसला है। उन्होंने कहा कि हम दुनिया के किसी भी देश को इस मामले में मदद के लिए कष्ट नहीं देंगे और मुझे विश्वास है भारत और पाकिस्तान जो 1947 के पहले एक ही थे हम मिलजुल कर अपनी समस्याओं पर चर्चा भी कर सकते हैं और उनका समाधान भी। मोदी के इस बयान के साथ यह स्पष्ट हो गया कि मामला अब अंतरराष्ट्रीय फोरम में नहीं जाने वाला और जो कुछ भी होगा उसका हल यहीं निकलेगा और भारत-पाकिस्तान मिलकर ही निकालेंगे। वैसे मोदी का यह बयान कूटनीतिक रूप में काफी महत्वपूर्ण है और इससे गंभीर संदेश जाते हैं। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर के मसले मैं भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की पेशकश करते आए हैं लेकिन यह पहला मौका था जब अमरीकी राष्ट्रपति की मौजूदगी में भारत के प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि कश्मीर मसले में अमरीका समेत किसी भी देश को दखल देने की जरूरत  नहीं है। मोदी के इस बयान के बाद ट्रंप का बयान भी काफी महत्त्व रखता है क्योंकि  उन्होंने अपनी मध्यस्थता की बात नहीं दोहराई। ऐसी स्थिति में जियोपोलिटिकल तकाजा यह है कि पाकिस्तान अब दुनिया भर में जाकर गिड़गिड़ाना बंद करे ,परमाणु हथियार और फौज की गीदड़ भभकी दिखाना बंद कर दे तथा भारत के साथ बैठकर बातचीत कर एक रास्ता निकाले, यकीनन रास्ता कश्मीर के पुराने हालात से होकर ना गुजरता हो। उसका भला इसी में है।

जल्दी ही भारत में उपद्रव की आशंका

जल्दी ही भारत में उपद्रव की आशंका

कश्मीर का बदला लेने के लिए आई एस आई ने शुरू की मोर्चाबंदी, चीन का सहयोग
नकली समझौते के बल पर पीओके पर पाकिस्तान का शासन
हरिराम पांडेय
कोलकाता: कश्मीर में नई स्थिति के बाद पाकिस्तानी सेना ने कुख्यात खुफिया एजेंसी आईएसआई को भारत में अशांति फैलाने के लिए फिर से जिम्मेदारी दी है और चीन उसकी मदद कर रहा है। यहां कूटनीतिक सूत्रों के मुताबिक सोमवार को ढाका के गुलशन क्षेत्र में आई एस आई के कुछ अफसरों के साथ जेएमबी के नेताओं की लंबी बैठक हुई। इसमें कुछ चीनी भी उपस्थित थे। सूत्रों के मुताबिक ये चीनी फौज की खुफिया इकाई के अफसर थे।  भूटान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद चीन के घटते वर्चस्व के कारण बीजिंग में बौखलाहट है और उधर बार-बार हमारी सरकार पीओके की बात कह रही है ।आशंका है कि इस बार यह केवल जुमलेबाजी नहीं है बल्कि इसमें गंभीरता भी है। एक विदेशी राजनयिक ने सन्मार्ग को बताया  कि पाकिस्तान के खिलाफ अधिकृत कश्मीर और गिलगित- बाल्टिस्तान में भी धीरे-धीरे गुस्सा पनप रहा है। उपरोक्त राजनयिक ने एक कश्मीरी कार्यकर्ता के बारे में बताते हुए कहा कि उस कार्यकर्ता के अनुसार जिस समझौते के तहत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और गिलगित - बाल्टिस्तान में  शासन कर रहा है वह समझौता ही नकली है। अभी हाल में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की कश्मीर यात्रा के दौरान कथित रूप से उन्हें यह बात पता चली है और उसी के आधार पर बार-बार गृह मंत्री अमित शाह तथा सुरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पाक अधिकृत कश्मीर की बात कर रहे हैं। चीन को भी इससे थोड़ी शंका होने लगी है।
