नागरिकता विधेयक पर असमी समुदाय का विभाजन

नागरिकता विधेयक पर असमी समुदाय का  विभाजन

नागरिकता बिल ने असम के  दो प्रमुख समुदायों के बीच पारंपरिक दरार  का खुलासा कर दिया है। यह दरार ब्रिटिश राज के समय से कायम  है।
असम एक बार फिर उबल रहा है। विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2016 पर बराक और ब्रह्मपुत्र घाटियों के लोगों के बीच विचारों को लेकर   विभाजित हो गया है   साथ ही राज्य अब सामाजिक और भौगोलिक दृष्टि से भी उबल रहा है। ब्रह्मपुत्र घाटी  बंगाली और असमिया समुदाय बघनखे छिपा रखे हैं। जब से विधेयक सामने आया है राज्य में गहरे भाषाई ध्रुवीकरण देखा जा रहा है। यह ध्रुवीकरण उस समय और गंभीर हो गया जब  संयुक्त संसदीय समिति के सदस्यों ने इस साल की शुरुआत में राज्य का दौरा किया और बाद में अपनी रिपोर्ट जमा कर दी। यह स्थिति विदेशी-विरोधी आंदोलन के दिनों  (1 979-19 85) की याद दिलाती है।  सभी खेमे से उत्तेजक वक्तव्य आ रहे हैं और राज्य की मीडिया (ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक) का एक बड़े वर्ग के साथ सांप्रदायिक जुनून को उत्तेजित करने में लगी है।  असम स्पष्ट रूप से एक बार फिर उसी अराजक राह पर चल पड़ा है जिसपर 1979 से 6 वर्ष चलता रहा था।राज्य सरकार  रहस्यमय मौन साधे हुए है। विधेयक का विरोध करने वाले लोगों और  गैर-जिम्मेदार वक्तव्यों  से उत्पन्न होने वाले  खतरों और धमकियों के बावजूद, सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं का  एक वर्ग गैर जिम्मेदार बयान दे रहा है। दिसपुर ने स्थिति से निपटने में बुरी तरह विफल प्रशासन का   कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है। 
असल में, विधेयक अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से बौद्ध, ईसाई, हिंदू, जैन, पारसी और सिख समुदायों से संबंधित आप्रवासियों को नागरिकता प्रदान करना चाहता है। इस समुदाय के लोग  धार्मिक उत्पीड़न के बाद 31 दिसंबर, 2014 से पहले अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर गए थे । इस प्रकार, यह असम या बांग्लादेशी हिन्दू-विशिष्ट नहीं है।  इसके अलावा, बांग्लादेश से गारो, खासी, राभा, चक्र इत्यादि जैसी जनजातियों के कुछ सदस्य अवैध रूप से पूर्वोत्तर में रह रहे हैं। इस  बिल  से उनके लिए  भी  आसानी होने  की उम्मीद है।
लेकिन, सत्तारूढ़ दल के फैसले से कोई भी मतभेद नहीं होने के कारण,  राष्ट्रवादी समुदाय  दंगा कर  स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश में हैं। 
वे यह भी इंगित कर रहे हैं कि यह सर्वोच्च न्यायालय के तहत नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरसी) के चालू पंजीकरण के अलावा गैरकानूनी बांग्लादेशियों की पहचान और निर्वासन के लिए 24 मार्च, 1 9 71 को तय किये गए असम समझौते को अस्वीकार कर देंगे।  हालांकि, बंगाली संगठनों का मानना ​​है कि आखिरकार बंगाली हिंदुओं के लिए न्याय किया जाएगा जो धार्मिक उत्पीड़न के कारण  पूर्वी पाकिस्तान से भाग आये थे और दशकों बाद उन्होंने इस राज्य में रहने की  जगह चुनी थी।
अखिल असम छात्र संघ (एएएसयू) जैसे प्रभावशाली संगठन अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों और यहां तक ​​कि राजनीतिक समूहों के बाहर भी अन्य जातीय समूहों से समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। 
वर्तमान स्थिति उस समय एक उत्तेजक विंदु पर पहुंच गई जब पिछले दिनों  तिनसुकिया जिले के ढोला में अज्ञात बंदूकधारियों (आतंकवादियों के लिए संदिग्ध) द्वारा पांच निर्दोष बंगालियों को गोली मार दी गई थी।   आतंकवादी संगठनों द्वारा लक्षित सामूहिक हत्याओं की पृष्ठभूमि में अन्य समुदायों द्वारा अतीत में ऐसे गिरोहों को बुलाये जाने की भी मिसाल है। 
नवीनतम प्रकरण ने स्पष्ट रूप से असमिया और बंगाली समुदायों के बीच अंतर्निहित उत्तेजनात्मक तनाव का खुलासा किया है। हत्या की व्यापक रूप से निंदा नहीं की गई थी। यहां तक ​​कि असमिया बुद्धिजीवियों ने भी मौन रहना  पसंद किया था।  
इन सभी ने राज्य में रहने वाले बंगालियों के एक बड़े हिस्से में विशेष रूप से ब्रह्मपुत्र घाटी में असुरक्षा की भावना को बढ़ावा दिया है।
दोनों समुदायों
के  बीच वर्तमान तनाव से एक बार फिर पूर्वोत्तर की जटिल सामाजिक संरचना  सामने आ गयी है जो अपने राजनीतिक परिदृश्य को भी परिभाषित करती है। विशेष रूप से कई जातीय समुदायों के बीच असुरक्षा की अव्यवस्थित भावना को स्पष्ट देखा जा सकता है।  देश के बाकी हिस्सों के विपरीत, इस हिस्से में ध्रुवीकरण मुख्य रूप से जातीय और भाषाई रेखाओं के आरपार  होता है।  बंगाली या करबी असमिया या असमिया के साथ-साथ बंगाली आदि के साथ-साथ नागरिकता (संशोधन) विधेयक पर वर्तमान तनाव इस वास्तविकता को दर्शाता है।
हालांकि, यह व्यापक रूप से माना जाता है कि मौजूदा उत्तेजना से  आगे किसी  तरह की व्यापक संघर्ष की संभावना नहीं है। विदेशियों के विरोध में हुए अतीत के आंदोलन  का पुनर्मूल्यांकन कई कारकों के कारण संदिग्ध है। जिसमें बड़े असमिया समाज के निर्माण और "राष्ट्रवादी" भावनाओं के मजबूत अंतर्निहित  विरोधाभास शामिल हैं। आखिरकार, असम के आम आदमी को पिछले कुछ महीनों के लिए अत्यधिक उत्तेजना के मुकाबले अत्यधिक संयम का इस्तेमाल करने के लिए पूर्ण श्रेय दिया गया। सांप्रदायिक हिंसा की एक भी भयानक घटना नहीं हुई है। हालांकि, दिसपुर और दिल्ली दोनों ही इस स्थिति को संसद में आगे बढ़ने की बजाए विधेयक के बारे में अपनी गलतफहमी को स्पष्ट करने के लिए सभी हितधारकों के साथ आगे बढ़ने और सक्रिय रूप से संलग्न होने की अनुमति नहीं देंगे।