अर्थव्यवस्था और समाज को सही दिशा देने वाला बजट

अर्थव्यवस्था और समाज को सही दिशा देने वाला बजट

गरीबों किसानों और गांव को खुशहाल तथा जीवन को अधिक सरल बनाने के दर्शन के साथ नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे दौर का  पहला बजट बुधवार को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। उन्होंने बजट पेश किए जाने की प्रक्रिया में एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया और लाल बैग और त्याग कर बजट भाषण कपड़े में बांधकर संसद में लाया गया। यह भी जानना दिलचस्प होगा कि निर्मला सीतारमण देश की पहली फुल टाइम महिला वित्त मंत्री हैं जिन्होंने 2019 का केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री   नरेंद्र मोदी ने बजट की प्रशंसा करते हुए देश को को संबोधित किया।
      2019 के बजट में अर्थव्यवस्था को गति देने का नजरिया है और इसी उद्देश्य के साथ मीडिया, विमानन ,बीमा और खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी  निवेश को उदार बनाने का प्रस्ताव किया गया है। बजट में ऐसा प्रस्ताव किया गया है की आम लोगों के दायरे में बीमा योजनाएं तथा पेंशन योजनायें आ जाएं । वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि चुनाव के दौरान देशभर में एक मजबूत भारत की लहर चली  थी और लोगों ने उसी उम्मीद से इस सरकार को चुना । क्योंकि इसने अपने पहले दौर में काम करके दिखाया है। मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में एक नए भारत के लिए काम शुरू किया था और अब इस काम की रफ्तार बढ़ाई जाएगी। अफसरशाही को कम किया जाएगा ताकि विकास में दिक्कत है ना आए। बजट में बैंक खाते से एक करोड़ से ज्यादा रुपया निकालने पर 2% की दर पर टीडीएस लगाए जाने का प्रस्ताव है। साथ ही पेट्रोल डीजल की कीमत 1 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दी गई और सोने पर ड्यूटी ढाई प्रतिशत बढ़ाई गई । बजट में प्रस्ताव है कि 45 लाख  के घर खरीदने पर साढे तीन लाख रुपया ब्याज में छूट दिया जाएगा। ज्यादा आय करने वालों  पर सरचार्ज लगाया जाएगा। बजट प्रस्ताव के अनुसार 5 करोड़ से ऊपर सालाना आय वालों पर 7% और 2 से 5 करोड़ की सालाना आय पर 3% और सर चार्ज लगेगा। लेकिन 5लाख रुपये से कम आमदनी वालों को इनकम टैक्स से निजात मिल गई। इसके साथ ही डेढ़ करोड़ से कम के सालाना कारोबार वाले तीन करोड़ खुदरा कारोबारियों एवं दुकानदारों को प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना के तहत पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। असंगठित क्षेत्र में जिन मजदूरों ने इस योजना को अपनाया है उन्हें 60 साल की उम्र के बाद 3 हजार रुपये मासिक पेंशन दिया जाएगा। वित्त मंत्री के अनुसार असंगठित क्षेत्र में इस योजना को 30 लाख मजदूरों ने अपनाया है। वित्त मंत्री के अनुसार गत वर्ष 64.37 अरब डॉलर का एफडीआई आया जो उसके पूर्ववर्ती वर्ष से 6% ज्यादा है। वित्त मंत्री ने कहा वे इस लाभ को और बेहतर बनाने के लिए नए प्रस्ताव कर रहीं हैं जिससे भारत विदेशी निवेश  के लिए एक आकर्षक स्थान हो सकेगा। वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया है कि किराए वाले मकानों को प्रोत्साहित करने के लिए कई सुधार किए जाएंगे। वर्तमान कानून बहुत पुराने हैं।  इसमें पट्टा देने वाले और पट्टा लेने वाले दोनों के संबंधों की समस्याओं का ढंग से निदान नहीं करता। वित्त मंत्री ने कहा कि श्रम कानूनों को भी सरल बनाया जाएगा। वित्त मंत्री ने भविष्य की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि 2022 तक प्रत्येक गांव के हर परिवार में बिजली और स्वच्छ इंधन युक्त रसोई घर की सुविधा होगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत तीसरे चरण में एक लाख पच्चीस हजार किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी जिस पर अस्सी हज़ार दो सौ पचास करोड़ रुपयों की लागत आएगी । प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2019 से 2022 तक जो इसके लायक होंगे वैसे लोगों को 1.95  करोड़ मकान मुहैया कराए जाएंगे। इनमें बिजली, रसोई गैस और शौचालय की सुविधा होगी।
          प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट की तारीफ की और कहा कि बजट लोगों को यह विश्वास दे रहा है कि सही दिशा है, गति सही है इसलिए लक्ष्य पर पहुंचना भी सही है। यह बजट 21वीं सदी के भारत का सपना पूरा करने वाला है। उन्होंने कहा कि इस बजट से 5 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था को पूरा करने की दिशा में सहायता मिलेगी।
        गृहमंत्री अमित शाह ने बजट को समावेशी बताया है और कहा है कि इस ने किसानों, नौजवानों , महिलाओं तथा गरीबों के सपनों को पंख दिए हैं। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी बजट की तारीफ की है और कहा है कि इस बजट में आधारभूत ढांचे को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है।
         जबकि कांग्रेस ने इस बजट को निराशाजनक बताया है। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बजट में गांव, गरीब और किसानों को हाशिए पर डाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि क्या थोथे शब्दों से किसी समस्या के हल होगी?
        वैसे कुल मिलाकर बजट भारतीय समाज एवं अर्थव्यवस्था को एक  विशेष दिशा देने वाला कहा जाएगा।