         सूत्रों के मुताबिक लगभग 59 वर्ष पहले यह गुप्त समझौता हुआ था और विदेशों में छुपे अधिकृत कश्मीर एवं गिलगित बाल्टिस्तान के नेता इसे पाकिस्तान की गद्दारी कह रहे हैं । इस समझौते के बल पर पाकिस्तान पीओके पर अपना अधिकार जमाए बैठा है। उस समझौते पर कथित रूप में  पीओके के संस्थापक राष्ट्रपति सरदार इब्राहिम खान, जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के प्रमुख चौधरी गुलाम अब्बास तथा पाकिस्तान सरकार के प्रतिनिधि मुस्ताक गुरनामी  के हस्ताक्षर हैं।  लेकिन  गुलाम अब्बास  और इब्राहिम खान  के हस्ताक्षर  नकली बताए जाते हैं । पाकिस्तान ने इसी फर्जी समझौते के बल पर छल पूर्वक क्षेत्र पर कब्जा किया हुआ है। यह समझौता  कथित रूप से  28 अप्रैल 1949 को  पाकिस्तान  तथा  सरदार इब्राहिम  के बीच हुआ था। उपरोक्त राजनयिक के अनुसार संयुक्त कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के प्रवक्ता नासिर अजीज खान ने यह जानकारी दी है।  यह जानकारी किसी माध्यम से श्री अजीत डोभाल को भी प्राप्त हो गई है। नासिर खान और शौकत कश्मीरी आई एस आई के भय से विदेशों में छिपे हैं । उपरोक्त राजनयिक के मुताबिक चीनी कंपनियां इस्लामाबाद की शह पर गिलगित बाल्टिस्तान की सोने की खानों को लूट रहीं हैं । इसका विरोध करने वालों को आई एस आई अपहृत कर लेती है तथा उन्हें उत्पीड़ित करती है। जब से भारत के तरफ वाले कश्मीर से धारा 370 हटी है और उपरोक्त समझौते की पोल खुली है तो वहां आंदोलन शुरू हो गए हैं। इसी आंदोलन से भयभीत है पाकिस्तान की सरकार । भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर उपरोक्त राजनयिक ने बताया कि नासिर खान का मानना है कि पाकिस्तानी फौज को गुपचुप ढंग से पश्चिमी सीमा से पूर्वी सीमा की ओर भेजा जा रहा है। यह सीमा पीओके के नजदीक है। पीओके के नेताओं का मानना है की जल्दी ही यहां खूनी जंग आरंभ होने वाली है और आई एस आई यहां आतंक फैला सकती है। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई ने नासिर खान का 1994 और 1998 में दो बार अपहरण किया और बाद में अमरीका के  हस्तक्षेप से उसे अफगानिस्तान की सीमा के पास मुक्त किया गया । इसी के बाद उसे देश छोड़ना पड़ा
        सूत्रों के मुताबिक नासिर खान और शौकत कश्मीरी राष्ट्र संघ में पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान के लिए समर्थन का बंदोबस्त करने में लगे हैं ताकि आई एस आई का पर्दाफाश किया जा सके। बात दब जाए इसलिए पाकिस्तान आई एस आई के माध्यम से भारत में उपद्रव फैलाने की कोशिश में लगा है । जैसी  खबर मिल रही है उससे तो लगता है की एक बार फिर कश्मीर के दोनों क्षेत्र भयानक संकट में पड़ जाएंगे साथ ही भारत में भी कई जगहों पर  उपद्रव हो सकता है। क्योंकि जेएमबी का बंगाल और उसके आसपास के क्षेत्रों में पुराना अड्डा है इसलिए आई एस आई ने जेएमबी का उपयोग करने का फैसला किया है। खुफिया सूत्रों में चर्चा है कि कहीं इस सारे उपद्रव की शुरुआत बंगाल से ही ना हो और फिर वह आग की तरह देशभर में फैलने लगे।

पर्यावरण शुद्धि की ओर पहला कदम

पर्यावरण शुद्धि की ओर पहला कदम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने कार्यक्रम मन की बात में कहा कि अगले 2 अक्टूबर से प्लास्टिक के प्रयोग के खिलाफ जन आंदोलन आरंभ करें । मोदी जी ने 2 अक्टूबर की तारीख इसलिए रखी है उस दिन महात्मा गांधी के जन्म की 150 वीं जयंती आरंभ हो रही है और महात्मा गांधी भारत की और इसकी जनता की प्रगति के लिए स्वच्छता पर बहुत विश्वास करते थे। मन की बात कार्यक्रम में मोदी जी ने कहा कि हम महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाएंगे हम केवल खुले में शौच से मुक्त भारत के प्रति प्रतिबद्धता ही नहीं व्यक्त करेंगे बल्कि उसी दिन से भारत को प्लास्टिक मुक्त बनाने का आंदोलन भी आरंभ करेंगे। इस बार हमारा जोर प्लास्टिक पर होगा। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से हमने लोगों से अनुरोध किया कि  एक सौ 25 करोड़ जनता अगर इससे जुड़ जाए तो यह काम पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि  स्वच्छता के इस विशाल अभियान में जनता को पूरी ताकत और उत्साह से जुड़ जाना चाहिए। प्रधान मंत्री ने देश में कुपोषण के मसले को भी रेखांकित किया और कहा कि सितंबर का महीना देशभर में "पोषण अभियान" के रूप में मनाया जाएगा।
       यहां यह गौर करने लायक है कि आजादी के बाद से ही हमारे देश के नेताओं का विश्वास रहा है कि वह दुनिया को नैतिक नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं और इसकी उनमें अनोखी क्षमता है। जब भारत गणराज्य बना था तो उस समय उसके पास धन नहीं था लेकिन भारत के नीति निर्माताओं ने कूटनीति में भारत के नैतिक और प्रतीकात्मक नेतृत्व पर जोर दिया। जब भारत साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ रहा था उसी समय वह एक बड़ी आवाज बन गया और उपनिवेशवाद के बाद के समय में उदारवादी अंतर्राष्ट्रीय संवाद का अगुआ बन गया । भारत ने नस्लवाद का विरोध किया। उस समय हमारा देश दुनिया की महा शक्तियों के खिलाफ के साथ नहीं  था और किसी महाशक्ति का दामन पकड़ने से बेहतर उसने गुटनिरपेक्षता  पर जोर देना समझा। आजादी के बाद का भारत का इतिहास इन्हीं नैतिकता वादी अपेक्षाओं पर चलने का इतिहास रहा है। इसी के बाद आया समेकित विकास का नया मानक जिसमें भारत में आर्थिक विकास को अधिकारों पर आधारित बताया गया। अब मोदी का वक्त आया और मोदी एवं अमित शाह की जोड़ी ने भारत को विश्व गुरु बनाने का अभियान आरंभ किया। इस बड़े लक्ष्य की पूर्ति  के लिए  राष्ट्र संघ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जैसे छोटे-छोटे काम आरंभ किये। मोदी जी ने प्लास्टिक पर रोक का जो अभियान शुरू किया है वह हमारे देश के जलवायु को प्रदूषण मुक्त करने में पहला कदम है। हमारे देश में प्रदूषण की समस्या इतनी भयानक है कि 2 वर्ष पहले जारी "एयर पोलूशन एंड चाइल्ड हेल्थ: प्रेस्क्राइबिंग क्लीन एयर" की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में वायु प्रदूषण से मरने वाले 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की  संख्या लगभग एक लाख थी। यह दुनिया में वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों का पांचवा भाग है। इन मौतों में 5 वर्ष से कम आयु की बच्चियों का अनुपात 55% और 5 से 14 वर्ष की आयु के बीच यह बढ़कर 57% के लगभग हो जाता है। यदि हम भारत की तुलना अन्य पड़ोसी देशों से करें तो बांग्लादेश में 11,487, भूटान में 37 ,चीन में 11,377, म्यांमार में 5,543, नेपाल में 2,086, पाकिस्तान में 38,252 है। यानी प्रति एक लाख बच्चों पर यह आंकड़ा 96. 6 बच्चियों का और 74.3 बच्चों का है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि हमारे देश में प्रदूषण से ज्यादा खतरा बच्चियों को है। भारत में बढ़ता हुआ प्रदूषण एक चिंता का विषय है और हम अभी तक इस पर काबू पाने में नाकाम रहे हैं। भारत खुद को विश्व गुरु बनाने के लिए कदम बढ़ा चुका है और इसमें सबसे जरूरी है कि वह प्रदूषण पर नियंत्रण करे। पर्यावरण से जुड़े मामलों को देखने के लिए हमारे देश में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण भी गठित हुआ है। साथ ही कई कार्यक्रम समय-समय पर सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा चलाए जाते हैं । इसके बावजूद पर्यावरण के प्रति लोगों में चेतना नहीं जग पा रही है। जब तक इससे यानी पर्यावरण मुक्ति अभियान से आम जनता नहीं जुड़ेगी तब तक कुछ हो पाना मुश्किल है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले कदम के रूप में प्लास्टिक के उपयोग को बंद करने के लिए चलाए जाने वाले अभियान में आम जनता को जोड़ने का प्रयास किया है। अगर यह प्रयास खुले में शौच बंद करने के अभियान की तरह सफल होता है तो निश्चय ही दूसरा चरण आरंभ होगा और इसी तरह हमारे देश में जनता की भागीदारी से यह अभियान पूरा किया जा सकता है । प्रधानमंत्री का या आह्वान बेशक सराहनीय है।

अलविदा अरुण

अलविदा अरुण

दिवंगत अरुण जेटली का रविवार को नई दिल्ली के   निगमबोध घाट  अंतिम संस्कार  उनका  पार्थिव शरीर पंचतंत्र विलीन हो गया।महज 15 वर्षों में 51 वर्ष से 56 वर्ष की उम्र के बीच अरुण जेटली ने ऐसी गंभीर बीमारियों का मुकाबला किया जिसका शायद ही  सार्वजनिक जीवन के किसी व्यक्ति ने अनुभव किया हो। लेकिन कभी क्या किसी ने उन्हें यह कहते सुना की वह गंभीर रूप से बीमार हैं या कभी किसी ने उन्हें लाचार और पीड़ित देखा? शायद नहीं। शायद ही कोई ऐसा मिला हो जो जानता हो इस बीमारी का अंत मौत है लेकिन खुश रहता हो। ऐसा केवल फिल्मों में होता है। जैसे राजेश खन्ना ने आनंद में किया। वास्तविक जीवन में शायद ही कभी ऐसा देखा गया है।  बिस्तर पकड़ने से पहले उनके ह्रदय का चार बार ऑपरेशन हुआ। इसके बाद सीने में इंफेक्शन हो गया। मधुमेह की बीमारी को नियंत्रित करने के लिए वजन कम करने के उद्देश्य से ऑपरेशन किया गया। किडनी बदली गई तथा न्यूयॉर्क स्लोन कैटरिंग अस्पताल में लंबा इलाज चला। उनकी जांघ और घुटने के बीच कैंसर के ऊतक थे जिसे निकालने की कोशिश की थी अमरीकी डॉक्टरों ने। उन्होंने समझा कि उन्होंने ऊतक को निकाल दिया है लेकिन वह वहीं छुपा बैठा था। वे सियासत से दूर होते गए लेकिन महत्वपूर्ण राजनीतिज्ञ उनसे दूर नहीं हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर शाम फोन करके उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेते रहते थे।
           उनके भीतर जिजीविषा का यह आलम था कि इतने बीमार होने के बावजूद वे विगत 7 अगस्त की रात सुषमा स्वराज की मौत के बाद उन्होंने ट्वीट किया "वे दुखी हैं और खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं।" सुषमा स्वराज से वह केवल 1 वर्ष छोटे थे और दोनों 1 पखवाड़े के भीतर काल के गाल में समा गए। ऐसा संजोग केवल उपन्यासों में ही होता है। दोनों ने जयप्रकाश नारायण के आंदोलन  के साथ अपना करियर एक साथ आरंभ किया था। अगर भाजपा का ऐसा स्वरूप बनाने में  अटल बिहारी बाजपेई और लालकृष्ण आडवाणी की भूमिका मानी जाती है तो जेटली विकास के विभिन्न चरणों को जोड़ने वाली सीढ़ी माने जाते थे। जेटली के कालक्रम के दूसरे नेता जैसे सुषमा स्वराज और अन्य  भाजपा के हिंदुत्व  , अपरिवर्तनकारी राजनीति तथा जनता के बीच भारी लोकप्रियता जैसे सिद्धांतों के प्रतीक थे। जेटली थोड़े अलग थे। उनमें एक खास किस्म की ताजगी थी । अगर राजनीति विज्ञान की भाषा में कहें तो वे भाजपा के अत्यंत हाई प्रोफाइल उदारवादी नेता थे। जेटली अपने साथ किसी पार्टी के नेता को लेकर नहीं आये लेकिन उदारवादियों में,  प्रगतिशील जमात में और भाजपा विरोधी क्षेत्रों में भी वे स्वीकार्य थे। इस मामले में वे पार्टी के अन्य नेताओं से अलग थे। बेशक जेटली भाजपा के  अत्यंत लोकप्रिय नेताओं में से एक थे लेकिन उन्होंने कभी भी खुद को सार्वजनिक राजनीति का नेता नहीं कहा।  वे सुषमा स्वराज की भांति वक्ता नहीं थे और ना ही बाजपेई जी की तरह कवि थे लेकिन वे अपने शब्दों का बड़ी चालाकी से चयन करते थे तथा आराम से बोलते थे। उनके भाषण में उनका ज्ञान झलकता था। उनकी कुशलता ही थी जिसने भाजपा के लिए उन्हें अपरिहार्य बना दिया था।
        मोदी और अमित शाह 2014  में जब सत्ता में आए तो दिल्ली उनके लिए दूसरी दुनिया थी। यहां अरुण जेटली ही इस दुनिया से उनके लिए कड़ी के रूप में काम कर रहे थे खास करके मीडिया के मामले में । अगर मोदी आक्रामक थे और अंग्रेजी में उतने कुशल नहीं थे तो जेटली उतने ही शांत थे तथा लोकप्रिय। वे हमेशा उपलब्ध रहने वाले थे। कई मामलों में वे पार्टी के संकटमोचक थे तथा प्रतिद्वंद्वियों से संबंध बनाने में अत्यंत कुशल थे। राजनीति, अफसरशाही और कानून की दुनिया के अत्यंत महत्वपूर्ण हस्तियों के बीच वे मित्रवत थे। जेटली मोदी सरकार के पहले दौर में वित्त मंत्री रहे। वाजपेई सरकार में भी महत्वपूर्ण पद पर थे। मोदी सरकार के दो शासनकाल में वे रक्षा मंत्री, कॉरपोरेट मामलों के मंत्री , वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा कानून और न्याय मंत्री रह चुके थे। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता थे और उन्हें 1989 में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया था । वे चार बार राज्यसभा के सदस्य रहे हैं और 2009 से 14 के बीच राज्यसभा में विपक्ष के नेता की हैसियत से भी उन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी। दिल्ली जिला क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके थे। जब वे वित्त मंत्री थे तो उन्होंने कर सुधार की दिशा में बहुत काम किया। खास करके जीएसटी उन्हीं के शासनकाल में 2017 में लागू हुआ। जेटली की देखरेख में ही रेल बजट और आम बजट को मिलाया गया।
        लोकप्रिय और सुलभ नेता की प्रशंसा होती है तो उसके साथ कई विवाद भी जुड़ जाते हैं । उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। यहां तक कि विजय माल्या जैसे लोगों ने कहा कि भागने के पहले उन्होंने मामले को रफा दफा करने के लिए जेटली से मुलाकात की थी। लेकिन बाद में यह सब गलत साबित हुआ। क्योंकि उसकी और जेटली की मुलाकात राज्यसभा में यूं ही चलते चलते हो गई थी। जेटली के समक्ष मुश्किलें आई और उन्होंने बहुत कुशलता से उन्हें हल कर दिया या उन्हें पराजित कर दिया। अब तो बस इतना ही कहा जा सकता है कि
    कश्ती चलाने वालों ने
  जब हार कर दी पतवार  हमें
  लहर - लहर तूफान मिले
  मौज- मौज मझधार हमें
  फिर भी दिखाया है हमने
और फिर यह दिखा देंगे सबको
इन हालातों में आता है
दरिया पार करना हमें।